Natural Justice: न्यायाधीश को मौन मूर्ति की तरह नहीं बैठना चाहिए…वकीलों से संवाद जरूरी; बिना बहस के नया बिंदु उठाकर फैसला सुनाने पर रोक

Natural Justice: मद्रास हाईकोर्ट ने भारत की न्यायिक व्यवस्था में निष्पक्ष सुनवाई और ‘प्राकृतिक न्याय’ (Natural Justice) के सिद्धांतों को सुदृढ़ करते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है।

पैसे की वसूली से जुड़े दीवानी मुकदमे का मामला

हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस आर. पूर्णिमा की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के एक फैसले को पूरी तरह पलटते हुए यह व्यवस्था दी। निचली अदालत ने एक पैसे की वसूली (Money Recovery) से जुड़े दीवानी मुकदमे को ऐसे आधारों पर खारिज कर दिया था, जिस पर न तो प्रतिवादी (Defendant) ने कोई आपत्ति जताई थी और ना ही ट्रायल जज ने सुनवाई के दौरान उस पर कोई बहस की थी। अदालत ने कहा है कि निचली अदालतों (Trial Courts) के न्यायाधीशों से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे सुनवाई के दौरान किसी ‘स्फिंक्स’ (रहस्यमयी मौन मूर्ति/Sphinx) की तरह चुपचाप बैठे रहें। अगर कोर्ट के मन में केस को लेकर कोई भी संदेह है, तो उसे वकीलों से संवाद करना चाहिए और गवाहों से सवाल पूछने चाहिए।

जजों के आचरण और विधिक पारदर्शिता पर टिप्पणी

अदालत ने जजों के आचरण और विधिक पारदर्शिता पर टिप्पणी करते हुए अपने फैसले में कहा, न्यायाधीश को स्फिंक्स की तरह मूकदर्शक बनकर नहीं बैठना चाहिए। उन्हें बार (वकीलों) के साथ सक्रिय संवाद (Dialogue) करना चाहिए। यदि मन में कोई संदेह है, तो उसे दूर करने के लिए गवाहों से प्रश्न पूछने चाहिए। यह भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का ही एक अहम पहलू है। मुकदमे के किसी भी पक्षकार को अचानक चौंकाया (Surprise) नहीं जा सकता। हमारी न्याय प्रणाली अपने सारे पत्ते मेज पर रखने (Laying all cards on the table) की वकालत करती है; जज की आस्तीन में कोई गुप्त इक्का (Ace up the sleeve) नहीं हो सकता।

मामला क्या था? (₹31.54 लाख की वसूली का मुकदमा और ट्रायल कोर्ट की भूल)

लोन और दस्तावेज: यह विधिक विवाद एक प्रॉमिसरी नोट (Promissory Note) और पैसों के लेन-देन से जुड़ा हुआ था। याचिकाकर्ता पी. पलानीकुमार ने दावा किया था कि प्रतिवादी आर. सेल्वी ने 5 जून 2015 को उनसे ₹25 लाख का कर्ज लिया था और 12% वार्षिक ब्याज के साथ चुकाने का विीडिक इकरारनामा (Promissory Note) किया था। सुरक्षा के तौर पर सेल्वी ने अपनी संपत्ति के मूल दस्तावेज (Original Sale Deed) भी पलानीकुमार के पास जमा कराए थे।

प्रतिवादी का मौन: जब पैसे वापस नहीं मिले, तो पलानीकुमार ने अदालत में सिविल सूट दाखिल किया। दिलचस्प बात यह है कि प्रतिवादी (सेल्वी) ने न तो अदालत में अपना लिखित जवाब (Written Statement) दाखिल किया, न ही पलानीकुमार से कोई जिरह (Cross-examination) की और न ही अपनी तरफ से कोई सबूत पेश किए।

निचली अदालत का चौंकाने वाला फैसला: प्रतिवादी की ओर से कोई चुनौती न होने के बावजूद, ट्रायल जज ने खुद ही यह मानकर मुकदमा खारिज कर दिया कि पलानीकुमार ₹25 लाख लोन देने की अपनी वित्तीय क्षमता (Financial Capacity) और भुगतान के तरीके को साबित नहीं कर पाए।

हाई कोर्ट का विधिक विश्लेषण: ‘फैसले का नतीजा चौंका सकता है, उसका आधार नहीं’

मद्रास हाई कोर्ट ने निचली अदालत के इस रवैये को पूरी तरह से विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण और ‘असंतोषजनक’ करार दिया। खंडपीठ ने जजों की शक्तियों और सीमाओं को लेकर निम्नलिखित विधिक मार्गदर्शक सिद्धांत स्पष्ट किए।

जिन बिंदुओं पर बहस न हुई हो, उन पर प्रतिकूल फैसला नहीं हो सकता

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि किसी भी निर्णय का अंतिम परिणाम (Outcome) भले ही किसी के लिए बिजली गिरने (Bolt from the blue) जैसा अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन उसका सार (Substance) ऐसा नहीं होना चाहिए। निर्णय में ऐसा कोई भी विधिक बिंदु नहीं होना चाहिए जिस पर कोर्ट रूम में बार और बेंच के बीच इंटरफेस (चर्चा) न हुई हो।

कानून जजों को सवाल पूछने की विधिक शक्ति देता है

अदालत ने याद दिलाया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 165 न्यायाधीशों को किसी भी संदेह को स्पष्ट करने के लिए गवाहों या पक्षकारों से कोई भी प्रासंगिक सवाल पूछने की व्यापक शक्ति देती है। इसी तरह, सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 10 नियम 2 के तहत भी अदालतें मौखिक रूप से पक्षकारों की जांच कर सकती हैं।

पेंच क्या था? कोर्ट ने कहा कि यदि जज ने सुनवाई के दौरान पलानीकुमार से उनकी वित्तीय क्षमता पर एक भी ‘कोर्ट क्वेश्चन’ (Court Question) नहीं पूछा, तो वे पीठ के पीछे उस आधार पर प्रतिकूल फैसला (Adverse Finding) नहीं दे सकते थे।

आईटीआर (ITR) में एंट्री न होना लेन-देन झूठा होने का सबूत नहीं

हाई कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण विधिक स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि केवल इसलिए कि कोई वित्तीय लेन-देन वादी के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में दिखाई नहीं दे रहा है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह लेन-देन असल में हुआ ही नहीं था।

विधिक एवं केस सारांश (Case Matrix)