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तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा पुलिस के लिए जारी 7 प्रमुख दिशानिर्देश (Guidelines)
- पात्रता का स्वतंत्र सत्यापन (Verification of Eligibility):थाना प्रभारी (SHO) को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति पुलिस मैनुअल के स्थायी आदेश 601 (Standing Order 601) के अंतर्गत आता है या नहीं। केवल FIR दर्ज होना या छिटपुट आपराधिक मामले राउडी शीट खोलने को उचित नहीं ठहरा सकते—आचरण की अभ्यस्तता (Habituality) आवश्यक है।
- तर्कसंगत प्रस्ताव (Reasoned Proposals):SHO को विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा जिसमें लागू श्रेणी, मुकदमों के परिणाम और ‘अभ्यस्तता’ तथा निगरानी की आवश्यकता को स्थापित करने वाली ठोस सामग्री का स्पष्ट उल्लेख हो।
- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र अनुमोदन (Independent Approval):वरिष्ठ पुलिस अधिकारी SHO की सिफारिशों को यांत्रिक रूप से (Mechanically) मंजूर नहीं करेंगे; उन्हें राउडी शीट खोलने के लिए विशिष्ट कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे।
- नवीनीकरण से पूर्व व्यापक मूल्यांकन (Comprehensive Review):नवीनीकरण (Renewal) से पहले SHO को नया मूल्यांकन करते हुए यह दर्ज करना होगा कि क्या व्यक्ति पिछले पांच वर्षों में किसी मामले में आरोपी रहा है, अंतिम अपराध की तिथि क्या है, और क्या पीड़ित भय के कारण शिकायत करने से कतरा रहे हैं।
- आवधिक समीक्षा व पुराने मामलों की अपर्याप्तता (Periodic Review):नवीनीकरण प्रस्ताव में मूल रूप से शीट खोलने के आधार और उसे जारी रखने के लिए आवश्यक परवर्ती सामग्री (Subsequent Material) के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। पुराने मामलों की पुनरावृत्ति या सामान्य आशंकाएं पर्याप्त नहीं हैं। दोषमुक्ति (Acquittals), आरोपमुक्ति (Discharges), समझौते, क्लोजर रिपोर्ट, अंतिम अपराध के बाद बीता समय और बाद के अच्छे आचरण पर विचार करना अनिवार्य है। सक्षम राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) पूरे प्रस्ताव की स्वतंत्र जांच करेगा।
- नाम हटाने के अभ्यावेदनों का 6 सप्ताह में निस्तारण (Disposal of Deletion Requests):राउडी शीट से नाम हटाने के लिए दिए गए अभ्यावेदनों (Representations) का आपराधिक रिकॉर्ड, मुकदमों के परिणाम और वर्तमान आचरण की जांच के बाद—अधिमानतः प्राप्ति के छह सप्ताह (Six Weeks) के भीतर—एक तर्कसंगत आदेश (Reasoned Order) द्वारा निस्तारण किया जाना चाहिए।
- पर्यवेक्षी जांच और समाप्ति (Supervisory Scrutiny and Discontinuance):पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक उन राउडी शीट्स की समय-समय पर जांच करेंगे जो लंबे समय से चल रही हैं या जिनमें पिछले पांच वर्षों में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है। जहां स्थायी आदेश 601 की शर्तें पूरी नहीं होतीं, वहां राउडी शीट समाप्त कर निगरानी रिकॉर्ड अद्यतन किए जाएंगे (हालांकि भविष्य में विश्वसनीय सामग्री मिलने पर कानून के अनुसार नई कार्रवाई पर कोई रोक नहीं होगी)।
मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. पुट्टास्वामी (2017) निर्णय और निजता के अधिकार की कसौटी:
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए स्थापित किया कि किसी नागरिक पर पुलिस निगरानी रखना उसके निजता और सम्मान के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) को प्रभावित करता है। अतः ऐसा कोई भी राज्य-कदम वैधता (Legality), वैध राज्य हित (Legitimate State Interest) और आनुपातिकता (Proportionality) की त्रि-स्तरीय संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।
2. स्थायी आदेश 602(2) के तहत ‘सुविचारित राय’ (Considered Opinion) की अनिवार्यता:
यद्यपि पुलिस मैनुअल का स्थायी आदेश 602(2) पिछले पांच वर्षों में कोई नया अपराध न होने पर भी राउडी शीट जारी रखने की अनुमति देता है, किंतु न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह अपवाद तभी लागू हो सकता है जब प्रासंगिक सामग्री के आधार पर यह सुविचारित राय (Considered Opinion) दर्ज की जाए कि व्यक्ति की वर्तमान गतिविधियां लोक व्यवस्था (Public Order) के लिए हानिकारक हैं—न कि यांत्रिक हस्ताक्षर करके।
हैदराबाद (तेलंगाना): भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 (मनमानी व भेदभावपूर्ण राज्य कार्रवाई से संरक्षण) एवं अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, व्यवसाय की स्वतंत्रता और निजता का मौलिक अधिकार — न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ [(2017) 10 SCC 1], जिसके तहत निजता में हस्तक्षेप करने वाली किसी भी राज्य कार्रवाई को वैधता, वैध राज्य हित और आनुपातिकता के त्रि-स्तरीय परीक्षण / Three-fold test पर खरा उतरना अनिवार्य है), तेलंगाना राज्य (आंध्र प्रदेश) पुलिस मैनुअल के स्थायी आदेश संख्या 601 एवं 602(2) (Police Standing Orders No. 601 & 602(2)) (आदतन अपराधियों के विरुद्ध राउडी शीट खोलने, आवधिक समीक्षा और बंद करने की प्रक्रिया), तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 258 (समन मामले में कार्यवाही रोकना) के स्थापित संवैधानिक व विधिक सिद्धांतों के तहत तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पुलिस निगरानी और नागरिक स्वतंत्रता के संतुलन पर एक ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय सुनाया है।
तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन. तुकारामजी (Justice N. Tukaramji) की एकल पीठ ने नवंबर 2026 में पारित अपने निर्णय में हैदराबाद के एक व्यवसायी की रिट याचिका को स्वीकार (Allowed) करते हुए वर्ष 2008 से (लगभग 18 वर्षों से) छत्रिनाका पुलिस स्टेशन (Chatrinaka Police Station) में उनके विरुद्ध लंबित राउडी शीट (Rowdy Sheet) को निरस्त (Quashed) कर दिया और पुलिस प्राधिकारियों को उनका नाम राउडी शीट से तत्काल हटाने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही, उच्च न्यायालय ने राउडी शीट खोलने, उसकी समीक्षा करने और उसे बंद करने के संबंध में पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कड़ाई से पालन किए जाने वाले सात सूत्री व्यापक दिशानिर्देश (Comprehensive Guidelines) जारी किए हैं। अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर सभी पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक परिपत्र निर्देश जारी करने तथा संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर सभी मौजूदा राउडी शीट्स की व्यापक समीक्षा पूरी करने का बाध्यकारी आदेश दिया है।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं संवैधानिक विश्लेषण
1. ‘निगरानी का उद्देश्य निवारक है, दंडात्मक नहीं; पुराने मामलों या “सक्रिय व ऊर्जावान” होने जैसे अस्पष्ट आधारों पर राउडी शीट जारी रखना असंवैधानिक’:
न्यायमूर्ति एन. तुकारामजी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ 31 दिसंबर 2026 तक राउडी शीट बढ़ाए जाने के आदेश को मनमाना और असंवैधानिक घोषित करते हुए स्पष्ट दर्ज किया: “निगरानी (Surveillance) का उद्देश्य निवारक (Preventive) है, न कि दंडात्मक (Punitive)। पर्याप्त और समकालीन औचित्य (Sufficient and contemporaneous justification) के अभाव में इसका निरंतर बने रहना व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप का कारण बनता है और उसे सामाजिक कलंक (Social stigma) के संपर्क में भी ला सकता है। केवल उन परिस्थितियों का हवाला देकर [राउडी शीट] जारी रखने को उचित नहीं ठहराया जा सकता जो मूल रूप से राउडी शीट खोले जाने के समय मौजूद थीं… लागू पुलिस स्थायी आदेशों के अनुसार आवधिक समीक्षा पर तर्कसंगत आदेशों के बिना और निरंतर निगरानी की आवश्यकता स्थापित करने वाली प्रासंगिक व समकालीन सामग्री के अभाव में याचिकाकर्ता के खिलाफ राउडी शीट जारी रखना मनमाना, असंगत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन घोषित किया जाता है।”
- SHO और ACP द्वारा विवेक का प्रयोग न करने पर फटकार: पीठ ने पाया कि थाना प्रभारी (SHO) ने याचिकाकर्ता की राउडी शीट जारी रखने की सिफारिश इस अस्पष्ट आधार पर की थी कि याचिकाकर्ता “सक्रिय और ऊर्जावान” (Active and energetic) है, और सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) ने बिना विवेक लगाए प्रस्ताव को 31.12.2026 तक अनुमोदित कर दिया।
- पुट्टास्वामी सिद्धांत का अनुप्रयोग: अदालत ने स्पष्ट किया कि यद्यपि स्थायी आदेश 602(2) पिछले पाँच वर्षों में किसी आपराधिक संलिप्तता के बिना भी राउडी शीट जारी रखने की अनुमति देता है, किंतु ऐसी कार्रवाई प्रासंगिक सामग्री के आधार पर “सुविचारित राय” (Considered opinion) द्वारा समर्थित होनी चाहिए, और इसे न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) में निर्धारित वैधता, वैध राज्य हित और आनुपातिकता के त्रि-स्तरीय परीक्षण पर खरा उतरना होगा।
- बार-बार थाने बुलाने व उत्पीड़न पर रोक: पीठ ने दो-टूक कहा कि केवल राउडी शीट के अस्तित्व मात्र से पुलिस को किसी व्यक्ति को बार-बार थाने बुलाने, अनिवार्य उपस्थिति कराने, आवागमन पर रोक लगाने, व्यवसाय में हस्तक्षेप करने या सार्वजनिक रूप से अपमानित व प्रताड़ित करने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता—ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र कानूनी औचित्य अनिवार्य है।
राउडी शीट खोलने, समीक्षा करने और बंद करने पर तेलंगाना हाईकोर्ट के 7 बाध्यकारी दिशानिर्देश
न्यायमूर्ति एन. तुकारामजी ने राज्य पुलिस के लिए निम्नलिखित सात दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं:
- पात्रता का स्वतंत्र सत्यापन (Verification of Eligibility): थाना प्रभारी (SHO) को स्वतंत्र रूप से यह सत्यापित करना होगा कि कोई व्यक्ति पुलिस मैनुअल के स्थायी आदेश 601 (Standing Order 601) के अंतर्गत आता है या नहीं। केवल प्राथमिकी (FIR) दर्ज होना या छिटपुट आपराधिक मामले राउडी शीट खोलने को उचित नहीं ठहरा सकते—इसके लिए आचरण की आदतन प्रकृति (Habituality) आवश्यक है।
- तर्कसंगत प्रस्ताव (Reasoned Proposals): SHO को लागू श्रेणी, मुकदमों के परिणामों तथा ‘आदतन प्रवृत्ति’ और निगरानी की आवश्यकता को स्थापित करने वाली सामग्री का स्पष्ट उल्लेख करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र अनुमोदन (Independent Approval): वरिष्ठ अधिकारी SHO की सिफारिशों को यंत्रवत् (Mechanically) मंजूरी नहीं देंगे; उन्हें राउडी शीट खोलने की अनुमति देने के लिए विशिष्ट कारण दर्ज करने होंगे।
- नवीनीकरण से पूर्व व्यापक आकलन (Comprehensive Review): नवीनीकरण (Renewal) से पहले SHO को नया मूल्यांकन करना होगा, जिसमें विशेष रूप से यह दर्ज किया जाए कि क्या पिछले पाँच वर्षों में संबंधित व्यक्ति किसी मामले में आरोपी रहा है, अंतिम अपराध की तारीख क्या थी, और क्या ऐसे ठोस संकेत हैं कि पीड़ित डर के कारण शिकायत करने को तैयार नहीं हैं।
- आवधिक समीक्षा व पुराने मामलों पर निर्भरता का निषेध (Periodic Review): नवीनीकरण प्रस्तावों में मूल रूप से शीट खोलने वाली सामग्री और इसे जारी रखने वाली बाद की सामग्री के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। दोषमुक्ति (Acquittals), उन्मोचन (Discharges), समझौते, क्लोजर रिपोर्ट और अतीत की कोई छिटपुट सजा अपने आप में निरंतर निगरानी को उचित नहीं ठहरा सकती। सक्षम राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) को पूरे प्रस्ताव की स्वतंत्र जांच करनी होगी।
- राउडी शीट से नाम हटाने के आवेदनों का निस्तारण (Disposal of Deletion Requests): राउडी शीट से नाम हटाने के लिए दिए गए अभ्यावेदनों (Representations) का निस्तारण प्राप्त होने के अधिमानतः छह सप्ताह (6 weeks) के भीतर एक तर्कसंगत आदेश (Reasoned order) द्वारा किया जाना चाहिए।
- पर्यवेक्षी जांच और समाप्ति (Supervisory Scrutiny and Discontinuance): पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक उन राउडी शीट्स की आवधिक जांच करेंगे जो लंबे समय से चल रही हैं या जिनके विरुद्ध पिछले पाँच वर्षों में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है। जहां व्यक्ति स्थायी आदेश 601 की शर्तों को पूरा नहीं करता या निरंतर निगरानी के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद नहीं है, वहां राउडी शीट बंद कर दी जाएगी (हालांकि भविष्य में विश्वसनीय सामग्री मिलने पर कानून के अनुसार नई कार्रवाई का विकल्प खुला रहेगा)।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2008–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | तेलंगाना उच्च न्यायालय, हैदराबाद (एकल पीठ — संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार) |
| पीठासीन न्यायाधीश | — | न्यायमूर्ति एन. तुकारामजी (Justice N. Tukaramji) |
| निर्णय की तिथि | नवंबर 2026 | याचिका स्वीकार; याचिकाकर्ता के विरुद्ध 2008 से लंबित राउडी शीट निरस्त (Quashed) और राज्य भर के लिए 7 सूत्री दिशानिर्देश जारी। |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | • याचिकाकर्ता (व्यवसायी) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता बोम्मगनी प्रभाकर (Senior Counsel Bommagani Prabhakar)। • प्रतिवादी (तेलंगाना राज्य / पुलिस) की ओर से: अधिवक्ता श्रीधर भुवनगिरी (Advocate Sridhar Bhuvanagiri)। |
| राउडी शीट और पूर्व मामलों की स्थिति | 2008 – 2026 | • हैदराबाद के छत्रिनाका पुलिस स्टेशन द्वारा वर्ष 2008 में एक प्राथमिकी के आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध राउडी शीट खोली गई थी, जो लगभग 18 वर्षों तक निरंतर जारी रही। • राज्य पक्ष ने 7 पुराने आपराधिक मामलों और 2010 की एक सजा (धारा 324, 452, 504 IPC — जिसमें केवल जुर्माना लगाया गया था) का हवाला दिया, जबकि याचिकाकर्ता अन्य सभी प्रमुख मामलों में दोषमुक्त (Acquitted) हो चुके थे और एक मामले में धारा 258 CrPC के तहत कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। |
| आदेश के अनुपालन की समय-सीमा | 4 सप्ताह एवं 3 महीने | 1. DGP तेलंगाना: आदेश की प्रति मिलने के 4 सप्ताह के भीतर सभी पुलिस आयुक्तों और SPs को दिशानिर्देशों का परिपत्र जारी करेंगे। 2. पुलिस आयुक्त / SPs: निर्देश प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र की सभी मौजूदा राउडी शीट्स की व्यापक समीक्षा पूरी करेंगे। 3. नाम हटाने के आवेदन: 6 सप्ताह के भीतर तर्कसंगत आदेश से निस्तारण। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: तेलंगाना उच्च न्यायालय, हैदराबाद (एकल पीठ)
- पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति एन. तुकारामजी (Justice N. Tukaramji)
- निर्णय की तिथि: नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: रिट याचिका स्वीकार; याचिकाकर्ता के विरुद्ध 2008 से जारी राउडी शीट निरस्त एवं उनका नाम रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश; DGP को 4 सप्ताह के भीतर परिपत्र जारी करने और सभी पुलिस आयुक्तों व अधीक्षकों को 3 महीने के भीतर राज्य की सभी मौजूदा राउडी शीट्स की समीक्षा करने का बाध्यकारी आदेश।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- याचिकाकर्ता की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता बोम्मगनी प्रभाकर (Senior Counsel Bommagani Prabhakar)।
- प्रतिवादी (तेलंगाना राज्य) की ओर से: अधिवक्ता श्रीधर भुवनगिरी (Advocate Sridhar Bhuvanagiri)।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 14 — मनमाने और विवेकहीन प्रशासनिक व पुलिस आदेशों के विरुद्ध संरक्षण
- अनुच्छेद 21 — व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता, सामाजिक प्रतिष्ठा और आजीविका का मौलिक अधिकार (पुट्टास्वामी सिद्धांत के तहत त्रि-स्तरीय आनुपातिकता परीक्षण)
- तेलंगाना राज्य (आंध्र प्रदेश) पुलिस मैनुअल (Police Manual):
- स्थायी आदेश संख्या 601 (Standing Order No. 601) — राउडी शीट खोलने के लिए ‘आदतन अपराधी’ होने की अनिवार्य शर्त
- स्थायी आदेश संख्या 602(2) (Standing Order No. 602(2)) — पिछले पाँच वर्षों में अपराध न होने पर भी राउडी शीट जारी रखने के लिए ठोस सामग्री पर आधारित सुविचारित राय की अनिवार्यता
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 258 — समन मामलों में कार्यवाही समाप्त करने की शक्ति
- भारत का संविधान:
- संबद्ध संवैधानिक एवं न्यायिक सिद्धांत:
- पुलिस निगरानी (Police Surveillance) का निवारक स्वरूप, राउडी शीट खोलने व नवीनीकरण के मानक, पुराने आपराधिक मामलों की अपर्याप्तता और निजता व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण: ‘पुलिस निगरानी का उद्देश्य भविष्य में अपराध रोकना (Preventive) है, न कि किसी नागरिक को आजीवन दंडित करना (Punitive); केवल अतीत के पुराने आपराधिक मामले, जिनमें व्यक्ति दोषमुक्त हो चुका हो या जिनमें वर्षों पहले केवल जुर्माने की सजा हुई हो, समकालीन ठोस सामग्री और स्वतंत्र विवेकपूर्ण समीक्षा के बिना किसी नागरिक की राउडी शीट को दशकों तक जारी रखने का वैध आधार नहीं बन सकते। राउडी शीट के मात्र अस्तित्व से पुलिस को किसी व्यक्ति को बार-बार थाने बुलाने, उसकी आवाजाही रोकने या उसके व्यवसाय में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं मिलता—प्रत्येक राउडी शीट का आवधिक और तर्कसंगत पुनरीक्षण अनिवार्य है ताकि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत नागरिक की गरिमा और निजता सुरक्षित रह सके।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: तेलंगाना उच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक आदेश के अनुपालन में अब राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) द्वारा अगले चार सप्ताह में सभी पुलिस आयुक्तालयों और जिलों को बाध्यकारी निर्देश जारी किए जाएंगे, जिसके बाद तीन महीने के भीतर तेलंगाना भर में वर्षों से लंबित हजारों राउडी शीट्स की वैधानिक समीक्षा होगी—जिससे निर्दोष हो चुके या मुख्यधारा में लौट चुके नागरिकों को अनावश्यक पुलिसिया निगरानी और सामाजिक कलंक से बड़ी राहत मिलेगी।
Rowdy Sheet: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | तेलंगाना उच्च न्यायालय (High Court for the State of Telangana – Single Judge Bench) |
| न्यायाधीश | न्यायमूर्ति एन. तुकारामजी (Justice N. Tukaramji) |
| केस / पक्षकार | हैदराबाद के व्यवसायी (याचिकाकर्ता) बनाम तेलंगाना राज्य व छत्रीनाका पुलिस स्टेशन, हैदराबाद (Challenge to Rowdy Sheet Opened in 2008 & Extended till 31.12.2026) |
| अधिवक्ता | याचिकाकर्ता पक्ष: वरिष्ठ अधिवक्ता बोम्मगनी प्रभाकर (Senior Counsel Bommagani Prabhakar) प्रतिवादी (राज्य): अधिवक्ता श्रीधर भुवनगिरि (Advocate Sridhar Bhuvanagiri) |
| संबंधित कानून/नियम | Telangana State (Andhra Pradesh) Police Manual (Standing Orders 601 & 602(2)), Constitution of India (Articles 14 & 21 — Right to Privacy, Dignity & Personal Liberty), Code of Criminal Procedure, 1973 (Section 258) एवं Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) (Three-Fold Test of Legality, Legitimate State Interest & Proportionality) |
| मूल विवाद | छत्रीनाका पुलिस स्टेशन द्वारा वर्ष 2008 में एक FIR के आधार पर खोली गई राउडी शीट को लगभग 18 वर्षों तक (31.12.2026 तक) जारी रखा गया, जबकि याचिकाकर्ता सभी प्रमुख मामलों में बरी हो चुका था, एक मामले में धारा 258 CrPC के तहत कार्यवाही बंद हो गई थी और केवल 2010 के एक पड़ोस के झगड़े (धारा 324, 452, 504 IPC) में जुर्माना अदा किया गया था। SHO ने महज याचिकाकर्ता को “सक्रिय और ऊर्जावान” (Active and Energetic) बताकर शीट जारी रखने की सिफारिश की थी। |
| अदालत का अंतिम आदेश | याचिका मंजूर / राउडी शीट रद्द एवं समयबद्ध दिशानिर्देश जारी: 1. याचिकाकर्ता का नाम राउडी शीट से तत्काल हटाने का निर्देश। 2. DGP को 4 सप्ताह के भीतर परिपत्र जारी करने का आदेश। 3. सभी पुलिस आयुक्तों व SPs को निर्देश प्राप्ति के 3 महीने के भीतर सभी मौजूदा राउडी शीट्स की व्यापक समीक्षा पूरी करने का आदेश। |
Legal Chronicler Repository Update
- Constitutional, Criminal & Police Administrative Law — Constitution of India (Articles 14 & 21), Telangana State (Andhra Pradesh) Police Manual (Standing Orders 601 & 602(2)) & Justice K.S. Puttaswamy Proportionality Framework (Mandatory Guidelines for Opening, Periodic Review, and Closure of Rowdy Sheets, Requirement of Contemporaneous Material & Prohibition on Arbitrary Summoning/Harassment Framework):
- Telangana High Court Quashes 18-Year-Old Rowdy Sheet Against Businessman; Holds Past Criminal Cases Alone Cannot Justify Police Surveillance and Issues 7-Point Mandatory Guidelines: A Single Judge Bench of Justice N. Tukaramji of the Telangana High Court set aside a rowdy sheet maintained by Chatrinaka Police Station since 2008 against a Hyderabad businessman (despite acquittals in major cases and a sole 2010 fine-based conviction), declaring its mechanical extension until December 31, 2026 on vague grounds (“active and energetic”) arbitrary and violative of Articles 14 and 21 under the Justice K.S. Puttaswamy proportionality standard. Issuing seven comprehensive guidelines—requiring SHOs to independently verify habituality under Standing Order 601, senior Gazetted Officers to record reasoned orders rather than mechanically approving renewals, objective consideration of acquittals and five-year crime-free intervals, disposal of deletion representations within six weeks, and forbidding arbitrary police station summoning or harassment—the Bench directed the DGP to issue circular instructions within four weeks and ordered Commissioners/Superintendents of Police to complete a review of all existing rowdy sheets within three months.

