FIR Against Lawyer: अदालत की मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने वाले वकील पर FIR; दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने यूपी डीजीपी से यह की मांग

मुख्य संकेतक (Key Highlights)

• विवाद की वजह (X/ट्विटर पोस्ट):अधिवक्ता कैफ हसन ने X पर पोस्ट कर दावा किया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाने वाले युवक आयुष मलिक को घर में अवैध रूप से हिरासत में रखने पर शामली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है।
• पुलिस का रुख और FIR:शामली पुलिस ने हाईकोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने के दावे को खारिज किया और कहा कि यह विवाद केवल पिता-पुत्र के बीच का था। पुलिस ने हसन और 5 अन्य के खिलाफ BNS की धारा 353(2) (गलत जानकारी/अफवाह फैलाना) के तहत FIR दर्ज की। इसके अलावा, शामली पुलिस सेल ने X Corp को नोटिस जारी कर खाताधारक का विवरण मांगा।
• वकील का पक्ष (मौखिक टिप्पणियां vs लिखित आदेश):वकील कैफ हसन ने X पर जवाब देते हुए कहा:“मैं उसी अदालत में वकील हूँ। मौखिक टिप्पणियां (Oral Observations) अलग होती हैं जिन्हें केवल कोर्ट में मौजूद लोग ही सुनते हैं, जो लिखित आदेश में दर्ज नहीं होतीं। कृपया मुझे डराने की कोशिश न करें।”
• DHCBA की DGP से मांग:DHCBA ने अपने प्रस्ताव और DGP को भेजे पत्र में स्पष्ट किया कि हसन की पोस्ट केवल अदालत की कार्यवाही का एक अपडेट थी जब लिखित आदेश आना बाकी था। बार एसोसिएशन ने कहा कि हालांकि वे किसी कानूनी जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन वकीलों पर इस प्रकार की FIR से अदालत की सीधी कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने वालों में डर का माहौल बनेगा।

नई दिल्ली/शामली: इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन एक संवेदनशील धर्मांतरण मामले की अदालती कार्यवाही और मौखिक टिप्पणियों (Oral Observations) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करने को लेकर उत्तर प्रदेश की शामली पुलिस द्वारा दिल्ली के एक प्रैक्टिसिंग वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मामला तूल पकड़ गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने इस पुलिसिया कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्णा को औपचारिक पत्र लिखकर अधिवक्ता सैयद कैफ हसन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को तत्काल वापस लेने या बंद (Withdraw or Close) करने की मांग की है। बार एसोसिएशन ने दो-टूक कहा है कि न्यायिक प्रक्रियाओं की निष्पक्ष और वास्तविक रिपोर्टिंग करने वाले कानूनी पेशेवरों को आपराधिक मुकदमों में फंसाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक कार्यवाही की वैध रिपोर्टिंग पर एक गहरा आघात (Chilling Effect) पैदा करेगा।

DHCBA के पत्र एवं प्रस्ताव की प्रमुख बातें

1. ‘लिखित आदेश आने से पहले अदालती अपडेट देना कोई अपराध नहीं’ DHCBA ने यूपी डीजीपी राजीव कृष्णा को 29 सितंबर 2026 को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया:

• अधिवक्ता सैयद कैफ हसन ने जो पोस्ट किया था, वह स्पष्ट रूप से अदालत कक्ष में उपस्थित वकील के रूप में अदालती कार्यवाही का एक त्वरित अपडेट (Update of the proceedings) था, और उस समय तक उच्च न्यायालय का विस्तृत लिखित आदेश आना शेष था।
• बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया:“एसोसिएशन किसी भी वैध जांच में बाधा नहीं डालना चाहती, परंतु हम चेतावनी देते हैं कि अदालत में दी गई मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने पर वकीलों के खिलाफ इस तरह की आपराधिक कार्यवाहियां न्यायिक प्रक्रियाओं की निष्पक्ष और वैध रिपोर्टिंग पर एक गहरा नकारात्मक प्रभाव (Chilling Effect) डालेंगी।”

2. 21 सितंबर का निंदा प्रस्ताव:

• पत्र से पूर्व, DHCBA की कार्यकारी समिति ने 21 सितंबर 2026 को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर अपने सदस्य अधिवक्ता सैयद कैफ हसन के खिलाफ शामली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को “पूरी तरह से मनमाना, निरंकुश और अवांछित” (Highhanded and uncalled-for action) करार दिया था।

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क्या था पूरा मामला? (आयुष मलिक धर्मांतरण विवाद)

• मामले की पृष्ठभूमि: शामली निवासी आयुष मलिक नामक युवक ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। आरोप था कि इस धर्म परिवर्तन के बाद युवक को उसके परिवार वालों ने घर में ही बंधक बनाकर (Illegal Confinement) अवैध रूप से निरुद्ध कर लिया था।
• इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई: मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण या संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत कक्ष में मौजूद अधिवक्ता सैयद कैफ हसन ने ‘X’ (ट्विटर) पर पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने युवक को अवैध हिरासत में रखने और मामले को दबाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार (Reprimanded) लगाई है।
• शामली पुलिस का एतराज और FIR:
  • शामली पुलिस ने इस दावे को सिरे से खारिज किया कि अदालत ने पुलिस को कोई फटकार लगाई थी।
  • पुलिस का कहना था कि अदालत ने पुलिस से कोई जवाबी हलफनामा (Counter-affidavit) तक नहीं मांगा था और मामले को प्राथमिक रूप से केवल ‘पिता और पुत्र का निजी विवाद’ माना था।
  • इसके बाद शामली पुलिस ने अधिवक्ता हसन और पांच अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2) (गलत सूचना या झूठी अफवाह फैलाकर वैमनस्य पैदा करना) के तहत आपराधिक एफआईआर दर्ज कर ली।

साइबर सेल की कार्रवाई और ‘फेक अकाउंट’ का नोटिस

शामली पुलिस की साइबर सेल ने इस मामले में एक्स कॉर्प (X Corp) को एक औपचारिक नोटिस भेजा:

• धारा 66D (IT Act) का उपयोग: नोटिस में पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D (कंप्यूटर संसाधन का उपयोग कर प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी / Cheating by Personation) का हवाला दिया।
• अकाउंट को बताया ‘अज्ञात फर्जी खाता’: पुलिस ने X हैंडल @kaifsyedhasan को “एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बनाया गया फर्जी ट्विटर अकाउंट” करार देते हुए X Corp से संबंधित यूजर का आईपी एड्रेस, लिंक्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डिवाइस विवरण तलब किए।

अधिवक्ता सैयद कैफ हसन का पक्ष: ‘मौखिक टिप्पणियां आदेश से भिन्न होती हैं’

शामली पुलिस की कार्रवाई पर अधिवक्ता सैयद कैफ हसन ने सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस को स्पष्ट किया:

“मैं उसी अदालत (इलाहाबाद हाईकोर्ट) में वकालत करने वाला एक वकील हूं। जो लोग वास्तव में तथ्यों को तोड़-मरोड़ रहे हैं, आप उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। परंतु कृपया मुझे डराने-धमकाने (Intimidate) का प्रयास न करें।

अदालत कक्ष में जजों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियां (Oral Observations) बाद में पारित होने वाले अंतिम लिखित आदेश से अलग होती हैं और वे उन सभी लोगों द्वारा सुनी जाती हैं जो अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहते हैं। मेरा पोस्ट अदालत के उसी सजीव वातावरण पर आधारित था।”

विधिक एवं संवैधानिक सिद्धांत

• मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:
  • सर्वोच्च न्यायालय ने स्वप्निल त्रिपाठी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाम एम.आर. विजयभास्कर (2021) के ऐतिहासिक निर्णयों में स्पष्ट व्यवस्था दी है कि खुली अदालतों (Open Courts) में जजों द्वारा वकीलों और पक्षों से की जाने वाली मौखिक टिप्पणियां और तीखे सवाल सार्वजनिक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
  • पत्रकारों और अधिवक्ताओं को अदालत कक्ष में होने वाले संवादों की रिपोर्टिंग करने का संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) प्राप्त है। जब तक कोई जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण मानहानि या अदालत की अवमानना न करे, तब तक मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग को आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता।
• वकीलों की स्वतंत्रता और पुलिसिया प्रतिशोध:
  • कानूनी पेशे की स्वतंत्रता कानून के शासन (Rule of Law) की रीढ़ है। यदि किसी वकील द्वारा अदालत की कार्यवाही का वर्णन करने मात्र पर पुलिस एफआईआर दर्ज करने लगेगी, तो इससे विधिक बिरादरी और स्वतंत्र न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में पुलिसिया भय का वातावरण बनेगा।

विधिक विवरण

• शिकायत/विवाद संदर्भ: शामली पुलिस बनाम सैयद कैफ हसन व अन्य [अपराध संख्या / एफआईआर – थाना शामली, उत्तर प्रदेश]
• संबंधित मूल वाद: आयुष मलिक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य [इलाहाबाद उच्च न्यायालय]
• प्रतिनिधित्व निकाय: दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (DHCBA)
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक धाराएं:
  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS):
    • धारा 353(2) (झूठी सूचना या अफवाह फैलाकर विभिन्न वर्गों के बीच घृणा या वैमनस्य भड़काना)
  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000):
    • धारा 66D (कंप्यूटर के माध्यम से प्रतिरूपण द्वारा छल)
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 19(1)(a) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग का अधिकार)
    • अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पुलिस के मनमाने उत्पीड़न के विरुद्ध विधिक संरक्षण)
• संबद्ध ऐतिहासिक न्यायिक नजीरें:
  • इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाम एम.आर. विजयभास्कर (2021, सुप्रीम कोर्ट) — ‘खुली अदालत में जजों की मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करना मीडिया और नागरिकों का वैध अधिकार है; अदालत कक्ष में जो कुछ घटित होता है, उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता।’
  • केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (सुप्रीम कोर्ट) — ‘सच्ची आलोचना या प्रशासनिक कदमों पर टिप्पणी तब तक अपराध नहीं है जब तक कि वह सार्वजनिक हिंसा या उपद्रव भड़काने के प्रत्यक्ष इरादे से न की गई हो।’
• वर्तमान स्थिति: DHCBA ने यूपी डीजीपी से एफआईआर तत्काल रद्द/बंद करने की मांग की; वकीलों की सुरक्षा और न्यायिक रिपोर्टिंग की स्वतंत्रता पर बार का कड़ा रुख।

FIR Against Lawyer: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)