Modified Sentence: क्या ट्रायल कोर्ट के पास 35 वर्ष के वास्तविक कारावास जैसी संशोधित सजा देने की शक्ति है?; श्रीहरन फैसला संवैधानिक अदालतों को केवल देता है यह अधिकार

मुख्य संकेतक (Key Indicators)

• संशोधित सजा (Modified Sentence) क्या है?: यह आजीवन कारावास का एक विशेष रूप है, जिसमें अदालत यह तय करती है कि दोषी को छूट (Remission) या समय से पहले रिहाई का पात्र बनने से पहले 20, 25, 30 या 35 साल की वास्तविक जेल काटनी ही होगी।
• ट्रायल कोर्ट का 2011 का आदेश: ट्रायल कोर्ट ने 13 मई 2011 को महेंद्र को उम्रकैद सुनाते हुए आदेश दिया था कि उसे समय से पहले रिहाई की अर्जी देने से पहले कम से कम 35 साल की वास्तविक सजा भुगतनी होगी। इस सजा को हाईकोर्ट (2013) और सुप्रीम कोर्ट (2014) ने भी बरकरार रखा था।
• वी. श्रीहरन (2015) फैसले का सहारा: याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वी. श्रीहरन फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में संविधान पीठ ने स्पष्ट किया था कि मौत की सजा या उम्रकैद के स्थान पर ‘बिना छूट की निश्चित अवधि वाली संशोधित सजा’ देने का अधिकार केवल संवैधानिक अदालतों (उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय) को प्राप्त है, निचली अदालतों (ट्रायल कोर्ट) को नहीं।
• भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective Application) का तर्क: याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि उसका मामला 2014 में अंतिम रूप ले चुका था और श्रीहरन फैसला 2015 में आया। हालांकि, उसने तर्क दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले को केवल भविष्यलक्षी (Prospective) घोषित न करे, तब तक संवैधानिक पीठ के फैसले भूतलक्षी (Retrospective) रूप से लागू होते हैं।

नई दिल्ली: आजीवन कारावास की सजा में ‘संशोधित सजा’ (Modified Sentence / फिक्स्ड-टर्म वास्तविक कारावास) तय करने की विचारण अदालतों (Trial Courts) की शक्तियों, सुप्रीम कोर्ट की 5-जजों की संविधान पीठ के ऐतिहासिक श्रीहरन निर्णय (2015) के भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective Application) और अंतिम रूप ले चुके फैसलों पर पुनर्विचार के विधिक प्रश्न पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

हत्या के मामले में 35 वर्ष के कठोर वास्तविक कारावास की सजा भुगत रहे दोषी महेंद्र उर्फ डब्बू ने दोषसिद्धि को स्वीकार करते हुए केवल अपनी सजा की वैधानिकता को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने 24 सितंबर को पूरी करने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित (Reserved) रखा।

क्या होती है ‘संशोधित सजा’ (Modified Sentence)?

भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र में ‘संशोधित सजा’ आजीवन कारावास का एक विशेष न्यायिक रूप है:

• सामान्यतः भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 45 और 53 के तहत आजीवन कारावास का अर्थ दोषी के ‘प्राकृतिक जीवन के अंत’ तक कारावास होता है, जिसमें सरकार को CrPC की धारा 432/433 और धारा 433A (न्यूनतम 14 वर्ष बाद) के तहत सजा माफी (Remission) या समयपूर्व रिहाई का अधिकार होता है।
• जब कोई अदालत मृत्युदंड के विकल्प के रूप में या जघन्य अपराधों में बिना छूट के 20, 25, 30 या 35 वर्ष की निश्चित अवधि (Fixed Term) का वास्तविक कारावास काट लेने के बाद ही समयपूर्व रिहाई पर विचार करने का निर्देश देती है, तो उसे ‘संशोधित सजा’ कहा जाता है।

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याचिकाकर्ता (दोषी) द्वारा उठाए गए मुख्य विधिक आधार

दोषी महेंद्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने खंडपीठ के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख संवैधानिक व विधिक दलीलें प्रस्तुत कीं:

1. केवल संवैधानिक अदालतों (Supreme Court & High Courts) के पास यह असाधारण शक्ति:

• याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय—भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन (2015)—का विशेष सहारा लिया।
• श्रीहरन मामले में संविधान पीठ ने स्पष्ट विधि प्रतिपादित की थी कि आजीवन कारावास की जगह एक निश्चित अवधि (जैसे 20, 25 या 30 वर्ष) की गैर-माफी योग्य संशोधित सजा देने की शक्ति केवल संवैधानिक अदालतों (अर्थात केवल उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय) में निहित है।
• निचली विचारण अदालतें (सत्र न्यायालय / ट्रायल कोर्ट) जो संवैधानिक अदालतों के अधीनस्थ हैं, उनके पास ऐसी संशोधित सजा अधिरोपित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अतः ट्रायल कोर्ट द्वारा 35 वर्ष की अनिवार्य कैद का आदेश अधिकार-विहीन (Ultra Vires) था।

2. श्रीहरन फैसले का भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective Application):

• राज्य पक्ष ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का मामला 1 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसएलपी खारिज होने के साथ अंतिम (Finality) हो चुका था, जबकि श्रीहरन का फैसला 2 दिसंबर 2015 को आया था।
• इसके प्रत्युत्तर में वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने संविधान पीठ के विधिक सिद्धांत का हवाला देते हुए तर्क दिया:“यद्यपि वर्तमान मामले में 1 अगस्त 2014 को एसएलपी खारिज होने पर अंतिम रूप आ गया था और संविधान पीठ का निर्णय 2 दिसंबर 2015 को आया, तथापि यह एक सर्वमान्य संवैधानिक सिद्धांत है कि न्यायिक निर्णय भूतलक्षी (Retrospective) होते हैं, जब तक कि उन्हें स्पष्ट रूप से भविष्यलक्षी (Prospective) न घोषित किया गया हो। चूंकि श्रीहरन निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इसे केवल भविष्यलक्षी घोषित नहीं किया था, अतः यह सिद्धांत पूर्व के मामलों पर भी पूर्ण रूप से लागू होगा।”

3. दोषसिद्धि पर नहीं, केवल सजा पर पुनर्विचार की मांग:

• याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि वह 15 वर्ष बाद अपनी मूल दोषसिद्धि (Conviction) को चुनौती नहीं दे रहा है, बल्कि केवल सजा के आदेश की वैधानिकता पर सवाल उठा रहा है।
• उसने प्रार्थना की कि मामले को वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा जाए ताकि वह श्रीहरन के दिशानिर्देशों के अनुरूप केवल सजा के प्रश्न पर नए सिरे से सुनवाई कर सके।

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

• ट्रायल कोर्ट का फैसला (13 मई 2011): दिल्ली की विचारण अदालत ने महेंद्र उर्फ डब्बू को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही यह अनिवार्य शर्त जोड़ी कि वह समयपूर्व रिहाई या सजा माफी (Remission) के लिए विचार किए जाने से पहले कम से कम 35 वर्ष का वास्तविक कारावास काटेगा।
• अपील की पुष्टि (2013 एवं 2014):
  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 में इस दोषसिद्धि और 35 वर्ष की सजा को बरकरार रखा।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2014 को विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर सजा को अंतिम रूप दे दिया।
• 15 साल बाद वर्तमान याचिका: 2015 में संविधान पीठ द्वारा दिए गए श्रीहरन निर्णय की व्याख्या के आधार पर दोषी ने 2026 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

विधिक एवं संवैधानिक सिद्धांत

• भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन (2015, 5-जज संविधान पीठ):
  • संविधान पीठ ने माना था कि मृत्युदंड और 14 वर्ष के सामान्य आजीवन कारावास के बीच एक तीसरा विकल्प मौजूद है—विशेष श्रेणी की सजा (Special Category Sentence), जहां अदालत 20 से 30 वर्ष तक की अवधि तय कर सकती है।
  • परंतु पीठ ने दो-टूक कहा था कि यह असाधारण शक्ति केवल उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही प्रयुक्त की जा सकती है, सत्र न्यायाधीशों (Sessions Judges) द्वारा नहीं।
• निर्णयों का भूतलक्षी सिद्धांत:
  • भारत में अदालतों द्वारा घोषित कानून (अनुच्छेद 141) सामान्यतः उस कानून की सही स्थिति का प्रकटीकरण माना जाता है, जो हमेशा से अस्तित्व में था। जब तक सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से ‘भविष्यलक्षी निरस्तीकरण का सिद्धांत’ (Doctrine of Prospective Overruling) लागू न करे, तब तक फैसला पूर्वव्यापी रूप से लागू माना जाता है।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: महेंद्र उर्फ डब्बू बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) [आपराधिक विविध / रिट याचिका – दिल्ली उच्च न्यायालय]
• पीठ: न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज (खंडपीठ)
• विधिक प्रतिनिधित्व:
  • याचिकाकर्ता (दोषी) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा (साथ में अधिवक्ता अनुसूया, शिवांशु मैनी, सौरभ कुमार गुप्ता एवं श्वेता शर्मा)
  • राज्य (NCT of Delhi) की ओर से: अधिवक्ता अमोल सिन्हा, क्षितिज गर्ग, अंशुल शर्मा, नीतीश धवन एवं छवि लाजरस
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक धाराएं:
  • भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 302 (हत्या के लिए दंड), धारा 45 एवं 53 (आजीवन कारावास)
  • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 432, 433 एवं धारा 433A (सजा में छूट और 14 वर्ष की अनिवार्य न्यूनतम कैद)
  • भारत का संविधान – अनुच्छेद 21 (विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया) सहपठित अनुच्छेद 141 एवं 142
• संबद्ध ऐतिहासिक न्यायिक नजीरें:
  • भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन (2015, 5-जज संविधान पीठ) — ‘निश्चित अवधि की संशोधित आजीवन कारावास की सजा केवल संवैधानिक अदालतों द्वारा दी जा सकती है, निचली अदालतों द्वारा नहीं।’
  • स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य (2008, सुप्रीम कोर्ट) — ‘मृत्युदंड के विकल्प के रूप में बिना किसी छूट के 30 वर्ष के वास्तविक कारावास की विशेष श्रेणी का निर्माण।’
• वर्तमान स्थिति: विस्तृत विधिक बहसों के उपरांत दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपना निर्णय सुरक्षित (Verdict Reserved) रखा।

Modified Sentence: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)