- राज्यों के आधार पर रोक: बेंगलुरु के उद्यमी कार्तिक एसजी (Karthik SG) ने यूपी, राजस्थान, बिहार और एमपी के पुरुष उम्मीदवारों को अपनी कंपनी में हायर न करने का ऐलान किया है।
- फैसले की वजह: फाउंडर का दावा है कि एक पूर्व कर्मचारी द्वारा महिला सहकर्मियों के साथ किए गए कथित दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है।
- इंटरनेट पर बंटे लोग: जहां कुछ लोगों ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए इस फैसले का समर्थन किया, वहीं अधिकांश आलोचकों ने इसे पूरे राज्यों के उम्मीदवारों के साथ भेदभाव और खराब ‘हायरिंग प्रोसेस’ करार दिया।
बेंगलुरु: क्या किसी व्यक्ति का जन्म किस राज्य में हुआ है, यह इस बात का आधार हो सकता है कि उसे नौकरी मिलेगी या नहीं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर बेंगलुरु के एक उद्यमी द्वारा पोस्ट की गई नई भर्ती नीति (Hiring Policy) के बाद यह सवाल एक बड़े राष्ट्रीय विवाद में बदल गया है।
‘A1 स्पोर्ट्स वर्ल्ड’ (A1 Sports World) के संस्थापक कार्तिक एसजी ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी उत्तर भारत के चार राज्यों—उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश—के पुरुष उम्मीदवारों को नौकरी पर नहीं रखेगी।
क्या लिखा फाउंडर ने?
कार्तिक ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा: “मुझे इसके लिए खेद है… लेकिन आज लंबी चर्चा और बहस के बाद हमने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। हम अपनी कंपनी में उत्तर भारत के इन 4 राज्यों—उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश—के किसी भी पुरुष उम्मीदवार को हायर नहीं करेंगे।”
उन्होंने आगे स्पष्टीकरण देते हुए जोड़ा कि उनकी कंपनी में पहले से राजस्थान की एक महिला कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्होंने इस फैसले का पूरी तरह से समर्थन किया है।
इस फैसले के पीछे की घटना
विवाद बढ़ने पर कार्तिक ने बताया कि यह फैसला उनकी कंपनी में घटी एक गंभीर घटना के बाद लिया गया है।
- पूर्व कर्मचारी का व्यवहार: कार्तिक के अनुसार, एक एमबीए ग्रैजुएट उम्मीदवार का बायोडाटा (Resume) और बैकग्राउंड चेक बिल्कुल साफ था। लेकिन जॉइन करने के लगभग दो महीने बाद उसने महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया और एक महिला सहकर्मी के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया।
- सुरक्षा प्राथमिक मुद्दा: फाउंडर ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा, “मैं इस फैसले पर कायम रहूंगा। बिजनेस चलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी टीम और युवा बच्चों की सुरक्षा के मानक हैं। हम इंसान के जीवन और सम्मान की कद्र करते हैं।”
- बैकग्राउंड जांच पर सवाल: जब यूजर्स ने पुलिस बैकग्राउंड चेक कराने का सुझाव दिया, तो कार्तिक ने दावा किया, “क्या महिला उत्पीड़न की बातें रिज्यूमे पर लिखी होती हैं? 500 रुपये कांस्टेबल को देने पर किसी सेक्स ऑफेंडर को भी क्लीन रिपोर्ट मिल जाती है।”
Hiring Policy: इंटरनेट पर छिड़ी बहस: समर्थन और आलोचना
इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो धड़ों में बंट गए हैं:
| पक्ष | मुख्य तर्क |
| आलोचक (Critics) | • पूरे राज्यों के लोगों को एक व्यक्ति की गलती की सजा देना अनुचित और गैर-जिम्मेदाराना है। • यह फैसला कंपनी की खुद की भर्ती प्रक्रिया (Hiring Process) की विफलता को दिखाता है। • योग्यता और चरित्र के आधार पर चयन होना चाहिए, जन्मस्थान के आधार पर नहीं। |
| समर्थक (Supporters) | • कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। • फाउंडर ने व्यावसायिक लाभ से ऊपर अपनी टीम के सदस्यों की सुरक्षा को रखा। |
Hiring Policy: आलोचकों के प्रमुख बयान
एक यूजर ने फाउंडर की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए लिखा: “सोचिए, आपकी हायरिंग प्रक्रिया कितनी खराब है कि व्यक्तियों की क्षमता और चरित्र की जांच करने के बजाय आप पूरे राज्यों को ही ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। यह पोस्ट यूपी, राजस्थान, बिहार या एमपी से ज्यादा आपकी कंपनी की चयन प्रक्रिया के बारे में बताती है।”
एक अन्य यूजर ने व्यक्तिगत जवाबदेही पर जोर देते हुए कहा: “केवल कुछ बुरे पुरुषों के कारण 40% आबादी को खारिज कर देना सही नहीं है। लोग यह चुनकर पैदा नहीं होते कि उनका जन्म कहां होगा। विषैले व्यवहार को रोकने के लिए दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि उसके पूरे गृह राज्य को बैन कर दिया जाए। यह बेहद गैर-जिम्मेदाराना रवैया है।”
Hiring Policy: निष्कर्ष
यह घटना इस बात को रेखांकित करती है कि कैसे कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा (Workplace Safety) और क्षेत्रीय पहचान/समान अवसर (Regional Equality) के बीच का संतुलन आज के कॉरपोरेट और स्टार्टअप जगत में एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा बन चुका है।
