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चंडीगढ़: भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 226 (सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में पात्रता शर्तों की संवैधानिक तर्कसंगतता और अनुचित वर्गीकरण की न्यायिक समीक्षा), अनुच्छेद 282 (सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए राज्य निधि के व्यय की संवैधानिक मर्यादा), तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) एवं अधिसूचना संख्या SSWCD-3/2/2026-6SS/E1074391/120 दिनांक 2 अप्रैल 2026 (योजना का खंड 9 / Clause 9 — लाभ प्राप्त करने हेतु पंजाब राज्य के मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता) के संदर्भ में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई की।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा (Chief Justice Ashwani Kumar Mishra) और न्यायमूर्ति रोहित कपूर (Justice Rohit Kapoor) की खंडपीठ ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को हरबख्श चैरिटेबल सोसाइटी (Harbakhsh Charitable Society) द्वारा दायर जनहित याचिका (CWP-PIL-274-2026) पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ (Mukh Mantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana) का लाभ लेने के लिए मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) अनिवार्य किए जाने के पीछे का ठोस विधिक औचित्य और अपना उचित रुख (Proper stand) बेहतर हलफनामे (Better affidavit) के माध्यम से प्रस्तुत करे। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2026 के लिए निर्धारित की है।
कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियां एवं दोनों पक्षों की दलीलें
1. ‘”दिल्ली की लक्ष्मी योजना या अन्य राज्यों का उदाहरण मत दीजिए; हमें बताइए कि इसका औचित्य और आवश्यकता क्या है?” — मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा’:
- पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह (Senior Advocate Vikas Singh) ने योजना में मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने का बचाव करते हुए तर्क दिया कि अन्य राज्य सरकारें भी सत्यापन के लिए लाभार्थियों से मतदाता पहचान पत्र मांगती हैं—और विशेष रूप से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार की महिलाओं के लिए ‘लक्ष्मी योजना’ (Lakshmi Yojana) का हवाला दिया।
- मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा ने इस दलील को बीच में ही रोकते हुए स्पष्ट कहा कि दूसरे राज्यों या राजनीतिक दलों की तुलना इस अदालत का विषय नहीं है:
“मिस्टर सिंह, चाहे यह सरकार हो, वह सरकार हो, यह राज्य हो, वह राज्य हो, हम उस पर नहीं हैं। हम एक साधारण से मुद्दे पर हैं। इसका औचित्य (Justification) क्या है? इसकी आवश्यकता (Requirement) क्या है?”
- इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र यह स्थापित करता है कि व्यक्ति वास्तव में उस क्षेत्र का निवासी है और देश का नागरिक है—और इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि अदालत आगे का औचित्य चाहती है तो उन्हें विस्तार से समझाना होगा कि SIR प्रक्रिया में वोटर आईडी कैसे बनती है।
- इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें मामले से असंबद्ध क्षेत्रों में अदालत को न खींचने की हिदायत देते हुए इस संबंध में लागू कानून का हवाला देने को कहा। जब विकास सिंह ने स्वीकार किया कि राज्य का अपना तर्क (Own logic) होना चाहिए और कहा कि चूंकि पिछले जवाब में केवल अन्य राज्यों की प्रथा का उल्लेख था इसलिए राज्य एक बेहतर हलफनामा (Better affidavit) दाखिल करेगा, तो पीठ ने कहा:“आप एक उचित रुख (Proper stand) के साथ आइए और हम उसकी जांच करेंगे।”
2. ‘याचिकाकर्ता का आरोप: वोट हासिल करने के लिए “क्विड प्रो क्वो” (Quid Pro Quo) के रूप में अनिवार्य किया गया है पंजाब का वोटर आईडी कार्ड’:
- हरबख्श चैरिटेबल सोसाइटी (अध्यक्ष जतिंदर पाल सिंह के माध्यम से) की ओर से अधिवक्ता वरुण दत्ता (Advocate Varun Dutta) और अधिवक्ता करण भारद्वाज (Advocate Karan Bhardwaj) ने 2 अप्रैल 2026 को अधिसूचित योजना के खंड 9 (Clause 9) को चुनौती दी है। याचिका के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं:
- सत्ताधारी दल के पक्ष में वोट सुरक्षित करने का उद्देश्य: याचिका में कहा गया है कि पहचान के उद्देश्य से मतदाता पहचान पत्र आवश्यक दस्तावेजों में से एक विकल्प (One of the documents) हो सकता है, किंतु योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पंजाब राज्य के मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य बनाना इसके वास्तविक उद्देश्य को प्रकट करता है—अर्थात लाभार्थियों से वोट हासिल करने के लिए एक पारस्परिक सौदेबाजी (Quid pro quo) के रूप में कार्य करना।
- योजना के वित्तीय लाभ: योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की पंजाब की पंजीकृत महिला मतदाताओं में से सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह और अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं।
- वित्तीय संकट का विरोधाभास: जनहित याचिका में यह भी उठाया गया है कि पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति स्वीकृत वैधानिक देनदारियों का निर्वहन करने के लिए अदालत के समक्ष बार-बार वित्तीय बाधाओं की दुहाई देती है, लेकिन दूसरी ओर विवेकाधीन सब्सिडी या मुफ्तखोरी (Freebie) योजनाओं पर भारी आवर्ती व्यय जारी रखे हुए है।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2026)
| संदर्भ / चरण | तिथि / विवरण | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ (खंडपीठ — जनहित याचिका क्षेत्राधिकार) |
| केस संख्या व शीर्षक | — | CWP-PIL-274-2026 (O&M) — हरबख्श चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पंजाब राज्य व अन्य [Harbakhsh Charitable Society v. State of Punjab & Others] |
| खंडपीठ | — | मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा (Chief Justice Ashwani Kumar Mishra) एवं न्यायमूर्ति रोहित कपूर (Justice Rohit Kapoor) |
| प्रमुख तिथियां | 19 नवंबर 2026 (अगली सुनवाई: 15 दिसंबर 2026) | पंजाब सरकार ने पिछले जवाब में केवल अन्य राज्यों (दिल्ली) का हवाला देने के बाद अब अपना ठोस विधिक आधार स्पष्ट करने के लिए बेहतर हलफनामा (Better affidavit) दाखिल करने की अनुमति मांगी; सुनवाई 15 दिसंबर 2026 तक स्थगित। |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | • याचिकाकर्ता (हरबख्श चैरिटेबल सोसाइटी) की ओर से: अधिवक्ता वरुण दत्ता (Advocate Varun Dutta) एवं अधिवक्ता करण भारद्वाज (Advocate Karan Bhardwaj)। • प्रतिवादी (पंजाब राज्य) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह (Senior Advocate Vikas Singh)। |
| योजना का विवरण | अधिसूचना: 2 अप्रैल 2026 | • अधिसूचना संख्या: SSWCD-3/2/2026-6SS/E1074391/120 दिनांक 2 अप्रैल 2026 (खंड 9 के तहत पंजाब राज्य का मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य)। • लाभ राशि: सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह तथा अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ (खंडपीठ)
- केस संदर्भ: हरबख्श चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पंजाब राज्य व अन्य [Harbakhsh Charitable Society v. State of Punjab & Others, CWP-PIL-274-2026 (O&M)]
- खंडपीठ: मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा (Chief Justice Ashwani Kumar Mishra) एवं न्यायमूर्ति रोहित कपूर (Justice Rohit Kapoor)
- प्रमुख तिथियां:
- योजना अधिसूचित होने की तिथि: 2 अप्रैल 2026
- प्रारंभिक सुनवाई आदेश: 24 सितंबर 2026
- वर्तमान सुनवाई तिथि: गुरुवार, 19 नवंबर 2026
- अगली निर्धारित सुनवाई तिथि: 15 दिसंबर 2026
- कार्यवाही की स्थिति: पंजाब सरकार को मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य करने के पीछे अपना स्पष्ट विधिक तर्क व उचित रुख रखते हुए नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश; मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2026 को होगी।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- याचिकाकर्ता की ओर से: अधिवक्ता वरुण दत्ता (Advocate Varun Dutta) एवं अधिवक्ता करण भारद्वाज (Advocate Karan Bhardwaj)।
- पंजाब राज्य की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह (Senior Advocate Vikas Singh)।
- प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 14 — कल्याणकारी योजनाओं में पात्रता शर्तों की युक्तियुक्तता और केवल मतदाता पहचान पत्र को एकमात्र अनिवार्य दस्तावेज बनाने का तर्कसंगत संबंध (Reasonable nexus)
- अनुच्छेद 226 — जनहित याचिका के माध्यम से सरकारी योजनाओं की शर्तों की संवैधानिक वैधता की न्यायिक समीक्षा
- पंजाब सरकार की अधिसूचना दिनांक 2 अप्रैल 2026 का खंड 9 (Clause 9) — मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पंजाब राज्य के मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता
- भारत का संविधान:
- संबद्ध संवैधानिक एवं प्रशासनिक न्याय सिद्धांत:
- कल्याणकारी योजनाओं में पहचान दस्तावेजों की अनिवार्यता और राज्य की स्वतंत्र विधिक जवाबदेही: ‘जब किसी राज्य की कल्याणकारी वित्तीय सहायता योजना में निवास या पहचान प्रमाणित करने के लिए आधार या अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के बजाय केवल मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) को अनिवार्य शर्त बनाया जाता है, तो राज्य सरकार किसी अन्य राज्य या राजनीतिक दल की योजना का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। उसे संवैधानिक न्यायालय के समक्ष स्वतंत्र रूप से यह विधिक औचित्य सिद्ध करना होगा कि ऐसी शर्त योजना के कल्याणकारी उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से जुड़ी है, न कि चुनावी लाभ के लिए।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: अब 15 दिसंबर 2026 की अगली सुनवाई से पूर्व पंजाब सरकार को एक नया विस्तृत हलफनामा दाखिल कर यह कानूनी आधार स्पष्ट करना होगा कि निवास और नागरिकता सत्यापन के लिए आधार या अन्य दस्तावेजों के स्थान पर केवल पंजाब राज्य का मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य करना क्यों आवश्यक और विधि-सम्मत है।
Govt Yojana: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh – Division Bench) |
| पीठ | मुख्य न्यायाधीश (CJ) अश्विनी कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति रोहित कपूर (CJ Ashwani Kumar Mishra & Justice Rohit Kapoor) |
| केस / पक्षकार व अधिवक्ता | • वाद शीर्षक: Harbakhsh Charitable Society v. State of Punjab & Ors. (CWP-PIL-274-2026)• याचिकाकर्ता की ओर से: अधिवक्ता वरुण दत्ता एवं अधिवक्ता करण भारद्वाज (Advocates Varun Dutta & Karan Bhardwaj) • पंजाब सरकार की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह (Senior Advocate Vikas Singh) |
| संबंधित कानून व योजना प्रावधान | • Constitution of India — Articles 14, 226 & 282 (राज्य की कल्याणकारी नीतियों में वर्गीकरण का तार्किक आधार — Reasonable Classification & Rational Nexus) • Mukh Mantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana (Notified on April 2, 2026) — Clause 9 (योजना का लाभ लेने हेतु अनिवार्य दस्तावेजों का प्रावधान) |
| योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता | • सामान्य वर्ग (General Category) की पात्र महिलाएं: ₹1,000 प्रति माह • अनुसूचित जाति (Scheduled Castes) की पात्र महिलाएं: ₹1,500 प्रति माह |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | • 2 अप्रैल 2026: पंजाब सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना’ अधिसूचित। • सितंबर 2026: हरबख्श चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा जनहित याचिका दायर कर योजना के खंड 9 (Clause 9) के तहत पंजाब राज्य का वोटर आईडी अनिवार्य करने को वोट सुरक्षित करने के Quid Pro Quo के रूप में चुनौती। • 19 नवंबर 2026: पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह द्वारा दिल्ली की भाजपा सरकार की ‘लक्ष्मी योजना’ का उदाहरण दिए जाने पर मुख्य न्यायाधीश ने अन्य राज्यों की तुलना खारिज करते हुए स्वयं का विधिक औचित्य बताने को कहा; राज्य द्वारा नया शपथ-पत्र दाखिल करने के कथन पर सुनवाई 15 दिसंबर 2026 तक स्थगित। |
| अदालत का वर्तमान आदेश | विधिक औचित्य सहित नया शपथ-पत्र दाखिल करने का निर्देश (Order dated November 19, 2026):1. राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य बनाए जाने के पीछे अपने स्वतंत्र विधिक तर्क और औचित्य के साथ एक बेहतर शपथ-पत्र (Better Affidavit) दाखिल करे। 2. मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2026 के लिए सूचीबद्ध। |
Legal Chronicler Repository Update
- Constitutional Law (Articles 14, 226 & 282 — Welfare Eligibility & Rational Nexus) & Electoral Governance (Judicial Scrutiny of Mandatory Punjab Voter ID Requirement Under Clause 9 of Mukh Mantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana, Rejection of Comparative Defence Citing Other States’ Schemes & Direction to State of Punjab to File Fresh Affidavit Establishing Independent Legal Justification Framework):
- Punjab and Haryana High Court Asks Punjab Government to Justify Mandatory Voter ID Condition for Women’s Monthly Aid Scheme; Rejects Comparison With Delhi Scheme (
Harbakhsh Charitable Society v. State of Punjab & Ors., CWP-PIL-274-2026 — Order dated November 19, 2026): Hearing a PIL challenging Clause 9 of Punjab’s Mukh Mantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana (notified April 2, 2026, granting ₹1,000/month to general category women and ₹1,500/month to SC women) on the ground that making a Punjab Voter ID card mandatory rather than an optional identity document turns welfare into a quid pro quo for securing votes, a Division Bench comprising Chief Justice Ashwani Kumar Mishra and Justice Rohit Kapoor on November 19, 2026 cut short Senior Advocate Vikas Singh’s reference to similar voter ID requirements in other states including Delhi, stating that the Court is concerned solely with the legal justification and necessity of the condition rather than practices in other states or ECI’s SIR exercise. Recording the State’s assurance to file a better affidavit articulating its independent rationale, the Bench adjourned the matter to December 15, 2026.
- Punjab and Haryana High Court Asks Punjab Government to Justify Mandatory Voter ID Condition for Women’s Monthly Aid Scheme; Rejects Comparison With Delhi Scheme (

