WhatsApp Service: अधिवक्ताओं के मोबाइल पर हर शाम सीधे पहुंचेगी उनकी मुकदमों की सूची; वेबसाइट पर सर्च करने का झंझट खत्म, यहां मिली सुविधा

व्हाट्सएप प्रणाली की मुख्य विशेषताएं और बदलाव

1. सीधे पीडीएफ की ऑटो-डिलीवरी:इस नई प्रणाली के तहत, प्रत्येक वकील के पंजीकृत व्हाट्सएप नंबर पर प्रतिदिन शाम को उनके सूचीबद्ध मामलों की ऑटो-जनरेटेड कॉज लिस्ट PDF अटैचमेंट के रूप में सीधे भेजी जाएगी।
2. समय और प्रयास की बचत:
   • पुराना तरीका: इससे पहले, वकीलों को कॉज लिस्ट प्रकाशित होने का केवल एक बेसिक एसएमएस (SMS) प्राप्त होता था। इसके बाद उन्हें खुद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर मैन्युअल रूप से अपनी कॉज लिस्ट खोजनी पड़ती थी।
   • नया तरीका: अब वकील अपने मोबाइल फोन पर सिर्फ एक टैप से सीधे अपनी दैनिक कॉज लिस्ट देख सकते हैं। इससे वेबसाइट ब्राउजिंग में लगने वाले समय और फाइल खोजने की परेशानी खत्म हो जाएगी।
3. भविष्य में सेवाओं का विस्तार:पायलट चरण के सफल मूल्यांकन के बाद, गुजरात हाईकोर्ट की योजना व्हाट्सएप सेवाओं का विस्तार करने की है, जिसके तहत:
   • अदालती आदेशों और निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां (Certified Copies)
   • केस स्टेटस रिपोर्ट्स (Case Status)
   • कोर्ट फीस की रसीदें (Fee Receipts)
   • अन्य ई-सेवाएं सीधे वकीलों और वादियों (Litigants) के व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी।

अहमदाबाद: न्यायिक संचार के आधुनिकीकरण (Modernization of Judicial Communications), मुकदमों की दैनिक कार्यवाहियों को सुगम बनाने, तथा वकीलों को तकनीक के माध्यम से त्वरित विधिक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में गुजरात उच्च न्यायालय ने देश भर की न्यायपालिका के लिए एक अग्रणी डिजिटल कदम उठाया है। गुजरात हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर 2026 से व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई (WhatsApp Business API) मैसेजिंग के जरिए अधिवक्ता-विशिष्ट दैनिक कॉज-लिस्ट (Advocate-Specific Daily Cause List) की स्वचालित वितरण सेवा का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice) न्यायमूर्ति मानस रंजन पाठक के निर्देशानुसार और हाईकोर्ट की ‘कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटलीकरण, ई-फाइलिंग व पेपरलेस कोर्ट समिति’ के मार्गदर्शन में यह सेवा शुरू की गई है। इस व्यवस्था के तहत अब वकीलों को अपनी कॉज लिस्ट देखने के लिए वेबसाइट पर जाकर मैन्युअल सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि प्रतिदिन शाम को उनके पंजीकृत व्हाट्सएप नंबर पर सीधे पर्सनलाइज्ड पीडीएफ (PDF) फाइल प्राप्त होगी।

मौजूदा व्यवस्था बनाम नई व्हाट्सएप सेवा: प्रमुख लाभ

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट के अनुसार, नई प्रणाली पूर्ववर्ती प्रणाली की तुलना में वकीलों को कई महत्वपूर्ण तकनीकी और व्यावहारिक लाभ प्रदान करती है:

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प्रशासनिक पृष्ठभूमि एवं भविष्य की विस्तार योजना

• पायलट चरण का मूल्यांकन:
  • हाईकोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में यह सेवा ट्रायल/पायलट आधार पर केवल वकीलों की व्यक्तिगत कॉज लिस्ट के लिए शुरू की गई है। High Court of Gujarat
• ई-सेवाओं का आगामी विस्तार:
  • पायलट चरण के सफल मूल्यांकन के बाद, गुजरात हाईकोर्ट इस व्हाट्सएप मैसेजिंग सर्विस को केवल कॉज लिस्ट तक सीमित न रखकर वादकारियों और वकीलों के लिए निम्नलिखित सेवाओं तक विस्तारित करने का प्रस्ताव रखता है:
    1. अदालती आदेशों और निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां (Certified Copies of Orders/Judgments)।
    2. केस स्टेटस रिपोर्ट्स (Case Status Reports)।
    3. न्यायिक शुल्क रसीदें (Court Fee Receipts)।
    4. अन्य नागरिक-केंद्रित ई-कोर्ट सेवाएं (eServices)।

विधिक एवं तकनीकी विश्लेषण: ई-कोर्ट्स परियोजना को गति

• सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी और फेज़-III विज़न:
  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी (e-Committee) के तहत संचालित ‘ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट’ (e-Courts Project Phase-III) का प्राथमिक उद्देश्य न्याय प्रणाली को पेपरलेस बनाना और तकनीक के माध्यम से न्याय तक पहुंच को सुगम बनाना है।
  • व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का उपयोग अदालतों और वकीलों के बीच आधिकारिक संचार की गति को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे सुनवाई छूटने (Default in appearance) या लिस्टिंग की जानकारी न मिलने जैसी व्यावहारिक बाधाएं समाप्त होती हैं।
• संविधान का अनुच्छेद 227 और आंतरिक प्रशासनिक सुधार:
  • उच्च न्यायालय को अपने प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक संचालन को आधुनिक बनाने की पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। एसएमएस पर होने वाले अनावश्यक टेलीकॉम खर्च और सर्वर लोड को कम करने के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग एक किफायती और प्रभावी विकल्प बनकर उभरा है।

प्रशासनिक विवरण

• न्यायिक मंच: गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद
• पहल का नाम: एडवोकेट-विशिष्ट दैनिक कॉज-लिस्ट व्हाट्सएप डिलीवरी सर्विस (पायलट प्रोजेक्ट)
• प्रभावी तिथि: 7 अक्टूबर 2026
• प्राधिकरण एवं मार्गदर्शन:
  • न्यायमूर्ति मानस रंजन पाठक (कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश)
  • कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटलीकरण, ई-फाइलिंग व पेपरलेस कोर्ट समिति, गुजरात हाईकोर्ट
• प्रयुक्त तकनीक: व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई (WhatsApp Business API) ऑटोमेटेड मैसेजिंग
• अधिसूचना जारीकर्ता: रजिस्ट्रार जनरल, गुजरात उच्च न्यायालय
• वर्तमान स्थिति: सेवा वकीलों के लिए सफलतापूर्वक चालू; परीक्षण के उपरांत प्रमाणित प्रतियों और केस स्टेटस को जोड़ने की तैयारी।

WhatsApp Service: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)