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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- दो अलग-अलग सरकारी व सोसाइटी अभिलेखों में विरोधाभास:यह विवाद तब सतह पर आया जब महाराष्ट्र सरकार के प्रॉपर्टी कार्ड (Property Card) से रमोला बच्चन का नाम हटाकर जया बच्चन का नाम दर्ज करने के कथित प्रयास किए गए। अभिलेखों की जांच से एक असामान्य स्थिति सामने आई है:
- कपोल हाउसिंग सोसाइटी (Kapol Housing Society) के रिकॉर्ड: सोसाइटी के दस्तावेजों और शेयर प्रमाणपत्रों में जया बच्चन को संपत्ति का मालिक दर्शाया गया है। (गौरतलब है कि विभिन्न अनियमितताओं के आरोपों के चलते यह सोसाइटी हाल तक सरकारी प्रशासन के अधीन रही है।)
- महाराष्ट्र सरकार का प्रॉपर्टी कार्ड (Property Card): राजस्व/भूमि अभिलेखों में आज भी संपत्ति रमोला बच्चन के नाम पर दर्ज है।
- 1993 के गिफ्ट डीड और ‘अभय योजना’ नियमितीकरण पर गंभीर आपत्तियां:रमोला बच्चन द्वारा पिछले सात महीनों के दौरान पंजीकरण अधिकारियों और 26 अगस्त व अक्टूबर में महानिरीक्षक (IGR) कार्यालय को भेजे गए अभ्यावेदनों में निम्नलिखित चार प्रमुख प्रश्न उठाए गए हैं:
- सहमति का अभाव: उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें 1993 के हस्तांतरण की कोई जानकारी थी या उन्होंने कभी उस पर सहमति दी थी।
- सादा कागज और गवाहों का अभाव: शिकायत के अनुसार, 1993 का दस्तावेज स्टाम्प पेपर के बजाय सादे कागज (Plain Paper) पर तैयार किया गया था और उस पर कानूनन अनिवार्य गवाहों (Attesting Witnesses) के हस्ताक्षर नहीं थे।
- 13 वर्ष बाद पंजीकरण और अभय योजना: दस्तावेज पर उस समय स्टाम्प शुल्क नहीं चुकाया गया था और इसे 13 साल बाद पंजीकृत कर महाराष्ट्र सरकार की अभय योजना (Abhay Yojana — स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम) के तहत नियमित कराया गया।
- डिक्लेरेशन डीड और शेयर ट्रांसफर: जांच के दायरे में न केवल मूल 1993 का गिफ्ट डीड, बल्कि उसका बाद का नियमितीकरण, एक घोषणा विलेख (Declaration Deed) और हाउसिंग सोसाइटी के रिकॉर्ड में किए गए बदलाव भी शामिल हैं।
- संपत्ति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:जुहू स्थित लगभग 10,125 वर्ग फुट का यह दो-मंजिला बंगला मूल रूप से ‘मनसा’ (Mansa) कहलाता था और फिल्म निर्माता एन.सी. सिप्पी (N.C. Sippy) के स्वामित्व में था। 1982 की फिल्म ‘सत्ते पे सत्ता’ के पारिश्रमिक के रूप में इसे अमिताभ बच्चन को दिया गया था। बाद में उन्होंने इसे बेच दिया था, लेकिन जया बच्चन के सुझाव पर बाजार मूल्य पर पुनः खरीदकर इसका पुनर्निर्माण कराया और इसका नाम ‘जलसा’ रखा।
मुख्य विधिक व संपत्ति कानून न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 123 (Section 123 TPA) की कठोर आवश्यकताएं:
भारतीय संपत्ति कानून के तहत, अचल संपत्ति (Immovable Property) का वैध उपहार (Valid Gift) तभी पूर्ण माना जाता है जब वह:
- दाता (Donor) द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित एक पंजीकृत लिखत (Registered Instrument) द्वारा निष्पादित हो; और
- कम से कम दो गवाहों (At Least Two Attesting Witnesses) द्वारा अनुप्रमाणित (Attested) हो।यदि रमोला बच्चन के यह आरोप जांच में सही पाए जाते हैं कि 1993 के दस्तावेज पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं थे या दाता की स्वतंत्र सहमति नहीं थी, तो दस्तावेज की मूल वैधता पर गंभीर विधिक प्रश्नचिह्न लग सकता है।
2. ‘अभय योजना’ (Stamp Duty Amnesty) की विधिक सीमा:
महाराष्ट्र सरकार की अभय योजना जैसी स्टाम्प शुल्क माफी योजनाएं केवल पुराने दस्तावेजों पर बकाया स्टाम्प शुल्क और जुर्माने की राजकोषीय कमी को पूरा करने का प्रशासनिक तंत्र हैं। कोई भी एमनेस्टी योजना किसी ऐसे दस्तावेज को मूल रूप से वैध (Substantively Valid) नहीं बना सकती जो प्रारंभ से ही सहमति या वैधानिक अनुप्रमाणन (Attestation) के अभाव में दोषपूर्ण हो।
मुंबई (महाराष्ट्र): संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) की धारा 122 एवं धारा 123 (अचल संपत्ति के दान विलेख / Gift Deed की अनिवार्य वैधानिक शर्तें — दानकर्ता की स्वतंत्र सहमति से निष्पादित, कम से कम दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित / Attested by at least two witnesses, और विधिवत पंजीकृत लिखत की अनिवार्यता), भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) की धारा 17(1)(a) एवं धारा 49 (अचल संपत्ति के उपहार विलेख का अनिवार्य पंजीकरण तथा अपंजीकृत विलेख के साक्ष्य में अग्राह्य होने का नियम), महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 (Maharashtra Stamp Act, 1958) की धारा 34 व अभय योजना (Abhay Yojana) (स्टाम्प शुल्क की कमी को नियमित करने की योजना की वैधानिक सीमाएं — जो मूल रूप से अमान्य या असत्यापित विलेख को वैधता प्रदान नहीं कर सकती), तथा महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960) (सहकारी आवास समिति के शेयर प्रमाण पत्र / अभिलेखों बनाम राज्य सरकार के ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ / Property Card के बीच स्वामित्व विसंगति की जांच) के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत मुंबई के जुहू स्थित प्रसिद्ध बंगले ‘जलसा’ (Jalsa) के स्वामित्व को लेकर एक बड़ा पारिवारिक और कानूनी विवाद सामने आया है।
अभिनेता अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला बच्चन (Ramola Bachchan) ने वर्ष 1993 के उस कथित दान विलेख (1993 Gift Deed) की वैधानिकता को औपचारिक रूप से चुनौती दी है, जिसके माध्यम से जुहू स्थित बंगले ‘जलसा’ का स्वामित्व जया बच्चन (Jaya Bachchan) के नाम स्थानांतरित किया गया था। रमोला बच्चन ने आरोप लगाया है कि यह संपत्ति मूल रूप से उनके नाम पर पंजीकृत थी और उनकी जानकारी या सहमति के बिना सादे कागज (Plain Paper) पर तैयार किए गए, गवाहों के हस्ताक्षर रहित (Lacked witness signatures) और बिना स्टाम्प शुल्क वाले एक दस्तावेज के आधार पर इसका हस्तांतरण कर दिया गया। इस मामले में अंधेरी स्थित सहकारी समितियों के उप-निबंधक (Deputy Registrar of Co-operative Societies, Andheri) फैयाज मुलानी (Faiyaz Mulani) ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए औपचारिक सुनवाई (Hearing) शुरू कर दी है और सभी संबंधित पक्षकारों से जवाब तलब किया है।
विवाद के मुख्य कानूनी पहलू एवं आरोपों का विवरण
1. ‘सादे कागज पर बिना गवाहों और स्टाम्प शुल्क के तैयार 1993 का गिफ्ट डीड कानूनन शून्य (Void)’:
रमोला बच्चन द्वारा पिछले सात महीनों में पंजीकरण और सहकारी प्राधिकारियों के समक्ष दायर की गई शिकायतों में निम्नलिखित गंभीर विधिक आपत्तियां उठाई गई हैं:
- सहमति का अभाव: बंगला ‘जलसा’ मूल रूप से रमोला बच्चन के नाम पर पंजीकृत था और वर्ष 1993 का कथित दान विलेख उनकी जानकारी या सहमति के बिना निष्पादित किया गया।
- धारा 123 संपत्ति अंतरण अधिनियम का उल्लंघन: आरोप है कि 1993 का दस्तावेज सादे कागज (Plain Paper) पर तैयार किया गया था, उस समय कोई स्टाम्प शुल्क (Stamp Duty) अदा नहीं किया गया था और उस पर साक्षियों के हस्ताक्षर (Signatures of Witnesses) भी मौजूद नहीं थे।
- अभय योजना (Abhay Yojana) के तहत नियमितीकरण पर सवाल: शिकायतकर्ता ने इस बात पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं कि जिस दस्तावेज में प्रारंभिक रूप से वैधानिक तत्व (स्टाम्प और साक्षी) ही नदारद थे, उसे बाद में महाराष्ट्र सरकार की अभय योजना (Abhay Yojana) के अंतर्गत कैसे पंजीकृत और नियमित (Regularised) कर दिया गया।
2. ‘कपोल हाउसिंग सोसायटी के अभिलेख बनाम महाराष्ट्र सरकार का प्रॉपर्टी कार्ड — स्वामित्व अभिलेखों में विरोधाभास’:
- मामले के तथ्यों से सरकारी और सोसायटी अभिलेखों के बीच एक स्पष्ट विसंगति (Discrepancy) सामने आई है:
- कपोल हाउसिंग सोसायटी (Kapol Housing Society) के दस्तावेज: सोसायटी के अभिलेखों में कथित तौर पर जया बच्चन को इस संपत्ति के मालिक के रूप में दर्ज दिखाया गया है।
- महाराष्ट्र सरकार का प्रॉपर्टी कार्ड (Property Card): राज्य के राजस्व अभिलेख (प्रॉपर्टी कार्ड) में आज भी रमोला बच्चन का नाम दर्ज है।
- बताया जा रहा है कि यह विवाद तब नए सिरे से भड़क उठा जब सरकारी प्रॉपर्टी कार्ड से रमोला बच्चन का नाम हटाकर जया बच्चन का नाम दर्ज कराने के प्रयास शुरू किए गए।
3. ‘अंधेरी उप-निबंधक कार्यालय में सुनवाई प्रारंभ; दस्तावेजों की जांच जारी’:
- यह विवाद अब अंधेरी स्थित सहकारी समितियों के उप-निबंधक (Deputy Registrar of Co-operative Societies) के समक्ष विचाराधीन है।
- उप-निबंधक फैयाज मुलानी (Faiyaz Mulani) ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए बताया है कि मामले में औपचारिक सुनवाई शुरू कर दी गई है और संबंधित पक्षों को अपने जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। प्राधिकारियों ने अभी तक 1993 के गिफ्ट डीड की वैधता की पुष्टि नहीं की है और सभी विवादित दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं विधिक संदर्भ
| संदर्भ / विवरण | तथ्यात्मक स्थिति एवं पक्षों के दावे |
|---|---|
| प्रशासनिक / अर्ध-न्यायिक मंच | सहकारी समितियों के उप-निबंधक का कार्यालय, अंधेरी, मुंबई (Office of the Deputy Registrar of Co-operative Societies, Andheri) |
| पीठासीन अधिकारी | फैयाज मुलानी (Faiyaz Mulani) — उप-निबंधक, सहकारी समितियां |
| विवादित संपत्ति | बंगला ‘जलसा’ (Jalsa), कपोल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी (Kapol Housing Society), जुहू, मुंबई। |
| शिकायतकर्ता पक्ष | रमोला बच्चन (Ramola Bachchan) — अजिताभ बच्चन की पत्नी (अमिताभ बच्चन की भाभी)। |
| प्रतिवादी / संबंधित पक्ष | जया बच्चन (Jaya Bachchan), कपोल हाउसिंग सोसायटी एवं संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी। |
| शिकायत के मुख्य आधार | 1. रमोला बच्चन की सहमति या जानकारी के बिना 1993 के गिफ्ट डीड के जरिए स्वामित्व हस्तांतरण। 2. कथित गिफ्ट डीड का सादे कागज पर होना, गवाहों के हस्ताक्षर न होना और प्रारंभिक स्टाम्प शुल्क का अभाव। 3. महाराष्ट्र सरकार की ‘अभय योजना’ के तहत संदिग्ध पंजीकरण व नियमितीकरण। 4. सरकारी प्रॉपर्टी कार्ड में अब भी रमोला बच्चन का नाम दर्ज होना। |
| वर्तमान स्थिति | उप-निबंधक द्वारा सुनवाई प्रारंभ; संबंधित पक्षकारों से लिखित जवाब और मूल दस्तावेज तलब किए गए हैं; प्राधिकारियों द्वारा अभी डीड की वैधता पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। |
विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: ‘धारा 123 संपत्ति अंतरण अधिनियम और अभय योजना की सीमा’
- धारा 122 एवं 123 संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की कठोरता:
- भारतीय संपत्ति कानून के तहत किसी भी अचल संपत्ति (Immovable Property) का दान (Gift) तब तक विधिक रूप से पूर्ण और वैध नहीं होता जब तक कि:
- वह दानकर्ता (Donor) की स्वतंत्र इच्छा से निष्पादित एक पंजीकृत लिखत (Registered Instrument) द्वारा न किया गया हो;
- उस पर दानकर्ता के हस्ताक्षर न हों; और
- वह कम से कम दो साक्षियों द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित (Attested by at least two witnesses) न हो।
- यदि रमोला बच्चन का यह आरोप तथ्यात्मक रूप से सही पाया जाता है कि 1993 के दस्तावेज पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं थे और उनकी सहमति नहीं थी, तो कानून की दृष्टि में वह दस्तावेज प्रारंभ से ही शून्य (Void Ab Initio) माना जाएगा।
- भारतीय संपत्ति कानून के तहत किसी भी अचल संपत्ति (Immovable Property) का दान (Gift) तब तक विधिक रूप से पूर्ण और वैध नहीं होता जब तक कि:
- ‘अभय योजना’ (Amnesty Scheme) केवल राजस्व शुल्क की माफी देती है, स्वामित्व सृजित नहीं करती:
- महाराष्ट्र सरकार की अभय योजना का उद्देश्य केवल उन वैध दस्तावेजों पर बकाया स्टाम्प शुल्क और जुर्माने में छूट देकर राजस्व एकत्र करना है जो अन्यथा कानूनन वैध हैं। कोई भी एमनेस्टी या स्टाम्प नियमितीकरण योजना किसी ऐसे दस्तावेज को वैधता (Validity) नहीं दे सकती जो सहमति के अभाव या साक्षियों के न होने के कारण मूल रूप से ही अमान्य हो।
- सहकारी सोसायटी के अभिलेख बनाम राजस्व प्रॉपर्टी कार्ड:
- सहकारी समिति के शेयर प्रमाण पत्र में नाम दर्ज होने मात्र से अचल संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व (Title) सिद्ध नहीं होता जब तक कि उसके पीछे एक वैध और पंजीकृत स्वामित्व विलेख (Title Deed) न हो; अंतिम स्वामित्व का निर्धारण केवल सक्षम दीवानी न्यायालय (Competent Civil Court) द्वारा ही किया जा सकता है, जबकि उप-निबंधक सहकारी समिति अधिनियम के तहत सोसायटी के सदस्यता और नामांकन अभिलेखों की वैधता की जांच करने के लिए सशक्त हैं।
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- मंच / प्राधिकारी: सहकारी समितियों के उप-निबंधक का कार्यालय, अंधेरी, मुंबई (Deputy Registrar of Co-operative Societies, Andheri, Mumbai)
- पीठासीन प्राधिकारी: फैयाज मुलानी (Faiyaz Mulani, Deputy Registrar)
- विवादित विषय-वस्तु: कपोल हाउसिंग सोसायटी, जुहू स्थित बंगला ‘जलसा’ के 1993 के कथित दान विलेख (Gift Deed) तथा सोसायटी व सरकारी प्रॉपर्टी कार्ड अभिलेखों में स्वामित्व हस्तांतरण की वैधता।
- कार्यवाही की वर्तमान स्थिति: शिकायत पर औपचारिक सुनवाई प्रारंभ; सभी संबंधित पक्षकारों से जवाब तलब; प्राधिकारियों द्वारा 1993 के दस्तावेज और अभय योजना के तहत हुए नियमितीकरण की जांच विचाराधीन।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882):
- धारा 122 — ‘दान’ (Gift) की परिभाषा (दानकर्ता की स्वतंत्र सहमति और दानग्रहीता द्वारा स्वीकृति अनिवार्य)
- धारा 123 — अचल संपत्ति के दान के लिए दानकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित, कम से कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित और पंजीकृत लिखत की अनिवार्यता
- भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908):
- धारा 17(1)(a) — अचल संपत्ति के उपहार विलेख का अनिवार्य पंजीकरण
- धारा 49 — अपंजीकृत दस्तावेज द्वारा अचल संपत्ति के स्वामित्व अंतरण का प्रभाव न होना
- महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 (Maharashtra Stamp Act, 1958) — स्टाम्प शुल्क भुगतान और अभय योजना की सीमाएं
- महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960) — सहकारी आवास समिति के अभिलेखों और सदस्यता हस्तांतरण की जांच हेतु उप-निबंधक का क्षेत्राधिकार
- संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882):
- संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
- अचल संपत्ति का दान विलेख (Gift Deed), धारा 123 संपत्ति अंतरण अधिनियम की अनिवार्य शर्तें, स्टाम्प एमनेस्टी योजना की सीमा और सहकारी समिति अभिलेखों का विधिक मानक: ‘संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 122 एवं 123 के अंतर्गत किसी अचल संपत्ति का दान विलेख तभी विधिक रूप से वैध और प्रभावी होता है जब वह वास्तविक स्वामी की स्वतंत्र सहमति से निष्पादित हो, कम से कम दो साक्षियों द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित हो तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंजीकृत हो; यदि कोई दान विलेख सादे कागज पर बिना साक्षियों के हस्ताक्षर और बिना स्टाम्प शुल्क के तैयार किया गया हो, तो उसे किसी स्टाम्प एमनेस्टी या अभय योजना (Abhay Yojana) के तहत नियमित किए जाने मात्र से वैधानिक स्वामित्व सृजित नहीं हो सकता, और सहकारी समिति के अभिलेखों तथा राज्य के राजस्व प्रॉपर्टी कार्ड के बीच स्वामित्व की विसंगति उत्पन्न होने पर सहकारी समितियों के उप-निबंधक को पक्षकारों को सुनकर अभिलेखों की वैधता की जांच करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है।’
- वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: अंधेरी स्थित सहकारी समितियों के उप-निबंधक फैयाज मुलानी के समक्ष सुनवाई शुरू होने के बाद अब जया बच्चन, कपोल हाउसिंग सोसायटी और संबंधित पंजीकरण अधिकारियों को 1993 के कथित दान विलेख की मूल प्रति, गवाहों का विवरण और अभय योजना के तहत हुए पंजीकरण के दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने होंगे। उप-निबंधक की जांच और आदेश के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कपोल हाउसिंग सोसायटी के अभिलेखों में दर्ज स्वामित्व यथावत रहेगा या इसे रद्द कर संपत्ति के मूल स्वामित्व का प्रश्न सक्षम दीवानी न्यायालय के समक्ष जाएगा।
Amitabh’s Jalsa: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित प्राधिकरण | सहकारी समितियों के उप-निबंधक का कार्यालय, अंधेरी, मुंबई (Office of the Deputy Registrar of Co-operative Societies, Andheri) — अधिकारी: फैयाज मुलानी (Faiyaz Mulani) |
| केस / पक्षकार | रमोला बच्चन (शिकायतकर्ता / अजिताभ बच्चन की पत्नी) बनाम जया बच्चन, कपोल हाउसिंग सोसाइटी व संबंधित पक्ष (Administrative & Registration Inquiry) |
| विवादित संपत्ति | बंगला ‘जलसा’ (Jalsa), जुहू, मुंबई (पूर्व नाम ‘मनसा’, लगभग 10,125 वर्ग फुट क्षेत्रफल; कपोल हाउसिंग सोसाइटी के अंतर्गत) |
| संबंधित कानून/प्रावधान | Transfer of Property Act, 1882 (Sections 122 & 123 — Valid Gift of Immovable Property & Two Attesting Witnesses), Registration Act, 1908 (Sections 17 & 49), Maharashtra Stamp Act (Abhay Yojana Amnesty Scheme) एवं Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 |
| मूल विवाद | 1993 के कथित गिफ्ट डीड की वैधता को चुनौती—आरोप कि बिना सहमति, सादे कागज पर, बिना गवाहों व बिना प्रारंभिक स्टाम्प ड्यूटी के बने दस्तावेज को 13 साल बाद ‘अभय योजना’ में नियमित कर सोसाइटी शेयर ट्रांसफर कराए गए; सरकारी प्रॉपर्टी कार्ड पर नाम बदलने के प्रयास से विवाद भड़का। |
| वर्तमान स्थिति | प्रशासनिक सुनवाई जारी: उप-निबंधक (अंधेरी) द्वारा सुनवाई प्रारंभ; संबंधित पक्षों से लिखित जवाब और पंजीकरण महानिरीक्षक (IGR) / पंजीकरण विभाग से स्पष्टीकरण प्रतीक्षित; अभिषेक बच्चन के प्रवक्ता ने इसे “आंतरिक पारिवारिक मामला” बताकर टिप्पणी से इनकार किया। |
Legal Chronicler Repository Update
- Property Law — Transfer of Property Act, 1882 (Sections 122 & 123), Registration Act, 1908 & Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 (Validity of Unattested Gift Deed, Stamp Amnesty Regularisation & Title Record Discrepancy Framework):
- Ownership Dispute Over Amitabh Bachchan’s Juhu Bungalow ‘Jalsa’ Reaches Andheri Deputy Registrar as Ramola Bachchan Challenges 1993 Gift Deed Executed in Favour of Jaya Bachchan: Administrative and registration proceedings have been initiated before the Deputy Registrar of Co-operative Societies, Andheri (Faiyaz Mulani) following complaints by Ramola Bachchan (wife of Ajitabh Bachchan) challenging the legality of a 1993 gift deed that transferred ownership of the iconic Juhu bungalow ‘Jalsa’ to Jaya Bachchan without her alleged knowledge or consent. The dispute surfaced amid attempts to substitute Ramola Bachchan’s name with Jaya Bachchan’s on the Maharashtra government’s Property Card—which continues to record Ramola as owner despite Kapol Housing Society records reflecting Jaya Bachchan as the shareholder-owner. The complaints assail the 1993 instrument on the grounds that it was drawn on plain paper without attesting witnesses or contemporaneous stamp duty, registered 13 years later, and subsequently regularised under the State’s Abhay Yojana amnesty scheme alongside a Declaration Deed. Authorities have sought formal replies from the concerned parties and clarifications from the registration department to determine the validity of the underlying transfer instruments and co-operative society share records.

