FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp
मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- सितंबर 2024 का प्रस्ताव (30 पदों सहित) और जनवरी 2026 में सरकार की टालमटोल:यह जनहित/रिट याचिका कोडुंगल्लूर बार एसोसिएशन (Kodungalloor Bar Association) के अध्यक्ष और सचिव द्वारा त्रिशूर जिले के कोडुंगल्लूर में एक स्वतंत्र परिवार न्यायालय की स्थापना की मांग को लेकर दायर की गई थी। अभिलेखों के अनुसार, केरलम उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (जिला न्यायपालिका) ने सितंबर 2024 में ही राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) को पत्र लिखकर कोडुंगल्लूर में परिवार न्यायालय स्थापित करने तथा उसके संचालन के लिए 30 पदों के स्टाफ पैटर्न (Staff Pattern of 30 Posts) को प्रशासनिक स्वीकृति देने का अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा कई बार अनुस्मारक (Follow-ups) भेजे जाने के बावजूद, राज्य सरकार ने 14 जनवरी 2026 को यह जवाब भेज दिया कि इस प्रस्ताव पर “फिलहाल विचार नहीं किया जा सकता”।
- कार्यपालिका के इनकार पर खंडपीठ की कड़ी आपत्ति और राज्यव्यापी समाधान:
- न्यायिक आवश्यकता तय करने का अधिकार: मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी.एम. की पीठ ने कार्यपालिका के इस रुख को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि किस क्षेत्र में परिवार न्यायालय की आवश्यकता है, इसका आकलन मुकदमों की संख्या और न्याय प्रशासन की जरूरतों के आधार पर उच्च न्यायालय करता है, न कि कार्यपालिका।
- समग्र राज्य के लिए प्राथमिकता सूची: मामले को केवल कोडुंगल्लूर तक सीमित रखने के बजाय, खंडपीठ ने रजिस्ट्रार (जिला न्यायपालिका) को निर्देश दिया कि वे पूरे राज्य में आवश्यक परिवार न्यायालयों की एक प्राथमिकता सूची (List in Order of Priority) तैयार कर सरकार को भेजें और सरकार को चार सप्ताह के भीतर प्रशासनिक स्वीकृति व पदों के सृजन की कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया।
मुख्य विधिक व न्यायिक प्रशासनिक निष्कर्ष
1. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 3 और अनुच्छेद 235 का समन्वय:
परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 3 (Section 3 of the Family Courts Act, 1984) के तहत राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श (In Consultation with the High Court) से परिवार न्यायालयों की स्थापना करती है। संवैधानिक व्यवस्था में ‘परामर्श’ में उच्च न्यायालय की राय को प्रधानता (Primacy) प्राप्त है। राज्य सरकार बिना किसी ठोस कारण के उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं रख सकती।
2. पारिवारिक विवादों के त्वरित निस्तारण में avसंरचना (Infrastructure) की भूमिका:
वैवाहिक विवादों, भरण-पोषण (Maintenance) और बाल अभिरक्षा (Child Custody) के मामलों में देरी से महिलाओं, बच्चों और परिवारों पर सीधा मानवीय प्रभाव पड़ता है। केवल न्यायालय भवन घोषित करना पर्याप्त नहीं है; जब तक उसके साथ निर्धारित स्टाफ पैटर्न (जैसे 30 पद) सृजित नहीं किए जाते, तब तक न्याय वितरण प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकती।
कोच्चि (केरल): कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (Family Courts Act, 1984) की धारा 3 एवं धारा 6 (उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना तथा उनके सुचारु संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारियों और अधिकारियों के पदों के सृजन की वैधानिक अनिवार्यता), भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 (पारिवारिक और वैवाहिक विवादों में सुलभ, संवेदनशील एवं त्वरित न्याय का नागरिकों का मौलिक अधिकार), अनुच्छेद 226 (न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थापना में प्रशासनिक विलंब पर परमादेश जारी करने की उच्च न्यायालय की संवैधानिक शक्ति) एवं अनुच्छेद 235 (अधीनस्थ न्यायपालिका की आवश्यकता और प्रशासन पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण), तथा न्यायिक बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों के पदों के सृजन को राज्य सरकार का अनिवार्य दायित्व मानने वाले सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नज़ीरी फैसलों—ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ [(2002) 4 SCC 247] एवं इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2012) 2 SCC 688]—के स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों के तहत केरल उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्देश जारी किया है।
केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन (Chief Justice Soumen Sen) और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी.एम. (Justice Syam Kumar V.M.) की खंडपीठ ने 15 नवंबर 2026 को कोडुंगल्लूर बार एसोसिएशन (Kodungalloor Bar Association) के अध्यक्ष और सचिव द्वारा दायर जनहित/रिट याचिका का निस्तारण करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में पारिवारिक न्यायालयों (Family Courts) की स्थापना तथा उनके संचालन के लिए आवश्यक कर्मचारियों के पदों (Staff Pattern) के सृजन की प्रक्रिया में तेजी लाए और इसे अधिमानतः चार सप्ताह (Preferably within four weeks) के भीतर पूरा करे।
उच्च न्यायालय ने त्रिशूर जिले के कोडुंगल्लूर में 30 कर्मचारियों के पदों के साथ पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने के उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार (जिला न्यायपालिका) के प्रस्ताव को फिलहाल विचार न करने योग्य बताने वाले राज्य सरकार के 14 जनवरी 2026 के पत्र पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। पीठ ने दो-टूक स्पष्ट किया कि पारिवारिक न्यायालयों की आवश्यकता और स्थापना पर निर्णय लेना उच्च न्यायालय का विशेषाधिकार (Domain of the High Court) है, और उचित न्याय प्रशासन (Proper Administration of Justice) के लिए उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी अदालतों की स्थापना में सुविधा प्रदान करना राज्य सरकार का अनिवार्य कर्तव्य है।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं प्रशासनिक निर्देश
1. ‘पारिवारिक न्यायालयों की आवश्यकता तय करना उच्च न्यायालय का कार्य; राज्य सरकार केवल सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य’:
मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ ने राज्य सरकार के 14 जनवरी 2026 के इनकार पत्र की आलोचना करते हुए स्पष्ट व्यवस्था दी:“पीठ ने सरकार के 14 जनवरी 2026 के पत्र की सराहना नहीं की, क्योंकि पारिवारिक न्यायालयों की आवश्यकता और उनकी स्थापना के संबंध में निर्णय लेना उच्च न्यायालय का कार्य है। उचित न्याय प्रशासन (Proper administration of justice) के लिए उच्च न्यायालय जिन पारिवारिक न्यायालयों और अन्य न्यायालयों को आवश्यक समझता है, उनकी स्थापना में सुविधा प्रदान करना राज्य सरकार की अनिवार्यता (Required to facilitate) है। राज्य में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की आवश्यकता को कम करके नहीं आंका जा सकता।”
2. ‘रजिस्ट्रार (जिला न्यायपालिका) प्राथमिकता सूची तैयार करें और सरकार 4 सप्ताह में प्रशासनिक स्वीकृति दे’:
- खंडपीठ ने निम्नलिखित समयबद्ध और बाध्यकारी निर्देश जारी किए:
- प्राथमिकता सूची का निर्माण: उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (जिला न्यायपालिका) को निर्देश दिया गया कि वे राज्य भर में स्थापित किए जाने वाले पारिवारिक न्यायालयों की एक प्राथमिकता-क्रम सूची (List in order of priority) तैयार करें और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजें।
- चार सप्ताह की समय-सीमा: राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना और उनके लिए आवश्यक कर्मचारी पदों के सृजन की प्रक्रिया में तेजी लाए और इसे अधिमानतः चार सप्ताह के भीतर पूर्ण करे।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2024–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | केरल उच्च न्यायालय, कोच्चि (खंडपीठ — संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार) |
| खंडपीठ | — | मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन (Chief Justice Soumen Sen) एवं न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी.एम. (Justice Syam Kumar V.M.) |
| निर्णय की तिथि | 15 नवंबर 2026 | याचिका निस्तारित; राज्य सरकार को अधिमानतः 4 सप्ताह में पारिवारिक न्यायालयों और कर्मचारी पदों के सृजन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश। |
| याचिकाकर्ता पक्ष | — | कोडुंगल्लूर बार एसोसिएशन (Kodungalloor Bar Association) के अध्यक्ष एवं सचिव (त्रिशूर जिले के कोडुंगल्लूर में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की मांग हेतु)। |
| प्रशासनिक पत्राचार व विलंब | सितंबर 2024 – 14 जनवरी 2026 | • सितंबर 2024: उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (जिला न्यायपालिका) ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) को पत्र लिखकर त्रिशूर जिले के कोडुंगल्लूर में एक पारिवारिक न्यायालय और 30 कर्मचारी पदों (Staff pattern of 30 posts) के लिए प्रशासनिक स्वीकृति देने का अनुरोध किया। • 14 जनवरी 2026: कई बार अनुस्मारक (Follow-up) भेजे जाने के बाद राज्य सरकार ने रजिस्ट्रार को सूचित किया कि इस प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं किया जा सकता (Could not be considered for the time being)। |
| उच्च न्यायालय के अंतिम निर्देश | 15 नवंबर 2026 | 1. रजिस्ट्रार (जिला न्यायपालिका) प्राथमिकता क्रम में पारिवारिक न्यायालयों की सूची तैयार कर सरकार को भेजें। 2. राज्य सरकार पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना और आवश्यक कर्मचारी पदों के सृजन की प्रक्रिया को अधिमानतः चार सप्ताह के भीतर पूर्ण करे। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: केरल उच्च न्यायालय, कोच्चि (खंडपीठ)
- खंडपीठ: मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन (Chief Justice Soumen Sen) एवं न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी.एम. (Justice Syam Kumar V.M.)
- आदेश की तिथि: 15 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: याचिका निस्तारित; रजिस्ट्रार (जिला न्यायपालिका) को प्राथमिकता क्रम में पारिवारिक न्यायालयों की सूची राज्य सरकार को भेजने का निर्देश, तथा राज्य सरकार को पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना एवं आवश्यक कर्मचारी पदों के सृजन की प्रक्रिया अधिमानतः चार सप्ताह के भीतर पूर्ण करने का आदेश।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (Family Courts Act, 1984):
- धारा 3 — उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का वैधानिक दायित्व
- धारा 6 — पारिवारिक न्यायालयों के कार्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदों का सृजन
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 21 — त्वरित और सुलभ न्याय का नागरिकों का मौलिक अधिकार
- अनुच्छेद 226 एवं 235 — अधीनस्थ न्यायपालिका की आवश्यकता का निर्धारण करने और न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थापना हेतु सरकार को निर्देश देने की उच्च न्यायालय की शक्ति
- सर्वोच्च न्यायालय नज़ीर:
- ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ [(2002) 4 SCC 247] — न्यायिक बुनियादी ढांचे, न्यायालयों की स्थापना और सहायक कर्मचारियों के पदों का सृजन राज्य का अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य है, जिसे वित्तीय या प्रशासनिक बहाने से नहीं टाला जा सकता।
- कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (Family Courts Act, 1984):
- संबद्ध न्यायिक एवं संवैधानिक सिद्धांत:
- पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना, उच्च न्यायालय की निर्णायक भूमिका, कर्मचारी पदों का सृजन और राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व: ‘कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 और संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत राज्य में पारिवारिक न्यायालयों की आवश्यकता और उनकी स्थापना का निर्धारण करना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है; उचित न्याय प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना और उनके सुचारु संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारी पदों (Staff Pattern) के सृजन में सुविधा प्रदान करना राज्य सरकार का बाध्यकारी कर्तव्य है, जिसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता।’
- वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: केरल उच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में अब रजिस्ट्रार (जिला न्यायपालिका) द्वारा प्राथमिकता के आधार पर त्रिशूर जिले के कोडुंगल्लूर सहित राज्य के अन्य आवश्यक स्थानों पर पारिवारिक न्यायालयों की सूची राज्य सरकार को भेजी जाएगी, और केरल सरकार को चार सप्ताह के भीतर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर न्यायालयों की स्थापना एवं 30-पदों वाले कर्मचारी ढांचे के सृजन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे वैवाहिक और पारिवारिक विवादों में उलझे हजारों पक्षकारों को स्थानीय स्तर पर त्वरित न्याय मिल सकेगा।
Family Court: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | केरलम उच्च न्यायालय (High Court of Keralam – Division Bench) |
| पीठ | मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन एवं न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी.एम. (Chief Justice Soumen Sen & Justice Syam Kumar V.M.) |
| केस / पक्षकार | कोडुंगल्लूर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव (याचिकाकर्ता) बनाम राज्य सरकार व अन्य — आदेश तिथि: 15 नवंबर 2026 |
| संबंधित कानून/प्रावधान | Family Courts Act, 1984 (Section 3 — Establishment of Family Courts in Consultation with High Court) एवं Constitution of India (Articles 21, 226 & 235 — Control over Subordinate Courts & Access to Justice) |
| मूल विवाद | रजिस्ट्रार (जिला न्यायपालिका) द्वारा सितंबर 2024 में त्रिशूर जिले के कोडुंगल्लूर में एक परिवार न्यायालय और 30 पदों के स्टाफ पैटर्न हेतु प्रशासनिक स्वीकृति मांगने के बावजूद, राज्य सरकार ने कई अनुस्मारकों के बाद 14 जनवरी 2026 को प्रस्ताव पर “फिलहाल विचार नहीं किया जा सकता” कहकर टाल दिया। |
| अदालत का अंतिम आदेश | याचिका निस्तारित / समयबद्ध निर्देश जारी: 1. रजिस्ट्रार (जिला न्यायपालिका) प्राथमिकता क्रम (Order of Priority) में परिवार न्यायालयों की सूची तैयार कर सरकार को भेजें। 2. राज्य सरकार परिवार न्यायालयों के गठन और आवश्यक स्टाफ पदों के सृजन की प्रक्रिया को अधिमानतः चार सप्ताह के भीतर पूर्ण करे। |
Legal Chronicler Repository Update
- Judicial Administration & Constitutional Law — Family Courts Act, 1984 (Section 3) & Constitution of India (Articles 21, 226 & 235) (Primacy of High Court in Assessing Need for Family Courts & Time-Bound Executive Sanction for Courts and Staffing Framework):
- Keralam High Court Directs State Government to Expedite Creation of Family Courts and Required Staff Posts Preferably Within Four Weeks; Disapproves Executive Refusal to Consider Kodungalloor Family Court Proposal: A Division Bench comprising Chief Justice Soumen Sen and Justice Syam Kumar V.M. of the Keralam High Court (Kodungalloor Bar Association v. State of Keralam & Ors., order dated November 15, 2026) disposed of a writ petition by directing the Registrar (District Judiciary) to prepare a priority list of proposed Family Courts across the State and send it to the Government for administrative sanction, while directing the State Government to expedite the establishment of Family Courts and creation of requisite staffing posts preferably within four weeks. Expressing strong disapproval over the Government’s January 14, 2026 communication declining to consider a September 2024 proposal for establishing a Family Court at Kodungalloor (Thrissur district) with a 30-post staff pattern, the Bench underscored that the need for Family Courts cannot be understated and held that it is exclusively for the High Court to determine the necessity and establishment of such courts, with the State duty-bound to facilitate them for the proper administration of justice.

