Court-Martial Rules: त्रिकोणीय संबंध और ईर्ष्या के चलते सहकर्मी की निर्मम हत्या; BSF कांस्टेबल की आजीवन कारावास की सजा रखी बरकरार

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

1. सीमा चौकी पर हत्या और चश्मदीद का बयान:अभियोजन पक्ष के अनुसार, 24 जनवरी 2018 की रात कूचबिहार स्थित दुर्गा नगर सीमा चौकी (Durga Nagar Border Outpost) के ड्यूटी पॉइंट पर तैनात BSF कांस्टेबल अरबिंद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पास के पॉइंट पर तैनात कांस्टेबल जीतामित्र साहू ने रात 10 से 10:30 बजे के बीच धमाके जैसी आवाज सुनी और रेडियो पर जवाब न मिलने पर खोजबीन की, तो जंगल में अरबिंद का शव हाथ-पैर बंधी अवस्था में मिला। जांच के दौरान पुलिस को एकमात्र चश्मदीद दशमी मोदक मिली, जिसने धारा 164 CrPC के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया कि उसके अरबिंद और रघुनंदन दोनों से शारीरिक संबंध थे। घटना की रात जब वह अरबिंद के टॉर्च संकेत पर उससे मिली और वे अंतरंग थे, तभी रघुनंदन ने आकर अरबिंद की ही सर्विस राइफल से उसके सीने में गोली मार दी और दशमी का पीछा कर मुंह खोलने पर उसे व उसके बच्चों को मारने की धमकी दी।
2. बचाव पक्ष की चार मुख्य आपत्तियां और हाईकोर्ट द्वारा उनका निराकरण:
   • क्षेत्राधिकार और कोर्ट-मार्शल (Section 475(1) CrPC): अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि BSF सदस्य होने के कारण उसका मुकदमा कोर्ट-मार्शल द्वारा चलाया जाना चाहिए था, अतः सामान्य सत्र न्यायालय का ट्रायल शून्य है। हाईकोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि अपीलकर्ता केंद्र सरकार के ऐसे किसी अनिवार्य नियम को साबित नहीं कर सका, और यदि ऐसा नियम हो भी, तो वह केवल निर्देशात्मक (Directory) होता है तथा सक्षम आपराधिक अदालत के क्षेत्राधिकार को नहीं छीनता।
   • चश्मदीद की गवाही और 63 दिन की देरी: बचाव पक्ष ने धारा 164 के बयान में 63 दिन की देरी और शव के हाथ-पैर बांधने का उल्लेख न होने पर सवाल उठाया। पीठ ने कहा कि दो बच्चों की मां द्वारा स्वयं के विवाहेतर संबंधों को स्वीकार करते हुए किसी को झूठा फंसाना अकल्पनीय है। इसके अलावा, पंचनामा रिपोर्ट (Inquest Report) में मृतक के निजी अंगों में संभावित वीर्य की मौजूदगी, बैलिस्टिक रिपोर्ट में मृतक की INSAS राइफल से चले खाली कारतूस की पुष्टि और तीनों के बीच CDR (Call Detail Records) ने चश्मदीद के बयान को अकाट्य बना दिया।
   • डकैती/तस्करों के हमले की थ्योरी अस्वीकार: घटनास्थल से मृतक की सर्विस राइफल, स्टन ग्रेनेड और मैगजीन सुरक्षित मिलने से पशु तस्करों या लुटेरों के हमले की संभावना समाप्त हो गई।
   • अन्यत्र उपस्थिति (Alibi) का झूठा बचाव: अपीलकर्ता के दो कनिष्ठ BSF सहकर्मियों ने दावा किया कि वह बैरक में सो रहा था, किंतु वे आधिकारिक ड्यूटी रजिस्टर पेश करने में विफल रहे। अदालत ने माना कि उन्होंने अपने वरिष्ठ सहकर्मी को बचाने के लिए ऐसा बयान दिया।

मुख्य विधिक व आपराधिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. धारा 475(1) CrPC के तहत आपराधिक न्यायालय बनाम कोर्ट-मार्शल क्षेत्राधिकार:

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह महत्त्वपूर्ण विधिक सिद्धांत स्पष्ट किया कि अर्धसैनिक बलों (जैसे BSF) के कर्मियों द्वारा किए गए गंभीर नागरिक अपराधों (जैसे धारा 302 IPC के तहत हत्या) में सामान्य आपराधिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्वतः समाप्त नहीं होता। जब तक कि सक्षम सैन्य/बल प्राधिकारी विधिवत प्रक्रिया के तहत मामले को कोर्ट-मार्शल के लिए अपने हाथ में न लें, तब तक सत्र न्यायालय द्वारा किया गया विचारण (Trial) और दोषसिद्धि पूर्णतः वैध रहती है।

2. एकमात्र चश्मदीद (Sole Eyewitness) के साक्ष्य का मूल्यांकन:

साक्ष्य अधिनियम के स्थापित सिद्धांत के अनुरूप, अदालत ने दोहराया कि दोषसिद्धि के लिए गवाहों की संख्या नहीं बल्कि साक्ष्य की गुणवत्ता मायने रखती है। जब एकमात्र चश्मदीद का बयान अपने ही सामाजिक सम्मान के विरुद्ध (Self-incriminating / Adverse to Personal Conduct) हो और वैज्ञानिक/फोरेंसिक साक्ष्यों (बैलिस्टिक व CDR) से समर्थित हो, तो उस पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है।

जलपाईगुड़ी/कोलकाता (पश्चिम बंगाल): भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 302 (हत्या के लिए आजीवन कारावास — शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास / Imprisonment for the remainder of natural life) एवं धारा 201 (अपराध के साक्ष्य विलोपित करना और शव छिपाना — 7 वर्ष का कठोर कारावास), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 475(1) (सशस्त्र बल / BSF कर्मियों के विचारण हेतु सामान्य आपराधिक न्यायालय बनाम कोर्ट-मार्शल के समवर्ती क्षेत्राधिकार का नियम — नियम निर्देशात्मक हैं और सक्षम दंड न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त नहीं करते), धारा 164 CrPC (मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज साक्षी का बयान), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 (साक्ष्यों की संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता महत्वपूर्ण — एकमात्र विश्वसनीय चश्मदीद गवाह की गवाही पर दोषसिद्धि का सिद्धांत), तथा एकल साक्षी की विश्वसनीयता और परिस्थितिजन्य पुष्टि से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नज़ीरी फैसलों—वडिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य [AIR 1957 SC 614] (साक्षियों का वर्गीकरण: पूर्णतः विश्वसनीय साक्षी की गवाही पर बिना किसी अन्य पुष्टि के दोषसिद्धि संभव)—के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी (Justice Arijit Banerjee) और न्यायमूर्ति चैताली चटर्जी (दास) (Justice Chaitali Chatterjee (Das)) की खंडपीठ ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के कांस्टेबल सी.टी. रघुनंदन (C.T. Raghunandan) की आपराधिक अपील को खारिज (Dismissed) करते हुए निचली विचारण अदालत द्वारा दी गई शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास (Imprisonment for the remainder of his natural life) की सजा को पूरी तरह बरकरार (Upheld) रखा।

अभियुक्त को 24 जनवरी 2018 की रात कूचबिहार की दुर्गा नगर सीमा चौकी (Durga Nagar Border Outpost) पर तैनात अपने सहकर्मी बीएसएफ कांस्टेबल अरविंद कुमार (Arbind Kumar) की उसी की सर्विस राइफल (INSAS) से गोली मारकर हत्या करने और शव को जंगल में छिपाने का दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक विवाहित महिला (दशमी मोदक / Dasami Modak)—जिसके साथ मृतक और अभियुक्त दोनों के अवैध शारीरिक संबंध थे—की एकमात्र चश्मदीद गवाही पूर्णतः स्वाभाविक और विश्वसनीय है, जिसकी पुष्टि बैलिस्टिक रिपोर्ट, पंचनामा (Inquest) रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्य और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से निर्विवाद रूप से होती है।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक विश्लेषण

1. ‘त्रिकोणीय अवैध संबंध और ईर्ष्या के कारण की गई निर्मम (Cold-Blooded) हत्या’:

न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी द्वारा लिखित निर्णय में खंडपीठ ने अपराध के उद्देश्य (Motive) और साक्ष्यों की शृंखला का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट दर्ज किया: “अरविंद की हत्या करने के पीछे रघुनंदन का स्पष्ट उद्देश्य अरविंद, रघुनंदन और दशमी के बीच के त्रिकोणीय अवैध संबंध (Triangular illicit relationship) से अरविंद को रास्ते से हटाना था। यह रघुनंदन द्वारा अरविंद से लिया गया एक प्रकार का प्रतिशोध था। उसका यह हत्यारा कृत्य स्पष्ट रूप से ईर्ष्या और अरविंद को समाप्त कर दशमी के साथ एकाधिकारपूर्ण शारीरिक संबंध बनाए रखने की लालसा से प्रेरित था। अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि अपीलार्थी ने पीड़ित की निर्मम हत्या (Cold-blooded murder) की है।”

2. ‘धारा 475(1) CrPC के नियम निर्देशात्मक हैं; सक्षम आपराधिक अदालत का क्षेत्राधिकार समाप्त नहीं होता’:

• अपीलार्थी की ओर से यह प्रारंभिक विधिक आपत्ति उठाई गई थी कि वह सीमा सुरक्षा बल (BSF) का सदस्य है, इसलिए धारा 475(1) CrPC के तहत उसका विचारण कोर्ट-मार्शल (Court-Martial) द्वारा किया जाना चाहिए था और सामान्य सत्र न्यायालय का विचारण क्षेत्राधिकार के अभाव में शून्य है।
• इस तर्क को खारिज करते हुए खंडपीठ ने व्यवस्था दी:“अपीलार्थी यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि केंद्र सरकार ने ऐसे कोई प्रासंगिक नियम बनाए हैं जो यह निर्दिष्ट करते हों कि उसके पद के व्यक्तियों का विचारण अनिवार्य रूप से कोर्ट-मार्शल द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि ऐसे नियम विद्यमान भी हों, तो वे प्रकृति में निर्देशात्मक (Directory in nature) होंगे और किसी अन्यथा सक्षम आपराधिक न्यायालय को उसके क्षेत्राधिकार से वंचित नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी नियम ट्रायल कोर्ट के क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करता यदि उसे अन्यथा अधिकारिता प्राप्त है।”

3. ‘साक्ष्यों की संख्या नहीं, गुणवत्ता महत्वपूर्ण; आत्म-दोषारोपण करने वाली चश्मदीद गवाह अविश्वसनीय नहीं हो सकती’:

• बचाव पक्ष ने एकमात्र चश्मदीद गवाह दशमी मोदक के मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 CrPC के बयान में 63 दिनों की देरी और शव के हाथ-पैर बंधे होने के बिंदु पर विरोधाभास का तर्क दिया।
• खंडपीठ ने इस आपत्ति को अस्वीकार करते हुए कहा:
  • गुणवत्ता बनाम संख्या: “आपराधिक विचारण में उपलब्ध साक्ष्यों की गुणवत्ता (Quality of evidence) महत्वपूर्ण होती है, न कि साक्ष्यों की संख्या (Quantity of evidence)।”
  • स्वाभाविकता और आत्म-दोषारोपण: दशमी ने अपने बयान में स्वयं स्वीकार किया कि उसके मृतक और अभियुक्त दोनों के साथ शारीरिक संबंध थे। पीठ ने टिप्पणी की:“यह सामान्यतः अकल्पनीय है कि दो बच्चों की मां एक महिला किसी अन्य व्यक्ति को झूठा फंसाने के लिए स्वयं को इतने असम्मानजनक प्रसंग में फंसाएगी।”
  • वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य पुष्टि:
    1. पंचनामा रिपोर्ट (Inquest Report): मृतक के निजी अंगों में मूत्र और संभावित वीर्य (Probable Semen) की उपस्थिति दर्ज हुई, जिसने दशमी के इस बयान की पूर्ण पुष्टि की कि गोली चलने के समय वह मृतक के साथ शारीरिक रूप से अंतरंग थी।
    2. बैलिस्टिक रिपोर्ट (Ballistic Report): घटनास्थल से बरामद खाली खोखा मृतक की ही INSAS सर्विस राइफल से चलाया गया था।
    3. डकैती/तस्करों की थ्योरी खारिज: मृतक की सर्विस राइफल, स्टन ग्रेनेड और मैगजीन घटनास्थल पर ही मिले, जिससे मवेशी तस्करों या लुटेरों द्वारा हमले की संभावना समाप्त हो गई।
    4. कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR): अभियुक्त और मृतक दोनों के निजी मोबाइल फोन से दशमी के साथ लगातार संपर्क की पुष्टि हुई।

4. ‘अन्यत्र उपस्थिति (Alibi) का बचाव खारिज — कनिष्ठ सहकर्मियों ने वरिष्ठ को बचाने की कोशिश की’:

• अभियुक्त ने बैरक में आराम करने का बचाव (Alibi) साबित करने के लिए दो BSF कर्मियों को बचाव पक्ष के गवाह (Defence Witnesses) के रूप में पेश किया था।
• उच्च न्यायालय ने पाया कि दोनों गवाह अभियुक्त से पद में कनिष्ठ थे, वे ड्यूटी रजिस्टर या कोई आधिकारिक रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके और एक गवाह ने स्वीकार किया कि उसने बिना ड्यूटी रजिस्टर देखे समय बताया था। अतः अपने वरिष्ठ सहकर्मी को बचाने की उनकी प्रबल संभावना को देखते हुए उनके बयान अविश्वसनीय पाए गए।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक विवरण (2018–2026)

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: कलकत्ता उच्च न्यायालय, जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार)
• केस संदर्भ: सी.टी. रघुनंदन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [Criminal Appeal – 2026]
• खंडपीठ: न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी (Justice Arijit Banerjee) एवं न्यायमूर्ति चैताली चटर्जी (दास) (Justice Chaitali Chatterjee (Das))
• निर्णय की तिथि: नवंबर 2026
• कार्यवाही का परिणाम: दोषसिद्धि के विरुद्ध दायर आपराधिक अपील खारिज; धारा 302 IPC के तहत शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास और धारा 201 IPC के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा बरकरार।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC):
    • धारा 302 — हत्या के लिए दंड (शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास)
    • धारा 201 — अपराधी को बचाने के लिए अपराध के साक्ष्य विलोपित करना
  • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC):
    • धारा 475(1) — कोर्ट-मार्शल के अधीन व्यक्तियों का सामान्य आपराधिक न्यायालयों द्वारा विचारण (नियम निर्देशात्मक हैं, बाधक नहीं)
    • धारा 164 — मजिस्ट्रेट द्वारा साक्षी के बयान की अभिलिखति
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 — किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है
  • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीर:
    • वडिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य [AIR 1957 SC 614] — एकमात्र पूर्णतः विश्वसनीय साक्षी की गवाही पर दोषसिद्धि वैध है।
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • सशस्त्र बल कर्मी का सामान्य आपराधिक न्यायालय द्वारा विचारण (धारा 475 CrPC), एकमात्र चश्मदीद गवाह की विश्वसनीयता और वैज्ञानिक पुष्टि का विधिक मानक: ‘दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 475(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्मित नियम निर्देशात्मक (Directory) प्रकृति के होते हैं और वे किसी अन्यथा सक्षम सत्र न्यायालय को सशस्त्र बल (BSF) के सदस्य द्वारा किए गए हत्या के अपराध का विचारण करने के क्षेत्राधिकार से वंचित नहीं करते; इसके अतिरिक्त, आपराधिक न्यायशास्त्र में साक्ष्यों की संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता निर्णायक होती है—जहां एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही में आत्म-दोषारोपण जैसा स्वाभाविक तत्व मौजूद हो जिससे झूठे फंसाने की कोई संभावना न बचे, और जिसकी पुष्टि बैलिस्टिक रिपोर्ट, पंचनामा (Inquest) रिपोर्ट और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से होती हो, वहां दोषसिद्धि और शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा पूर्णतः विधि-सम्मत है।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद बर्खास्त/दोषसिद्ध बीएसएफ कांस्टेबल सी.टी. रघुनंदन को अपने शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास की सजा भुगतनी होगी (यदि वह सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर कोई राहत प्राप्त नहीं करता है)। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि सीमा सुरक्षा जैसे संवेदनशील दायित्व पर तैनात वर्दीधारी कर्मियों द्वारा व्यक्तिगत ईर्ष्या और अवैध संबंधों के चलते की गई हत्या पर सामान्य आपराधिक अदालतें कठोरतम दंड देने में पूर्णतः सक्षम हैं।

Court-Martial Rules: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

Legal Chronicler Repository Update (as of November 14, 2026)

• Criminal Law (IPC Sections 302 & 201), Criminal Procedure (Section 475(1) CrPC – Armed Forces Jurisdiction) & Law of Evidence (Credibility of Sole Eyewitness & Directory Nature of Court-Martial Rules Framework):
  • Calcutta High Court Upholds Life Sentence of BSF Constable for Murdering Colleague Over Triangular Relationship; Rejects Challenge to Criminal Court Jurisdiction Under Section 475(1) CrPC: A Division Bench comprising Justice Arijit Banerjee and Justice Chaitali Chatterjee (Das) of the Calcutta High Court, Circuit Bench at Jalpaiguri (C.T. Raghunandan v. State of West Bengal), dismissed the criminal appeal and affirmed the conviction and sentence of imprisonment for the remainder of natural life under Section 302 IPC (along with seven years’ rigorous imprisonment under Section 201 IPC) imposed on a BSF constable for shooting his colleague dead with the deceased’s INSAS service rifle at a Cooch Behar border outpost over a woman with whom both men were in a physical relationship. Rejecting the defence objection that the trial stood vitiated for want of a Court-Martial under Section 475(1) CrPC, the Bench held that rules governing military/force trials are directory in nature and do not oust the jurisdiction of an otherwise competent criminal court. Emphasizing that quality of evidence outweighs quantity, the Court found the sole eyewitness’s consistent testimony—self-implicating her own conduct and corroborated by ballistic reports, inquest findings, and call detail records—fully reliable, while rejecting the unsubstantiated alibi testimony of junior BSF colleagues.