Friday, November 20, 2026
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Duty of Care: गर्म चाय पीने के बाद छात्र की मृत्यु के मामले में स्वतंत्र जांच की याचिका; यदि पिता जांच से असंतुष्ट हैं, तो मजिस्ट्रेट से आगे की जांच की मांग कर सकते हैं

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मामले की पृष्ठभूमि और दोनों पक्षों के विधिक तर्क

  1. पिता द्वारा चिकित्सीय लापरवाही व देरी के आरोप और पोस्टमॉर्टम निष्कर्ष:याचिकाकर्ता मनोरंजन महता ने अपने पुत्र (जो कोलकाता के नरेंद्रपुर स्थित रामकृष्ण मिशन स्कूल में कक्षा 12 का छात्र था) की 30 जून 2026 को कैंटीन में अत्यधिक गर्म चाय पीने के बाद हुई मृत्यु की निष्पक्ष व पारदर्शी जांच तथा एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जांच की निगरानी की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि गर्म चाय पीने के तुरंत बाद छात्र में गंभीर अस्वस्थता के लक्षण दिखने के बावजूद स्कूल प्राधिकारियों ने परिसर में समय पर चिकित्सीय सहायता नहीं दी, परिवहन सुविधा होने के बावजूद उसे स्वयं अस्पताल ले जाने से इनकार किया और घटना के कई घंटों बाद—जब छात्र की स्थिति अत्यंत बिगड़ चुकी थी—पिता को सूचित किया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी ऊपरी श्वसन व पाचन नली में गंभीर जलन (Thermal Injury) और सूजन (Laryngeal Oedema) के कारण दम घुटने (Asphyxia) से मृत्यु की पुष्टि हुई थी।
  2. स्कूल प्रबंधन की ‘परिसर के बाहर मृत्यु’ दलील पर कोर्ट की फटकार और BNSS की धारा 193(9) का मार्ग:
    • विद्यालय के ‘Duty of Care’ पर न्यायालय के तीखे प्रश्न: सुनवाई के दौरान रामकृष्ण मिशन के अधिवक्ता ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए दलील दी कि छात्र को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित किया गया था और चूंकि उसकी मृत्यु शैक्षणिक संस्थान के परिसर के भीतर नहीं हुई, इसलिए स्कूल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने इस तर्क को सिरे से खारिज करते हुए तीखा सवाल किया कि जब नाश्ते/चाय पीने की घटना परिसर के अंदर हुई थी, तो संस्थान ने पिता के आने तक इंतजार क्यों किया और तत्काल इलाज के लिए छात्र को सीधे अस्पताल क्यों नहीं भेजा?
    • आरोपपत्र के बाद वैधानिक उपचार (Section 193(9) BNSS): राज्य सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया कि मामले से जुड़ा CCTV फुटेज सुरक्षित रखा गया है और जांच पूरी कर 9 सितंबर 2026 को आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। इसे देखते हुए न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने रिट याचिका में समानांतर जांच का आदेश न देते हुए पिता को BNSS, 2023 की धारा 193(9) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे की जांच की मांग करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

मुख्य विधिक व प्रक्रियात्मक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. आपराधिक जांच पूर्ण होने के पश्चात रिट क्षेत्राधिकार (Article 226) बनाम BNSS की धारा 193(9):

कलकत्ता उच्च न्यायालय का यह आदेश आपराधिक प्रक्रिया के इस सुस्थापित सिद्धांत की पुष्टि करता है कि जब पुलिस द्वारा जांच पूरी कर आरोपपत्र (Chargesheet) दाखिल किया जा चुका हो, तो संवैधानिक न्यायालय सामान्यतः समानांतर जांच एजेंसी या न्यायिक निगरानी नियुक्त करने के बजाय पीड़ित/परिजन को BNSS की धारा 193(9) के तहत विचारण मजिस्ट्रेट के समक्ष विरोध याचिका या आगे की जांच (Further Investigation) के वैधानिक उपचार का उपयोग करने का निर्देश देता है।

2. आवासीय एवं शैक्षणिक संस्थानों का ‘In Loco Parentis’ व त्वरित चिकित्सीय देखभाल का दायित्व:

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की मौखिक टिप्पणियां शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक स्पष्ट संदेश हैं कि जब कोई छात्र विद्यालय परिसर के भीतर किसी दुर्घटना या चिकित्सीय आपात स्थिति का शिकार होता है, तो संस्थान अभिभावक की संरक्षक भूमिका (In Loco Parentis) में होता है—और अभिभावक के पहुंचने का इंतजार किए बिना तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराना उसका प्राथमिक कर्तव्य है।

कोलकाता (पश्चिम बंगाल): भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 – BNSS) की धारा 193(9) (पुलिस द्वारा जांच पूरी कर आरोपपत्र दाखिल किए जाने के पश्चात भी पीड़ित या शिकायतकर्ता के असंतुष्ट होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे की जांच / Further Investigation का आदेश देने का वैधानिक उपचार), भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS, 2023) की धारा 106 (लापरवाही से मृत्यु कारित करना), तथा भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 226 (शैक्षणिक संस्थानों की देखभाल का कर्तव्य / Duty of care और जांच की निगरानी हेतु रिट अधिकारिता) के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक अत्यंत संवेदनशील मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य (Justice Saugata Bhattacharyya) की एकल पीठ ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को कोलकाता के नरेंद्रपुर स्थित रामकृष्ण मिशन (Ramkrishna Mission, Narendrapur) द्वारा संचालित स्कूल के 12वीं कक्षा के मृतक छात्र के पिता मनोरंजन महता (Manaranjan Mahata) द्वारा दायर रिट याचिका पर आगे कोई निर्देश जारी करने से इनकार करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।

उच्च न्यायालय ने नोट किया कि 30 जून 2026 को हुई छात्र की मृत्यु के मामले में पुलिस द्वारा आपराधिक जांच पूरी करने के पश्चात 9 सितंबर 2026 को आरोपपत्र (Chargesheet) दाखिल किया जा चुका है। हालांकि, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता (पिता) जांच के तरीके और दाखिल किए गए आरोपपत्र से असंतुष्ट हैं, तो उनके पास BNSS, 2023 की धारा 193(9) के तहत क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर आगे की जांच (Further investigation) की मांग करने का वैधानिक अधिकार सुरक्षित है।

कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, स्कूल प्रशासन से तीखे सवाल एवं न्यायालय का आदेश

1. ‘”नाश्ता करने की घटना स्कूल परिसर के भीतर हुई थी; आपने पिता के आने तक इंतजार क्यों किया और छात्र को तत्काल इलाज के लिए सीधे अस्पताल क्यों नहीं भेजा?” — न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य’:

  • याचिकाकर्ता पिता मनोरंजन महता ने अपनी याचिका में पुलिस को निष्पक्ष व पारदर्शी जांच करने और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश (Retired Judge) की निगरानी में जांच कराने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि स्कूल की कैंटीन में अत्यधिक गर्म चाय पीने के तुरंत बाद छात्र में बीमारी के लक्षण दिखने लगे थे, लेकिन स्कूल अधिकारियों ने घटना के कई घंटों बाद देरी से पिता को सूचित किया जब लड़के की हालत बेहद बिगड़ चुकी थी, और स्कूल परिसर में समय पर चिकित्सा सहायता नहीं दी गई।
  • याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि मिशन से लड़के को अस्पताल ले जाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन आवश्यक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया कि ऊपरी श्वसन मार्ग (Upper respiratory tract) और ऊपरी जठर-ग्रासनली मार्ग (Upper gastro-oesophageal tract) में थर्मल इंजरी (Thermal injury) के बाद लैरीन्जियल एडिमा (Laryngeal oedema) के कारण दम घुटने (Asphyxia) से छात्र की मृत्यु हुई।
  • दूसरी ओर, रामकृष्ण मिशन के अधिवक्ता ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए तर्क दिया कि लड़के को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित किया गया था और चूंकि उसकी मृत्यु शैक्षणिक संस्थान के परिसर के भीतर नहीं हुई थी, इसलिए स्कूल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
  • स्कूल प्रशासन के इस रुख से असहमति जताते हुए न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने तीखे सवाल पूछे:

“लेकिन नाश्ता करने की घटना तो स्कूल परिसर के भीतर ही हुई थी, और याचिकाकर्ता के बेटे की जांच करने के बाद आपके संस्थान ने क्या कदम उठाए? संस्थान ने पिता के आने तक इंतजार क्यों किया?… उसे तत्काल इलाज के लिए सीधे अस्पताल क्यों नहीं भेजा गया?”

2. ‘”9 सितंबर 2026 को आरोपपत्र दाखिल हो चुका है; असंतुष्ट होने पर पिता BNSS की धारा 193(9) के तहत मजिस्ट्रेट से आगे की जांच की मांग कर सकते हैं”‘:

  • राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को आश्वस्त किया गया कि घटना से संबंधित CCTV फुटेज को सुरक्षित (Preserved) रखा गया है।
  • चूंकि पुलिस जांच पूरी कर आरोपपत्र दाखिल कर चुकी थी, इसलिए न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने रिट याचिका में आगे कोई निर्देश जारी करने से इनकार करते हुए अपने आदेश में दर्ज किया:

“जांच पूरी होने पर 9 सितंबर 2026 को आरोपपत्र (Chargesheet) दाखिल किया जा चुका है। यदि याचिकाकर्ता (पिता) जांच के तरीके और ऐसी जांच के समापन पर दाखिल किए गए आरोपपत्र से असंतुष्ट हैं, तो उस स्थिति में उनके पास BNSS, 2023 की धारा 193(9) के तहत क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट से संपर्क कर आगे की जांच (Further investigation) की मांग करने का उपचार उपलब्ध है।”

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2026)

संदर्भ / चरणदिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—कलकत्ता उच्च न्यायालय, कोलकाता (एकल पीठ — अनुच्छेद 226 रिट क्षेत्राधिकार)
पीठासीन न्यायाधीश—न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य (Justice Saugata Bhattacharyya)
केस संदर्भ व पक्षकार—मनोरंजन महता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य [Manaranjan Mahata v. State of West Bengal & Ors. — 2026] (प्रतिवादियों में पश्चिम बंगाल राज्य एवं रामकृष्ण मिशन, नरेंद्रपुर / Ramkrishna Mission, Narendrapur शामिल)
प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम30 जून – 19 नवंबर 2026• 30 जून 2026: नरेंद्रपुर स्थित रामकृष्ण मिशन स्कूल की कैंटीन में अत्यधिक गर्म चाय पीने से हुए थर्मल इंजरी और Laryngeal oedema के कारण दम घुटने से 12वीं के छात्र की मृत्यु।
• 9 सितंबर 2026: पुलिस द्वारा आपराधिक जांच पूरी कर न्यायालय में आरोपपत्र (Chargesheet) दाखिल किया गया (CCTV फुटेज राज्य द्वारा सुरक्षित)।
• गुरुवार, 19 नवंबर 2026: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरोपपत्र दाखिल होने के मद्देनजर रिट याचिका का निस्तारण किया और पिता को असंतुष्ट होने पर BNSS, 2023 की धारा 193(9) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने की स्वतंत्रता दी।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: कलकत्ता उच्च न्यायालय, कोलकाता (एकल पीठ)
  • केस संदर्भ: मनोरंजन महता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य [Manaranjan Mahata v. State of West Bengal & Ors. — 2026]
  • पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य (Justice Saugata Bhattacharyya)
  • प्रमुख तिथियां:
    • छात्र की मृत्यु की तिथि: 30 जून 2026
    • पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने की तिथि: 9 सितंबर 2026
    • उच्च न्यायालय द्वारा याचिका निस्तारण तिथि: गुरुवार, 19 नवंबर 2026
  • कार्यवाही का परिणाम: रिट याचिका निस्तारित (Closed / Disposed of); चूंकि पुलिस जांच पूरी कर 9 सितंबर 2026 को आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है, इसलिए उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश देने से इनकार किया, किंतु मृतक छात्र के पिता को असंतुष्ट होने पर BNSS, 2023 की धारा 193(9) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट से आगे की जांच की मांग करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
    • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 – BNSS) की धारा 193(9) — पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल किए जाने के पश्चात भी क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे की जांच (Further investigation) का अनुरोध करने और पुलिस द्वारा आगे साक्ष्य संकलन करने का वैधानिक प्रावधान
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 226 — नाबालिग और स्कूली छात्रों के प्रति शैक्षणिक संस्थानों की देखभाल का दायित्व (Duty of care) तथा आपराधिक जांच की न्यायिक समीक्षा
  • संबद्ध आपराधिक प्रक्रिया एवं संस्थागत दायित्व सिद्धांत:
    • आरोपपत्र दाखिल होने के पश्चात रिट न्यायालय का संयम और BNSS धारा 193(9) के तहत वैधानिक उपचार: ‘एक बार जब पुलिस किसी आपराधिक मामले में जांच पूरी कर सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपपत्र (Chargesheet) दाखिल कर देती है, तो उच्च न्यायालय सामान्यतः अनुच्छेद 226 के तहत समानांतर जांच का आदेश नहीं देता। यदि पीड़ित या मृतक के परिजन जांच के पहलुओं (जैसे स्कूल अधिकारियों की लापरवाही या देरी) से असंतुष्ट हैं, तो उनके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 193(9) के तहत विचारण मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे की जांच का आवेदन प्रस्तुत करना सबसे उपयुक्त वैधानिक मार्ग है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद अब मृतक छात्र के पिता मनोरंजन महता यदि 9 सितंबर 2026 के आरोपपत्र में स्कूल अधिकारियों की भूमिका या चिकित्सकीय लापरवाही को लेकर असंतुष्ट हैं, तो वे BNSS की धारा 193(9) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में आवेदन दायर कर आगे की पुलिस जांच की मांग कर सकेंगे।

Duty of Care: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतकलकत्ता उच्च न्यायालय (High Court at Calcutta – Single Judge Bench)
न्यायाधीशन्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य (Justice Saugata Bhattacharyya)
केस / पक्षकार• वाद शीर्षक: Manaranjan Mahata v. State of West Bengal
• याचिकाकर्ता: मनोरंजन महता (Manaranjan Mahata — मृतक कक्षा 12 के छात्र के पिता)
• प्रतिवादी: पश्चिम बंगाल राज्य (State of West Bengal) एवं रामकृष्ण मिशन विद्यालय प्रबंधन, नरेंद्रपुर, कोलकाता
संबंधित कानून व वैधानिक प्रावधान• Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) — Section 193(9) (आरोपपत्र दाखिल होने के पश्चात मजिस्ट्रेट की अनुमति से आगे की जांच — Further Investigation — कराने का वैधानिक प्रावधान; पूर्व धारा 173(8) CrPC के अनुरूप)
• Constitution of India — Article 226 (पुलिस जांच के पूर्ण होने और आरोपपत्र दाखिल होने के बाद रिट हस्तक्षेप की सीमा)
चिकित्सीय व तथ्यात्मक विवरण• घटना व मृत्यु की तिथि: 30 जून 2026 (नरेंद्रपुर, कोलकाता स्थित रामकृष्ण मिशन स्कूल की कैंटीन में अत्यधिक गर्म चाय पीने के बाद)।
• पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का निष्कर्ष: ऊपरी श्वसन मार्ग (Upper Respiratory Tract) और ऊपरी गैस्ट्रो-एसोफेजियल मार्ग (Upper Gastro-Oesophageal Tract) में थर्मल इंजरी (Thermal Injury) के बाद हुए लैरिंजियल एडिमा (Laryngeal Oedema) से उत्पन्न श्वासावरोध (Asphyxia) के कारण मृत्यु।
• पुलिस जांच की स्थिति: पुलिस जांच पूर्ण कर 9 सितंबर 2026 को आरोपपत्र (Chargesheet) दाखिल; राज्य सरकार द्वारा न्यायालय को आश्वासन दिया गया कि प्रासंगिक CCTV फुटेज सुरक्षित रखा गया है।
अदालत का अंतिम आदेशरिट याचिका निस्तारित; BNSS की धारा 193(9) के तहत उपचार सुरक्षित (Order dated November 19, 2026):
1. चूंकि पुलिस जांच पूरी हो चुकी है और 9 सितंबर 2026 को आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है, इसलिए इस चरण पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में स्वतंत्र जांच के लिए कोई अतिरिक्त निर्देश जारी करने से इनकार करते हुए याचिका का निस्तारण किया गया।
2. मृतक छात्र के पिता को यह विधिक स्वतंत्रता दी गई कि यदि वे जांच या आरोपपत्र से असंतुष्ट हैं, तो वे BNSS, 2023 की धारा 193(9) के तहत क्षेत्राधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे की जांच (Further Investigation) के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Legal Chronicler Repository Update

  • Criminal Procedure — Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Section 193(9)) & Article 226 Writ Jurisdiction (Closure of Writ Petition Seeking Judge-Monitored Probe Into Death of Class 12 Student After Drinking Scalding Tea Following Filing of Police Chargesheet on September 9, 2026, Liberty to Deceased’s Father to Seek Further Investigation Before Jurisdictional Magistrate Under Section 193(9) BNSS & Judicial Scrutiny of School Authorities’ Duty of Care Framework):
    • Calcutta High Court Closes Plea for Independent Probe Into Student’s Death After Drinking Hot Tea Following Chargesheet Filing; Grants Liberty Under Section 193(9) BNSS (Manaranjan Mahata v. State of West Bengal — Order dated November 19, 2026): Disposing of a writ petition filed by the father of a Class 12 student of a Ramakrishna Mission-run school at Narendrapur, Kolkata—who died on June 30, 2026 from asphyxia due to laryngeal oedema following thermal injury after drinking scalding hot tea at the school canteen—a Single Judge Bench of Justice Saugata Bhattacharyya on November 19, 2026 declined to order a separate retired-judge-monitored probe in view of the police having completed their investigation and filed a chargesheet on September 9, 2026 (while recording the State’s assurance that relevant CCTV footage has been preserved). Clarifying that the father is at liberty to approach the jurisdictional Magistrate under Section 193(9) of the BNSS, 2023 seeking further investigation if dissatisfied with the chargesheet, the Bench strongly questioned the school’s plea of non-liability based on the boy being declared dead at the hospital, asking why the institution waited for the father instead of rushing him directly for immediate medical treatment.
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