Product Liability: नया प्रेशर कुकर चावल और दाल तक नहीं पका सका; सेवा में कमी पर दुकान, डीलर और निर्माता को ₹16,755 मुआवजा व रिफंड देने का आदेश

FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp

मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

1. खरीद के पहले ही दिन विफल उत्पाद और असंवेदनशील व्यवहार:शिकायतकर्ता महिला ने विशाखापत्तनम में UPI के माध्यम से ₹1,755 का भुगतान कर एक चार-लीटर का डीप-पैन प्रेशर कुकर खरीदा था। खरीद के दिन ही कुकर में तीन से चार सीटी आने के बावजूद चावल आंशिक रूप से कच्चे रह गए, और अगले दिन दाल पकाने पर भी यही समस्या हुई। जब महिला ने स्टोर से संपर्क किया, तो कर्मचारियों ने असंवेदनशील रुख अपनाते हुए उन्हें कंपनी के सर्विस सेंटर जाने को कहा—जबकि अपनी उम्र और शारीरिक सीमाओं के कारण उनके लिए वहां जाना कठिन था। स्टोर ने कुकर वापस लेकर मरम्मत का सर्विस बिल जारी कर दिया, जबकि उपभोक्ता ने नए उत्पाद के प्रतिस्थापन (Replacement) की मांग की थी।
2. विरोधी पक्षों के परस्पर विरोधी दावे और आयोग का निष्कर्ष:
   • डीलर द्वारा कंपनी के निर्देश की अवहेलना: रिकॉर्ड से यह तथ्य सामने आया कि निर्माता कंपनी ने बाद में स्वयं स्वीकार किया कि उसने डीलर को कुकर बदलने के लिए कहा था, लेकिन डीलर ने कंपनी के उस निर्देश का पालन नहीं किया।
   • वारंटी शर्तों का अभाव और ‘गुडविल रिप्लेसमेंट’ का विरोधाभास: स्टोर और डीलर ने दावा किया कि सर्विस स्टाफ ने जांच में कुकर को सही पाया था और इसका वीडियो भी साझा किया गया था, वहीं निर्माता ने कहा कि वारंटी केवल अंतर्निहित निर्माण दोषों (Inherent Manufacturing Defects) को कवर करती है। आयोग ने इस बचाव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि तीनों पक्षों में से किसी ने भी वारंटी दस्तावेज पेश नहीं किया, और यदि उत्पाद दोषरहित था तो “सद्भावना” के नाम पर रिप्लेसमेंट की पेशकश क्यों की गई।
   • अर्ध-न्यायिक मंच पर निराधार आक्षेपों पर दंड: आयोग ने स्टोर और डीलर के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता ने आयोग के भीतर अपने संपर्कों का उपयोग किया है, और इसे संस्थागत गरिमा के विरुद्ध मानते हुए ₹21,000 का जुर्माना लगाया।

मुख्य विधिक व उपभोक्ता न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) का संयुक्त और पृथक दायित्व:

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत जब कोई नया उत्पाद खरीद के पहले ही दिन अपने मूल उद्देश्य (जैसे प्रेशर कुकर द्वारा भोजन पकाना) को पूरा करने में विफल रहता है, और डीलर निर्माता के निर्देश के बावजूद उसे बदलने से इनकार करता है, तो रिटेल स्टोर, डीलर और निर्माता तीनों संयुक्त रूप से (Jointly and Severally) उपभोक्ता को मूल्य वापसी और मानसिक प्रताड़ना के मुआवजे के लिए उत्तरदायी होते हैं।

2. उपभोक्ता आयोगों पर निराधार आक्षेप लगाने के विरुद्ध निवारक दंड:

यह आदेश अर्ध-न्यायिक निकायों की गरिमा की रक्षा करने वाला एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। मुकदमेबाजी में पराजय की आशंका होने पर उपभोक्ता आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों पर पक्षपात या “संपर्कों के दुरुपयोग” जैसे निराधार आरोप लगाने वाले पक्षकारों पर विधिक सेवा प्राधिकरण (APSLSA) को देय दंडात्मक जुर्माना लगाकर आयोग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसे आचरण को सहन नहीं किया जाएगा।

विशाखापत्तनम / हैदराबाद (आंध्र प्रदेश): उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) की धारा 2(10) एवं 2(11) (‘त्रुटिपूर्ण वस्तु’ / Defect एवं ‘सेवा में कमी’ / Deficiency in Service की परिभाषा), धारा 39(1)(b), (c) व (d) (दोषपूर्ण उत्पाद की कीमत वापस करने, मानसिक पीड़ा व उत्पीड़न के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने तथा मुकदमेबाजी व्यय दिलाने की जिला आयोग की शक्ति), एवं धारा 82 व 84 (उत्पाद दायित्व / Product Liability के अंतर्गत निर्माता और विक्रेता का संयुक्त एवं पृथक दायित्व / Joint and Several Liability), तथा उपभोक्ता मंचों की गरिमा पर निराधार आक्षेप लगाने पर दंडात्मक हर्जाना लगाने के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत विशाखापत्तनम जिला उपभोक्ता आयोग ने एक अत्यंत रोचक और उपभोक्ता-हितैषी निर्णय सुनाया है।

विशाखापत्तनम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (Visakhapatnam District Consumer Disputes Redressal Commission) ने नवंबर 2026 में पारित अपने आदेश में एक महिला उपभोक्ता की शिकायत को स्वीकार करते हुए प्रेशर कुकर की दुकान (Store), डीलर (Dealer) और निर्माता कंपनी (Manufacturer) को संयुक्त रूप से कुल ₹16,755 का भुगतान करने का आदेश दिया है—जिसमें कुकर की मूल कीमत ₹1,755 की वापसी, सेवा में कमी (Deficiency in Service) के लिए ₹12,000 का मुआवजा और ₹3,000 का मुकदमा खर्च शामिल है।

इसके अतिरिक्त, आयोग की कार्यप्रणाली पर निराधार और अपमानजनक आरोप लगाने के कारण आयोग ने दुकान और डीलर पर ₹21,000 का अलग दंडात्मक जुर्माना (Penalty) भी लगाया है, जिसे अमरावती स्थित आंध्र प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Andhra Pradesh State Legal Services Authority – APSLSA) में जमा कराने का निर्देश दिया गया है।

उपभोक्ता आयोग के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं निर्णय के आधार

1. ‘सद्भावना (Goodwill) के नाम पर रिप्लेसमेंट की पेशकश स्वयं उत्पाद की खराबी की ओर संकेत करती है’:

आयोग की पीठ ने स्टोर, डीलर और निर्माता के परस्पर विरोधी बयानों का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट दर्ज किया:

• वारंटी शर्तों को छिपाना: निर्माता कंपनी ने दावा किया था कि उसकी वारंटी केवल ‘अंतर्निहित विनिर्माण दोष’ (Inherent Manufacturing Defects) की मरम्मत या प्रतिस्थापन को कवर करती है, किंतु तीनों प्रतिवादी पक्षों (स्टोर, डीलर और कंपनी) में से किसी ने भी आयोग के समक्ष वारंटी की लिखित शर्तें (Warranty Terms) प्रस्तुत नहीं कीं।
• विरोधाभासी रुख: एक ओर स्टोर और डीलर ने यह दावा किया कि सर्विस स्टाफ ने जांच में कुकर को पूरी तरह ठीक पाया और उसका वीडियो भी साझा किया; वहीं दूसरी ओर उन्होंने ‘सद्भावना संकेत’ (Goodwill Gesture) के रूप में कुकर बदलने की पेशकश की और कंपनी ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने डीलर को कुकर बदलने के निर्देश दिए थे (जिसका डीलर ने पालन नहीं किया)। आयोग ने कहा कि यदि कुकर में कोई खराबी ही नहीं थी, तो उसे बदलने की पेशकश क्यों की गई—यह स्वयं उनके बचाव पर गंभीर संदेह पैदा करता है।

2. ‘आयोग की कार्यप्रणाली पर निराधार आरोप लगाने पर ₹21,000 का दंडात्मक हर्जाना’:

• प्रतिवादियों ने अपने बचाव में यह निराधार और आपत्तिजनक आरोप लगाया था कि शिकायतकर्ता महिला ने आयोग के भीतर अपने ‘संपर्कों’ (Connections) का उपयोग कर यह मामला दायर किया है।
• पीठ ने इस आक्षेप को सिरे से खारिज करते हुए अर्ध-न्यायिक संस्था की गरिमा पर प्रहार करने के लिए दुकान और डीलर पर ₹21,000 का अतिरिक्त दंड लगाया, जिसे अमरावती स्थित आंध्र प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (APSLSA) के कोष में जमा करने का आदेश दिया गया है।

Also Read; OLA Taxi: जल्दी कैब पाने के लिए एक्स्ट्रा टिप देने से भी राइड की कोई गारंटी नहीं; यह डार्क पैटर्न और भ्रामक विज्ञापन है, ‘एडवांस टिप’ फीचर बंद करें

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं आदेश का विवरण

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• मंच / न्यायालय: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, विशाखापत्तनम (Visakhapatnam District Consumer Disputes Redressal Commission, Andhra Pradesh)
• निर्णय की तिथि: नवंबर 2026
• कार्यवाही का परिणाम: उपभोक्ता शिकायत स्वीकृत; दुकान, डीलर और निर्माता को कुल ₹16,755 (₹1,755 रिफंड + ₹12,000 मुआवजा + ₹3,000 वाद व्यय) अदा करने का आदेश; आयोग के विरुद्ध निराधार आरोप लगाने पर दुकान और डीलर पर ₹21,000 का अतिरिक्त दंडात्मक जुर्माना (APSLSA, अमरावती को देय)।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019):
    • धारा 2(10) एवं धारा 2(11) — ‘त्रुटि’ (Defect) और ‘सेवा में कमी’ (Deficiency) की परिभाषा
    • धारा 39(1)(c), (d) एवं (i) — मूल्य वापसी, क्षतिपूर्ति और मुकदमा व्यय दिलाने का जिला आयोग का अधिकार क्षेत्र
    • धारा 82 से 86 — उत्पाद दायित्व (Product Liability) के अंतर्गत निर्माता और विक्रेता का दायित्व
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • उपभोक्ता संरक्षण, दोषपूर्ण घरेलू उत्पाद, वारंटी शर्तों को छिपाना, सद्भावना प्रतिस्थापन का प्रभाव और अर्ध-न्यायिक मंच पर निराधार आक्षेप का विधिक मानक: ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत यदि कोई नया प्रेशर कुकर खरीद के पहले ही दिन अपना बुनियादी कार्य (चावल और दाल पकाना) करने में विफल रहता है, और विक्रेता, डीलर व निर्माता वारंटी की लिखित शर्तें आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए बिना तथा कंपनी के निर्देश के बावजूद दोषपूर्ण उत्पाद को बदलने से इनकार करते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण वस्तु और सेवा में कमी (Deficiency in Service) का मामला है—विशेषकर जब “सद्भावना के रूप में प्रतिस्थापन” की पेशकश स्वयं उत्पाद की खराबी को इंगित करती हो; इसके अतिरिक्त, अपने बचाव में उपभोक्ता आयोग की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर निराधार व अपमानजनक आरोप लगाने वाले विक्रेताओं पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कोष में जमा करने हेतु दंडात्मक हर्जाना अधिरोपित करना पूर्णतः विधि-सम्मत है।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: विशाखापत्तनम जिला उपभोक्ता आयोग के इस निर्णय के अनुपालन में दुकान, डीलर और निर्माता कंपनी को शिकायतकर्ता महिला को कुल ₹16,755 का भुगतान करना होगा, तथा दुकान और डीलर को अतिरिक्त रूप से ₹21,000 की दंड राशि अमरावती स्थित आंध्र प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (APSLSA) में जमा करानी होगी। यह फैसला बुजुर्ग और आम उपभोक्ताओं को सर्विस सेंटर के चक्कर कटवाने वाले विक्रेताओं और निर्माताओं के लिए एक कड़ा संदेश है।

Product Liability: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

Legal Chronicler Repository Update

• Consumer Protection Law — Consumer Protection Act, 2019 (Deficiency in Service, Product Liability & Punitive Costs) (Defective Appliance Replacement Liability & Deterrent Penalty for Baseless Allegations Against Consumer Forum Framework):
  • Visakhapatnam District Consumer Commission Orders Store, Dealer, and Manufacturer to Pay ₹16,755 Over Defective Pressure Cooker; Imposes ₹21,000 Penalty Payable to APSLSA for Baseless Allegations Against Forum: The Visakhapatnam District Consumer Disputes Redressal Commission allowed a complaint filed by a senior woman consumer whose newly purchased ₹1,755 four-litre deep-pan pressure cooker failed to properly cook rice and dal from the very first day. Holding the retail store, dealer, and manufacturer jointly liable for deficiency in service—particularly after the dealer ignored the manufacturer’s instruction to replace the unit and treated the elderly consumer insensitively—the Commission ordered a total payout of ₹16,755 (comprising ₹1,755 refund, ₹12,000 compensation for deficiency in service, and ₹3,000 litigation costs). Taking adverse note of the opposite parties’ failure to place warranty terms on record and the contradiction between their claim of a defect-free product and an offer of “goodwill” replacement, the Bench further imposed a deterrent penalty of ₹21,000 on the store and dealer—payable to the Andhra Pradesh State Legal Services Authority (APSLSA), Amaravati—for making baseless allegations questioning the impartiality and functioning of the Commission.