Tuesday, November 17, 2026
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Yes Bank: ₹8,415 करोड़ के AT1 बॉन्ड राइट-डाउन को रद्द करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यस बैंक और RBI ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

  1. मार्च 2020 का यस बैंक संकट, अंतिम पुनर्गठन योजना और 14 मार्च का राइट-डाउन:यह विवाद मार्च 2020 में यस बैंक की वित्तीय स्थिति बिगड़ने के बाद किए गए पुनर्गठन (Reconstruction) से जुड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) के तहत बैंक के पुनर्गठन और नए निवेशकों को शामिल करने के लिए एक पुनर्गठन योजना तैयार की थी। अंतिम पुनर्गठन योजना 13 मार्च 2020 को प्रभावी हो गई थी। हालांकि, इसके अगले ही दिन 14 मार्च 2020 को बैंक के प्रशासक (Administrator) ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि बैंक के बकाया ₹8,415 करोड़ मूल्य के अतिरिक्त टियर-1 (AT1) बॉन्ड्स को बट्टे खाते में (Written Down) डाल दिया गया है। डिबेंचर धारकों की ओर से एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड (Axis Trustee Services Limited) तथा व्यक्तिगत बॉन्डधारकों ने इस निर्णय को चुनौती दी।
  2. बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुनर्विचार बनाम अवमानना का टकराव:
    • न्यायिक निर्णय (2023 व 15 अक्टूबर 2026): 20 जनवरी 2023 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी कि 13 मार्च 2020 को अंतिम पुनर्गठन योजना लागू होने के साथ ही यस बैंक का पुनर्गठन हो चुका था, इसलिए प्रशासक 14 मार्च 2020 को बॉन्ड्स को राइट-ऑफ करने का नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता था। 15 अक्टूबर 2026 को न्यायामूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायामूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस आदेश की पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया कि प्रशासक RBI की नियामक शक्तियों को ग्रहण नहीं कर सकता था।
    • पुनर्विचार याचिका और अवमानना कार्यवाही: जहां एक ओर एक्सिस ट्रस्टी ने 6 नवंबर 2026 को यह आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की है कि बैंक ने बॉन्ड बहाल करने का कोई ठोस रोडमैप नहीं दिया है, वहीं दूसरी ओर यस बैंक (13 नवंबर 2026 के डिस्क्लोजर के अनुसार) और RBI ने सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 137 के तहत पुनर्विचार क्षेत्राधिकार का सहारा लिया है।

मुख्य विधिक व बैंकिंग न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. पुनर्गठन योजना के प्रभावी होने के पश्चात प्रशासक की शक्तियों की सीमा:

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के तहत जब केंद्र सरकार और RBI द्वारा अंतिम पुनर्गठन योजना अधिसूचित और प्रभावी कर दी जाती है, तो बैंक का शासन उसी योजना की शर्तों के अधीन आ जाता है। यदि अंतिम योजना में AT1 बॉन्ड्स के पूर्ण राइट-डाउन का प्रावधान शामिल नहीं था, तो प्रशासक योजना लागू होने के एक दिन बाद कार्यपालिका/प्रशासनिक आदेश से ₹8,415 करोड़ के निवेशकों के अधिकार समाप्त नहीं कर सकता।

2. पुनर्विचार याचिका (Review Petition) बनाम निर्णय का निष्पादन (Execution/Contempt):

विधिक प्रक्रिया में किसी निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दाखिल करना मात्र उस निर्णय के क्रियान्वयन पर स्वतः स्थगन (Automatic Stay) प्रदान नहीं करता। अतः एक्सिस ट्रस्टी की अवमानना याचिका और बैंक/RBI की पुनर्विचार याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समानांतर रूप से वित्तीय बाजार की निश्चितता और विधिक अनुपालन की परीक्षा लेंगी।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 137 (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने ही निर्णयों या आदेशों के पुनर्विलोकन / Review की शक्ति) पठित उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XLVII (अभिलेख के मुख पर प्रत्यक्ष त्रुटि / Error apparent on the face of the record के आधार पर पुनर्विचार याचिका), अनुच्छेद 129 एवं न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) (सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय का पालन न करने और बॉन्ड बहाल करने की ठोस रूपरेखा न देने पर दीवानी अवमानना कार्यवाही), बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) की धारा 45 (संकटग्रस्त बैंक के पुनर्गठन की योजना और अंतिम पुनर्गठन योजना लागू होने के पश्चात प्रशासक की शक्तियों की समाप्ति), तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बेसल-III पूंजी विनियमों (Basel-III Capital Regulations) के स्थापित विधिक व नियामक सिद्धांतों के तहत देश के सबसे बड़े बैंकिंग और कॉरपोरेट बॉन्ड विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है।

यस बैंक (Yes Bank) और भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) ने सर्वोच्च न्यायालय में पृथक पुनर्विचार याचिकाएं (Review Petitions) दाखिल कर 15 अक्टूबर 2026 के उस निर्णय पर पुनर्विलोकन की मांग की है, जिसमें न्यायालय ने मार्च 2020 में बैंक के पुनर्गठन के दौरान ₹8,415 करोड़ के एडिशनल टियर-1 (AT1) बॉन्ड्स को बट्टे खाते में डालने (Write-down) के फैसले को रद्द करने वाले बॉम्बे उच्च न्यायालय के 20 जनवरी 2023 के आदेश को बरकरार रखा था। यस बैंक ने 13 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई नियामक सूचना (Stock Exchange Disclosure) में अपनी पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने की औपचारिक पुष्टि की है।

दूसरी ओर, बॉन्डधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड (Axis Trustee Services Limited) ने सर्वोच्च न्यायालय के 15 अक्टूबर 2026 के फैसले के अनुपालन में बॉन्ड बहाल करने (Restoration of bonds) के लिए कोई ठोस रोडमैप प्रस्तुत न करने का आरोप लगाते हुए 6 नवंबर 2026 को यस बैंक तथा उसके संबंधित अधिकारियों और निदेशकों के विरुद्ध अवमानना याचिका (Contempt Petition) ई-फाइल कर दी है।

विवाद के दो प्रमुख नए घटनाक्रम: पुनर्विचार याचिका बनाम अवमानना कार्यवाही

1. ‘यस बैंक और RBI द्वारा 15 अक्टूबर 2026 के फैसले के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका (Review Petition)’:

  • पृष्ठभूमि फैसला (15 अक्टूबर 2026): न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (Justice Augustine George Masih) की खंडपीठ ने 15 अक्टूबर 2026 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के 20 जनवरी 2023 के निर्णय को चुनौती देने वाली यस बैंक और RBI की अपीलों को खारिज कर दिया था।
  • सुप्रीम कोर्ट का मूल विधिक निष्कर्ष: सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि 13 मार्च 2020 को अंतिम पुनर्गठन योजना (Final Reconstruction Scheme) लागू होने के साथ ही यस बैंक का पुनर्गठन हो चुका था; अतः प्रशासक (Administrator) 14 मार्च 2020 को RBI की नियामक शक्तियों को ग्रहण कर ₹8,415 करोड़ के AT1 बॉन्ड्स को राइट-डाउन करने का नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता था। अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया था कि पूरी पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान प्रशासक की बॉन्ड राइट-डाउन करने की शक्ति बनी रही।
  • ताजा कदम (नवंबर 2026): इस निर्णय के विरुद्ध अब RBI और यस बैंक दोनों ने अनुच्छेद 137 के तहत पुनर्विचार याचिकाएं दायर की हैं—जिसकी पुष्टि यस बैंक ने 13 नवंबर 2026 के स्टॉक एक्सचेंज प्रकटीकरण में की (हालांकि प्रकटीकरण में पुनर्विचार के विशिष्ट आधारों का विवरण नहीं दिया गया है)।

2. ‘बॉन्ड बहाली में विफलता पर एक्सिस ट्रस्टी द्वारा यस बैंक के विरुद्ध अवमानना याचिका (6 नवंबर 2026)’:

  • एक्सिस ट्रस्टी का आरोप: डिबेंचर और बॉन्डधारकों की ओर से कार्य कर रही एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड ने बॉन्डधारकों को भेजे एक अपडेट में सूचित किया है कि उसने 6 नवंबर 2026 को यस बैंक तथा कुछ संबंधित अधिकारियों और निदेशकों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका ई-फाइल कर दी है।
  • अनुपालन रोडमैप का अभाव: ट्रस्टी का आरोप है कि 15 अक्टूबर 2026 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद बॉन्ड बहाल करने की मांग पर यस बैंक ने अनुपालन के लिए कोई ठोस कार्ययोजना (Concrete roadmap for compliance) प्रस्तुत नहीं की।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2020–2026)

संदर्भ / चरणवर्ष / दिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (पुनर्विचार एवं अवमानना क्षेत्राधिकार)
मूल निर्णय देने वाली पीठ—न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) एवं न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (Justice Augustine George Masih)
पुनर्गठन योजना और बॉन्ड राइट-डाउन13 – 14 मार्च 2020वित्तीय स्थिति बिगड़ने पर RBI ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत पुनर्गठन योजना बनाई। 13 मार्च 2020 को अंतिम पुनर्गठन योजना लागू हुई, किंतु 14 मार्च 2020 को बैंक के प्रशासक ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि बकाया ₹8,415 करोड़ के AT1 बॉन्ड्स को बट्टे खाते में (Write-down) डाल दिया गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय20 जनवरी 2023एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड और व्यक्तिगत निवेशकों की याचिकाओं पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राइट-डाउन रद्द करते हुए कहा कि 13 मार्च 2020 को बैंक का पुनर्गठन पूरा हो जाने के बाद प्रशासक 14 मार्च को बॉन्ड राइट-ऑफ का निर्णय नहीं ले सकता था।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपीलों का निस्तारण15 अक्टूबर 2026न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने यस बैंक और RBI की अपीलों को खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
ताजा कानूनी कार्यवाही6 नवंबर एवं 13 नवंबर 2026• 6 नवंबर 2026: एक्सिस ट्रस्टी ने बॉन्ड बहाल न करने पर यस बैंक व अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका ई-फाइल की।
• 13 नवंबर 2026: यस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि उसने (तथा RBI ने) 15 अक्टूबर 2026 के फैसले के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दाखिल कर दी है।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली
  • मूल अपीलीय पीठ: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) एवं न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (Justice Augustine George Masih)
  • महत्वपूर्ण तिथियां:
    • मूल सर्वोच्च न्यायालय निर्णय: 15 अक्टूबर 2026
    • एक्सिस ट्रस्टी द्वारा अवमानना याचिका ई-फाइलिंग: 6 नवंबर 2026
    • यस बैंक द्वारा पुनर्विचार याचिका का स्टॉक एक्सचेंज प्रकटीकरण: 13 नवंबर 2026
  • कार्यवाही की स्थिति: सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अब एक ओर यस बैंक व RBI की पुनर्विचार याचिकाएं (Review Petitions) और दूसरी ओर एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड की अवमानना याचिका (Contempt Petition) लंबित हैं।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 137 — सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन (Review) करने की शक्ति
      • अनुच्छेद 129 — सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और अपने आदेशों की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति
    • न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) की धारा 2(b) — न्यायालय के निर्णय या आदेश की जानबूझकर अवज्ञा (Wilful disobedience)
    • बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) की धारा 45 — बैंक पुनर्गठन योजना लागू होने के पश्चात प्रशासक के अधिकार क्षेत्र की सीमा
  • संबद्ध न्यायिक एवं बैंकिंग सिद्धांत:
    • संकटग्रस्त बैंक के पुनर्गठन में प्रशासक की शक्तियों की सीमा, AT1 बॉन्ड राइट-डाउन की वैधता और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन की बाध्यता: ‘बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत अंतिम पुनर्गठन योजना के लागू हो जाने के पश्चात नियुक्त प्रशासक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नियामक शक्तियों को ग्रहण कर ₹8,415 करोड़ के एडिशनल टियर-1 (AT1) बॉन्ड्स को राइट-डाउन करने का नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता; जब तक सर्वोच्च न्यायालय का 15 अक्टूबर 2026 का निर्णय पुनर्विलोकन या उपचारात्मक कार्यवाही में संशोधित या स्थगित नहीं किया जाता, तब तक संबंधित बैंक और पक्षकार उस निर्णय के प्रभावी अनुपालन के लिए बाध्य हैं।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार पुनर्विचार याचिकाओं (Review Petitions) पर सामान्यतः न्यायाधीशों के कक्ष (In-chamber) में परिचालन द्वारा विचार किया जाता है, जब तक कि खुली अदालत में सुनवाई की अनुमति न दी जाए। आने वाले दिनों में सर्वोच्च न्यायालय यह तय करेगा कि क्या RBI और यस बैंक की पुनर्विचार याचिकाओं में खुली अदालत में नोटिस जारी किया जाए अथवा एक्सिस ट्रस्टी की अवमानना याचिका पर कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए ₹8,415 करोड़ के AT1 बॉन्डधारकों को राहत प्रदान करने की समय-सीमा तय की जाए।

Yes Bank:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India — Review & Contempt Proceedings)
मूल निर्णय देने वाली पीठन्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (Justices Dipankar Datta & Augustine George Masih)
प्रमुख तारीखें• 13 मार्च 2020: अंतिम यस बैंक पुनर्गठन योजना प्रभावी हुई।
• 14 मार्च 2020: प्रशासक ने स्टॉक एक्सचेंज को ₹8,415 करोड़ के AT1 बॉन्ड्स को राइट-डाउन करने की सूचना दी।
• 20 जनवरी 2023: बॉम्बे हाईकोर्ट ने AT1 बॉन्ड राइट-डाउन को रद्द (Quash) किया।
• 15 अक्टूबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अपीलें खारिज कीं।
• 6 नवंबर 2026: एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज द्वारा Yes Bank व अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका ई-फाइल।
• 13 नवंबर 2026: Yes Bank द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की सूचना।
संबंधित कानून/प्रावधानBanking Regulation Act, 1949 (Section 45 — Power of RBI to Apply for Suspension of Business and Prepare Scheme of Reconstruction), Basel III Master Circular (Additional Tier-1 / AT1 Bonds Write-down Clauses), Contempt of Courts Act, 1971 एवं Constitution of India (Articles 129, 137 & 226)
मूल विवादमार्च 2020 में वित्तीय संकट के बाद RBI द्वारा तैयार पुनर्गठन योजना 13 मार्च 2020 को लागू होने के अगले ही दिन (14 मार्च 2020), बैंक के प्रशासक ने ₹8,415 करोड़ के AT1 बॉन्ड्स को शून्य/राइट-डाउन कर दिया, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र से बाहर (Ultra Vires) बताकर रद्द कर दिया।
वर्तमान न्यायिक स्थितिदोहरा विधिक मोर्चा (Review vs. Contempt):
1. Yes Bank व RBI की पुनर्विचार याचिकाएं (Article 137): 15 अक्टूबर 2026 के सुप्रीम कोर्ट निर्णय की समीक्षा की मांग।
2. Axis Trustee की अवमानना याचिका (e-filed Nov 6, 2026): ₹8,415 करोड़ के बॉन्ड्स की बहाली और अनुपालन का ठोस रोडमैप न देने पर बैंक व निदेशकों के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही की मांग।

Legal Chronicler Repository Update

  • Banking, Securities & Constitutional Law — Banking Regulation Act, 1949 (Section 45), Basel III AT1 Bond Norms & Constitution of India (Articles 129 & 137) (Limits on Bank Administrator’s Power Post-Notification of Final Reconstruction Scheme, Review Petitions by Yes Bank/RBI & Contempt Proceedings for Restoration of ₹8,415 Crore AT1 Bonds Framework):
    • Yes Bank and Reserve Bank of India Seek Review of Supreme Court’s October 15, 2026 Verdict Quashing ₹8,415 Crore AT1 Bond Write-Down; Axis Trustee Files Contempt Plea Over Non-Restoration of Bonds: Following the Supreme Court’s October 15, 2026 judgment (by a Division Bench of Justice Dipankar Datta and Justice Augustine George Masih) dismissing appeals against the Bombay High Court’s January 20, 2023 ruling that had quashed the March 14, 2020 write-down of ₹8,415 crore worth of Additional Tier-1 (AT1) bonds on the ground that the bank stood reconstituted upon the final reconstruction scheme coming into force on March 13, 2020 and the administrator could not assume RBI’s regulatory powers, Yes Bank (via a November 13, 2026 stock exchange disclosure) and the RBI have filed review petitions before the Supreme Court. Concurrently, Axis Trustee Services Limited—representing debenture holders—e-filed a contempt petition on November 6, 2026 against Yes Bank and its concerned officials and directors alleging failure to restore the bonds or provide a concrete roadmap for implementing the apex court’s ruling.
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