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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- ‘Bhumika Trust’ निर्णय में मानित वकालत का वास्तविक अर्थ और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की व्याख्या:अगस्त 2026 में
Bhumika Trust v. Union of Indiaमामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मई 2025 के अपने मूल निर्णय को संशोधित किया था और 1 अप्रैल 2027 के बाद की भर्तियों के लिए अनिवार्य वकालत की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी थी। साथ ही, 20 मई 2025 से 31 मार्च 2027 की संक्रमणकालीन अवधि (Transitional Period) में जारी होने वाली अधिसूचनाओं के लिए एक बार की राहत (One-Time Succor) देते हुए कहा था कि जिन स्नातकों ने यह एक वर्ष व्यतीत कर लिया है, उन्हें अलग से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (Certificate of Practice) देने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें मानित रूप से 1 वर्ष वकालत किया हुआ माना जाएगा। जब आंध्र प्रदेश राज्य की 25 सितंबर 2026 की भर्ती अधिसूचना में 2026 के नए स्नातकों को बाहर रखा गया, तो उन्होंने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि संक्रमणकालीन अवधि में “सभी विधि स्नातक” बिना 1 वर्ष पूरे किए भी पात्र हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ष की अवधि को समाप्त नहीं किया है, बल्कि केवल एक वर्ष पूरा कर चुके स्नातकों को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से छूट दी है। - सुप्रीम कोर्ट में 2026 के स्नातकों की दलील और CJI सूर्यकांत की दो-टूक अस्वीकृति:
- कानूनी परिकल्पना (Deeming Fiction) की तार्किक सीमा: सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने आग्रह किया कि Bhumika Trust में दी गई छूट का लाभ 2026 बैच के स्नातकों को भी दिया जाए क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं।
- 2025 बैच बनाम 2026 बैच: CJI सूर्यकांत ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट गणितीय और तार्किक अंतर समझाया: चूंकि मूल निर्णय मई 2025 में आया था और पुनर्विचार निर्णय अगस्त 2026 में, इसलिए 2025 में उत्तीर्ण हुए स्नातकों के पास इस बीच एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका था—और अदालत ने इस मानित परिकल्पना (Deeming Fiction) का उपयोग किया कि वे उस एक वर्ष में चैंबरों और अदालतों में सीख रहे होंगे। इसके विपरीत, 2026 के नए स्नातकों को स्नातक हुए कुछ ही महीने हुए हैं, अतः उन्हें बिना एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव लिए मानित वकालत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
मुख्य विधिक व न्यायिक सेवा भर्ती न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. ‘प्रमाण-पत्र से छूट’ (Waiver of Certificate) बनाम ‘अवधि से छूट’ (Waiver of Period):
सर्वोच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों ने Bhumika Trust के संक्रमणकालीन खंड का स्पष्ट अर्थ स्थापित कर दिया है: 20 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच जारी विज्ञापनों के लिए 1 वर्ष की अवधि पूरी होना पूर्व-शर्त है; छूट केवल इस बात की है कि उस अवधि के लिए बार एसोसिएशन या वरिष्ठ अधिवक्ता का औपचारिक Certificate of Practice नहीं मांगा जाएगा।
2. न्यायिक गुणवत्ता और ‘चैंबर अनुभव’ की अपरिहार्यता:
CJI सूर्यकांत की यह टिप्पणी कि “एक वर्ष तक उन्हें चैंबरों व कार्यालयों में कुछ सीखने दीजिए, उसके बाद उनका स्वागत है” इस संवैधानिक नीति को सुदृढ़ करती है कि अधीनस्थ न्यायपालिका में प्रवेश से पूर्व न्यूनतम एक वर्ष का व्यावहारिक अदालती अनुभव न्याय प्रशासन की गुणवत्ता के लिए अनिवार्य है।
नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 233 एवं अनुच्छेद 234 (जिला एवं अधीनस्थ न्यायपालिका में सिविल जज — जूनियर डिवीजन की भर्ती और पात्रता मानदंड), अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act, 1961) (राज्य बार काउंसिल में नामांकन और प्रैक्टिस प्रमाण पत्र), तथा भूमिका ट्रस्ट बनाम भारत संघ [Bhumika Trust v. Union of India — अगस्त 2026] एवं 20 मई 2025 के पूर्व न्यायिक सेवा निर्णय में निर्धारित संक्रमणकालीन (Transitional) नियमों के आलोक में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को न्यायिक सेवा अभ्यर्थियों से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) और न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को 2026 में विधि स्नातक (Law graduate) होने या अस्थायी नामांकन (Provisional enrolment) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भूमिका ट्रस्ट निर्णय के तहत मानित एक वर्ष की प्रैक्टिस (Deemed 1-year practice) की आवश्यकता का लाभ देने से इनकार कर दिया है।
इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (Andhra Pradesh High Court) के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है, जिसने 25 सितंबर 2026 की भर्ती अधिसूचना से एक वर्ष से कम समय पहले डिग्री प्राप्त करने वाले 2026 के विधि स्नातकों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, CJI सूर्यकांत की टिप्पणियां एवं विधिक स्पष्टीकरण
1. ‘”2025 के स्नातकों ने अगस्त 2026 के फैसले तक एक साल का समय बिता लिया था, इसलिए उन्हें डीमिंग फिक्शन (Deeming Fiction) दिया गया था; आप 2026 के स्नातक हैं—पहले एक साल सीखिए, फिर स्वागत है” — CJI सूर्यकांत’:
- याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद (Senior Advocate Pinky Anand) ने भूमिका ट्रस्ट फैसले में दी गई संक्रमणकालीन छूट का हवाला देते हुए 2026 के स्नातकों को भी मानित एक वर्ष की प्रैक्टिस का लाभ देने की मांग की।
- इस दलील को अस्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 20 मई 2025 के मूल निर्णय और अगस्त 2026 के संशोधित निर्णय के बीच के समय अंतराल का तर्क स्पष्ट करते हुए कहा:
“2026 के नए नामांकित स्नातक कैसे पात्र हो सकते हैं? मूल निर्णय 2025 का था। जब तक हमने संशोधित निर्णय सुनाया, वह अगस्त 2026 था। इसलिए एक वर्ष से अधिक का अंतराल था। अब जिन विधि स्नातकों ने 2025 में उत्तीर्ण किया था, उन्होंने अगस्त 2026 में हमारे निर्णय देने तक एक वर्ष का समय बिता लिया था। इसलिए हमने उस एक वर्ष के लिए एक डीमिंग फिक्शन (Deeming fiction) दिया कि वे घर पर खाली नहीं बैठे होंगे—उन्होंने लॉ ऑफिसों में, जूनियर के रूप में, चैंबरों और अदालतों में जाकर काम किया होगा… इसलिए हमने कहा कि उन्हें एक वर्ष तक प्रैक्टिस किया हुआ माना जाएगा। और उनके लिए अगली पात्रता यह है कि परीक्षा में बैठने की अनुमति के बाद चयन होने पर एक वर्ष प्रशिक्षण और एक वर्ष क्लर्कशिप। आप तो 2026 के स्नातक हैं!”
- जब वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने जोर दिया कि इस श्रेणी में याचिकाकर्ता जैसे कई अभ्यर्थी हैं, तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा:“यह बहुत ज्यादा हो जाएगा। उन्हें काम करने दीजिए… उनमें से कुछ आपके कार्यालय में होंगे, कुछ अन्य कार्यालयों में। एक वर्ष तक वे कुछ सीखेंगे। उसके बाद उनका बहुत स्वागत है (Then they are most welcome)।”
2. ‘आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णायक निष्कर्ष जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा’:
- आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 25 सितंबर 2026 की अधिसूचना (जिसमें केवल अधिसूचना से एक वर्ष पूर्व की अवधि में डिग्री प्राप्त करने वाले स्नातकों से ही आवेदन मांगे गए थे) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया था:
- सक्रिय प्रैक्टिस की एक वर्ष की अवधि माफ नहीं की गई: उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी कल्पना से यह नहीं माना जा सकता कि 20 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच जारी विज्ञापनों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक वर्ष की सक्रिय प्रैक्टिस की अवधि को ही माफ कर दिया है।
- केवल अलग ‘प्रैक्टिस प्रमाण पत्र’ देने से छूट: उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संक्रमणकालीन अवधि (20.05.2025 से 31.03.2027) में दी गई एकमुश्त रियायत केवल इतनी है कि जिन विधि स्नातकों ने यह एक वर्ष पूरा कर लिया है, उन्हें उक्त मानित अवधि के संबंध में अलग से प्रैक्टिस प्रमाण पत्र (Certificate of Practice) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी—न कि यह कि डिग्री लेने के एक वर्ष पूरा हुए बिना ही उन्हें एक साल की प्रैक्टिस मान लिया जाए।
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पात्रता नियमों का कालक्रम एवं तुलनात्मक ढांचा (2025–2027)
| भर्ती विज्ञापन / अभ्यर्थी श्रेणी | न्यूनतम बार प्रैक्टिस की आवश्यकता | चयन के पश्चात अनिवार्य प्रशिक्षण व क्लर्कशिप | विधिक स्थिति (19 नवंबर 2026 के आदेश के बाद) |
| संक्रमणकालीन अवधि के विज्ञापन (20 मई 2025 से 31 मार्च 2027 तक) — 2025 बैच या पूर्व के स्नातक | डिग्री प्राप्ति के बाद 1 वर्ष की अवधि पूरी होना आवश्यक, किंतु भूमिका ट्रस्ट के डीमिंग फिक्शन के तहत अलग से प्रैक्टिस प्रमाण पत्र (Certificate of Practice) देने की अनिवार्यता नहीं। | चयन के बाद न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण + न्यायाधीशों की देखरेख में 1 वर्ष की क्लर्कशिप (कुल 2 वर्ष)। | पात्र (Eligible) — क्योंकि अगस्त 2026 तक उनके स्नातक होने के एक वर्ष पूरे हो चुके थे। |
| संक्रमणकालीन अवधि के विज्ञापन (20 मई 2025 से 31 मार्च 2027 तक) — 2026 बैच के स्नातक (1 वर्ष पूरा न होने वाले) | अधिसूचना तिथि तक डिग्री/नामांकन को 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है। | लागू नहीं। | अपात्र (Ineligible) — सर्वोच्च न्यायालय ने 2026 के स्नातकों को ‘मानित 1 वर्ष की प्रैक्टिस’ का लाभ देने से स्पष्ट इनकार किया। |
| 1 अप्रैल 2027 या उसके बाद जारी भर्ती विज्ञापन | 1 वर्ष की वास्तविक बार प्रैक्टिस अनिवार्य। | चयन के बाद 1 वर्ष का प्रशिक्षण + 1 वर्ष की क्लर्कशिप। | भूमिका ट्रस्ट बनाम भारत संघ (अगस्त 2026) के अनुसार लागू नियम। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ)
- पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana)
- आदेश की तिथि: गुरुवार, 19 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दायर चुनौती खारिज; 2026 के विधि स्नातकों (जिन्होंने भर्ती अधिसूचना से एक वर्ष पूरा नहीं किया है) को भूमिका ट्रस्ट निर्णय के तहत ‘मानित एक वर्ष की प्रैक्टिस’ (Deemed 1-year practice) का लाभ देने से इनकार।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- याचिकाकर्ता (2026 विधि स्नातक अभ्यर्थियों) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद (Senior Advocate Pinky Anand)।
- प्रासंगिक कानून, संवैधानिक उपबंध एवं पूर्वनिर्णय:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 233 एवं अनुच्छेद 234 — अधीनस्थ न्यायपालिका (सिविल जज — जूनियर डिवीजन) की भर्ती और योग्यता मानदंड
- प्रमुख न्यायिक पूर्वनिर्णय:
- 20 मई 2025 का न्यायिक सेवा निर्णय (प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा के लिए पूर्व बार प्रैक्टिस की अनिवार्यता)
- भूमिका ट्रस्ट बनाम भारत संघ [Bhumika Trust v. Union of India — अगस्त 2026] (अनिवार्य प्रैक्टिस अवधि को 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करना और 20 मई 2025 से 31 मार्च 2027 की संक्रमणकालीन अवधि के लिए नियम तय करना)
- भारत का संविधान:
- संबद्ध न्यायिक भर्ती एवं विधिक कल्पना (Deeming Fiction) सिद्धांत:
- डीमिंग फिक्शन (Deeming Fiction) की सीमा और संक्रमणकालीन नियमों का उद्देश्य: ‘जब सर्वोच्च न्यायालय किसी संक्रमणकालीन अवधि के लिए “मानित एक वर्ष की प्रैक्टिस” (Deemed 1-year practice) की विधिक कल्पना का सृजन करता है, तो उसका लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिल सकता है जिन्होंने डिग्री प्राप्ति के पश्चात वास्तव में एक वर्ष की समय-अवधि व्यतीत कर ली हो—ताकि उन्हें केवल प्रैक्टिस प्रमाण पत्र (Certificate of Practice) जुटाने की तकनीकी बाधा से मुक्ति मिल सके। जिन अभ्यर्थियों की डिग्री को एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, वे इस मानित लाभ का दावा करके बिना किसी व्यावहारिक अनुभव के सीधे सिविल जज परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के इस स्पष्टीकरण के बाद अब आंध्र प्रदेश सहित देश भर के उच्च न्यायालयों व लोक सेवा आयोगों द्वारा 31 मार्च 2027 तक जारी की जाने वाली सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती अधिसूचनाओं में केवल वही विधि स्नातक आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने अधिसूचना तिथि तक डिग्री प्राप्ति के बाद कम से कम एक वर्ष की अवधि पूरी कर ली है; 2026 के नए विधि स्नातकों को पहले एक वर्ष तक वकालत या कानूनी अभ्यास करना होगा।
Law Graduates:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Three-Judge Bench) |
| पीठ | मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (CJI Surya Kant, Justices Joymalya Bagchi & V. Mohana) |
| अधिवक्ता एवं पूर्व निर्णय | • याचिकाकर्ताओं की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद (Senior Advocate Pinky Anand) • आक्षेपित आदेश: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश (25 सितंबर 2026 की सिविल जज [जूनियर डिवीजन] भर्ती अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करने का निर्णय — पुष्ट) |
| संबंधित निर्णय व भर्ती ढांचा | • Original Judgment (May 20, 2025): सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रवेश हेतु 3 वर्ष की अनिवार्य वकालत की शर्त पुनर्स्थापित की गई थी।• Review Judgment — Bhumika Trust v. Union of India (August 2026):(क) 1 अप्रैल 2027 या उसके बाद की अधिसूचनाओं के लिए: अनिवार्य बार प्रैक्टिस की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष की गई (चयन के बाद 1 वर्ष न्यायिक अकादमी प्रशिक्षण + 1 वर्ष न्यायाधीशों की देखरेख में क्लर्कशिप)। (ख) संक्रमणकालीन अवधि ( 20.05.2025 से 31.03.2027 तक जारी अधिसूचनाएं): जिन विधि स्नातकों ने अधिसूचना से पूर्व एक वर्ष पूरा कर लिया है, उन्हें प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र (Certificate of Practice) प्रस्तुत करने से छूट दी गई और उस एक वर्ष को मानित वकालत (Deemed 1-Year Practice) माना गया (चयन के बाद 1 वर्ष प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी + 1 वर्ष संरचित क्लर्कशिप अनिवार्य)। |
| तथ्यात्मक विवाद | आंध्र प्रदेश की 25 सितंबर 2026 की भर्ती अधिसूचना में केवल उन्हीं विधि स्नातकों को पात्र माना गया जिन्होंने अधिसूचना तिथि से पूर्व एक वर्ष की अवधि पहले डिग्री प्राप्त कर ली थी—जिससे 2026 में स्नातक हुए अभ्यर्थी (जिनका 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ था) बाहर हो गए। |
| अदालत का अंतिम आदेश | याचिका खारिज; आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश बहाल (Appeal/SLP Dismissed on November 19, 2026):वर्ष 2026 में स्नातक हुए या अस्थायी बार पंजीकरण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को Bhumika Trust निर्णय के तहत 1-वर्षीय मानित वकालत (Deemed Practice) का लाभ देने से इनकार करते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई। |
Legal Chronicler Repository Update
- Judicial Service Jurisprudence & Constitutional Law — Civil Judge (Junior Division) Recruitment Eligibility (Refusal to Extend One-Year Deemed Practice Benefit Under Bhumika Trust v. Union of India [August 2026 Review Ruling] to 2026 Law Graduates, Affirmation of Andhra Pradesh High Court Ruling Distinguishing Waiver of Practice Certificate From Waiver of One-Year Post-Graduation Period During Transitional Window [May 20, 2025 – March 31, 2027] & Requirement of Minimum One-Year Bar Exposure Framework):
- Supreme Court Refuses to Extend One-Year Deemed Practice Benefit Under Bhumika Trust to 2026 Law Graduates (
Challenge to Andhra Pradesh High Court Order on September 25, 2026 Civil Judge Notification— Order dated November 19, 2026): Dismissing a petition challenging the Andhra Pradesh High Court’s rejection of pleas by 2026 law graduates seeking eligibility for the September 25, 2026 Civil Judge (Junior Division) recruitment notification without completing one year since graduation/provisional enrolment, a Three-Judge Bench comprising Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, and Justice V. Mohana on November 19, 2026 clarified that the deeming fiction of one-year practice carved out in the August 2026 Bhumika Trust v. Union of India review judgment applied solely to 2025 graduates who had completed a one-year interval between the May 20, 2025 original judgment and the August 2026 review decision. Upholding the High Court’s view that the transitional concession (May 20, 2025 to March 31, 2027) merely waived the requirement of furnishing a separate Certificate of Practice rather than waiving the one-year period itself, the Bench observed that fresh 2026 graduates must first gain one year of practical chamber and court experience before applying.
- Supreme Court Refuses to Extend One-Year Deemed Practice Benefit Under Bhumika Trust to 2026 Law Graduates (

