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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- आवास ऋण, पारिवारिक त्रासदियां और बेटी की शादी के दौरान घर की सीलिंग:ट्रांसपोर्ट व्यवसाय चलाने वाले अपीलकर्ता ने वर्ष 2017 में IIFL Housing Finance Limited से ₹13,61,902 का आवास ऋण लिया था और 2020 तक नियमित किस्तों का भुगतान किया। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण व्यवसाय ठप होने से किस्तों में चूक हुई। इसी कठिन दौर में उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित हुईं और फरवरी 2024 में उनका निधन हो गया, जबकि स्वयं अपीलकर्ता को अक्टूबर 2024 में दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ा। इस बीच बैंक ने SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही शुरू कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM, इंदौर) से दिसंबर 2025 में कब्जे का एकपक्षीय आदेश प्राप्त कर लिया—जिसके बारे में अपीलकर्ता का दावा था कि उन्हें कोई मांग नोटिस नहीं मिला। अप्रैल 2026 में जब वह अपनी बेटी की शादी के लिए शहर से बाहर गए थे, तब बैंक ने उनके एकमात्र आवासीय घर पर ताला जड़ दिया।
- DRT जबलपुर की रिक्ति, ₹1.16 लाख का जमा और खंडपीठ का हस्तक्षेप:
- पहली रिट याचिका और DRT का गतिरोध: पहली रिट याचिका पर हाईकोर्ट ने बकाया राशि का 10% जमा करने और DRT जबलपुर को अंतरिम राहत अर्जी पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था। अपीलकर्ता ने ₹1,16,000 जमा कर DRT में प्रतिभूतिकरण आवेदन (Securitisation Application) दायर किया, किंतु पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण कई तारीखों पर सुनवाई नहीं हो सकी।
- दूसरी रिट याचिका खारिज होना और अपील: अगस्त 2026 में एकल पीठ द्वारा दूसरी रिट याचिका खारिज किए जाने के बाद खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की गई। अपीलकर्ता ने बताया कि बकाया किस्त राशि केवल ₹2,60,712 थी और वह खाता निपटाने को तैयार है, जबकि बैंक ने SARFAESI प्रक्रिया के अनुपालन और सार्वजनिक धन की वसूली का तर्क दिया। खंडपीठ ने माना कि वैधानिक मंच निष्क्रिय होने की स्थिति में अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप अनिवार्य है।
मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. वैकल्पिक उपचार का सिद्धांत (Alternative Remedy) बनाम क्रियाशील मंच का अभाव:
यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन जैसे मामलों में स्थापित किया है कि SARFAESI विवादों में उच्च न्यायालय को सामान्यतः अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और पक्षकारों को धारा 17 के तहत DRT जाना चाहिए—किंतु यह सिद्धांत तभी लागू होता है जब वैधानिक मंच क्रियाशील (Functional) हो। जब पीठासीन अधिकारी की रिक्ति के कारण DRT सुनवाई करने में असमर्थ हो, तो नागरिक को उपचारहीन (Remediless) नहीं छोड़ा जा सकता।
2. संतुलित सुरक्षा तंत्र (Balanced Judicial Craftsmanship):
खंडपीठ ने उधारकर्ता को आश्रय प्रदान करने के साथ-साथ बैंक के वित्तीय हितों की भी रक्षा की है—उधारकर्ता पहले ही ₹1,16,000 जमा कर चुका है और उस पर 3 कार्यदिवसों के भीतर यह बाध्यकारी लिखित वचन देने की शर्त लगाई गई है कि DRT द्वारा अंतरिम राहत न दिए जाने की स्थिति में वह बिना किसी विवाद के मकान का खाली कब्जा बैंक को लौटा देगा।
इंदौर/जबलपुर (मध्य प्रदेश): वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act, 2002) की धारा 13(2), धारा 14 एवं धारा 17 (सुरक्षित लेनदार द्वारा भौतिक कब्जा लेने के विरुद्ध ऋण वसूली अधिकरण / DRT के समक्ष प्रतिभूतिकरण आवेदन और अंतरिम राहत का वैधानिक अधिकार), भारत का संविधान के अनुच्छेद 226 (वैकल्पिक वैधानिक मंच DRT के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय की असाधारण रिट और अपीलीय शक्ति), विधिक सूत्र ‘एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवाबिट’ (Actus Curiae Neminem Gravabit) (न्यायालय या अधिकरण की अनुपलब्धता/विलंब से किसी निर्दोष पक्षकार का अहित नहीं होना चाहिए), तथा DRT में पीठासीन अधिकारियों की रिक्ति के दौरान उच्च न्यायालयों द्वारा अंतरिम संरक्षण प्रदान करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्देशों—स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश बनाम भारत संघ [2021] एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन [(2010) 8 SCC 110] (वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता तभी बाधक है जब मंच वास्तव में कार्यशील हो)—के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने एक अत्यंत संवेदनशील और मानवीय निर्णय सुनाया है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर (Justice Subodh Abhyankar) और न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई (Justice Jai Kumar Pillai) की खंडपीठ ने नवंबर 2026 में पारित अपने निर्णय में एकल पीठ के अगस्त 2026 के आदेश को निरस्त (Set Aside) करते हुए उधारकर्ता अपीलार्थी की रिट अपील को स्वीकार (Allowed) कर लिया।
उच्च न्यायालय ने दो-टूक व्यवस्था दी कि यदि कानून द्वारा गठित मंच (ऋण वसूली अधिकरण — DRT, जबलपुर) पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) का पद अस्थायी रूप से रिक्त होने के कारण किसी वादकारी के अंतरिम राहत आवेदन पर सुनवाई नहीं कर पा रहा है, तो इसमें वादकारी का कोई दोष नहीं है और उसे इसके कारण बेघर होने या कष्ट सहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पीठ ने प्रतिवादी बैंक (IIFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) को निर्देश दिया कि वह तत्काल उधारकर्ता के आवासीय मकान का ताला खोले और कब्जा उसे सौंप दे, जो DRT द्वारा अंतरिम आवेदन पर अंतिम निर्णय पारित किए जाने तक प्रभावी रहेगा—बशर्ते कि अपीलार्थी तीन कार्यदिवसों के भीतर यह लिखित वचनपत्र (Undertaking) दाखिल करे कि यदि DRT अंतरिम राहत अस्वीकार करता है, तो वह बिना किसी देरी के खाली कब्जा पुनः बैंक को सौंप देगा। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश अपीलार्थी की पत्नी की कैंसर के इलाज के दौरान मृत्यु और स्वयं के हृदयाघात जैसी असाधारण परिस्थितियों में पारित किया गया है और इसे भविष्य के लिए सामान्य नज़ीर (Precedent) नहीं माना जाएगा।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक विश्लेषण
1. ‘अधिकरण का पद रिक्त होने के कारण किसी निर्दोष वादकारी को कष्ट नहीं दिया जा सकता’:
न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ ने एकल पीठ की विधिक त्रुटि को सुधारते हुए निर्णय में स्पष्ट दर्ज किया:“वर्तमान मामले में, अधिकरण (DRT) ने कुछ भी नहीं किया है, और अपीलार्थी की किसी भी गलती के बिना अंतरिम राहत के लिए आवेदन लंबित पड़ा है। केवल इसलिए कि कानून द्वारा सृजित मंच (Forum created by law) अस्थायी रूप से रिक्त है, किसी वादकारी को कष्ट सहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।विद्वान एकल न्यायाधीश यह समझने में विफल रहे कि पीठासीन अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण अपीलार्थी पूरी तरह से असहाय (Completely helpless) हो गया था। इसके अतिरिक्त, साम्यापूर्ण राहत (Equitable relief) से इनकार करते समय अपीलार्थी के परिवार के असाधारण चिकित्सा इतिहास को भी उचित महत्व नहीं दिया गया।”
2. ‘तत्काल ताला खोलने का आदेश, किंतु 3 कार्यदिवस में लिखित वचनपत्र (Undertaking) की सख्त शर्त’:
- खंडपीठ ने बैंक के सार्वजनिक धन की वसूली के अधिकार और एक असहाय नागरिक के एकमात्र आशियाने के बीच संतुलन बनाते हुए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित कीं:
- तत्काल कब्जा वापसी: प्रतिवादी बैंक को निर्देश दिया गया कि वह तत्काल परिसर का ताला खोले और आवासीय मकान का कब्जा अपीलार्थी को सौंप दे।
- तीन कार्यदिवसों में लिखित वचनपत्र: यह संरक्षण इस अनिवार्य शर्त के अधीन होगा कि अपीलार्थी तीन कार्यदिवसों (Three working days) के भीतर उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष एक लिखित वचनपत्र (Written Undertaking) दाखिल करेगा कि यदि DRT अंतरिम राहत देने से इनकार करता है, तो यह अंतरिम संरक्षण स्वतः समाप्त (Automatically stand vacated) हो जाएगा और वह बिना किसी विलंब के खाली कब्जा पुनः बैंक को सौंप देगा।
- DRT के लिए स्वतंत्र विचारण और अपवादात्मक आदेश: पीठ ने अपेक्षा जताई कि DRT कार्यशील होते ही उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना विधि के अनुसार लंबित अंतरिम आवेदनों का निस्तारण करेगा, और स्पष्ट किया कि यह आदेश असाधारण मानवीय परिस्थितियों में दिया गया है, अतः इसे सामान्य दृष्टांत (Precedent) न माना जाए।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2017–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
|---|---|---|
| फोरम / न्यायालय | — | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ (खंडपीठ — रिट अपीलीय क्षेत्राधिकार) |
| खंडपीठ | — | न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर (Justice Subodh Abhyankar) एवं न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई (Justice Jai Kumar Pillai) |
| निर्णय की तिथि | नवंबर 2026 | रिट अपील स्वीकृत; एकल पीठ का अगस्त 2026 का आदेश निरस्त; बैंक को तत्काल घर का ताला खोलकर कब्जा देने का निर्देश। |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | • अपीलार्थी (उधारकर्ता) की ओर से: अधिवक्ता अनिल कुमार नामदेव (Advocate Anil Kumar Namdev)। • प्रतिवादी बैंक (IIFL हाउसिंग फाइनेंस लि.) की ओर से: अधिवक्ता रोहित साबू (Advocate Rohit Saboo)। • मध्य प्रदेश राज्य की ओर से: सरकारी अधिवक्ता अमित भाटिया (Government Advocate Amit Bhatia)। |
| ऋण एवं आपदा कालक्रम | 2017 – अक्टूबर 2024 | ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करने वाले अपीलार्थी ने 2017 में IIFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से ₹13,61,902 का आवास ऋण लिया और 2020 तक नियमित किस्तें चुकाईं। कोविड-19 लॉकडाउन में व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ; फरवरी 2024 में कैंसर के इलाज के दौरान उनकी पत्नी का निधन हो गया और अक्टूबर 2024 में स्वयं अपीलार्थी को हृदयाघात (Heart Attack) हुआ। |
| SARFAESI कार्रवाई व घर की सीलिंग | दिसंबर 2025 – अप्रैल 2026 | • दिसंबर 2025: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), इंदौर ने बैंक के आवेदन पर एकपक्षीय आदेश (Ex parte order) पारित कर कब्जा लेने की अनुमति दी (बकाया किस्त राशि केवल ₹2,60,712 थी)। • अप्रैल 2026: जब अपीलार्थी अपनी बेटी की शादी के लिए शहर से बाहर गए हुए थे, तब बैंक ने उनके एकमात्र आवासीय मकान पर ताला लगा दिया। |
| प्रथम रिट, DRT की रिक्ति व अंतिम आदेश | 2026 | प्रथम रिट याचिका में हाईकोर्ट के निर्देश पर अपीलार्थी ने ₹1,16,000 (10% बकाया) जमा कर DRT, जबलपुर में प्रतिभूतिकरण आवेदन दायर किया, किंतु पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) का पद रिक्त होने के कारण कई तारीखों पर सुनवाई नहीं हो सकी। अगस्त 2026 में एकल पीठ द्वारा दूसरी रिट खारिज किए जाने के बाद खंडपीठ ने अपील स्वीकार कर बैंक को तत्काल ताला खोलने का आदेश दिया। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ (खंडपीठ — रिट अपील)
- खंडपीठ: न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर (Justice Subodh Abhyankar) एवं न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई (Justice Jai Kumar Pillai)
- निर्णय की तिथि: नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: रिट अपील स्वीकृत; एकल पीठ का अगस्त 2026 का आदेश निरस्त; प्रतिवादी बैंक को निर्देश दिया गया कि वह तत्काल उधारकर्ता के घर का ताला खोलकर कब्जा सौंपे (जो DRT द्वारा अंतरिम राहत आवेदन पर अंतिम आदेश पारित किए जाने तक प्रभावी रहेगा), बशर्ते अपीलार्थी तीन कार्यदिवसों में रजिस्ट्री के समक्ष खाली कब्जा लौटाने का लिखित वचनपत्र दाखिल करे।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- अपीलार्थी (उधारकर्ता) की ओर से: अधिवक्ता अनिल कुमार नामदेव (Advocate Anil Kumar Namdev)।
- प्रतिवादी बैंक की ओर से: अधिवक्ता रोहित साबू (Advocate Rohit Saboo)।
- मध्य प्रदेश राज्य की ओर से: सरकारी अधिवक्ता अमित भाटिया (Government Advocate Amit Bhatia)।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- SARFAESI अधिनियम, 2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002):
- धारा 13(2) एवं धारा 14 — सुरक्षित लेनदार द्वारा भौतिक कब्जा लेने की वैधानिक प्रक्रिया
- धारा 17 — ऋण वसूली अधिकरण (DRT) के समक्ष प्रतिभूतिकरण आवेदन एवं अंतरिम राहत का अधिकार
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 226 — वैधानिक अधिकरण (DRT) के अस्थायी रूप से निष्क्रिय/रिक्त होने पर उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम संरक्षण प्रदान करने की शक्ति
- न्यायिक सूत्र एवं सर्वोच्च न्यायालय नज़ीर:
- Actus Curiae Neminem Gravabit — न्यायालय या अधिकरण की अनुपलब्धता/विलंब से किसी निर्दोष पक्षकार को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए।
- स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश बनाम भारत संघ [2021] — DRT में पीठासीन अधिकारियों की रिक्ति के दौरान उच्च न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत अंतरिम राहत देने की अधिकारिता।
- SARFAESI अधिनियम, 2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002):
- संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
- ऋण वसूली अधिकरण (DRT) में पीठासीन अधिकारी की रिक्ति, वैकल्पिक उपचार की अनुपलब्धता, SARFAESI के तहत भौतिक कब्जा और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अंतरिम संरक्षण का विधिक मानक: ‘वैकल्पिक वैधानिक उपचार (DRT के समक्ष धारा 17 SARFAESI आवेदन) की उपलब्धता तभी उच्च न्यायालय के रिट हस्तक्षेप में बाधक बनती है जब वह अधिकरण वास्तव में कार्यशील हो; जहां उधारकर्ता ने उच्च न्यायालय के पूर्व निर्देशानुसार निर्धारित राशि जमा कर DRT में आवेदन दाखिल कर दिया हो, किंतु अधिकरण में पीठासीन अधिकारी का पद अस्थायी रूप से रिक्त होने के कारण उसके अंतरिम राहत आवेदन पर सुनवाई न हो पा रही हो, वहां अधिकरण की अनुपलब्धता के कारण किसी असहाय वादकारी को उसके एकमात्र आवास से वंचित रखकर कष्ट सहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता—अतः असाधारण मानवीय परिस्थितियों में उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत बैंक को तत्काल आवास का ताला खोलने का निर्देश दे सकता है, बशर्ते कि अधिकरण द्वारा अंतरिम राहत अस्वीकार किए जाने पर कब्जा लौटाने का लिखित वचनपत्र लिया जाए।’
- वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के इस आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी उधारकर्ता द्वारा तीन कार्यदिवसों के भीतर रजिस्ट्री में लिखित वचनपत्र दाखिल करते ही बैंक को तत्काल उसके आवासीय मकान का ताला खोलकर कब्जा सौंपना होगा, और जबलपुर DRT के कार्यशील होते ही उसके लंबित अंतरिम आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
SARFAESI Act: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (Madhya Pradesh High Court – Indore Division Bench) |
| पीठ | न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर एवं न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई (Justices Subodh Abhyankar & Jai Kumar Pillai) |
| केस / पक्षकार | उधारकर्ता/ट्रांसपोर्ट व्यवसायी (अपीलकर्ता) बनाम आईआईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड व अन्य (Writ Appeal against August 2026 Single Judge Order) |
| अधिवक्ता | अपीलकर्ता (उधारकर्ता): अधिवक्ता अनिल कुमार नामदेव (Advocate Anil Kumar Namdev) प्रतिवादी बैंक (IIFL): अधिवक्ता रोहित साबू (Advocate Rohit Saboo) | राज्य सरकार: शासकीय अधिवक्ता अमित भाटिया (Government Advocate Amit Bhatia) |
| संबंधित कानून/प्रावधान | Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 (Sections 13(2), 13(4), 14 & 17) एवं Constitution of India (Article 226 — Extraordinary Writ Jurisdiction in Absence of Functional Alternative Remedy) |
| मूल विवाद | 2017 में ₹13,61,902 का आवास ऋण लेने वाले व्यवसायी का व्यवसाय कोविड-19 में प्रभावित हुआ, फरवरी 2024 में कैंसर से पत्नी की मृत्यु हुई और अक्टूबर 2024 में स्वयं उन्हें हार्ट अटैक आया; अप्रैल 2026 में बेटी की शादी के लिए बाहर जाने पर बैंक ने CJM इंदौर के एकपक्षीय आदेश (दिसंबर 2025) पर घर सील कर दिया। हाईकोर्ट के निर्देश पर ₹1,16,000 जमा कर DRT जबलपुर में आवेदन देने के बावजूद पीठासीन अधिकारी न होने से सुनवाई नहीं हो सकी। |
| अदालत का अंतिम आदेश | अपील मंजूर / एकल पीठ का आदेश रद्द: बैंक को आवासीय मकान का ताला तत्काल खोलकर कब्जा सौंपने का निर्देश—इस शर्त पर कि अपीलकर्ता 3 कार्यदिवसों के भीतर रजिस्ट्री में लिखित वचन (Undertaking) देगा कि यदि DRT अंतरिम राहत अस्वीकार करता है तो संरक्षण स्वतः समाप्त होगा और वह तुरंत खाली कब्जा बैंक को लौटा देगा। |
