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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- जेंडर अफर्मेशन सर्जरी (2024), धारा 7 प्रमाण-पत्र (मार्च 2026) और नर्सिंग पंजीकरण स्थानांतरण में बाधा:याचिकाकर्ता ने प्रारंभ में तमिलनाडु ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराया था और उनके पास ट्रांसजेंडर पहचान पत्र था। किंतु जनवरी 2024 में जेंडर अफर्मेशन सर्जरी कराने और मार्च 2024 में राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नाम परिवर्तन के बाद उन्होंने अपने आधार, पैन और मतदाता पहचान पत्र को ‘पुरुष’ (Male) के रूप में अद्यतन करा लिया। इसके पश्चात मार्च 2026 में जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 7 के तहत फॉर्म 4 (Form 4) में संशोधित लैंगिक पहचान प्रमाण-पत्र जारी किया। तमिलनाडु में प्रतिकूल कार्य वातावरण (Hostile Work Environment) का सामना करने के कारण जब याचिकाकर्ता ने अपना नर्सिंग करियर जारी रखने के लिए कर्नाटक स्थानांतरित होने और अपना नर्सिंग पंजीकरण कर्नाटक स्टेट नर्सिंग काउंसिल में स्थानांतरित करने का आवेदन किया, तो तमिलनाडु काउंसिल ने अपने सत्यापन पत्राचार में उन्हें लगातार “ट्रांसजेंडर पुरुष” (Transgender Man) के रूप में वर्णित करना जारी रखा, जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।
- न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती द्वारा धारा 7 की बाध्यता और ‘पुट्टस्वामी’ निजता सिद्धांत का प्रयोग:
- अधिनियम की धारा 7 के तहत वैधानिक बाध्यता: पीठ ने स्पष्ट किया कि 2019 के अधिनियम की धारा 7 के तहत एक बार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संशोधित प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाने के बाद सभी प्राधिकारी उस परिवर्तित लैंगिक पहचान को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।
- निजता का मौलिक अधिकार और ‘अतीत के प्रकटीकरण’ पर रोक: पुट्टस्वामी (2018) निर्णय का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति चक्रवर्ती ने रेखांकित किया कि स्वयं की पहचान निर्मित करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत निजता का हिस्सा है—इसलिए नए कार्यस्थल या दूसरे राज्य के नर्सिंग काउंसिल को भेजे जाने वाले दस्तावेजों में व्यक्ति के लैंगिक संक्रमण के इतिहास का उल्लेख करना न केवल उनकी निजता का हनन है, बल्कि उन्हें नए कार्यस्थल पर संभावित भेदभाव व शत्रुतापूर्ण माहौल के प्रति असुरक्षित बनाता है।
मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. ‘सूचनात्मक आत्मनिर्णय’ (Informational Self-Determination) और कार्यस्थल सुरक्षा:
यह निर्णय प्रशासनिक कानून में एक महत्वपूर्ण मानक स्थापित करता है कि लैंगिक पहचान में विधिक परिवर्तन के बाद नियामक निकाय (जैसे नर्सिंग या मेडिकल काउंसिल) अपने अभिलेखों में व्यक्ति के “पूर्व जेंडर इतिहास” को चिह्नित (Tag) करके नहीं रख सकते—क्योंकि अवांछित प्रकटीकरण सीधे तौर पर कार्यस्थल पर गरिमा और समान अवसर के अधिकार को प्रभावित करता है।
2. उभयलिंगी व्यक्ति अधिनियम, 2019 की धारा 7 का व्यावहारिक क्रियान्वयन:
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा फॉर्म 4 में जारी प्रमाण-पत्र के बाद सभी वैधानिक निकायों द्वारा नाम और जेंडर को अद्यतन करना कोई विवेकाधीन कृत्य नहीं, बल्कि धारा 7(3) के अंतर्गत अनिवार्य वैधानिक कर्तव्य है।
चेन्नई (तमिलनाडु): भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन और अपनी लैंगिक पहचान निर्मित करने के माध्यम से निजता का मौलिक अधिकार — न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ [(2018) SCC OnLine SC 1642] एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ [(2014) 5 SCC 438]), ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019) की धारा 7 (लिंग पुष्टि सर्जरी के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रपत्र-4 / Form 4 में जारी संशोधित लिंग पहचान प्रमाण पत्र को सभी प्राधिकारियों द्वारा पूर्ण वैधानिक प्रभाव देने की बाध्यता), तथा अनुच्छेद 226 (संवैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता) के स्थापित सिद्धांतों के तहत मद्रास उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय सुनाया है।
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती (Justice D. Bharatha Chakravarthy) की एकल पीठ ने 18 अगस्त 2026 को पारित अपने आदेश में तमिलनाडु नर्सेस एंड मिडवाइव्स काउंसिल (Tamil Nadu Nurses and Midwives Council) को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता की लैंगिक पहचान को सार्वजनिक और आधिकारिक अभिलेखों में केवल “पुरुष” (Male) के रूप में दर्ज करे और उससे जुड़े किसी भी संदर्भ में “ट्रांसजेंडर पुरुष” (Transgender male) जैसे शब्दों को पूरी तरह हटा दे।
उच्च न्यायालय ने दो-टूक व्यवस्था दी कि एक बार जब किसी व्यक्ति के लिंग परिवर्तन को कानूनन प्रमाणित कर दिया गया हो, तो प्राधिकारी आधिकारिक पत्राचार में उसे ‘ट्रांसजेंडर पुरुष’ के रूप में संदर्भित करने पर जोर नहीं दे सकते—उसे “शुद्ध और सरल रूप से पुरुष” (Pure and simple male) लिखा जाना चाहिए।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं निर्देश
1. ‘पुट्टस्वामी (निजता का अधिकार) निर्णय के आलोक में अपनी लैंगिक पहचान निर्मित करना निजता के मौलिक अधिकार का हिस्सा; रिकॉर्ड में केवल “शुद्ध और सरल रूप से पुरुष” लिखा जाए’:
न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं चांदनी प्रदीप कुमार (Advocate Chandini Pradeep Kumar) और मानसा देवी के.आर. (Advocate Mhanasha Devi KR) की दलीलों को स्वीकार करते हुए तथा राज्य की ओर से पेश विशेष सरकारी अधिवक्ता इंदु करुणाकरन (Special Government Pleader Indhu Karunakaran) को सुनने के पश्चात आदेश में स्पष्ट दर्ज किया: “यह शुद्ध और सरल रूप से पुरुष (Pure and simple male) होना चाहिए। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य (आधार) बनाम भारत संघ और अन्य (2018 SCC OnLine SC 1642) के निर्णय के सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी स्वयं की पहचान निर्मित करने का अधिकार (Right to construct a person’s own identity) उस व्यक्ति के निजता के मौलिक अधिकार (Fundamental right to privacy) के अंतर्गत आता है।”
2. ‘धारा 7 (ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019) के तहत प्रपत्र-4 प्रमाण पत्र जारी होने के बाद सभी प्राधिकारियों के लिए लिंग परिवर्तन लागू करना बाध्यकारी; पूर्व ट्रांसजेंडर पहचान का कोई नोट (Note) न लिखा जाए’:
- उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए तमिलनाडु नर्सेस एंड मिडवाइव्स काउंसिल को निम्नलिखित तीन बाध्यकारी निर्देश जारी किए:
- डिजिटल व भौतिक रिकॉर्ड से ‘ट्रांसजेंडर’ शब्द हटाना: परिषद अपने डिजिटल और भौतिक दोनों प्रकार के अभिलेखों से “ट्रांसजेंडर” या “ट्रांसजेंडर पुरुष” जैसे शब्दों को काटकर हटाए (Score off) और यह सुनिश्चित करे कि हटाए गए हिस्से किसी अन्य प्राधिकारी को प्रेषित न किए जाएं।
- कर्नाटक राज्य नर्सिंग काउंसिल को बिना किसी प्रकटीकरण के पंजीकरण स्थानांतरण: याचिकाकर्ता के नर्सिंग पंजीकरण का कर्नाटक राज्य नर्सिंग काउंसिल (Karnataka State Nursing Council) में स्थानांतरण इस प्रकार किया जाए कि आधिकारिक पत्राचार में उसकी पूर्व ट्रांसजेंडर पहचान का कोई भी उल्लेख प्रकट न हो।
- अभिलेखों में किसी भी प्रकार की व्याख्यात्मक टिप्पणी (Note) पर पूर्ण रोक: पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया:“प्रक्रिया के अनुसार कर्नाटक को स्थानांतरित किए जा रहे अभिलेखों में भी संबंधित कॉलम में याचिकाकर्ता को पुरुष (Male) के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए। इसके नीचे ऐसा कोई नोट (टिप्पणी) नहीं लिखा जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता को पहले ट्रांसजेंडर के रूप में वर्णित किया गया था और बाद में पुरुष आदि के रूप में घोषित किया गया।”
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2024–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | मद्रास उच्च न्यायालय, चेन्नई (एकल पीठ — अनुच्छेद 226 रिट क्षेत्राधिकार) |
| पीठासीन न्यायाधीश | — | न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती (Justice D. Bharatha Chakravarthy) |
| आदेश की तिथि | 18 अगस्त 2026 (हालिया रिपोर्टेड) | रिट याचिका स्वीकार (Allowed); तमिलनाडु नर्सेस एंड मिडवाइव्स काउंसिल को आधिकारिक अभिलेखों में याचिकाकर्ता को केवल “पुरुष” (Male) दर्ज करने तथा बिना पूर्व पहचान उजागर किए कर्नाटक राज्य नर्सिंग काउंसिल को पंजीकरण स्थानांतरित करने का निर्देश। |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | • याचिकाकर्ता (ट्रांस-पुरुष नर्स) की ओर से: अधिवक्ता चांदनी प्रदीप कुमार (Advocate Chandini Pradeep Kumar) एवं अधिवक्ता मानसा देवी के.आर. (Advocate Mhanasha Devi KR)। • राज्य की ओर से: विशेष सरकारी अधिवक्ता इंदु करुणाकरन (Special Government Pleader Indhu Karunakaran)। |
| याचिकाकर्ता की पहचान परिवर्तन प्रक्रिया | जनवरी 2024 – मार्च 2026 | • याचिकाकर्ता पूर्व में तमिलनाडु ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड में पंजीकृत था और उसके पास ट्रांसजेंडर पहचान पत्र था। • जनवरी 2024: लिंग पुष्टि सर्जरी (Gender affirmation surgery) कराई। • मार्च 2024: आधिकारिक राजपत्र (Gazette notification) में नाम परिवर्तन प्रकाशित कराया और अपने आधार, पैन और मतदाता पहचान पत्र में लिंग को ‘पुरुष’ (Male) के रूप में अपडेट कराया। • मार्च 2026: जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 7 के तहत प्रपत्र-4 (Form 4) में संशोधित लिंग पहचान प्रमाण पत्र जारी किया। • तमिलनाडु में प्रतिकूल कार्य वातावरण के कारण नर्सिंग करियर जारी रखने हेतु कर्नाटक स्थानांतरण के आवेदन पर तमिलनाडु काउंसिल द्वारा सत्यापन पत्राचार में “ट्रांसजेंडर मैन” लिखे जाने पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: मद्रास उच्च न्यायालय, चेन्नई (एकल पीठ)
- पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती (Justice D. Bharatha Chakravarthy)
- आदेश की तिथि: 18 अगस्त 2026
- कार्यवाही का परिणाम: रिट याचिका स्वीकार; तमिलनाडु नर्सेस एंड मिडवाइव्स काउंसिल को डिजिटल एवं भौतिक अभिलेखों से ‘ट्रांसजेंडर’ संदर्भ हटाने, याचिकाकर्ता को केवल ‘पुरुष’ (Male) दर्ज करने और बिना किसी पूर्व लिंग पहचान का उल्लेख किए कर्नाटक राज्य नर्सिंग काउंसिल को पंजीकरण स्थानांतरित करने का बाध्यकारी निर्देश।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- याचिकाकर्ता की ओर से: अधिवक्ता चांदनी प्रदीप कुमार (Advocate Chandini Pradeep Kumar) एवं अधिवक्ता मानसा देवी के.आर. (Advocate Mhanasha Devi KR)।
- राज्य की ओर से: विशेष सरकारी अधिवक्ता इंदु करुणाकरन (Special Government Pleader Indhu Karunakaran)।
- प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 21 — निजता का मौलिक अधिकार (Right to Privacy), गरिमापूर्ण जीवन और अपनी लैंगिक पहचान के स्व-निर्धारण का अधिकार
- अनुच्छेद 226 — मौलिक व वैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019) की धारा 7 — लिंग परिवर्तन सर्जरी के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रपत्र-4 (Form 4) में संशोधित प्रमाण पत्र जारी करना और सभी सरकारी व वैधानिक निकायों द्वारा उसे पूर्ण मान्यता देना
- सर्वोच्च न्यायालय नज़ीर:
- न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ [(2018) SCC OnLine SC 1642] — व्यक्ति की स्वयं की पहचान निर्मित करने का अधिकार निजता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है।
- भारत का संविधान:
- संबद्ध संवैधानिक एवं निजता सिद्धांत:
- आत्म-निर्धारित लैंगिक पहचान की गोपनीयता (Right to Privacy) और धारा 7 प्रमाण पत्र का पूर्ण विधिक प्रभाव: ‘एक बार जब किसी व्यक्ति ने लिंग पुष्टि सर्जरी करा ली हो और जिला मजिस्ट्रेट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 7 के तहत प्रपत्र-4 में संशोधित लिंग पहचान प्रमाण पत्र जारी कर दिया हो, तो सभी वैधानिक प्राधिकरण उसे “शुद्ध और सरल रूप से पुरुष” (Pure and simple male) के रूप में दर्ज करने के लिए बाध्य हैं। आधिकारिक अभिलेखों या अंतर-राज्यीय स्थानांतरण पत्राचार में उसकी पूर्व ट्रांसजेंडर स्थिति का उल्लेख या टिप्पणी (Note) दर्ज करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता और गरिमा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: मद्रास उच्च न्यायालय के इस निर्देश के अनुपालन में तमिलनाडु नर्सेस एंड मिडवाइव्स काउंसिल को अपने रिकॉर्ड संशोधित कर याचिकाकर्ता का नर्सिंग पंजीकरण बिना किसी पूर्व लैंगिक पहचान का खुलासा किए कर्नाटक राज्य नर्सिंग काउंसिल को स्थानांतरित करना होगा, जिससे देश भर के वैधानिक और व्यावसायिक निकायों के लिए भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गोपनीयता व सम्मानजनक पहचान सुनिश्चित करने का स्पष्ट विधिक मानक स्थापित हुआ है।
Transman Case: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | मद्रास उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Madras – Single Judge Bench) |
| न्यायाधीश | न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती (Justice D. Bharatha Chakravarthy) |
| अधिवक्ता | • याचिकाकर्ता की ओर से: अधिवक्ता चांदनी प्रदीप कुमार एवं मनशा देवी के.आर. (Advocates Chandini Pradeep Kumar & Mhanasha Devi K.R.) • राज्य की ओर से: विशेष सरकारी अधिवक्ता इंदु करुणाकरन (Special Government Pleader Indhu Karunakaran) |
| संबंधित कानून व ऐतिहासिक निर्णय | • Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 (Section 7 — Change in Gender & Form 4 Certificate) • Constitution of India (Article 21 — Right to Privacy, Dignity & Informational Self-Determination) • Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (2018) — स्वयं की पहचान गढ़ने का अधिकार निजता के मौलिक अधिकार में निहित |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | • जनवरी 2024 एवं मार्च 2024: जनवरी 2024 में याचिकाकर्ता की जेंडर अफर्मेशन सर्जरी; मार्च 2024 में नाम परिवर्तन हेतु आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना (Official Gazette Notification) तथा आधार, पैन व मतदाता पहचान पत्र में जेंडर ‘पुरुष’ (Male) के रूप में अद्यतन। • मार्च 2026: जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति अधिनियम, 2019 की धारा 7 के अंतर्गत प्रपत्र 4 (Form 4) में संशोधित लैंगिक पहचान प्रमाण-पत्र जारी। • 18 अगस्त 2026: मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा याचिका स्वीकार करते हुए तमिलनाडु नर्सेज एंड मिडवाइव्स काउंसिल को अभिलेखों से ‘ट्रांसजेंडर’ शब्द हटाने और बिना किसी पूर्व-पहचान टिप्पणी के कर्नाटक स्टेट नर्सिंग काउंसिल को पंजीकरण स्थानांतरित करने का निर्देश। |
| अदालत का अंतिम आदेश | याचिका स्वीकार (*Writ Petition Allowed — Order dated August 18, 2026`): 1. तमिलनाडु नर्सेज एंड मिडवाइव्स काउंसिल को अपने डिजिटल व भौतिक अभिलेखों से “ट्रांसजेंडर” या “ट्रांसजेंडर पुरुष” जैसे शब्दों को काटने (Score Off) और याचिकाकर्ता का जेंडर केवल “पुरुष” (Male) दर्ज करने का निर्देश। 2. कर्नाटक स्टेट नर्सिंग काउंसिल (Karnataka State Nursing Council) को पंजीकरण स्थानांतरित करते समय ट्रांसजेंडर पहचान या पूर्व-स्थिति का कोई भी नोट (No Footnote / Endorsement) न भेजने का आदेश। |
Legal Chronicler Repository Update
- Constitutional Law (Article 21 — Right to Privacy & Gender Identity), Transgender Rights & Professional Regulatory Bodies — Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 (Section 7 & Form 4) & Puttaswamy Jurisprudence (Mandatory Recording of Transman Simply as “Male” in Official Records Following District Magistrate’s Section 7 Certificate, Digital/Physical Scoring Off of “Transgender Male” References & Bar on Disclosing Prior Gender History in Inter-State Nursing Registration Transfer Framework):
- Madras High Court Directs Tamil Nadu Nurses and Midwives Council to Record Transman Simply as “Male” and Omit Prior Transgender Identity in Records Transferred to Karnataka (
WP— Order dated August 18, 2026): Relying on Section 7 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 and the Supreme Court’s privacy ruling in Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (2018), a Single Judge Bench of Justice D. Bharatha Chakravarthy held on August 18, 2026 that the right to construct one’s own identity forms part of the fundamental right to privacy under Article 21 and ordered the Tamil Nadu Nurses and Midwives Council to describe a transman petitioner—who underwent gender affirmation surgery in January 2024, updated his gazette notification and identity documents, and obtained a revised Form 4 certificate from the District Magistrate in March 2026—as “pure and simple male” in all public and official records. Directing the Council to digitally and physically score off references to “transgender” or “transgender male” and transfer his nursing registration to the Karnataka State Nursing Council without any footnote or endorsement disclosing his prior transgender identity, the Bench protected the petitioner from workplace hostility and unwarranted disclosure.
- Madras High Court Directs Tamil Nadu Nurses and Midwives Council to Record Transman Simply as “Male” and Omit Prior Transgender Identity in Records Transferred to Karnataka (

