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Law Firms & Assoc.

Right To Practise: बार एसोसिएशन की सदस्यता न होने पर भी वकालत करने से क्या रोक सकती बार काउंसिल…यह स्वैच्छिक है या अनिवार्य, पढ़ें...

livelaworder - June 19, 2026 0

Law Firms & Assoc.

Enrolment Transfer: बार एसो. के स्थानांतरण को लेकर ली जानेवाली फीस…याचिका पर सुप्रीम सलाह को सभी अधिवक्ता जरूर पढ़ें

livelaworder - May 28, 2026 0

High Court

Army of the Bench: न्यायाधीश अपना दर्द या पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकते…तब वकीलों को क्यों कहा बेंच की सेना, पढ़े यह संवेदनशील टिप्पणी

livelaworder - May 27, 2026 0

Law Firms & Assoc.

In-house mechanism: बार एसो. के चुनाव, कामकाज और वरिष्ठ समिति के अधिकार…केस में विस्तार से सभी मुद्दों का किया उल्लेख, जानिए

livelaworder - May 24, 2026 0

Law Firms & Assoc.

Bar Action: दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता कर रहे हैं हड़ताल…समझिए इसके पीछे की क्या है वजह, घटनाक्रम के नजरिए से पढ़ें यह मामला

livelaworder - May 23, 2026 0

Law Firms & Assoc.

Work Suspension: क्या आपके काम न करने से गैंगस्टर काम करना बंद कर देंगे?”…वकीलों की हड़ताल पर इस तीखी बहस पर अधिवक्तागण ध्यान दें

livelaworder - May 20, 2026 0

Law Firms & Assoc.

Bar Member: वकालत के लिए बार एसो. की सदस्यता अनिवार्य नहीं…कहा-सदस्य न होने पर वकील को प्रैक्टिस से रोकना असंवैधानिक, अधिवक्तागण जरूर पढ़ें

livelaworder - May 9, 2026 0

Law Firms & Assoc.

Clash in Court: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जज-युवा वकील के बीच तीखी बहस…पुलिस को बुलाओ, इसे कस्टडी में लो, वायरल वीडियो से पहले खबर...

livelaworder - May 6, 2026 0

Law Firms & Assoc.

Bar News: स्टेट बार काउंसिल्स को चेतावनी… ₹750 से ज्यादा नामांकन शुल्क वसूला तो Contempt केस

livelaworder - October 30, 2025 0

Law Firms & Assoc.

Forum hunting: मुवक्किल इनचार्ज कोर्ट से आदेश नहीं चाहते…महिला वकील की टिप्पणी पर यह कहा कोर्ट ने

livelaworder - June 25, 2025 0

Law Firms & Assoc.

Bar-Bench: न्यायाधीशों की नियुक्ति में कथित भाई-भतीजावाद का विरोध…इलाहाबाद बार एसो. ने लिया एक्शन

livelaworder - April 22, 2025 0

Laworder Hindi

SC News: जिस दिन केस में करेंगे बहस, उस दिन ही दर्ज होगा नाम, ADVOCATES APPEARANCE पर आया फैसला..

livelaworder - March 19, 2025 0

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E-Court Portal: ई-कोर्ट स्टेटस और स्थगन आदेशों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती….कोर्ट की सख्ती जानने के लिए पूरा फैसला पढ़ लीजिए

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