Social Media Comments » LiveLawOrder

Professional Fees: विवादित लीगल फीस वसूलने के लिए रिट याचिका दायर नहीं कर सकता वकील..कहा-आपने गलत न्यायिक दरवाजा खटखटाया

July 21, 2026

Advocates Amendment Bill, 2026: नामांकन शुल्क ₹22,500 करने और कानूनी शिक्षा सुधार पर BCI का नया ड्राफ्ट बिल, यहां पूरा पढ़ें

July 21, 2026

BCI Recognising College: गैरेज में चलने वाले कॉलेजों को मान्यता दे रहा BCI, दोषियों को बना रहा वकील…सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार

July 20, 2026

Monetary Relief: बेटी के बालिग होने पर पिता अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता…घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 पर बड़ा फैसला

July 21, 2026

Hidden Third Marriage: पीड़िता से छिपाकर तीसरी औरत से शादी करना गंभीर संदेह पैदा करता है…दुष्कर्म केस में डिस्चार्ज याचिका को ध्यान से समझिए

July 21, 2026

People Liberty: दिल्ली पुलिस का काम केवल लोगों को अरेस्ट कर जेल में ठूंसना नहीं…कोर्ट में आकर आईओ वकील को ब्रीफ करना बंद करें,...

July 21, 2026

ABOUT US

Livelaworder (https://livelaworder.com/) is a leading company in Hindi legal online space. Launched in December 2024, livelaworder.com is the fastest growing Law related Hindi news website in India.

Tag: Social Media Comments

Most Read

Professional Fees: विवादित लीगल फीस वसूलने के लिए रिट याचिका दायर नहीं कर सकता वकील..कहा-आपने गलत न्यायिक दरवाजा खटखटाया

Advocates Amendment Bill, 2026: नामांकन शुल्क ₹22,500 करने और कानूनी शिक्षा सुधार पर BCI का नया ड्राफ्ट बिल, यहां पूरा पढ़ें

Paper Leak Protest: CJP प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की याचिका…आप कोर्ट को इन सब में मत घसीटो, हाई कोर्ट की टिप्पणी जानिए

Penalty on Advocate: हितों के टकराव और निजी हित छिपाने पर एडवोकेट पर क्यों लगाया ₹75,000 का जुर्माना…जवाब इस फैसले से मिलेगा

EDITOR PICKS

Professional Fees: विवादित लीगल फीस वसूलने के लिए रिट याचिका दायर नहीं कर सकता वकील..कहा-आपने गलत न्यायिक दरवाजा खटखटाया

Advocates Amendment Bill, 2026: नामांकन शुल्क ₹22,500 करने और कानूनी शिक्षा सुधार पर BCI का नया ड्राफ्ट बिल, यहां पूरा पढ़ें

BCI Recognising College: गैरेज में चलने वाले कॉलेजों को मान्यता दे रहा BCI, दोषियों को बना रहा वकील…सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार

POPULAR POSTS

Monetary Relief: बेटी के बालिग होने पर पिता अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता…घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 पर बड़ा फैसला

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

FOLLOW US