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मामले की पृष्ठभूमि और दोनों पक्षों के विधिक तर्क
- वर्ष 2018 की जनहित याचिका, 2019 का ध्वस्तीकरण निर्देश और अंतर-विभागीय गतिरोध:यह जनहित याचिका वर्ष 2018 में वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता शरण देसाई द्वारा दायर की गई थी, जिसमें ऐतिहासिक गुलबर्गा किले (Gulbarga Fort) के आसपास हो रहे अवैध अतिक्रमणों को हटाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत को अवगत कराया कि वर्ष 2019 में ही उच्च न्यायालय ने प्राधिकारियों को संबंधित मालिकों/कब्जाधारियों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात अवैध ढांचों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद ज़मीनी स्तर पर अतिक्रमण नहीं हटाए जा सके। सुनवाई के दौरान ASI की ओर से अधिवक्ता साफल्य एस. वागले (Advocate Safalya S. Wagle) ने दलील दी कि ASI के संयुक्त महानिदेशक (Joint Director-General) ने आवश्यक कदम उठाए हैं और अतिक्रमणकारियों को भेजे गए ध्वस्तीकरण आदेशों की प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) को भी अग्रेषित की गई हैं, किंतु राज्य प्राधिकारियों की ओर से कोई सार्थक प्रतिक्रिया नहीं मिली।
- अंतर-विभागीय गतिरोध का विधिक समाधान: ‘प्रतियां भेजना’ बनाम ‘नियम 38(2) का बाध्यकारी आदेश’:
- प्रक्रियात्मक कमी की पहचान: न्यायमूर्ति अनु शिवरामन और न्यायमूर्ति के.एस. भरत कुमार की खंडपीठ ने ASI और जिला प्रशासन के बीच चल रहे इस गतिरोध की मूल विधिक वजह को चिह्नित किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 38(2) के अंतर्गत जब तक सक्षम पुरातत्व प्राधिकारी औपचारिक रूप से जिला मजिस्ट्रेट को निर्माण हटाने का निर्देश (Order Directing the District Magistrate) जारी नहीं करता, तब तक जिला मजिस्ट्रेट के पास ध्वस्तीकरण करने का वैधानिक प्राधिकार (Statutory Authorisation) उत्पन्न नहीं होता।
- वैधानिक श्रृंखला की पूर्णता: अदालत ने ASI को निर्देश दिया कि वह केवल सूचनात्मक प्रतियां भेजने के बजाय सभी संबंधित मामलों में नियम 38(2) के तहत औपचारिक आदेश जारी करे—ताकि जिला मजिस्ट्रेट के लिए उन आदेशों को लागू करना विधिक रूप से बाध्यकारी हो जाए।
मुख्य विधिक व विरासत संरक्षण न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. केंद्रीय पुरातत्व प्राधिकारी (ASI) और राज्य जिला प्रशासन (DM) के बीच वैधानिक कड़ी:
केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के आसपास अतिक्रमण हटाने में अक्सर ASI और राज्य प्रशासन के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव या निष्क्रियता देखने को मिलती है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नियम 38(2), AMASR Rules, 1959 की सटीक व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि वैधानिक प्राधिकार हस्तांतरित करने के लिए औपचारिक आदेश अनिवार्य है, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट निष्क्रिय नहीं रह सकते।
2. प्रक्रियात्मक औपचारिकता की पूर्ति द्वारा न्यायिक आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन:
2019 में सुनवाई का अवसर देकर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित होने के बावजूद वर्षों तक रुकी हुई कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए अदालत ने प्रशासनिक औपचारिकता की सूक्ष्म कमी को दूर कर विरासत संरक्षण (अनुच्छेद 49) के संवैधानिक दायित्व को व्यावहारिक रूप दिया है।
बेंगलुरु / कलबुर्गी (कर्नाटक): प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 (Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959) के नियम 38(1) एवं नियम 38(2) (संरक्षित स्मारकों के निषिद्ध व विनियमित क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण हटाने का केंद्र सरकार/महानिदेशक का आदेश और ऐसे ध्वस्तीकरण आदेश को निष्पादित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट / District Magistrate को औपचारिक रूप से प्राधिकृत करने की वैधानिक प्रक्रिया), प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (AMASR Act, 1958) की धारा 19 एवं धारा 20A/20B (संरक्षित राष्ट्रीय स्मारकों की सीमाओं के भीतर व आसपास अवैध निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध), तथा भारत का संविधान के अनुच्छेद 49 एवं अनुच्छेद 226 (राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण का संवैधानिक दायित्व और रिट क्षेत्राधिकार) के तहत कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक गुलबर्गा किले (Gulbarga Fort) के संरक्षण के लिए एक निर्णायक निर्देश जारी किया है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनु शिवरामन (Justice Anu Sivaraman) और न्यायमूर्ति के.एस. भरत कुमार (Justice K.S. Bharath Kumar) की खंडपीठ ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता शरण देसाई (Sharan Desai) द्वारा वर्ष 2018 में दायर जनहित याचिका [Sharan Desai MS USA v. Superintending Archaeologist & Ors.] पर सुनवाई करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह गुलबर्गा किले के भीतर और आसपास किए गए अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के लिए नियम 38(2) के अंतर्गत एक औपचारिक आदेश पारित करे, जिससे जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) को उन अवैध ढांचों को हटाने के लिए वैधानिक रूप से प्राधिकृत (Authorized) किया जा सके।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं कोर्टरूम निर्देश
1. ‘केवल अतिक्रमणकारियों को भेजे गए नोटिस की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना पर्याप्त नहीं; नियम 38(2) के तहत औपचारिक आदेश पारित होने पर ही जिला मजिस्ट्रेट ध्वस्तीकरण कर सकते हैं’:
सुनवाई के दौरान ASI की ओर से पेश अधिवक्ता साफल्या एस. वागले (Advocate Safalya S. Wagle) ने पीठ को बताया कि ASI के संयुक्त महानिदेशक ने आवश्यक कदम उठाए हैं और अतिक्रमणकारियों को भेजे गए ध्वस्तीकरण आदेशों की प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट को भी अग्रेषित (Forward) की गई हैं, किंतु राज्य प्राधिकारियों की ओर से कोई सार्थक प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस पर खंडपीठ ने वैधानिक प्रक्रिया की कमी को रेखांकित करते हुए दो-टूक टिप्पणी की: “उससे काम नहीं चलेगा (That will not do)। आपको नियम 38(2) के संदर्भ में एक आदेश पारित करना होगा, जिसके द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को इसे हटाने के लिए प्राधिकृत (Authorized) किया जाएगा—जिसके बिना वे इसे नहीं हटाएंगे। ऐसा नहीं किया जा सकता… आवश्यक कदम उठाएं और इन सभी मामलों में कृपया वे आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें जो उन्हें आदेशों को निष्पादित करने के लिए अपेक्षित हैं; केवल उसी के साथ वे आगे बढ़ सकते हैं। यदि औपचारिक आदेश पारित किए जाते हैं, तो उन्हें इसे लागू करना ही होगा।”
2. ‘2018 की जनहित याचिका और 2019 के पूर्व न्यायिक निर्देशों का संदर्भ’:
- 2018 में याचिका और 2019 का पूर्व आदेश: याचिकाकर्ता वास्तुकार व कार्यकर्ता शरण देसाई ने न्यायालय को अवगत कराया कि गुलबर्गा किले के आसपास से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए उन्होंने 2018 में यह याचिका दायर की थी, और 2019 में ही उच्च न्यायालय ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे संबंधित मालिकों को सुनवाई का अवसर (Opportunity of being heard) देने के बाद अवैध ढांचों को ध्वस्त करें—किंतु वैधानिक प्राधिकार आदेश के अभाव में कार्रवाई लंबित रही।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2018–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
|---|---|---|
| फोरम / न्यायालय | — | कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु (खंडपीठ — जनहित याचिका क्षेत्राधिकार) |
| खंडपीठ | — | न्यायमूर्ति अनु शिवरामन (Justice Anu Sivaraman) एवं न्यायमूर्ति के.एस. भरत कुमार (Justice K.S. Bharath Kumar) |
| आदेश की तिथि | बुधवार, 18 नवंबर 2026 | भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 38(2) के तहत औपचारिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत करने का निर्देश। |
| केस संदर्भ व पक्षकार | — | शरण देसाई एमएस यूएसए बनाम अधीक्षण पुरातत्वविद् व अन्य [Sharan Desai MS USA v. Superintending Archaeologist & Ors. — PIL, 2018] — याचिकाकर्ता: वास्तुकार व कार्यकर्ता शरण देसाई (Sharan Desai); ASI की ओर से अधिवक्ता साफल्या एस. वागले (Advocate Safalya S. Wagle)। |
| प्रक्रियात्मक इतिहास | 2018 – 2026 | • 2018: कलबुर्गी स्थित ऐतिहासिक गुलबर्गा किले के आसपास अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए जनहित याचिका दायर। • 2019: कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा संपत्ति मालिकों को सुनवाई का अवसर देने के बाद अवैध ढांचों को ध्वस्त करने का पूर्व निर्देश। • 18 नवंबर 2026: नियम 38(2) के तहत वैधानिक प्राधिकार आदेश जारी करने का स्पष्ट निर्देश। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु (खंडपीठ)
- केस संदर्भ: शरण देसाई एमएस यूएसए बनाम अधीक्षण पुरातत्वविद् व अन्य [Sharan Desai MS USA v. Superintending Archaeologist & Ors. — PIL, 2018]
- खंडपीठ: न्यायमूर्ति अनु शिवरामन (Justice Anu Sivaraman) एवं न्यायमूर्ति के.एस. भरत कुमार (Justice K.S. Bharath Kumar)
- आदेश की तिथि: बुधवार, 18 नवंबर 2026
- कार्यवाही की स्थिति: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 38(2) के तहत औपचारिक आदेश पारित कर जिला मजिस्ट्रेट को अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने हेतु वैधानिक रूप से प्राधिकृत करने का निर्देश।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की ओर से: अधिवक्ता साफल्या एस. वागले (Advocate Safalya S. Wagle)।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 (Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959):
- नियम 38(1) एवं नियम 38(2) — संरक्षित क्षेत्र में अनधिकृत भवन या निर्माण हटाने का आदेश पारित करना और निर्धारित समय में अतिक्रमण न हटने पर जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) को ध्वस्तीकरण निष्पादित करने का वैधानिक निर्देश जारी करना
- प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (AMASR Act, 1958) — राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के निषिद्ध व विनियमित क्षेत्रों में निर्माण निषेध
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 49 — राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों और कलात्मक स्थलों के संरक्षण का राज्य का संवैधानिक दायित्व
- प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 (Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959):
- संबद्ध प्रशासनिक एवं न्यायिक सिद्धांत:
- वैधानिक प्राधिकार के हस्तांतरण (Rule 38(2) Order) के बिना जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण असंभव: ‘संरक्षित स्मारकों के आसपास से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा केवल अतिक्रमणकारियों को दिए गए नोटिस की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेज देना पर्याप्त नहीं है। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 38(2) के तहत जब तक ASI औपचारिक आदेश पारित कर जिला मजिस्ट्रेट को ध्वस्तीकरण के लिए प्राधिकृत नहीं करता, तब तक जिला प्रशासन कानूनी रूप से कार्रवाई नहीं कर सकता—और एक बार नियम 38(2) का आदेश पारित होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट उसे लागू करने के लिए बाध्य हैं।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस निर्देश के अनुपालन में अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को नियम 38(2) के अंतर्गत औपचारिक आदेश जारी करना होगा, जिसके प्राप्त होते ही कलबुर्गी के जिला मजिस्ट्रेट गुलबर्गा किले के भीतर और आसपास चिह्नित अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई करने के लिए विधिक रूप से बाध्य होंगे।
Gulbarga Fort: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | कर्नाटक उच्च न्यायालय (High Court of Karnataka – Division Bench) |
| पीठ | न्यायमूर्ति अनु शिवरामन एवं न्यायमूर्ति के.एस. भरत कुमार (Justices Anu Sivaraman & K.S. Bharath Kumar) |
| केस / पक्षकार व अधिवक्ता | • वाद शीर्षक: Sharan Desai MS USA v. Superintending Archaeologist & Ors.• याचिकाकर्ता: शरण देसाई (Sharan Desai — वास्तुकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयं उपस्थित) • प्रतिवादी (ASI) की ओर से: अधिवक्ता साफल्य एस. वागले (Advocate Safalya S. Wagle) |
| संबंधित कानून व नियम | • Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959 — Rule 38(2) (केंद्र सरकार/ASI महानिदेशक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को अनधिकृत निर्माण हटाने का निर्देश व प्राधिकार देने की शक्ति) • Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (AMASR Act, 1958) • Constitution of India (Articles 49 & 226) (राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण) |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | • वर्ष 2018: वास्तुकार एवं कार्यकर्ता शरण देसाई द्वारा ऐतिहासिक गुलबर्गा किले के आसपास से अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर। • वर्ष 2019: कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकारियों को अतिक्रमणकारियों/मालिकों को सुनवाई का अवसर देने के बाद अवैध ढांचों को ध्वस्त करने का निर्देश। • 18 नवंबर 2026: ASI द्वारा केवल ध्वस्तीकरण आदेशों की प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट को भेजे जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए खंडपीठ ने ASI को नियम 38(2) के तहत जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत करने वाला औपचारिक आदेश पारित करने का निर्देश दिया। |
| अदालत का अंतिम आदेश | वैधानिक आदेश पारित करने का निर्देश (Order dated November 18, 2026):1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को निर्देश दिया गया कि वह गुलबर्गा किले के भीतर और आसपास के अवैध अतिक्रमणों को हटाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत करने के लिए नियम 38(2) (AMASR Rules, 1959) के तहत औपचारिक आदेश पारित करे। 2. स्पष्ट किया गया कि नियम 38(2) के अंतर्गत आदेश पारित होने के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट और राज्य प्राधिकारियों के लिए उसका क्रियान्वयन करना बाध्यकारी होगा। |
Legal Chronicler Repository Update
- Heritage Conservation & Administrative Law — Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 & Rule 38(2) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959 (Mandatory Issuance of Formal Order by ASI Under Rule 38(2) to Authorise District Magistrate for Demolition of Illegal Encroachments Around Gulbarga Fort, Insufficiency of Merely Forwarding Copies of Notices to Encroachers & Binding Enforcement Duty of State Authorities Framework):
- Karnataka High Court Directs ASI to Pass Formal Orders Under Rule 38(2) Empowering District Magistrate to Demolish Encroachments Around Gulbarga Fort (
Sharan Desai MS USA v. Superintending Archaeologist & Ors.— Order dated November 18, 2026): Hearing a 2018 PIL filed by architect and activist Sharan Desai seeking removal of illegal encroachments around Gulbarga Fort (following an earlier 2019 Court direction requiring demolition after granting an opportunity of hearing), a Division Bench comprising Justice Anu Sivaraman and Justice K.S. Bharath Kumar on November 18, 2026 held that merely forwarding copies of demolition orders sent to encroachers to the District Magistrate does not legally empower the District Magistrate to carry out demolitions. Directing the Archaeological Survey of India (ASI) to pass formal orders under Rule 38(2) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959 in all such cases to confer statutory authority upon the District Magistrate, the Bench emphasised that once such orders are passed, State authorities are bound to implement them.
- Karnataka High Court Directs ASI to Pass Formal Orders Under Rule 38(2) Empowering District Magistrate to Demolish Encroachments Around Gulbarga Fort (

