Masking Offence: हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों से यौन अपराध पीड़िता का नाम और पता हटाने का दिया आदेश; पहचान उजागर होने से पीड़िता का पुनः उत्पीड़न होता है

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

1. मामले की पृष्ठभूमि और निचली अदालतों के आदेश:याचिकाकर्ता ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रतिवादियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 325, 376, 506(2) और 511 के तहत अपराधों का आरोप लगाते हुए एक शिकायत मामला (Complaint Case) दायर किया था। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने धारा 376 IPC (बलात्कार) के तहत समन जारी करने से इनकार कर दिया और केवल धारा 323 IPC (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना) के तहत ही समन जारी किया। इसके विरुद्ध दायर पुनरीक्षण याचिका और धारा 482 CrPC की याचिका भी खारिज हो गई थी।
2. पहचान उजागर होने से उत्पन्न समस्या:याचिकाकर्ता की मुख्य व्यथा यह थी कि जिला अदालत और उच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों में उसका नाम, माता-पिता का नाम (Parentage) और पता स्पष्ट रूप से दर्ज रह गया था। ये आदेश न्यायालयों की वेबसाइटों के साथ-साथ थर्ड-पार्टी कानूनी पोर्टलों और सर्च इंजनों पर बिना मास्क किए उपलब्ध थे, जिससे उसका नाम सर्च करने पर मामला सामने आ रहा था और उसे सामाजिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था।
3. दिल्ली उच्च न्यायालय का विधिक विश्लेषण:
   • धारा 228A IPC / धारा 72 BNS का दायरा: न्यायमूर्ति अमित महाजन ने स्पष्ट किया कि कानून में “कथित या सिद्ध” (Alleged or Found to have been committed) शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः केवल यौन अपराध का आरोप लगने मात्र से पीड़िता को गोपनीयता का पूर्ण संरक्षण मिल जाता है, भले ही अदालत ने बाद में धारा 376 में समन न जारी किया हो या मामला खारिज कर दिया हो।
   • निपुण सक्सेना नज़ीर का अनुप्रयोग: सर्वोच्च न्यायालय के Nipun Saxena v. Union of India (2019) फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि प्रतिबंध केवल नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हर वह जानकारी (जैसे पता, माता-पिता का नाम) शामिल है जिससे पीड़िता की पहचान उजागर हो सकती है।
   • सर्च इंजन और इंटरमीडियरीज के लिए निर्देश: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब भी पीड़िता किसी सर्च इंजन, थर्ड-पार्टी पोर्टल या मध्यस्थ (Intermediary) से संपर्क करेगी, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे धारा 72 BNS और निपुण सक्सेना के निर्देशों का पालन करते हुए रिकॉर्ड से पीड़िता के नाम और पहचान चिह्नों को तत्काल मास्क करेंगे।

मुख्य विधिक व गोपनीयता न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. आरोप के स्तर पर ही गोपनीयता का पूर्ण अधिकार (Statutory Anonymity on Allegation):

यह निर्णय स्पष्ट करता है कि यौन अपराध पीड़ितों की पहचान छिपाने का वैधानिक दायित्व मुकदमे के अंतिम परिणाम या समन आदेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। यदि किसी शिकायत या प्राथमिकी में यौन अपराध का आरोप लगाया गया है, तो न्यायिक रिकॉर्ड में पीड़िता की पहचान शुरू से अंत तक गोपनीय रहनी चाहिए ताकि उसे भविष्य में किसी भी प्रकार के सामाजिक लांछन या भेदभाव (Hostile Discrimination) का सामना न करना पड़े।

2. डिजिटल युग में ‘Right to be Forgotten’ और कोर्ट रिकॉर्ड्स का दायित्व:

अदालत ने यह स्थापित किया है कि डिजिटल कोर्ट रिकॉर्ड्स और ऑनलाइन पोर्टलों की पहुँच के कारण किसी पीड़िता का विवरण सार्वजनिक रहना उसके संवैधानिक गरिमा के अधिकार (Article 21) पर सीधा आघात है। अतः अदालती रजिस्ट्री के साथ-साथ थर्ड-पार्टी लीगल डेटाबेस और सर्च इंजनों पर भी इस वैधानिक गोपनीयता को लागू करने की नैतिक व कानूनी जिम्मेदारी है।

नई दिल्ली: भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 228A / भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 72 (यौन अपराध की पीड़िता की पहचान उजागर करने पर पूर्ण वैधानिक प्रतिबंध एवं दंडात्मक प्रावधान), भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 (निजता, गरिमा और ‘भूल जाने के अधिकार’ / Right to be Forgotten का मौलिक अधिकार), सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, तथा सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नज़ीरी फैसले—निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ [(2019) 2 SCC 703] (पीड़िता का नाम ही नहीं बल्कि उसकी पहचान उजागर करने वाले हर विवरण पर पूर्ण प्रतिबंध)—के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिजिटल युग में यौन अपराध पीड़िताओं की निजता की रक्षा पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमित महाजन (Justice Amit Mahajan) की एकल पीठ ने एक महिला याचिकाकर्ता की प्रार्थना स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित सभी न्यायिक आदेशों और निर्णयों से याचिकाकर्ता/पीड़िता का नाम, माता-पिता का नाम (Parentage) और पता तत्काल हटाया/छिपाया (Masked/Removed) जाए।

उच्च न्यायालय ने दो-टूक व्यवस्था दी कि आईपीसी की धारा 228A (अब बीएनएस की धारा 72) का कानूनी संरक्षण उस व्यक्ति के विरुद्ध यौन अपराध किए जाने के “आरोप मात्र” (Attaches to the allegation itself) से स्वतः जुड़ जाता है; अतः यह तथ्य पूरी तरह अप्रासंगिक है कि मजिस्ट्रेट ने प्रारंभिक समन आदेश में आरोपियों को धारा 376 IPC (बलात्कार) के तहत तलब करने से इनकार कर दिया था और केवल धारा 323 IPC (मारपीट) में समन जारी किया था। अदालत ने यह भी अपेक्षा की कि जब याचिकाकर्ता किसी भी सर्च इंजन, थर्ड-पार्टी कानूनी पोर्टल या डिजिटल मध्यवर्ती (Intermediary) से संपर्क करेगी, तो वे सुप्रीम कोर्ट के निपुन सक्सेना फैसले का पालन करते हुए अपनी वेबसाइटों से उसकी पहचान उजागर करने वाली सभी सामग्रियों को तुरंत मास्क करेंगे।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘धारा 228A IPC / धारा 72 BNS का संरक्षण “आरोप मात्र” से जुड़ जाता है; समन न होना अप्रासंगिक’:

न्यायमूर्ति अमित महाजन ने धारा 228A IPC की वैधानिक भाषा का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए निर्णय में स्पष्ट दर्ज किया: “भारतीय दंड संहिता की धारा 228A—जो अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 72 है—किसी भी ऐसे व्यक्ति की पहचान उजागर करने पर पूर्ण रोक लगाती है जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध ‘किए जाने का आरोप लगाया गया हो या सिद्ध पाया गया हो’ (Alleged or found to have been committed)। यह विधिक संरक्षण स्वयं आरोप के साथ ही जुड़ जाता है (The protection attaches to the allegation itself)। अतः यह तथ्य पूरी तरह अप्रासंगिक है कि निचली अदालत द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 376 के अपराध के लिए तलब (Summon) नहीं किया गया था।”

2. ‘नाम और पता उजागर होने से कोई जनहित सधता नहीं, बल्कि पीड़िता का उत्पीड़न होता है’:

• डिजिटल पोर्टल्स पर पीड़िता की जानकारी आसानी से उपलब्ध होने पर चिंता व्यक्त करते हुए अदालत ने कहा:“वर्तमान मामले में, प्रश्नगत आदेश और निर्णय पीड़िता (याचिकाकर्ता) का नाम, माता-पिता का नाम और पता उजागर करते हैं और केवल उसका नाम सर्च करने मात्र से इंटरनेट पर सुलभ हैं। इस स्तर पर प्रतिवादी संख्या 1 ने भी इस राहत का विरोध नहीं किया है।इस प्रकार के प्रकटीकरण से कोई भी जनहित (Public interest) नहीं सधता है, बल्कि इसका परिणाम केवल उसी पुनः उत्पीड़न (Victimisation) के रूप में सामने आता है जिसे रोकने के लिए आईपीसी की धारा 228A का निर्माण किया गया है।”

3. ‘निपुन सक्सेना’ नज़ीर: पहचान उजागर करने वाले प्रत्येक संकेत पर रोक अनिवार्य:

• सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ [(2019) 2 SCC 703] का हवाला देते हुए पीठ ने रेखांकित किया:
  • वैधानिक प्रतिबंध केवल पीड़िता के नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी ऐसे विवरण, माता-पिता की पहचान, पते या पारिवारिक संदर्भ तक फैला हुआ है जिससे उसकी पहचान का पता लगाया जा सके, ताकि उसे भविष्य में किसी भी सामाजिक भेदभाव या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

4. सर्च इंजनों और थर्ड-पार्टी कानूनी वेबसाइटों के लिए बाध्यकारी अपेक्षा:

• उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया:“जब कभी याचिकाकर्ता किसी भी सर्च इंजन, थर्ड-पार्टी पोर्टल या डिजिटल मध्यवर्ती (Intermediaries) के समक्ष आवेदन या संपर्क करेगी, तो यह अपेक्षा की जाती है कि वे धारा 228A IPC (अब धारा 72 BNS) के अधिदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ‘निपुन सक्सेना’ मामले में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे तथा उन सभी अभिलेखों को मास्क (Mask) करेंगे जिनमें याचिकाकर्ता का नाम और पहचान के चिन्ह परिलक्षित होते हैं।”

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2026)

विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: ‘धारा 72 BNS, निपुन सक्सेना दिशा-निर्देश और भूल जाने का अधिकार’

• धारा 228A IPC से धारा 72 BNS तक का विधायी विस्तार:
  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 72 (पूर्ववर्ती धारा 228A IPC) यौन अपराधों (जैसे धारा 64 से 71 BNS) की किसी भी पीड़िता का नाम या पहचान उजागर करने वाले किसी भी मुद्रण या प्रकाशन को 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय अपराध बनाती है।
  • इस प्रावधान का मूल उद्देश्य यह है कि न्याय मांगने वाली महिला को सामाजिक कलंक (Social Stigma) और सार्वजनिक अपमान का शिकार न होना पड़े।
• ‘आरोप मात्र’ पर संरक्षण का सिद्धांत (Protection Attaches to Allegation):
  • अक्सर जिला अदालतें या रजिस्ट्री यह गलती करती हैं कि यदि मामले में बलात्कार की धारा हटा दी गई या आरोपी बरी हो गया, तो वे शिकायतकर्ता का नाम आदेश में लिख देती हैं।
  • न्यायमूर्ति अमित महाजन का यह निर्णय इस प्रशासनिक चूक को सुधारता है: कानून में “Alleged or found to have been committed” शब्दों का प्रयोग जानबूझकर किया गया है। भले ही अदालत ने प्रथम दृष्टया बलात्कार का समन जारी न किया हो, चूंकि शिकायत में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, इसलिए पीड़िता की पहचान को जीवन भर गुप्त रखना न्यायपालिका का संवैधानिक दायित्व है।
• डिजिटल युग में ‘भूल जाने का अधिकार’ (Right to be Forgotten):
  • इंटरनेट और सर्च इंजनों के दौर में अदालती आदेशों का स्थायी रूप से ऑनलाइन उपलब्ध रहना किसी व्यक्ति के भविष्य, रोजगार और वैवाहिक जीवन को तबाह कर सकता है।
  • थर्ड-पार्टी लीगल डेटाबेस और सर्च इंजनों को यह निर्देश देना कि वे पीड़िता के अनुरोध पर उसकी पहचान को मास्क करें, अनुच्छेद 21 के तहत निजता और गरिमा के अधिकार को व्यावहारिक रूप से लागू करता है।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (एकल पीठ)
• पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति अमित महाजन (Justice Amit Mahajan)
• निर्णय की तिथि: नवंबर 2026
• कार्यवाही का परिणाम: याचिका स्वीकृत; अधीनस्थ न्यायालयों (मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट व सत्र न्यायालय) तथा दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को पूर्व में पारित सभी आदेशों व निर्णयों से याचिकाकर्ता का नाम, माता-पिता का नाम और पता तत्काल मास्क/विलुप्त करने का निर्देश; सर्च इंजनों और थर्ड-पार्टी पोर्टल्स से भी पहचान हटाने की अपेक्षा।

विधिक प्रतिनिधित्व:

• प्रतिवादी की ओर से: अधिवक्ता अपार गुप्ता (Advocate Apar Gupta)।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 72 / भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 228A — यौन अपराध की पीड़िता की पहचान के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 21 — प्राण, दैहिक स्वतंत्रता, निजता और मानवीय गरिमा का अधिकार (भूल जाने का अधिकार)
  • सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021
  • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीर:
    • निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ [(2019) 2 SCC 703] — यौन अपराधों और पॉक्सो मामलों की पीड़िताओं की पहचान छिपाने हेतु बाध्यकारी दिशानिर्देश।
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • यौन अपराध पीड़िता की पहचान की गोपनीयता, आरोप मात्र पर वैधानिक संरक्षण और डिजिटल मास्किंग का विधिक मानक: ‘भारतीय दंड संहिता की धारा 228A (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 72) के अंतर्गत यौन अपराध की पीड़िता की पहचान को गुप्त रखने का वैधानिक संरक्षण उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा अपराध किए जाने के “आरोप मात्र” (Allegation itself) से स्वतः प्रभावी हो जाता है; यह तथ्य पूरी तरह अप्रासंगिक है कि मजिस्ट्रेट ने प्रारंभिक समन आदेश में आरोपियों को यौन अपराध के लिए तलब किया था अथवा नहीं; किसी भी अदालती आदेश या निर्णय में पीड़िता का नाम, माता-पिता का विवरण या आवासीय पता दर्ज होकर सार्वजनिक पोर्टल्स पर उपलब्ध रहना किसी जनहित की पूर्ति नहीं करता बल्कि पीड़िता के पुनः उत्पीड़न (Victimisation) का कारण बनता है; अतः न्यायपालिका की रजिस्ट्री, सर्च इंजनों और थर्ड-पार्टी कानूनी वेबसाइटों का यह बाध्यकारी विधिक कर्तव्य है कि वे पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले सभी चिन्हों को तत्काल मास्क (Mask/Redact) करें।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री और संबंधित जिला न्यायालय (मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट व सेशन कोर्ट) की आईटी शाखा द्वारा उक्त मुकदमे से जुड़े सभी पुराने और नए आदेशों की प्रतियों में याचिकाकर्ता के नाम के स्थान पर ‘X’ या ‘पीड़िता’ अंकित कर उसे संशोधित (Masked) रूप में अपलोड किया जाएगा; साथ ही याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न कर गूगल सहित अन्य कानूनी वेबसाइटों से अपनी व्यक्तिगत जानकारी तत्काल हटवा सकेगी। यह फैसला देश भर की निचली अदालतों और ऑनलाइन लीगल रिपोर्टिंग पोर्टल्स के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि वे यौन उत्पीड़न के आरोपों वाले किसी भी आदेश को बिना ‘मास्किंग’ किए सार्वजनिक न करें।

Masking Offence: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)