Women Modesty: बॉडी-शेमिंग और गाली-गलौज अपने आप में महिला की लज्जा भंग करने का अपराध नहीं; दो महिलाओं के खिलाफ दर्ज केस को यहां समझें

उच्च न्यायालय के मुख्य निष्कर्ष (Key Findings)

• धारा 509 आईपीसी की अनिवार्य शर्तें:हाईकोर्ट ने माना कि आईपीसी की धारा 509 लागू करने के लिए केवल अपमानजनक शब्द या शारीरिक रूप पर टिप्पणी करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके पीछे महिला की लज्जा (Modesty) को ठेस पहुंचाने की विशिष्ट मंशा (Intent) साबित होना आवश्यक है।अदालत ने टिप्पणी की:“आईपीसी की धारा 509 के तहत अपराध के लिए आवश्यक अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता की शारीरिक बनावट (Physical Appearance) पर टिप्पणी या बॉडी-शेमिंग की है, यह नहीं कहा जा सकता कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री धारा 509 आईपीसी के तहत अपराध का खुलासा करती है।”
• समानता का सिद्धांत (Principle of Parity):अदालत ने यह भी नोट किया कि इसी घटना में शामिल तीसरे आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही हाईकोर्ट द्वारा जून 2024 में ही रद्द की जा चुकी थी। चूंकि इन दोनों महिलाओं पर लगे आरोप भी बिल्कुल समान थे, इसलिए ‘समानता के सिद्धांत’ के आधार पर इन्हें भी वही राहत दी गई।

आईपीसी की धारा 509 क्या है? (Understanding Section 509 IPC)

आईपीसी की धारा 509 (जो अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के समकक्ष है) किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के इरादे से कहे गए शब्द, किए गए इशारे या किसी कृत्य को आपराधिक बनाती है। इसमें अधिकतम 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर मौखिक विवाद या शारीरिक उपस्थिति पर की गई अनुचित टिप्पणी इस गंभीर धारा के दायरे में नहीं आती।

बेंगलुरु: किसी महिला के शारीरिक स्वरूप पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने (Body-shaming), गाली-गलौज और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 509 [अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79] के तहत ‘महिला की लज्जा का अनादर’ (Insulting the Modesty of a Woman) के कानूनी तत्वों की सीमा पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण विधिक व्यवस्था दी है।

न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने बेंगलुरु की दो युवतियों (उम्र 25 और 27 वर्ष) के विरुद्ध मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाहियों और पुलिस द्वारा दाखिल आरोप-पत्र (Chargesheet) को पूरी तरह निरस्त (Quash) कर दिया। अदालत ने रेखांकित किया कि मामले के तीसरे सह-आरोपी के खिलाफ इसी घटना से जुड़ी कार्यवाही पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा रद्द की जा चुकी थी, अतः ‘समानता के सिद्धांत’ (Principle of Parity) के आधार पर भी याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमा जारी रखना कानून का दुरुपयोग होगा। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल किसी महिला की शारीरिक बनावट का उपहास उड़ाना, उसे बॉडी-शेम करना या मौखिक रूप से अपशब्द कहना अपने आप में धारा 509 के तहत दंडनीय अपराध के अनिवार्य तत्वों को पूरा नहीं करता।

उच्च न्यायालय के प्रमुख विधिक निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां

1. धारा 509 IPC के अनिवार्य तत्वों की अनुपस्थिति: न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्ण कुमार ने धारा 509 के कानूनी दायरे का विश्लेषण करते हुए व्यवस्था दी: “आईपीसी की धारा 509 के तहत अपराध के गठन के लिए आवश्यक अनिवार्य तत्वों (Mandatory Ingredients) को ध्यान में रखते हुए, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं और आरोपी संख्या 3 द्वारा शिकायतकर्ता को बॉडी-शेम (Bodyshamed) करने और उसकी शारीरिक बनावट व रंग-रूप (Physical Appearance) पर अपमानित करने की बात कही गई है, यह नहीं कहा जा सकता कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री आईपीसी की धारा 509 के तहत दंडनीय अपराध के किए जाने को प्रकट करती है।”

2. समानता का विधिक सिद्धांत (Principle of Parity):

• अदालत ने नोट किया कि उसी घटना और समान आरोपों के संबंध में दर्ज एफआईआर में नामजद तीसरे आरोपी के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट ने जून 2024 में ही कार्यवाही रद्द कर दी थी।
• खंडपीठ ने व्यवस्था दी:
  • चूंकि दोनों महिला याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप तीसरे आरोपी के बिल्कुल समान थे, इसलिए वे समानता के सिद्धांत की हकदार हैं।
  • समान परिस्थितियों में एक जैसे आरोपों का सामना करने वाले व्यक्तियों के साथ कानून की नजर में एक समान व्यवहार (Similar Treatment) किया जाना चाहिए।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि: बेंगलुरु विवाद

• अगस्त 2023 की शिकायत:
  • 26 वर्षीय एक महिला ने बेंगलुरु के पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।
  • शिकायतकर्ता का आरोप था कि पिछली रात जब वह अपने दोस्तों के साथ थी, तब दो युवतियों और एक पुरुष के समूह ने उनके साथ गाली-गलौज की।
• लगाए गए आरोप (Fat-shaming & Vulgar Language):
  • शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके और उसके दोस्त के खिलाफ फैट-शेमिंग (मोटापे पर टिप्पणी), बॉडी-शेमिंग, नस्लीय और अश्लील भाषा का प्रयोग किया, जिससे उन्हें गहरा मानसिक आघात और तनाव पहुंचा।
• पुलिस जांच और चार्जशीट:
  • पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 509 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की।
  • जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने बेंगलुरु की मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल किया, जिसका संज्ञान लेकर अदालत ने आपराधिक मुकदमा शुरू कर दिया था। इसके खिलाफ दोनों युवतियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

विधिक विश्लेषण: क्या कहता है IPC की धारा 509 (महिला की लज्जा का अनादर)?

• धारा 509 IPC [वर्तमान BNS धारा 79] के अनिवार्य घटक:
  1. कोई शब्द बोलना, कोई ध्वनि निकालना, कोई इशारा करना या किसी वस्तु का प्रदर्शन करना।
  2. ऐसा कार्य किसी महिला की लज्जा (Modesty) का अनादर करने के विशिष्ट आशय (Intention to insult the modesty) से किया गया हो।
  3. वह शब्द या ध्वनि महिला द्वारा सुनी जाए, या वह इशारा/वस्तु महिला द्वारा देखी जाए, अथवा उसकी एकांतता (Privacy) का अतिक्रमण किया गया हो।
• ‘लज्जा’ (Modesty) की विधिक परिभाषा:
  • सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित सिद्धांतों (रूपन देयोल बजाज बनाम के.पी.एस. गिल एवं राजू पंडुरंग महाले) के अनुसार, ‘महिला की लज्जा’ का संबंध उस गरिमा, शील और मर्यादा से है जो उसके एक महिला होने के नाते उसके स्त्रीत्व (Feminine Decency) से जुड़ी होती है।
  • सामान्य गाली-गलौज, असभ्य व्यवहार, शारीरिक कद-काठी या वजन पर की गई आपत्तिजनक फब्तियां (चाहे वे कितनी भी अनुचित या अवांछनीय क्यों न हों) यदि यौन रंगत (Sexual Undertone) या स्त्रीत्व के अनादर के इरादे से रहित हैं, तो वे स्वतः धारा 509 के अंतर्गत नहीं आतीं।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: याचिकाकर्तागण (दो युवतियां) बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य [आपराधिक याचिका – कर्नाटक उच्च न्यायालय, प्रधान पीठ Bengaluru]
• पीठ: न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्ण कुमार (एकल पीठ)
• निर्णय की तिथि: अक्टूबर 2026
• विधिक प्रतिनिधित्व:
  • याचिकाकर्ताओं की ओर से: अधिवक्ता अंकुर त्रिपाठी
  • प्रतिवादी राज्य (कर्नाटक सरकार) की ओर से: उच्च न्यायालय शासकीय प्लीडर (HCGP) दीप्ति अल्वा
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक धाराएं:
  • भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC):
    • धारा 509 (किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहना, कोई अंगविक्षेप करना या कोई कृत्य करना — अधिकतम 3 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना) [समतुल्य: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79]
  • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC):
    • धारा 482 (न्याय के दुरुपयोग को रोकने हेतु उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां) [समतुल्य: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528]
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत व नजीरें:
  • रूपन देयोल बजाज बनाम के.पी.एस. गिल (1995, सुप्रीम कोर्ट) — ‘महिला की लज्जा भंग करने के अपराध के लिए कृत्य में ऐसा तत्व होना अनिवार्य है जो एक सामान्य महिला की शालीनता और स्त्रीत्व की गरिमा को सीधे आहत करे।’
  • अभिषेक बनाम राज्य (सुप्रीम कोर्ट) — ‘यदि प्राथमिक साक्ष्यों से अपराध के अनिवार्य घटक सिद्ध नहीं होते, तो आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।’
• अंतिम निर्णय: आपराधिक याचिका स्वीकार; दोनों युवतियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 के तहत दर्ज एफआईआर, चार्जशीट और मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाहियां पूरी तरह निरस्त (Quashed)।

Women Modesty:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)