Tag: Employer

POSH Act: महिला के यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत नियोक्ता अपनी खुद की अपीलीय समिति/अथॉरिटी गठित नहीं कर सकता; हाईकोर्ट की टिप्पणी पढ़ें

Direct Salary Deduction: भरण-पोषण के लिए पति के वेतन से सीधे कटेगी राशि…लापरवाही बरतने वाले जजों को क्यों दी अवमानना की चेतावनी

Compassionate Appointment: अपनी देरी का फायदा उठाकर नियोक्ता अनुकंपा नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकता…सरकारी सिस्टम को पढ़ लीजिए

Illegal Termination: बिना बताए लंबे समय तक काम से गायब रहना अवैध छंटनी नहीं…कर्मचारी के पक्ष में क्यों दिया ऐसा फैसले, यह जरूर पढ़ें

Labour Laws: कर्मचारी उपभोक्ता नहीं…ग्रेच्युटी के दावों के लिए नियोक्ता के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट जाने का क्यों अधिकार नहीं हैं, यहां है जवाब

Labor Laws: कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत तीसरे पक्ष को भुगतान का आदेश नहीं दिया जा सकता…सरकारी कर्मी का यह केस पढ़ें

Service Provider: उपदान (Gratuity) विवादों का फैसला उपभोक्ता अदालतें नहीं कर सकतीं…उपभोक्ता किस कहते हैं, यहां मिलेगा जवाब, जानिए

Public Servant: सरकारी पद पर होने का मतलब Privacy खोना नहीं…RTI से कौन सी कर्मी की पर्सनल जानकारी नहीं मिलेगी, जवाब जानिए

Labour Law: काम के प्रति नग के हिसाब से वेतनधारक दर्जी भी नियमित कर्मी, भले वह मोटा वेतन न ले रहा हो…निजी कंपनी कर्मी...

Classic case: यह केस जटिल मानवीय रिश्तों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है…फैसले को गौर से पढ़कर इस चीज को समझना होगा

Gratuity vs. Illegal Stay: सरकारी घर खाली नहीं किया…तो ग्रैच्युटी से कटेगा किराया, इस तरह कब्जे पर दिखाया सख्त रुख