Pakistan SC: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्र के उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित एक मामले को वापस लेने की पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान (पीओजीबी) सरकार की सशर्त याचिका पर संघीय सरकार का रुख मांगा है।
संवैधानिक पीठ ने मामला को सुलझाने पर दिया जोर
पामीर टाइम्स के एक फेसबुक पोस्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान के नेतृत्व में एक सत्र के दौरान, संवैधानिक पीठ ने इस मामले को सुलझाने के लिए संघीय और गिलगित-बाल्टिस्तान दोनों अधिकारियों की आवश्यकता पर बल दिया। कहा गया कि मुकदमा प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री और कैबिनेट से परामर्श किए बिना पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। पोस्ट के अनुसार, वकील मखदूम अली खान ने अदालत को सूचित किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार ने मामले को वापस लेने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया।
अदालत ने कानूनी ढांचे पर सवाल उठाया
पामीर टाइम्स की एक अन्य पोस्ट के अनुसार, अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल ने संघीय सरकार के रुख से अवगत कराते हुए कहा कि वह इन नियुक्तियों के लिए मुख्यमंत्री को शामिल करने की आवश्यकता को नहीं पहचानती है। न्यायमूर्ति जमाल मंडोखैल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे पर सवाल उठाते हुए दोनों प्रशासनों से मिलकर समाधान निकालने का आग्रह किया। उन्होंने संघीय सरकार को राज्यपाल से परामर्श करने और न्यायिक नियुक्तियों पर संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी।
संघीय सरकार से मामले को लेकर रुख स्पष्ट करने के निर्देश
अदालत ने मामले की सुनवाई को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। संघीय सरकार को पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार के सशर्त वापसी अनुरोध पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान के लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों पर अपनी चिंताओं को व्यक्त करना जारी रखते हैं। उनका विरोध न्याय, समानता और बेहतर जीवन स्तर हासिल करने पर केंद्रित है, क्योंकि वे इस क्षेत्र में बेहतर प्रतिनिधित्व, अधिकार और विकास के अवसरों के लिए प्रयास करते हैं।
