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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- अधिकारियों की गणना त्रुटि, गुपचुप निरस्तीकरण और 09.08.2024 के अधिक्रमित शासनादेश का खुलासा:अधिशासी अभियंता, लघु डाल नहर खंड, बांदा द्वारा 14.08.2024 को जारी ई-टेंडर सूचना के तहत याचिकाकर्ता ने लॉट नं. 5 (लागत ₹28,83,996/-) के लिए बोली लगाई और 22.10.2024 के पत्र द्वारा L-1 घोषित किया गया। स्वीकृति पत्र के खंड 7.0 में 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट (₹2,88,400/-) और अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी (₹3,59,461/-) का उल्लेख करते हुए स्वयं विभाग ने कुल देय राशि ₹5,47,861/- लिखी। याचिकाकर्ता ने अगले ही दिन (23.10.2024) इससे भी अधिक ₹5,54,000/- जमा कर दिए, किंतु विभाग ने अनुबंध निष्पादित नहीं किया। पहली रिट याचिका (आदेश दिनांक 22.05.2026) के बाद जब 02.07.2026 को उसका अभ्यावेदन निस्तारित किया गया, तब पहली बार बताया गया कि उसे ₹6,47,861/- जमा करने थे और ₹93,861/- की कमी के कारण उसका टेंडर 10.12.2024 को ही रद्द कर दिया गया था। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया कि जिस 08.06.2012 के शासनादेश के आधार पर यह अतिरिक्त गारंटी मांगी गई थी, उसे टेंडर सूचना जारी होने से पहले ही 09.08.2024 के नए शासनादेश द्वारा अधिक्रमित (Superseded) किया जा चुका था।
- अंतरिम परमादेश के बाद गढ़ा गया 05.12.2024 का पत्र और न्याय प्रशासन में बाधा:
- गढ़े हुए दस्तावेज पर कड़ी टिप्पणी: जब हाईकोर्ट ने अंतरिम परमादेश (Interim Mandamus) जारी कर पूछा कि क्या कमी के बारे में ठेकेदार को कभी सूचित किया गया था, तो विभाग ने अपने ही कार्यालय के एक आशुलिपिक (Stenographer) द्वारा अधिशासी अभियंता को लिखा गया 05.12.2024 का एक आंतरिक पत्र पेश किया—जिस पर न कोई पत्र संख्या थी, न सूचना देने की तारीख और न ही उसकी प्रति ठेकेदार को भेजी गई थी। अदालत ने इसे याचिका दायर होने के बाद गढ़ा गया (Engineered/Antedated) दस्तावेज मानते हुए चेतावनी दी कि पिछली तारीख के दस्तावेज तैयार करना न्याय प्रशासन में बाधा (Obstruction in Administration of Justice) है। बाद में 19.09.2026 के पूरक हलफनामे में विभाग ने स्वीकार किया कि कोई लिखित सूचना कभी नहीं दी गई थी।
मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन और अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक मनमानी:
उदय पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुधीर कुमार सिंह का अनुसरण करते हुए खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जब सर्वोच्च/न्यूनतम सफल बोलीदाता (L-1 Bidder) ने विभाग द्वारा मांगी गई राशि जमा कर दी हो, तो उसे बिना कोई नोटिस या कमी सुधारने का अवसर दिए एकतरफा (Ex Parte) टेंडर रद्द करना प्राकृतिक न्याय और अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन है।
2. कार्य पूरा हो जाने पर अनुच्छेद 226 के तहत ‘राहत ढालना’ (Moulding of Relief) और ब्याज दर:
नूर इस्लाम बनाम असम राज्य का हवाला देते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यद्यपि कार्य को पुनः टेंडर कर पूरा कराए जाने के कारण मूल अनुबंध के निष्पादन का आदेश व्यर्थ (Otiose) हो गया है, किंतु संवैधानिक न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए प्रत्यर्पण (Restitution) का आदेश दे सकता है—और ब्याज अधिनियम, 1978 की धारा 4(2)(a) के तहत अनुसूचित बैंक की सावधि जमा (FD) की अधिकतम दर (8.5% वार्षिक) पर ब्याज तथा दोषी अधिकारियों से वसूली का आदेश देकर प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित की है।
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश): भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 (सरकारी निविदाओं और अनुबंधों में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं मनमानी राज्य कार्रवाई के निषेध का मौलिक अधिकार — उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुधीर कुमार सिंह) एवं अनुच्छेद 226 (निविदा कार्य पूर्ण हो जाने की स्थिति में भी ठोस न्याय प्रदान करने हेतु राहत में उपयुक्त संशोधन / Moulding of Relief की संवैधानिक शक्ति — नूर इस्लाम बनाम असम राज्य), ब्याज अधिनियम, 1978 (Interest Act, 1978) की धारा 4(2)(a) (अवैध रूप से रोकी गई जमानत राशि पर अनुसूचित बैंक की सावधि जमा / Fixed Deposit दर के अनुरूप 8.5% वार्षिक ब्याज प्रदान करने का अधिकार), भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) की धारा 70 व धारा 72 (अन्यायपूर्ण समृद्धि / Unjust Enrichment का निषेध), तथा 09.08.2024 के शासनादेश (Government Order) (जिसने अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति संबंधी 08.06.2012 के शासनादेश को प्रतिस्थापित कर दिया था) के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकारी ठेकों में प्रशासनिक मनमानी और अभिलेखों में हेरफेर पर एक अत्यंत सख्त और नज़ीरी निर्णय सुनाया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर (Justice J.J. Munir) और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला (Justice Indrajeet Shukla) की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग (U.P. Minor Irrigation Department) के अधिकारियों द्वारा एक L-1 ठेकेदार का टेंडर गुपचुप तरीके से रद्द करने और उसे छिपाए रखने की कड़ी आलोचना करते हुए रिट याचिका को स्वीकार (Allowed) कर लिया।
उच्च न्यायालय ने टेंडर निरस्तीकरण को मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन घोषित करते हुए परमादेश की रिट (Writ of Mandamus) जारी की कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई संपूर्ण राशि ₹5,54,000/- को 8.5% वार्षिक ब्याज सहित वापस किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य पर ₹25,000/- का हर्जाना (Costs) लगाया (जिसे ब्याज सहित जमा राशि के साथ तीन सप्ताह के भीतर अदा किया जाएगा), और लघु सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव (Principal Secretary) को निर्देश दिया कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर राज्य को होने वाले इस वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाए।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं प्रशासनिक फटकार
1. ‘गुपचुप तरीके से टेंडर रद्द किया और अदालत के सामने पिछली तारीख का पत्र (Antedated Evidence) गढ़कर चालबाजी की कोशिश की’:
न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने तृतीय प्रतिवादी (अधिशासी अभियंता, लघु डाल नहर खंड, बांदा) द्वारा अपने ही कार्यालय के आशुलिपिक (Stenographer) से संबोधित 05.12.2024 का एक आंतरिक पत्र पेश कर यह साबित करने की कोशिश पर कि ठेकेदार को मौखिक रूप से बता दिया गया था, बेहद सख्त टिप्पणी की: “गुपचुप तरीके से (In a clandestine manner) टेंडर रद्द करने का निर्णय लिया गया और इस न्यायालय के समक्ष भी प्रतिवादियों ने चालबाजियां (Play tricks) करने की कोशिश की—पहले तो एक ऐसे पत्र को, जो केवल उनके आपसी पत्राचार का हिस्सा था, याचिकाकर्ता को उसकी प्रति दिए बिना अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति (Additional performance security) की कमी पूरी करने की पर्याप्त सूचना बताकर पेश किया गया, और यहां तक कि इस तथ्य को भी छिपाया गया कि टेंडर किसे आवंटित किया गया और काम किससे कराया गया। संलग्न परिस्थितियां स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि यह पत्र (05.12.2024) इस रिट याचिका के दायर होने के बाद गढ़ा (Engineered) गया था, जब हमने यह स्पष्ट करने के लिए अंतरिम परमादेश जारी किया था कि क्या निष्पादन प्रतिभूति/गारंटी में कमी के बारे में याचिकाकर्ता को कभी सूचित किया गया था। पिछली तारीख (Anterior date) के साथ कोई दस्तावेज तैयार करने या अभिलेख पर लाने का कोई भी प्रयास, यदि स्थापित हो जाता है, तो न्याय प्रशासन में बाधा डालने के समान होगा, क्योंकि किसी भी पक्ष को अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य गढ़ने या पिछली तारीख डालने (Antedate evidence) की अनुमति नहीं दी जा सकती।”
2. ‘08.06.2012 का शासनादेश पहले ही समाप्त हो चुका था; बिना कानूनी आधार के पैसा रोकना “अन्यायपूर्ण समृद्धि” (Unjust Enrichment)’:
- खंडपीठ ने विभाग के इस पूरे आधार को ही ध्वस्त कर दिया कि ठेकेदार ने ₹6,47,861/- के बजाय ₹5,54,000/- जमा किए थे और ₹93,861/- की कमी थी:
- गणितीय त्रुटि और स्वयं विभाग का पत्र: 22.10.2024 के स्वीकृति पत्र के खंड 7.0 में ₹28,83,996/- के कार्य मूल्य पर 10% जमानत राशि ₹2,88,400/- और अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति ₹3,59,461/- लिखी गई थी, जिसका योग स्वयं विभाग ने पत्र में ₹5,47,861/- अंकित किया था—और याचिकाकर्ता ने उससे अधिक ₹5,54,000/- जमा किए थे।
- 09.08.2024 के नए शासनादेश से 2012 का आदेश निष्प्रभावी: अदालत ने पाया कि 08.06.2012 का वह शासनादेश, जिसके आधार पर अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति मांगी जा रही थी, ई-निविदा सूचना (14.08.2024) जारी होने से पहले ही 09.08.2024 के शासनादेश द्वारा प्रतिस्थापित (Superseded) किया जा चुका था, जिसमें स्पष्ट प्रावधान था कि 10% की दर से कोई अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति नहीं ली जानी थी। अतः टेंडर रद्द करने का कोई औचित्य ही नहीं था।
- नागरिकों की कीमत पर अन्यायपूर्ण समृद्धि: अदालत ने उदय पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुधीर कुमार सिंह के सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा:“यदि राज्य प्रतिवादियों को बिना किसी कानूनी मंजूरी के बयाना राशि (Earnest money), अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति या किसी अन्य राशि को अपने पास रखने की अनुमति दी जाती है—जबकि संदर्भित शासनादेश दिनांक 08.06.2012 स्वयं प्रतिस्थापित हो चुका है—तो यह नागरिकों की कीमत पर राज्य की अन्यायपूर्ण समृद्धि (Unjust enrichment of the State at the cost of citizens) से कम कुछ नहीं होगा।”
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2024–2026)
| संदर्भ / चरण | दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज (खंडपीठ — संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार) |
| खंडपीठ | — | न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर (Justice J.J. Munir) एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला (Justice Indrajeet Shukla) |
| निर्णय की तिथि | 2026 (19.09.2026 के पूरक प्रति-शपथपत्र के पश्चात) | रिट याचिका ₹25,000/- के हर्जाने सहित स्वीकार; ₹5,54,000/- की संपूर्ण जमा राशि 8.5% वार्षिक ब्याज सहित तीन सप्ताह के भीतर लौटाने का परमादेश जारी। |
| ई-निविदा, L-1 घोषणा एवं राशि जमा | 14.08.2024 – 23.10.2024 | • 14.08.2024: अधिशासी अभियंता, लघु डाल नहर खंड, बांदा द्वारा जारी ई-निविदा में लॉट संख्या 5 (कार्य मूल्य ₹28,83,996/-) के लिए बोली लगाने पर याचिकाकर्ता को 22.10.2024 के पत्र द्वारा L-1 घोषित किया गया। • 23.10.2024: पत्र में उल्लिखित कुल राशि ₹5,47,861/- के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने ₹5,54,000/- जमा कर औपचारिक अनुबंध निष्पादित करने का अनुरोध किया। |
| गुपचुप निरस्तीकरण और पत्र-व्यवहार | 10.12.2024 – 02.07.2026 | • कोई अनुबंध न होने पर ठेकेदार ने 10.05.2025, 23.07.2025 और 04.09.2025 को अभ्यावेदन दिए। पहली रिट याचिका 22.05.2026 को एक माह में निर्णय लेने के निर्देश के साथ निस्तारित हुई। • 02.07.2026 को अभ्यावेदन निस्तारित करते हुए पहली बार बताया गया कि ₹93,861/- की कमी के कारण उनका टेंडर 10.12.2024 को ही एकपक्षीय (Ex parte) रूप से निरस्त कर दिया गया था और पुनः निविदा कराकर कार्य भी पूर्ण करा लिया गया है। |
| उच्च न्यायालय के अंतिम निर्देश | तीन सप्ताह के भीतर अनुपालन | 1. राशि वापसी व ब्याज: संपूर्ण जमा राशि ₹5,54,000/- को 8.5% वार्षिक ब्याज (धारा 4(2)(a), ब्याज अधिनियम, 1978 के तहत) और ₹25,000/- हर्जाने के साथ तीन सप्ताह में भुगतान किया जाए। 2. दोषी अधिकारियों से वसूली: आदेश की प्रति प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग के समक्ष रखी जाए ताकि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर राज्य को भुगतान की जाने वाली ब्याज व हर्जाने की राशि के लिए उनकी व्यक्तिगत देयता तय की जा सके। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज (खंडपीठ)
- खंडपीठ: न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर (Justice J.J. Munir) एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला (Justice Indrajeet Shukla)
- निर्णय की तिथि: 2026 (19.09.2026 के पूरक हलफनामे पर सुनवाई के पश्चात)
- कार्यवाही का परिणाम: रिट याचिका ₹25,000/- के हर्जाने सहित स्वीकार; 10.12.2024 के टेंडर निरस्तीकरण को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन व अवैध घोषित किया गया; अधिशासी अभियंता को ₹5,54,000/- की संपूर्ण जमा राशि 8.5% वार्षिक ब्याज और ₹25,000/- हर्जाने सहित तीन सप्ताह में लौटाने का परमादेश जारी; प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग को दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने हेतु जांच का निर्देश।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 14 — सरकारी निविदाओं और संविदात्मक मामलों में निष्पक्षता, नैसर्गिक न्याय और मनमानी राज्य कार्रवाई के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण
- अनुच्छेद 226 — अनुबंध कार्य अन्य पक्ष से पूर्ण करा लिए जाने की स्थिति में भी ठोस न्याय सुनिश्चित करने हेतु राहत को ढालने (Moulding of Relief) और अवैध रूप से रोके गए धन की वापसी का निर्देश देने की शक्ति
- ब्याज अधिनियम, 1978 (Interest Act, 1978) की धारा 4(2)(a) — अनुसूचित बैंक की सावधि जमा दर (8.5% वार्षिक) के अनुसार ब्याज प्रदान करने का प्रावधान
- उत्तर प्रदेश शासनादेश दिनांक 09.08.2024 — 08.06.2012 के शासनादेश को प्रतिस्थापित कर 10% अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति की अनिवार्यता समाप्त करना
- न्यायिक नज़ीरें:
- उदय पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [Udai Pal Singh v. State of UP], उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुधीर कुमार सिंह [State of U.P. v. Sudhir Kumar Singh] एवं नूर इस्लाम बनाम असम राज्य [Nur Islam v. The State of Assam]।
- भारत का संविधान:
- संबद्ध संवैधानिक एवं प्रशासनिक सिद्धांत:
- सरकारी टेंडर का गुपचुप निरस्तीकरण, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन, पिछली तारीख के आंतरिक दस्तावेज गढ़ने का निषेध और अन्यायपूर्ण समृद्धि (Unjust Enrichment) के विरुद्ध क्षतिपूर्ति: ‘जब किसी L-1 बोलीदाता ने मांगी गई संपूर्ण जमानत राशि जमा कर दी हो, तो उसे बिना कोई लिखित नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए गुपचुप तरीके से टेंडर रद्द करना और उसकी जमा राशि को बिना किसी वैध शासनादेश के रोके रखना संविधान के अनुच्छेद 14 का घोर उल्लंघन तथा नागरिकों की कीमत पर राज्य की “अन्यायपूर्ण समृद्धि” (Unjust Enrichment) है। इसके अतिरिक्त, रिट याचिका दायर होने के बाद अपने बचाव में पिछली तारीख का कोई आंतरिक कार्यालयी पत्र गढ़ना न्याय प्रशासन में बाधा डालने के समान है। ऐसी स्थिति में यदि कार्य पुनः निविदा के माध्यम से पूर्ण हो चुका हो, तब भी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत राहत में संशोधन करते हुए जमा राशि की मय ब्याज वापसी, राज्य पर हर्जाना और दोषी अधिकारियों से उस वित्तीय भार की वसूली का आदेश देने के लिए पूर्णतः सक्षम है।’
- वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस परमादेश के अनुपालन में अब अधिशासी अभियंता, लघु डाल नहर खंड, बांदा को आदेश की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता ठेकेदार को ₹5,54,000/- की मूल राशि, 8.5% वार्षिक ब्याज और ₹25,000/- के हर्जाने का भुगतान करना अनिवार्य होगा, तथा प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच कर इस अतिरिक्त वित्तीय नुकसान की वसूली की जाएगी।
Play Tricks:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Allahabad – Division Bench) |
| पीठ | न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला (Justices J.J. Munir & Indrajeet Shukla) |
| केस / प्रतिवादी प्राधिकारी | L-1 ठेकेदार (याचिकाकर्ता) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अधिशासी अभियंता, लघु डाल नहर खंड, बांदा व अन्य (Writ Petition challenging Arbitrary Cancellation of Lot No. 5 E-Tender) |
| संबंधित कानून/प्रावधान | Constitution of India (Articles 14 & 226 — Moulding of Relief & Restitution), Interest Act, 1978 (Section 4(2)(a)), Doctrine Against Unjust Enrichment एवं U.P. Government Orders dated 08.06.2012 & 09.08.2024 |
| प्रमुख तारीखें व घटनाक्रम | • 09.08.2024: नया शासनादेश जारी (10% अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी समाप्त)। • 14.08.2024 व 22.10.2024: बांदा में ₹28,83,996/- के कार्य (लॉट नं. 5) हेतु ई-टेंडर; याचिकाकर्ता L-1 घोषित; पत्र में कुल जमा राशि ₹5,47,861/- दर्शाई गई (जबकि ₹2,88,400 + ₹3,59,461 का योग ₹6,47,861 बैठता था)। • 23.10.2024: ठेकेदार द्वारा मांगी गई राशि से अधिक ₹5,54,000/- जमा किए गए। • 10.12.2024 व 02.07.2026: बिना सूचना के ₹93,861/- की कमी बताकर टेंडर रद्द किया गया, जिसका खुलासा 02.07.2026 को अभ्यावेदन निस्तारण पर हुआ। |
| अदालत का अंतिम आदेश | रिट याचिका ₹25,000/- हर्जाने सहित मंजूर (Writ of Mandamus Issued): 1. संपूर्ण जमा राशि ₹5,54,000/- पर 8.5% वार्षिक ब्याज सहित वापसी व ₹25,000/- हर्जाने का भुगतान 3 सप्ताह के भीतर करने का आदेश। 2. दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने हेतु आदेश की प्रति प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग के समक्ष रखने का निर्देश। |
Legal Chronicler Repository Update
- Administrative, Constitutional & Government Contract Law — Constitution of India (Articles 14 & 226), Interest Act, 1978 (Section 4(2)(a)) & Principles of Natural Justice (Invalidity of Clandestine Tender Cancellation Based on Superseded Government Order, Prohibition Against Antedating Official Records & Moulding of Relief for Restitution With 8.5% Interest Framework):
- Allahabad High Court Slams U.P. Minor Irrigation Officials for Concealing Tender Cancellation and Attempting to “Play Tricks” With Antedated Internal Letter; Orders Refund of ₹5,54,000 With 8.5% Interest and ₹25,000 Costs: A Division Bench comprising Justice J.J. Munir and Justice Indrajeet Shukla of the Allahabad High Court allowed a writ petition by an L-1 contractor whose tender (worth ₹28,83,996/- for Lot No. 5 in Banda) was clandestinely cancelled on December 10, 2024 without notice over an alleged ₹93,861/- shortfall in additional performance security—a demand premised on a June 8, 2012 Government Order that had already been superseded on August 9, 2024 prior to the tender notice. Condemning the officials for producing an unnumbered, antedated internal stenographer’s note dated December 5, 2024 after the Court issued an interim mandamus, and holding that retention of the contractor’s deposit without legal sanction would amount to unjust enrichment of the State, the Bench moulded relief under Article 226 (as the work had already been re-tendered and completed), issued a writ of mandamus directing refund of the entire deposit of ₹5,54,000/- with 8.5% per annum interest under Section 4(2)(a) of the Interest Act, 1978 along with ₹25,000/- costs within three weeks, and ordered the judgment to be placed before the Principal Secretary, Minor Irrigation Department to fix personal financial liability on the erring officials.

