Executive Committees » LiveLawOrder

Legal Education: यह विशेषज्ञ निकायों का युग है; कानूनी शिक्षा के लिए भी एक एक्सपर्ट पैनल होना चाहिए; 5-वर्षीय लॉ कोर्स की समीक्षा-सुधारों पर...

September 9, 2026

Judge’s Demand: हाईकोर्ट जज के खिलाफ शिकायत करने पर बदले की भावना से उत्पीड़न और सतर्कता जांच शुरू; समझें सिक्किम के जिला जज की...

September 9, 2026

AI Hallucination: कस्टम्स ऑर्डर में फर्जी उद्धरण और AI का भ्रम; सुप्रीम शब्द -AI सहायक हो सकता है पायलट नहीं, फिर जुर्माना किया रद्द,...

September 8, 2026

Sharia Courts: शरिया अदालतें केवल धार्मिक राय दे सकती हैं, तलाक का फैसला नहीं; निजी धार्मिक निकायों के आदेश बाध्यकारी नहीं, फैसला किया शून्य

September 9, 2026

Church Construction: कानून-व्यवस्था के महज डर के आधार पर चर्च के पुनर्निर्माण पर रोक नहीं ; विभिन्न धर्मों का शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व संवैधानिक अधिकार

September 9, 2026

Dara Singh’s Plea: या तो फैसला लो या अधिकारियों को समन करेंगे; 2 साल से अर्जी लटकाए नहीं रख सकते; दोषी दारा सिंह की...

September 9, 2026

ABOUT US

Livelaworder (https://livelaworder.com/) is a leading company in Hindi legal online space. Launched in December 2024, livelaworder.com is the fastest growing Law related Hindi news website in India.

Tag: Executive Committees

Most Read

Plea Of Dead Person: याचिका दायर होने के 33 साल बाद पता चला; 5 साल पहले मर गया था वो…मृत व्यक्ति के नाम पर...

Public-spirited persons: देश में शक्तिशाली लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज कराना लगभग असंभव; IAS अफसरों पर केस मामले को समझें

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

Dara Singh’s Plea: या तो फैसला लो या अधिकारियों को समन करेंगे; 2 साल से अर्जी लटकाए नहीं रख सकते; दोषी दारा सिंह की...

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

FOLLOW US