PHD Matter: विवि को PhD प्रवेश में UGC NET के स्थान पर JEST स्कोर स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता; राष्ट्रीय पुनर्वास विवि में प्रवेश साक्षात्कार की मांग

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मामले की पृष्ठभूमि: क्या था पूरा विवाद?

1. 2025-26 सत्र का PhD साक्षात्कार:याचिकाकर्ता आकाश नारायण ने डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (लखनऊ) में सत्र 2025-26 के लिए भौतिकी (Physics) विषय में PhD प्रवेश हेतु आवेदन किया था। UGC NET स्कोर न होने के कारण विश्वविद्यालय ने उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित नहीं किया।
2. याचिकाकर्ता की दलील:याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उनके पास राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा JEST का स्कोरकार्ड उपलब्ध है, जिसे UGC NET के स्थान पर मान्यता दी जानी चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय को साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश देने तथा ₹1 लाख के मुआवजे व कानूनी खर्च की मांग की।
3. विश्वविद्यालय की दलील:विश्वविद्यालय ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनके कार्यपरिषद के 26 अक्टूबर 2024 के प्रस्ताव और सत्र 2025-26 के प्रवेश विवरणिका (Prospectus) में स्पष्ट रूप से UGC NET को ही पात्रता मानदंड बनाया गया है। JEST उनके स्वीकृत मानदंडों में शामिल नहीं है।

हाईकोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और कानूनी तर्क

1. “विश्वविद्यालयों को अर्हता तय करने की स्वायत्तता है”:

न्यायामूर्ति जसप्रीत सिंह ने माना कि कोई परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की होने मात्र से देश के हर विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी नहीं हो जाती: “यदि विश्वविद्यालय ने PhD दाखिले के लिए UGC मानदंडों को अर्हता के रूप में स्वीकार किया है, तो इसे मनमाना या किसी नियम का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता यह जिद नहीं कर सकता कि कोई विशेष विश्वविद्यालय JEST स्कोर को स्वीकार करे ही।”

2. विवरणिका (Prospectus) में दी गई शर्तों की महत्ता:

• हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब विश्वविद्यालय ने अपनी प्रवेश विवरणिका (Prospectus) में UGC NET को ही एकमात्र मान्यता प्राप्त अर्हता के रूप में प्रकाशित किया है, तो कोई भी अभ्यर्थी संस्थान को ऐसा विकल्प स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो नियमों में प्रदान ही नहीं किया गया है।

3. 2009 के स्कोरकार्ड का अवलोकन:

• सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया JEST स्कोरकार्ड वर्ष 2009 का था, जो काफी पुराना था।

लखनऊ: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के पीएचडी प्रवेश विनियम, विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्वायत्तता (Academic Autonomy), प्रवेश विवरणिका (Prospectus/Information Bulletin) की विधिक पवित्रता, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की परस्पर तुल्यता (Equivalence of National Level Exams – JEST vs UGC NET), तथा भारत का संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शैक्षणिक नीतिगत मामलों में रिट अदालतों के न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने एक स्पष्ट और मार्गदर्शक फैसला सुनाया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह (Justice Jaspreet Singh) की एकल पीठ ने ओमानिया विश्वविद्यालय से खगोल विज्ञान (Astronomy) में एमएससी डिग्री धारक अभ्यर्थी आकाश नारायण द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है।

अदालत ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि यदि किसी विश्वविद्यालय ने अपनी कार्यकारी परिषद/अकादमिक परिषद के संकल्प और प्रवेश विवरणिका के माध्यम से पीएचडी प्रवेश के लिए UGC NET को अनिवार्य पात्रता मानदंड के रूप में विहित किया है, तो उसे किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा—जैसे संयुक्त प्रवेश स्क्रीनिंग टेस्ट (JEST)—के स्कोर को उसके विकल्प के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत JEST स्कोरकार्ड वर्ष 2009 का था।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं विधिक व्यवस्था

1. ‘राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होना स्वतः हर विश्वविद्यालय में अनिवार्य स्वीकार्यता की गारंटी नहीं’

न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने शैक्षणिक अहर्ताओं के निर्धारण में संस्थागत स्वायत्तता को रेखांकित करते हुए कहा: “यदि विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश हेतु पात्रता के रूप में यूजीसी के मानदंडों को स्वीकार किया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह मनमाना है या किसी नियम अथवा विनियम का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि कोई विशिष्ट विश्वविद्यालय जेएस्ट (JEST) स्कोर को अनिवार्य रूप से स्वीकार करे, भले ही यह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा ही क्यों न हो।”

2. विश्वविद्यालयों को अपनी पात्रता शर्तें तय करने का पूर्ण विधिक अधिकार:

• अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को लागू कानूनों और विनियमों के दायरे में रहकर अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश मानदंड और न्यूनतम योग्यता तय करने की पूर्ण स्वायत्तता है।
• यह तथ्य कि कुछ स्वायत्त या शोध संस्थान JEST स्कोर को अतिरिक्त या वैकल्पिक योग्यता के रूप में मान्यता देते हैं, सभी विश्वविद्यालयों पर इसे स्वीकार करने की कोई वैधानिक बाध्यता (Legal Obligation) नहीं थोप सकता।

3. प्रवेश विवरणिका (Prospectus) का विधिक प्रभाव:

• विश्वविद्यालय ने 26 अक्टूबर 2024 के संकल्प के माध्यम से पीएचडी प्रवेश के लिए यूजीसी नेट को अनिवार्य अहर्ता के रूप में अपनाया था और इसे शैक्षणिक सत्र 2025-26 की प्रवेश विवरणिका (Prospectus) में स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया था।
• अदालत ने दोहराया कि प्रवेश विवरणिका में दी गई शर्तें नियम का रूप धारण करती हैं। जब विश्वविद्यालय के नियमों में JEST स्कोर को UGC NET के समकक्ष या स्थानापन्न (Substitute) मानने का कोई प्रावधान नहीं है, तो अदालत परमादेश रिट (Writ of Mandamus) जारी करके नियमों को दोबारा नहीं लिख सकती।

4. 2009 के पुराने स्कोरकार्ड पर अदालत की टिप्पणी:

• उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यात्मक पहलू पर गौर करते हुए यह भी दर्ज किया कि याचिकाकर्ता सत्र 2025-26 के पीएचडी (भौतिकी) प्रवेश साक्षात्कार में शामिल होने के लिए जिस JEST स्कोरकार्ड पर भरोसा कर रहा था, वह वर्ष 2009 का था (लगभग 16 वर्ष पुराना)।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2024–2026)

विधिक एवं शैक्षणिक विश्लेषण: स्वायत्तता बनाम न्यायिक समीक्षा की सीमाएं

• प्रवेश विवरणिका की बाध्यकारिता (Sanctity of Prospectus):
  • सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब विश्वविद्यालय बनाम सुभाष चंद्र और डॉ. अमियतास घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य जैसे कई मामलों में यह स्थापित किया है कि प्रवेश विवरणिका में निर्धारित नियम और शर्तें सभी पक्षों पर बाध्यकारी कानून (Law) की तरह लागू होती हैं।
  • एक बार जब प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो किसी एकल अभ्यर्थी की सुविधा या व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर पात्रता नियमों को न तो बदला जा सकता है और न ही उसमें ढील दी जा सकती है।
• समतुल्यता का निर्धारण न्यायिक कार्य नहीं:
  • सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों (बेसिक एजुकेशन बोर्ड बनाम उपेंद्र राय एवं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बनाम संजय कुमार कटवाल) के अनुसार, उपाधियों या प्रवेश परीक्षाओं की समतुल्यता (Equivalence of Degrees/Exams) का निर्धारण पूरी तरह से शैक्षणिक निकायों (जैसे अकादमिक परिषद, यूजीसी) के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है।
  • रिट अदालतें यह निर्देश जारी नहीं कर सकतीं कि विश्वविद्यालय ‘परीक्षा A’ को ‘परीक्षा B’ के बराबर माने।
• JEST बनाम UGC NET की प्रकृति:
  • जेएस्ट (Joint Entrance Screening Test) मुख्यतः भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), टीआईएफआर (TIFR), आईयूसीएए (IUCAA) जैसे विशिष्ट भौतिक और खगोलीय शोध संस्थानों के लिए आयोजित किया जाता है।
  • वहीं, यूजीसी नेट (UGC NET) विश्वविद्यालयों में अध्यापन और शोध (JRF/PhD) हेतु राष्ट्रीय मानक पात्रता परीक्षा है। किसी राज्य या राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय द्वारा केवल यूजीसी नेट को मान्यता देना किसी भी दृष्टि से मनमाना (Arbitrary) नहीं माना जा सकता।

विधिक विवरण

• न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ)
• केस संदर्भ: आकाश नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय [रिट याचिका (सिविल) संख्या]
• पीठ: न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह (एकल पीठ)
• निर्णय की तिथि: अक्टूबर 2026
• संबद्ध विषय: पीएचडी प्रवेश अहर्ता, JEST स्कोर बनाम UGC NET, प्रवेश विवरणिका की विधिक बाध्यता, एवं अनुच्छेद 226

प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:

• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (UGC Act) — पीएचडी न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम
• भारत का संविधान — अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार) एवं अनुच्छेद 14 (समानता व मनमानेपन से संरक्षण)
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • शैक्षणिक स्वायत्तता और पात्रता निर्धारण का सिद्धांत: ‘उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विधिक नियमों के तहत न्यूनतम पात्रता शर्तें विहित करने की पूर्ण स्वायत्तता है; यदि विश्वविद्यालय ने प्रवेश विवरणिका में UGC NET को अनिवार्य रखा है, तो उसे राष्ट्रीय स्तर की किसी अन्य परीक्षा (जैसे JEST) को उसके स्थानापन्न के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता; अभ्यर्थी नियमों में वर्णित मान्य अहर्ताओं की जांच के बाद ही आवेदन करने के उत्तरदायी हैं।’
• अंतिम परिणाम: याचिका पूर्णतः खारिज; डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी नेट न होने के आधार पर साक्षात्कार से बाहर रखने का निर्णय वैध ठहराया गया; हर्जाने और मुकदमेबाजी खर्च की मांग भी अस्वीकार।

PHD Matter:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)