Thursday, November 19, 2026
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SP Leader Azam Khan: आसमान नहीं गिर पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए; मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सपा नेता को रोक लगाने से सुप्रीम इनकार

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मामले की पृष्ठभूमि और दोनों पक्षों के विधिक तर्क

  1. जेल गेट पर गिरफ्तारी और इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत देने के आधार (17 नवंबर 2026):वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज लगभग 26 प्राथमिकियों (FIRs)—जिनमें मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों की कृषि भूमि पर कथित जबरन कब्जे, लोक निर्माण कार्यों की धनराशि/सामग्री को निजी विश्वविद्यालय परिसर में लगाने और सरकारी ठेकेदारों से प्राप्त धन को दान के रूप में मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट में स्थानांतरित करने के आरोप शामिल हैं—के आधार पर ED ने धन शोधन की जांच प्रारंभ की थी। दोहरे पैन कार्ड मामले में 29 अक्तूबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जब आजम खान 31 अक्तूबर 2026 को जेल से बाहर आए, तो ED ने उन्हें जेल के गेट पर ही गिरफ्तार कर लिया और 1 नवंबर 2026 को गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I) ने पाया कि रिमांड पर पेश किए जाने से पूर्व उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार (Grounds of Arrest) और विश्वास करने के कारण (Reasons to Believe) नहीं सौंपे गए थे। हाईकोर्ट ने इसे अनुच्छेद 22(1) और धारा 19 PMLA का प्रथम दृष्टया उल्लंघन तथा “प्रेरित व दुर्भावनापूर्ण” कार्यवाही मानते हुए व्यक्तिगत मुचलके व दो जमानतियों पर अंतरिम जमानत दे दी और मामले को 10 दिसंबर 2026 के लिए सूचीबद्ध किया।
  2. सर्वोच्च न्यायालय में ED की आपत्तियां और पीठ की प्रतिक्रिया (18 नवंबर 2026):
    • ASG एस.वी. राजू के तर्क: सर्वोच्च न्यायालय में ED की ओर से ASG एस.वी. राजू ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने सुनवाई के पहले ही दिन पूर्ण जवाब दाखिल करने का समय दिए बिना जल्दबाजी में “अंतिम आदेश की प्रकृति वाला अंतरिम आदेश” पारित कर दिया और संबंधित अधिकारी को पक्षकार बनाए बिना गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण (Mala Fide) बता दिया। राजू ने दावा किया कि पंचनामे (Panchnama) में दर्ज है कि ED ने गिरफ्तारी के आधार सौंपने का प्रयास किया था, जिसे आजम खान ने लेने से इनकार कर दिया, तथा रिमांड से पूर्व या पश्चात दस्तावेज देने के विवाद पर रिमांड जज की रिपोर्ट मंगाने के एजेंसी के अनुरोध पर भी हाईकोर्ट ने विचार नहीं किया।
    • यथास्थिति (Status Quo) देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार: ASG राजू ने आग्रह किया कि मामले को आज ही सुना जाए या कम से कम यथास्थिति का आदेश दिया जाए “वरना वे जेल से बाहर आ जाएंगे”। हालांकि, पीठ ने बिना गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए मौखिक स्थगन देने से इनकार कर दिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने स्पष्ट किया—“आसमान नहीं गिर पड़ेगा। उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें”।

मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आदेश पर ‘एकतरफा यथास्थिति’ (Ex-Parte Status Quo) न देने का सिद्धांत:

सर्वोच्च न्यायालय ने इस सुस्थापित संवैधानिक सिद्धांत को पुनः रेखांकित किया कि जब किसी उच्च न्यायालय ने नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में अंतरिम जमानत का आदेश पारित कर दिया हो, तो अपीलीय न्यायालय उल्लेख (Mentioning) के चरण में ही बिना नियमित सुनवाई के उस जमानत पर एकतरफा रोक लगाकर व्यक्ति को जेल में रोके रखने का आदेश सामान्यतः पारित नहीं करता।

2. धारा 19 PMLA के तहत ‘गिरफ्तारी के आधार’ तामील करने के साक्ष्य का मानक:

19 नवंबर 2026 की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रमुख विधिक प्रश्न यह होगा कि यदि जांच एजेंसी यह दावा करती है कि अभियुक्त ने गिरफ्तारी के आधार स्वीकार करने से इनकार कर दिया (जैसा कि पंचनामे में दर्ज होने का दावा है), तो अनुच्छेद 22(1) और धारा 19 PMLA के अनुपालन का प्रमाणिक मानक क्या होगा—तथा क्या हाईकोर्ट पहले दिन की सुनवाई में ही गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण (Mala Fide) ठहरा सकता है।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 22(1) (गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के लिखित आधारों / Grounds of arrest से अवगत कराने का मौलिक अधिकार) एवं अनुच्छेद 136 (उच्च न्यायालय के अंतरिम जमानत आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका / SLP क्षेत्राधिकार), तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002 – PMLA) की धारा 19(1) (गिरफ्तारी के लिखित आधार और अपराध में संलिप्तता के ‘विश्वास करने के कारणों’ / Reasons to believe को दर्ज कर अभियुक्त को सौंपने की बाध्यकारी वैधानिक प्रक्रिया — पंकज बंसल बनाम भारत संघ [(2024) 7 SCC 576] एवं प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य [(2024) 8 SCC 254]) के स्थापित संवैधानिक व विधिक सिद्धांतों के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तत्काल रोक लगाने की मांग को अस्वीकार कर दिया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) और न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर उस अपील पर गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान (Mohd. Azam Khan) को धन शोधन मामले में दी गई अंतरिम जमानत (Interim Bail) को चुनौती दी गई है।

हालांकि, जब ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू (S.V. Raju) ने आजम खान की जेल से रिहाई रोकने के लिए यथास्थिति (Status quo) या तत्काल स्थगन आदेश देने का आग्रह किया, तो पीठ ने इसे स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया—और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने दो-टूक टिप्पणी की कि “आसमान नहीं गिर पड़ेगा। उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए” (“Heavens will not fall. Let him remain on interim bail”)।

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का विधिक विश्लेषण

1. ‘”आसमान नहीं गिर पड़ेगा” — यथास्थिति (Status Quo) और तत्काल रोक की ED की मौखिक प्रार्थना खारिज’:

बुधवार सुबह CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का तत्काल उल्लेख (Urgent mentioning) करते हुए ASG एस.वी. राजू ने तर्क दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का अंतरिम जमानत आदेश एक अंतिम आदेश (Final order) की प्रकृति का है, और यह सुनवाई के पहले ही दिन ED को पूर्ण जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिए बिना जल्दबाजी में पारित किया गया है। ASG ने कहा:

  • “हमारा पक्ष यह है कि हमने गिरफ्तारी के आधार सौंपने का प्रयास किया था। उन्होंने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह पंचनामे में दर्ज है… हमने कहा था कि रिमांड न्यायाधीश की रिपोर्ट तलब की जाए, लेकिन वह नहीं मंगाई गई… इसे आज ही सूचीबद्ध किया जाए, अन्यथा कल तक वे जेल से बाहर आ जाएंगे।”
  • इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मामले को गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की सहमति दी, किंतु जब ASG ने रिहाई रोकने के लिए यथास्थिति (Status quo) आदेश मांगा, तो न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने स्पष्ट इनकार करते हुए कहा:“आसमान नहीं गिर पड़ेगा। उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए (Heavens will not fall. Let him remain on interim bail)।”

2. ‘जेल के गेट से ही गिरफ्तारी ED की कार्यवाही की “प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति” (Motivated and Mala Fide Nature) को रेखांकित करती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट’:

  • 17 नवंबर 2026 का इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश (Mohd Azam Khan vs. Directorate Of Enforcement And 4 Others — Criminal Misc. Writ Petition No. 27868 of 2026):
    1. अनुच्छेद 22(1) और धारा 19 PMLA का उल्लंघन: मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता (Justice Rajiv Gupta) और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-प्रथम (Justice Devendra Singh-I) की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया संतुष्टि व्यक्त की कि 31 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तारी करते समय ED ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया—क्योंकि रिमांड के लिए पेश किए जाने से पूर्व उन्हें गिरफ्तारी के लिखित आधार (Grounds of arrest) और ‘विश्वास करने के कारण’ (Reasons to believe) उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
    2. जेल के दरवाजे से गिरफ्तारी पर सख्त टिप्पणी: हाईकोर्ट ने पाया कि दोहरे पैन कार्ड (Dual PAN card) मामले में 29 अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर 2026 को जैसे ही आजम खान जेल से बाहर निकले, जेल के गेट से ही ED द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लेना प्रथम दृष्टया कार्यवाही की “प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति” (Motivated and mala fide nature) को रेखांकित करता है।
    3. अंतरिम जमानत व अगली तारीख: हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), गाजियाबाद की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार पेश करने पर अगली सुनवाई (10 दिसंबर 2026) तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया तथा ED को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम

संदर्भ / चरणदिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ — अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका क्षेत्राधिकार)
पीठ (सुप्रीम कोर्ट)—मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana)
उच्च न्यायालय पीठ17 नवंबर 2026 (अगली हाईकोर्ट सुनवाई: 10 दिसंबर 2026)इलाहाबाद उच्च न्यायालय — न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता (Justice Rajiv Gupta) एवं न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-प्रथम (Justice Devendra Singh-I)
सुप्रीम कोर्ट आदेश तिथिबुधवार, 18 नवंबर 2026 (अपील पर सुनवाई: गुरुवार, 19 नवंबर 2026)अंतरिम जमानत पर तत्काल रोक या यथास्थिति (Status quo) देने से इनकार; ED की अपील पर 19 नवंबर 2026 को सुनवाई तय।
विधिक प्रतिनिधित्व—• प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू (ASG S.V. Raju) (हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता ज़ोहेब हुसैन एवं अधिवक्ता सुशांत चंद्र सहित)।
• मोहम्मद आजम खान की ओर से (हाईकोर्ट में): वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal), वरिष्ठ अधिवक्ता एन.आई. जाफरी (N.I. Jafri), वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह (Imran Ullah) एवं अधिवक्ता निज़ाम पाशा (Nizam Pasha)।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले की पृष्ठभूमि2019 – 1 नवंबर 2026• यह PMLA मामला रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (Mohammad Ali Jauhar University) और उसके ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं पर आधारित है (2019 में यूपी पुलिस द्वारा दर्ज लगभग 26 FIR और अक्टूबर 2026 की FIR के आधार पर), जिसमें किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने, सार्वजनिक निर्माण कार्यों के धन व सामग्री को निजी विश्वविद्यालय परिसर में मोड़ने तथा सरकारी ठेकेदारों से ट्रस्ट को दान के रूप में धन वापस लेने के आरोप हैं।
• 31 अक्टूबर 2026 को जेल के गेट से गिरफ्तारी के बाद 1 नवंबर 2026 को गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ)
  • केस संदर्भ: प्रवर्तन निदेशालय बनाम मोहम्मद आजम खान व अन्य [Directorate of Enforcement v. Mohd Azam Khan — 2026] (इलाहाबाद हाईकोर्ट के Criminal Misc. Writ Petition No. 27868 of 2026 में पारित 17 नवंबर 2026 के आदेश के विरुद्ध)
  • पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana)
  • प्रमुख तिथियां:
    • इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत का आदेश: मंगलवार, 17 नवंबर 2026
    • सुप्रीम कोर्ट में ED की अपील का उल्लेख एवं तत्काल रोक से इनकार: बुधवार, 18 नवंबर 2026
    • सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित सुनवाई तिथि: गुरुवार, 19 नवंबर 2026
  • कार्यवाही की स्थिति: अंतरिम जमानत पर तत्काल रोक या यथास्थिति (Status quo) का आदेश देने से सर्वोच्च न्यायालय का इनकार; ED की विशेष अनुमति याचिका पर 19 नवंबर 2026 को सुनवाई निर्धारित।

विधिक प्रतिनिधित्व:

  • प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू (ASG S.V. Raju)।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 22(1) — गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के लिखित कारणों की सूचना देने का मौलिक अधिकार
      • अनुच्छेद 136 — उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अनुमति याचिका क्षेत्राधिकार
    • धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002 – PMLA) की धारा 19(1) — गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करते समय ‘विश्वास करने के कारण’ (Reasons to believe) अभिलिखित करने और अभियुक्त को लिखित में गिरफ्तारी के आधार सौंपने की अनिवार्य शर्त
    • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
      • पंकज बंसल बनाम भारत संघ [(2024) 7 SCC 576] एवं प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य [(2024) 8 SCC 254] — PMLA के तहत गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार न सौंपे जाने पर गिरफ्तारी और रिमांड का अमान्य होना।
  • संबद्ध संवैधानिक एवं विधिक सिद्धांत:
    • अनुच्छेद 22(1) व धारा 19 PMLA के तहत लिखित गिरफ्तारी आधारों की अनिवार्यता और उच्च न्यायालय की अंतरिम जमानत में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत: ‘जब किसी उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह पाया हो कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किसी व्यक्ति को अन्य मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद जेल के दरवाजे से ही गिरफ्तार करते समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी के लिखित आधार सौंपने की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय अपील पर सुनवाई किए बिना केवल मौखिक आग्रह पर अंतरिम जमानत के संचालन पर तत्काल रोक (Status quo) नहीं लगाता—क्योंकि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर होती है और अंतरिम जमानत जारी रहने से कोई अपूरणीय क्षति (“आसमान नहीं गिर पड़ेगा”) नहीं होती।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत पर रोक न लगाए जाने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी बना हुआ है, और अब गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ED की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करेगी।

SP Leader Azam Khan:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतें• अपीलीय अदालत: भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India — Three-Judge Bench)
• आक्षेपित आदेश पारितकर्ता अदालत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Allahabad — Division Bench)
पीठ व न्यायाधीश• सर्वोच्च न्यायालय: CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (CJI Surya Kant, Justices Joymalya Bagchi & V. Mohana)
• इलाहाबाद उच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I (Justices Rajiv Gupta & Devendra Singh-I)
केस / पक्षकार व अधिवक्ता• वाद शीर्षक (हाईकोर्ट): Mohd. Azam Khan v. Directorate of Enforcement & 4 Ors.
• ED की ओर से अधिवक्ता: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू, वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन एवं अधिवक्ता सुशांत चंद्रा (ASG S.V. Raju, Sr. Adv. Zoheb Hossain & Adv. Sushant Chandra)
• आजम खान की ओर से अधिवक्ता (हाईकोर्ट में): वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, एन.आई. जाफरी, इमरान उल्लाह तथा अधिवक्ता निजाम पाशा, मो. खालिद एवं शाश्वत आनंद
संबंधित कानून/प्रावधानConstitution of India (Article 22(1) — Right to Be Informed of Grounds of Arrest) एवं Prevention of Money Laundering Act, 2002 (Section 19 — Power to Arrest and Furnishing Written Grounds of Arrest & Reasons to Believe)
प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम• 2019 (आधारभूत मामले): उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (Mohammad Ali Jauhar University) से जुड़ी किसानों की भूमि पर कथित कब्जे व सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को लेकर दर्ज लगभग 26 FIRs के आधार पर ED द्वारा ECIR दर्ज।
• 29 अक्तूबर एवं 31 अक्तूबर 2026: 29 अक्तूबर को दोहरे पैन कार्ड (Dual PAN Card) मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 31 अक्तूबर 2026 को रामपुर जेल से रिहा होते ही जेल गेट पर ED द्वारा गिरफ्तारी।
• 1 नवंबर 2026: गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजा गया।
• 17 नवंबर 2026 (मंगलवार): इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अनुच्छेद 22(1) व धारा 19 PMLA के उल्लंघन के आधार पर CJM गाजियाबाद की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलके व दो जमानतियों पर अंतरिम जमानत मंजूर; अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 तय।
• 18 नवंबर 2026 (बुधवार): ED द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील का उल्लेख; कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर तत्काल रोक से इनकार करते हुए गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को सुनवाई निर्धारित की।
अदालत का वर्तमान आदेशअंतरिम जमानत पर तत्काल रोक अस्वीकार (Order dated November 18, 2026): ED की यथास्थिति (Status Quo) की मौखिक प्रार्थना खारिज करते हुए याचिका को 19 नवंबर 2026 (गुरुवार) को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया।

Legal Chronicler Repository Update

  • Constitutional Law (Article 22(1)), Prevention of Money Laundering Act, 2002 (Section 19) & Bail Jurisprudence (Supreme Court’s Refusal to Grant Ex-Parte Status Quo / Stay Against Allahabad High Court’s Interim Bail Order in PMLA Case, Mandatory Furnishing of Written Grounds of Arrest Prior to Remand & Scrutiny of Jail-Gate Arrest Procedure Framework):
    • Supreme Court Refuses to Stay Allahabad High Court’s Interim Bail Order to SP Leader Azam Khan in ED Money Laundering Case (“Heavens Will Not Fall”); Lists ED’s Appeal on November 19 (Directorate of Enforcement v. Mohd. Azam Khan): Mentioned on November 18, 2026 by Additional Solicitor General S.V. Raju before a Three-Judge Bench comprising Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, and Justice V. Mohana seeking urgent listing and an immediate stay/status quo against the Allahabad High Court’s November 17, 2026 order (passed by Justices Rajiv Gupta and Devendra Singh-I) granting interim bail to Samajwadi Party leader Mohd. Azam Khan in a PMLA case linked to Mohammad Ali Jauhar University, the Supreme Court agreed to hear the Enforcement Directorate’s appeal on Thursday, November 19, 2026, but declined to stay his release, with Justice Bagchi remarking “Heavens will not fall. Let him remain on interim bail”. The Allahabad High Court had noted Khan’s October 31 jail-gate arrest moments after his release on bail in the dual PAN card case and held prima facie that the ED failed to strictly comply with Article 22(1) of the Constitution and Section 19 of the PMLA by not furnishing written grounds of arrest and reasons to believe prior to remand, whereas ASG Raju contended before the Apex Court that Khan had refused to accept the grounds as recorded in the panchnama and that the High Court passed a final-nature order on the first day without calling for the remand judge’s report or awaiting a full reply.
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