Friday, November 20, 2026
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Rule Against Bias: जाइए और मुख्य न्यायाधीश से कहिए कि वे अपने काम से काम रखें; सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक किस्से का हवाला क्याें दिया, पढ़िए

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मामले की पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक संदर्भ और विधिक विश्लेषण

  1. जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी (1902) से लेकर ‘A.K. Kraipak’ तक न्यायिक पक्षपात सिद्धांत का विकास:अपने निर्णय में न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने डॉ. बलराम के. गुप्ता के लेख और स्वर्गीय वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस. नरीमन की आत्मकथा का हवाला देते हुए औपनिवेशिक युग का एक प्रसिद्ध प्रसंग साझा किया: बॉम्बे उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय बैरिस्टर जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी (जो 1895 में न्यायाधीश और 1902 में प्रथम भारतीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने) के दो वकील पुत्र बॉम्बे की अदालतों में प्रैक्टिस करते थे। उनके समक्ष आने वाले लगभग हर मुकदमे में सॉलिसिटर एक पुत्र को वादी की ओर से और दूसरे को प्रतिवादी की ओर से नियुक्त कर देते थे; दोनों पुत्र पिता के साथ ही रहते और भोजन करते थे। जब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर लॉरेंस जेनकिंस (Sir Lawrence Jenkins) ने संदेश भेजकर पूछा कि क्या दोनों पुत्रों का पिता की अदालत में पेश होना उचित है, तो जस्टिस तैयबजी ने गर्जना करते हुए कहा था—“मुख्य न्यायाधीश से जाकर कहो कि वे अपने काम से काम रखें (‘Go and tell the Chief Justice to mind his own business’)”—और वे पूर्णतः निष्पक्ष रूप से फैसले सुनाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह 19वीं/प्रारंभिक 20वीं सदी की मान्यता थी, किंतु आधुनिक संवैधानिक विधि में (A.K. Kraipak v. Union of India के सिद्धांत के तहत) वास्तविक पक्षपात सिद्ध करना आवश्यक नहीं है; केवल एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति के मन में पक्षपात की वास्तविक संभावना (Real Possibility / Reasonable Likelihood of Bias) होना ही कार्यवाही को दूषित कर देता है।
  2. सगे भाई के समक्ष गवाही और जांच समिति की संवैधानिक अवैधता:
    • अभियोजक और निर्णायक के बीच रक्त संबंध: वर्तमान मामले में सहायक शिक्षिका के विरुद्ध चलाई गई विभागीय जांच में जांच समिति के संयोजक (Convenor) स्वयं स्कूल सचिव के सगे भाई थे। स्कूल सचिव ने ही शिकायत की थी, वे ही अभियोजक और मुख्य गवाह थे, और 20 में से 11 आरोपों पर एकमात्र गवाह थे—अर्थात सचिव ने अपने ही सगे भाई (संयोजक) के समक्ष गवाही दी, जिसे भाई ने स्वीकार करते हुए शिक्षिका को दोषी ठहरा दिया।
    • अनुच्छेद 14 का अनिवार्य सिद्धांत और समायोजन का निर्देश: पीठ ने माना कि यह स्थिति किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति के मन में पक्षपात की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न करती है, अतः जांच कार्यवाही कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है। परिणामस्वरूप, सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर नागपुर स्कूल अधिकरण के आदेश को बहाल किया और शिक्षा अधिकारी को MEPS Rules के नियम 26(2)(iii) के तहत किसी अन्य 100% अनुदान प्राप्त स्कूल में शिक्षिका के समायोजन पर विचार करने का निर्देश दिया।

मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. ‘Nemo Judex in Causa Sua’ — अनुच्छेद 14 का अभिन्न संवैधानिक अंग:

यह निर्णय प्रशासनिक और अनुशासनात्मक न्यायशास्त्र में स्पष्ट करता है कि जहां जांच अधिकारी या समिति का सदस्य शिकायतकर्ता, अभियोजक या मुख्य गवाह का निकट रक्त संबंधी हो, वहां “न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए” के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन होता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत पूरी कार्यवाही को शून्य बना देता है।

2. विधिक इतिहास का संवैधानिक उपयोग (Doctrinal Evolution):

जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी और सर लॉरेंस जेनकिंस के ऐतिहासिक संवाद का स्मरण करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दर्शाया कि संस्थागत मानक समय के साथ अधिक कठोर और पारदर्शी हुए हैं—आज न्यायिक एवं अर्ध-न्यायिक निष्पक्षता की रक्षा के लिए व्यक्ति की व्यक्तिगत ईमानदारी से अधिक संस्थागत तटस्थता और हितों के टकराव से मुक्ति आवश्यक है।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 (प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक जांच कार्यवाहियों में निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय का संवैधानिक आदेश), विधिक सूक्ति ‘नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ’ (Nemo judex in causa sua — कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता), ‘पक्षपात की युक्तियुक्त संभावना’ की कसौटी (Test of Reasonable Likelihood of Bias / Real Possibility of Bias), तथा महाराष्ट्र निजी स्कूल कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियमावली, 1981 (MEPS Rules, 1981) के नियम 26(2)(iii) (अवैध रूप से हटाए गए शिक्षक को 100% अनुदानित स्कूल में समायोजित करने का प्रावधान) के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक और प्रशासनिक निष्पक्षता पर एक अत्यंत रोचक और दूरगामी निर्णय सुनाया है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा (Justice Manoj Misra) और न्यायमूर्ति मनमोहन (Justice Manmohan) की खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के 29 अप्रैल 2025 के उस फैसले को रद्द (Set aside) कर दिया है, जिसने एक सहायक शिक्षिका (Assistant Teacher) की बर्खास्तगी को बरकरार रखा था—और नागपुर के स्कूल अधिकरण (School Tribunal, Nagpur) के 21 मार्च 2024 के फैसले को बहाल (Restored) कर दिया है।

पीठ ने व्यवस्था दी कि शिक्षिका के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक जांच कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं थी, क्योंकि जांच समिति का संयोजक (Convenor) स्कूल सचिव का सगा भाई (Real brother) था—जो स्वयं इस कार्यवाही में शिकायतकर्ता, अभियोजक (Prosecutor) और मुख्य गवाह (Principal witness) भी था। इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने औपनिवेशिक काल में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी (Justice Badruddin Tyabji) के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किस्से का भी उल्लेख किया।

कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, ऐतिहासिक किस्सा एवं विधिक विश्लेषण

1. ‘जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी का ऐतिहासिक किस्सा: जब बॉम्बे के सॉलिसिटर उनके दोनों बेटों को ही एक-दूसरे के खिलाफ ब्रीफ करते थे और जस्टिस तैयबजी ने मुख्य न्यायाधीश सर लॉरेंस जेनकिंस को भेजा था कड़ा संदेश’:

  • यह समझाने के लिए कि समय के साथ पक्षपात के विरुद्ध कानून (Law on judicial bias) कैसे विकसित हुआ है, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने डॉ. बलराम के. गुप्ता के एक लेख और दिवंगत वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस. नरीमन (Fali S. Nariman) की आत्मकथा का हवाला देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के पहले भारतीय बैरिस्टर और जज जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी (जो 1895 में जज बने और 1902 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय थे) का किस्सा सुनाया:

“जस्टिस तैयबजी निष्पक्ष और सम्मानजनक तरीके से मामलों का निर्णय करते थे। उनके दो बेटे बार (Bar) के सदस्य थे। जस्टिस तैयबजी के समक्ष आने वाले हर मामले में बॉम्बे के सॉलिसिटर अपने-अपने मुवक्किलों की ओर से दोनों बेटों को ब्रीफ करते थे, ताकि एक वादी (Plaintiff) की ओर से पेश हो और दूसरा प्रतिवादी (Defendant) की ओर से। वे साथ रहते थे, साथ भोजन करते थे। चर्चा यह थी कि वे खाने की मेज पर अपने मामलों पर चर्चा करते हैं। यह बात मुख्य न्यायाधीश सर लॉरेंस जेनकिंस (Chief Justice Sir Lawrence Jenkins) के संज्ञान में लाई गई, जिन्होंने जस्टिस तैयबजी को संदेश भेजकर पूछा कि क्या दोनों बेटों का अपने पिता की अदालत में पेश होना उचित है। तैयबजी ने गरजते हुए कहा, ‘जाइए और मुख्य न्यायाधीश से कहिए कि वे अपने काम से काम रखें (Go and tell the Chief Justice to mind his own business)’। मामला वहीं शांत हो गया और जस्टिस तैयबजी किसी भी पक्ष का समर्थन किए बिना मामलों का फैसला करते रहे।”

  • इसके पश्चात पीठ ने प्रसिद्ध संविधान पीठ निर्णय ए.के. क्रैपक बनाम भारत संघ (A.K. Kraipak v. Union of India) का उल्लेख किया—जिसमें जम्मू-कश्मीर के कार्यवाहक मुख्य वन संरक्षक भारतीय वन सेवा के चयन बोर्ड में बैठने के साथ-साथ स्वयं भी उम्मीदवार थे। दोनों उदाहरणों को जोड़ते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि यद्यपि जस्टिस तैयबजी के समय में रिश्तेदारी (Kinship) को न्यायाधीश के लिए अयोग्यता नहीं माना जाता था, किंतु अब यह सुस्थापित कानून है कि जहां कहीं भी पारिवारिक संबंध इतना निकट हो कि उससे ‘पक्षपात की युक्तियुक्त संभावना’ (Reasonable likelihood of bias) उत्पन्न हो, वहां वह व्यक्ति निर्णायक के रूप में अयोग्य हो जाता है।

2. ‘”वास्तविक पक्षपात साबित करना आवश्यक नहीं; निष्पक्ष व्यक्ति के मन में ‘पक्षपात की वास्तविक संभावना’ होना ही कार्यवाही को अमान्य करने के लिए पर्याप्त है”‘:

  • मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि जांच समिति का संयोजक स्कूल सचिव का सगा भाई था, और स्कूल सचिव न केवल शिकायतकर्ता, अभियोजक व मुख्य गवाह था, बल्कि शिक्षिका पर लगे 20 आरोपों में से 11 आरोपों पर वह एकमात्र गवाह (Sole witness) भी था—अर्थात सचिव ने अपने ही सगे भाई के समक्ष गवाही दी, जिसने उस साक्ष्य को स्वीकार कर शिक्षिका को दोषी ठहरा दिया।
  • पीठ ने निम्नलिखित प्रमुख विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किए:
    1. अनुच्छेद 14 का संवैधानिक आदेश: कोई भी व्यक्ति जो अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करता है या उसके परिणाम में सीधे तौर पर हितबद्ध है, उसका निकट रक्त संबंधी (Immediate blood relative) निर्णायक (Adjudicator) के रूप में कार्य करने से अयोग्य है—और सूक्ति ‘नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ’ (Nemo judex in causa sua) संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत एक संवैधानिक अनिवार्यता है।
    2. वस्तुनिष्ठ कसौटी (Objective Test): पक्षपात को तथ्य के रूप में सिद्ध करना आवश्यक नहीं है; केवल यह दिखाना पर्याप्त है कि एक निष्पक्ष और समझदार व्यक्ति (Fair-minded person) के मन में पक्षपात की युक्तियुक्त संभावना या वास्तविक संभावना (Real possibility of bias) उत्पन्न होती है।
    3. 100% अनुदानित स्कूल में समायोजन का निर्देश: अपील स्वीकार करते हुए पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 29 अप्रैल 2025 के फैसले को रद्द कर नागपुर स्कूल अधिकरण के 21 मार्च 2024 के फैसले को बहाल किया—और शिक्षा अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 3) को निर्देश दिया कि वह MEPS नियमावली के नियम 26(2)(iii) के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के किसी अन्य 100% अनुदानित (Grant-in-aid) स्कूल में अपीलकर्ता शिक्षिका को समायोजित करने की व्यवहार्यता पर विचार करे।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (1902–2026)

संदर्भ / चरणवर्ष / दिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ — दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार)
खंडपीठ—न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा (Justice Manoj Misra) एवं न्यायमूर्ति मनमोहन (Justice Manmohan)
प्रमुख तिथियां व पूर्व आदेश• 21 मार्च 2024: नागपुर स्कूल अधिकरण (School Tribunal, Nagpur) का निर्णय
• 29 अप्रैल 2025: बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय (Writ Petition No. 4965 of 2024)
• नवंबर 2026: सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय
• नागपुर स्कूल अधिकरण (21.03.2024): शिक्षिका की बर्खास्तगी को रद्द किया।
• बॉम्बे उच्च न्यायालय (29.04.2025): अधिकरण के आदेश को पलटते हुए शिक्षिका की बर्खास्तगी को बरकरार रखा।
• सर्वोच्च न्यायालय (नवंबर 2026): बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर नागपुर स्कूल अधिकरण का आदेश बहाल किया और शिक्षा अधिकारी को MEPS नियम 26(2)(iii) के तहत 100% अनुदानित स्कूल में समायोजन पर विचार करने का निर्देश दिया।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ)
  • खंडपीठ: न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा (Justice Manoj Misra) एवं न्यायमूर्ति मनमोहन (Justice Manmohan)
  • प्रमुख तिथियां:
    • नागपुर स्कूल अधिकरण का निर्णय: 21 मार्च 2024
    • बॉम्बे उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश (W.P. No. 4965 of 2024): 29 अप्रैल 2025
    • सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: नवंबर 2026
  • कार्यवाही का परिणाम: अपील स्वीकार (Allowed); बॉम्बे उच्च न्यायालय का 29 अप्रैल 2025 का निर्णय रद्द; नागपुर स्कूल अधिकरण का 21 मार्च 2024 का निर्णय बहाल; शिक्षा अधिकारी (Education Officer) को MEPS Rules के नियम 26(2)(iii) के तहत किसी अन्य 100% अनुदानित स्कूल में शिक्षिका के समायोजन पर विचार करने का निर्देश।
  • प्रासंगिक कानून, संवैधानिक उपबंध एवं नजीरें:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 14 — सभी न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में निष्पक्षता व प्राकृतिक न्याय की संवैधानिक गारंटी
    • विधिक सूक्ति: ‘नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ’ (Nemo judex in causa sua) — कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता
    • महाराष्ट्र निजी स्कूल कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियमावली, 1981 (MEPS Rules, 1981) का नियम 26(2)(iii) — पात्र शिक्षक को किसी अन्य 100% अनुदानित स्कूल में समायोजित (Absorb) करने का प्रावधान
    • प्रमुख न्यायिक पूर्वनिर्णय: ए.के. क्रैपक बनाम भारत संघ (A.K. Kraipak v. Union of India)
  • संबद्ध प्रशासनिक एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत:
    • अनुशासनात्मक जांच में निकट पारिवारिक संबंध और ‘पक्षपात की युक्तियुक्त संभावना’ (Reasonable Likelihood of Bias): ‘समय के साथ न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निष्पक्षता के मानक अत्यंत कठोर हुए हैं। किसी अनुशासनात्मक जांच को अमान्य करने के लिए यह साबित करना जरूरी नहीं है कि निर्णायक ने वास्तव में पक्षपात किया था; केवल यह दर्शाना पर्याप्त है कि शिकायतकर्ता या मुख्य गवाह के साथ निर्णायक के निकट रक्त संबंध (जैसे सगा भाई होना) के कारण किसी निष्पक्ष व्यक्ति के मन में पक्षपात की वास्तविक संभावना उत्पन्न होती है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद सहायक शिक्षिका के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई और बर्खास्तगी पूर्णतः समाप्त हो गई है, नागपुर स्कूल अधिकरण का बहाली आदेश प्रभावी हो गया है, और अब शिक्षा अधिकारी को MEPS नियमावली के नियम 26(2)(iii) के तहत शिक्षिका को किसी अन्य 100% अनुदानित स्कूल में समायोजित करने की कार्यवाही करनी होगी।

Rule Against Bias:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Division Bench)
पीठन्यायमूर्ति मनोज मिश्रा एवं न्यायमूर्ति मनमोहन (Justices Manoj Misra & Manmohan)
निचली अदालतों के आदेश• स्कूल अधिकरण, नागपुर (School Tribunal, Nagpur): 21 मार्च 2024 (शिक्षिका की बर्खास्तगी रद्द कर राहत प्रदान की — बहाल)
• बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court, W.P. No. 4965 of 2024): 29 अप्रैल 2025 (बर्खास्तगी को बरकरार रखा — निरस्त)
संबंधित कानून व संवैधानिक सिद्धांत• Constitution of India — Article 14 (प्राकृतिक न्याय एवं पक्षपात के विरुद्ध नियम — Nemo Judex in Causa Sua)
• Maharashtra Employees of Private Schools (Conditions of Service) Rules, 1981 (MEPS Rules) — Rule 26(2)(iii) (100% अनुदान प्राप्त विद्यालय में समायोजन — Absorption)
• Landmark Precedent Applied: A.K. Kraipak v. Union of India (पक्षपात की युक्तियुक्त आशंका की कसौटी)
तथ्यात्मक व ऐतिहासिक बिंदु• जांच में हितों का प्रत्यक्ष टकराव: अनुशासनात्मक जांच समिति के संयोजक (Convenor) स्कूल सचिव (School Secretary) के सगे भाई थे—जबकि वही स्कूल सचिव इस कार्यवाही में शिकायतकर्ता (Complainant), अभियोजक (Prosecutor) और मुख्य गवाह (Principal Witness) थे, तथा 20 में से 11 आरोपों पर एकमात्र गवाह भी थे।
• ऐतिहासिक संदर्भ: डॉ. बलराम के. गुप्ता के लेख एवं स्वर्गीय वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस. नरीमन की आत्मकथा से जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी (1895 न्यायाधीश, 1902 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश) और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर लॉरेंस जेनकिंस (Chief Justice Sir Lawrence Jenkins) के संवाद का उल्लेख।
अदालत का अंतिम आदेशअपील स्वीकार; बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश निरस्त एवं स्कूल अधिकरण का आदेश बहाल (Appeal Allowed):
1. बॉम्बे उच्च न्यायालय का 29 अप्रैल 2025 का निर्णय (W.P. No. 4965 of 2024) निरस्त किया गया और स्कूल अधिकरण, नागपुर का 21 मार्च 2024 का निर्णय बहाल किया गया।
2. प्रतिवादी संख्या 3 — शिक्षा अधिकारी (Education Officer) को निर्देश दिया गया कि वे MEPS नियमावली के नियम 26(2)(iii) के अनुरूप अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी अन्य 100% अनुदान प्राप्त विद्यालय (100% Grant-in-Aid School) में अपीलकर्ता सहायक शिक्षिका के समायोजन (Absorption) की व्यवहार्यता पर विचार करें।

Legal Chronicler Repository Update

  • Constitutional & Administrative Law — Article 14 (Rule Against Bias / Nemo Judex in Causa Sua) & Maharashtra Employees of Private Schools (Conditions of Service) Rules, 1981 (Rule 26(2)(iii)) (Evolution of Judicial Bias Jurisprudence From Justice Badruddin Tyabji’s Colonial-Era Practice to Modern “Reasonable Likelihood of Bias” Standard Under A.K. Kraipak, Invalidation of Disciplinary Inquiry Where Inquiry Committee Convenor Was Real Brother of School Secretary Who Acted as Complainant, Prosecutor and Sole Witness on 11 of 20 Charges & Restoration of School Tribunal Order With Direction for Absorption in 100% Grant-in-Aid School Framework):
    • Supreme Court Sets Aside Teacher’s Dismissal Over Bias Where Inquiry Convenor Was Complainant School Secretary’s Real Brother; Recalls Justice Badruddin Tyabji Anecdote (Assistant Teacher Termination Appeal — Setting Aside Bombay HC Judgment in W.P. No. 4965 of 2024): Recalling the colonial-era anecdote of Bombay High Court’s first Indian judge and acting Chief Justice Badruddin Tyabji—whose two lawyer sons routinely appeared on opposite sides before him and who famously told Chief Justice Sir Lawrence Jenkins “Go and tell the Chief Justice to mind his own business”—a Division Bench comprising Justice Manoj Misra and Justice Manmohan explained that while kinship was once not treated as a disqualification, modern constitutional law under Article 14 and A.K. Kraipak v. Union of India invalidates proceedings wherever a close relationship creates a “reasonable likelihood” or “real possibility” of bias without requiring proof of actual bias. Setting aside the Bombay High Court’s April 29, 2025 judgment and restoring the Nagpur School Tribunal’s March 21, 2024 ruling, the Bench held that a disciplinary inquiry where the Convenor was the real brother of the School Secretary (who acted as complainant, prosecutor, principal witness, and sole witness on 11 of 20 charges) violated nemo judex in causa sua, and directed the Education Officer to consider absorbing the teacher in another 100% grant-in-aid school under Rule 26(2)(iii) of the MEPS Rules.
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