Friday, November 20, 2026
HomeConsumer NewsNexus Decode: बिल्डर विवादों को लेकर घर खरीदार सीधे अनुच्छेद 32 के...

Nexus Decode: बिल्डर विवादों को लेकर घर खरीदार सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रहे हैं? हम ऐसे कितने मामले सुलझाएंगे? सोनीपत के खरीदारों को राहत

FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp

मामले की पृष्ठभूमि और दोनों पक्षों के विधिक तर्क

  1. अधूरी परियोजना, NCLT दिवाला कार्यवाही और बिना निर्माण के ऋण वितरण का विवाद:याचिकाकर्ता घर खरीदारों ने सोनीपत के सेक्टर-14 स्थित कृष्णा हाउसिंग स्कीम में निर्माणाधीन फ्लैट खरीदने के लिए बिल्डर और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता (Tripartite Agreement) किया था। समझौते की अनिवार्य शर्त के अनुसार, बैंक को निर्माण के प्रत्येक चरण की वास्तविक प्रगति के अनुरूप ही बिल्डर को ऋण की किस्तें जारी करनी थीं। परंतु बिल्डर अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा और परियोजना अधूरी रह गई, जिसके बाद डेवलपर के विरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) में दिवाला कार्यवाही शुरू हो गई। खरीदारों के अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि खरीदारों को न तो फ्लैट मिले और न ही NCLT में वादा की गई छह मासिक रिफंड किस्तें—इसके बावजूद SBI ने साकेत (दिल्ली) स्थित वाणिज्यिक न्यायालय में खरीदारों से वसूली का मुकदमा दायर कर दिया।
  2. अनुच्छेद 32 के दुरुपयोग पर चेतावनी बनाम पीड़ित घर खरीदारों का संवैधानिक संरक्षण:
    • अनुच्छेद 32 पर CJI का नीतिगत प्रश्न: सुनवाई के प्रारंभ में CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा कि यदि हर असफल आवासीय परियोजना और बिल्डर विवाद सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में आने लगें, तो शीर्ष अदालत के लिए उनका निपटारा करना असंभव हो जाएगा—अतः खरीदारों को अपनी आपत्तियां लंबित वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष ही रखनी चाहिए।
    • बिना निर्माण प्रगति के ऋण वितरण की प्रथम दृष्टया विसंगति: जब खरीदारों के वकील ने बताया कि वाणिज्यिक न्यायालय में आपत्तियां उठाने के बावजूद वसूली प्रक्रिया जारी है, तो पीठ ने अभिलेख का अवलोकन कर नोट किया कि प्रथम दृष्टया बैंक ने निर्माण में अनुरूप प्रगति हुए बिना ही बिल्डर को ऋण राशि वितरित कर दी प्रतीत होती है। अतः पीठ ने वाणिज्यिक न्यायालय पर यह विधिक कर्तव्य अधिरोपित किया कि वह पहले बैंक और बिल्डर के गठजोड़ व त्रिपक्षीय समझौते के उल्लंघन की जांच करे और तब तक खरीदारों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।

मुख्य विधिक व वाणिज्यिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार (Article 32) और वैकल्पिक मंचों का संतुलन:

सर्वोच्च न्यायालय ने एक ओर यह स्पष्ट संदेश दिया कि वाणिज्यिक और संविदात्मक विवादों के लिए अनुच्छेद 32 को प्राथमिक मंच नहीं बनाया जा सकता, वहीं दूसरी ओर निचली अदालत (Commercial Court) को स्पष्ट दिशा-निर्देश देकर यह सुनिश्चित किया कि प्रक्रियात्मक तकनीकी कारणों से निर्दोष घर खरीदारों के साथ अन्याय न हो।

2. त्रिपक्षीय ऋण समझौतों (Tripartite Agreements) में बैंक की जवाबदेही का सिद्धांत:

यह आदेश रियल एस्टेट वित्तपोषण मामलों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करता है: यदि कोई बैंक निर्माण की प्रगति से जुड़े त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हुए बिना निर्माण कार्य हुए ही बिल्डर को एकमुश्त या अनियमित रूप से ऋण राशि जारी कर देता है, तो बैंक और बिल्डर के उस गठजोड़ (Nexus) की जांच किए बिना घर खरीदारों को एकतरफा रूप से Defaulter मानकर दंडात्मक वसूली नहीं की जा सकती।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 32 (मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का क्षेत्राधिकार, तथा वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने पर सीधे अनुच्छेद 32 के दुरुपयोग पर न्यायिक संयम), अनुच्छेद 142 (अधूरी आवासीय परियोजनाओं में फंसे घर खरीदारों और त्रिपक्षीय ऋण समझौतों / Tripartite Agreements में बैंक द्वारा बिना निर्माण प्रगति के बिल्डर को धन जारी करने की स्थिति में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करना), भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) (त्रिपक्षीय समझौते की पारस्परिक शर्तों का उल्लंघन), तथा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) एवं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 – IBC) के स्थापित सिद्धांतों के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को घर खरीदारों और बैंकों के बीच ऋण वसूली विवाद पर एक अत्यंत संतुलित आदेश पारित किया है।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) और न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को हरियाणा के सोनीपत स्थित सेक्टर-14 की रुकी हुई कृष्णा हाउसिंग स्कीम (Krishna Housing Scheme) के घर खरीदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बात पर सवाल उठाया कि घर खरीदार अधूरी आवासीय परियोजनाओं से जुड़े विवादों के समाधान के लिए निचली अदालतों में जाने के बजाय सीधे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय क्यों आ रहे हैं।

हालांकि, संवैधानिक क्षेत्राधिकार पर सख्त टिप्पणी करने के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः घर खरीदारों को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की बलपूर्वक वसूली (Coercive recovery) कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करते हुए दिल्ली के साकेत स्थित वाणिज्यिक न्यायालय (Commercial Court at Saket) को निर्देश दिया कि वह पहले यह जांच करे कि क्या बैंक ने बिल्डर को त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार ऋण जारी किया था और क्या घर खरीदार वास्तव में डिफॉल्टर (In default) हैं—और तब तक खरीदारों के विरुद्ध कोई बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए।

कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, CJI सूर्यकांत की टिप्पणियां एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

1. ‘”कृपया समझिए, अनुच्छेद 32 के तहत हम ऐसे कितने मामलों का समाधान करेंगे? बिल्डर के खिलाफ हर विवाद और हर विफल प्रोजेक्ट यहीं आकर खत्म होगा” — CJI सूर्यकांत’:

  • सुनवाई की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय से घर खरीदारों और बिल्डरों के बीच के प्रत्येक विवाद को निपटाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की:

“कृपया समझिए, अनुच्छेद 32 के तहत हम ऐसे कितने मामलों का समाधान करेंगे? बिल्डर के खिलाफ हर विवाद, हर विफल प्रोजेक्ट यहीं आकर खत्म होगा। हम इसे कैसे सुलझाएंगे? आपने वाणिज्यिक वाद (Commercial suit) दायर किया है? यह दीवानी अदालत के समक्ष लंबित है। अपनी सारी आपत्तियां वहीं उठाइए।”

  • इस पर याचिकाकर्ताओं (घर खरीदारों) के अधिवक्ता ने पीठ को अवगत कराया कि उन्होंने साकेत स्थित वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्तियां पहले ही उठाई हैं, किंतु वसूली कार्यवाही जारी है—और बिल्डर राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) की दिवाला कार्यवाही के दौरान वादा की गई रिफंड की छह मासिक किस्तें भी जारी करने में विफल रहा है।

2. ‘”अदालत का यह कर्तव्य है कि वह पहले बिल्डर और बैंक अधिकारियों के बीच की मिलीभगत (Nexus) निर्धारित करे और देखे कि क्या बैंक ने त्रिपक्षीय समझौते के तहत ही बिल्डर को ऋण राशि वितरित की थी”‘:

  • मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य में कोई तदनुरूपी प्रगति (Corresponding progress in construction) न होने के बावजूद बैंक ने बिल्डर को ऋण राशि वितरित कर दी थी।
  • घर खरीदारों को राहत देते हुए तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने आदेश में निम्नलिखित बाध्यकारी निर्देश जारी किए:

“हमारी सुविचारित राय में, अदालत का यह पहला कर्तव्य है कि वह बिल्डर और बैंक अधिकारियों के बीच के संबंध/मिलीभगत (Nexus) को निर्धारित करे और यह देखे कि क्या बैंक ने त्रिपक्षीय समझौते (Tripartite agreement) की शर्तों के अनुसार सख्ती से बिल्डर को ऋण राशि वितरित की थी।”

  • इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक न्यायालय (साकेत, दिल्ली) को निर्देश दिया कि वह घर खरीदारों के विरुद्ध तब तक कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई (Coercive action) न करे, जब तक कि वह पहले यह जांच न कर ले कि क्या घर खरीदार वास्तव में डिफॉल्टर (In default) हैं और क्या बैंक ने समझौते का पालन करते हुए बिल्डर को धन जारी किया था।

Also Read; Parsvnath Projects: पार्श्वनाथ घर खरीदारों को बड़ी राहत…अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त पूर्ण परियोजनाओं में सशर्त सेल डीड रजिस्ट्री की दी अनुमति

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम

संदर्भ / चरणविवरण
फोरम / न्यायालयभारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ — अनुच्छेद 32 रिट क्षेत्राधिकार)
पीठमुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana)
आदेश की तिथिगुरुवार, 19 नवंबर 2026
परियोजना व पक्षकार• परियोजना: कृष्णा हाउसिंग स्कीम (Krishna Housing Scheme), सेक्टर-14, सोनीपत (हरियाणा)
• याचिकाकर्ता: अधूरे फ्लैटों के घर खरीदार (Homebuyers)
• प्रतिवादी: भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India – SBI) एवं डेवलपर
विवाद का मुख्य आधार• त्रिपक्षीय समझौता (Tripartite Agreement): खरीदारों, बिल्डर और SBI के बीच हुए समझौते के तहत बैंक को निर्माण की प्रगति से जुड़े चरणों (Stages linked to progress of construction) में बिल्डर को ऋण राशि जारी करनी थी।
• बिल्डर का डिफॉल्ट और NCLT कार्यवाही: बिल्डर परियोजना पूरी करने में विफल रहा और उसके विरुद्ध NCLT में दिवाला कार्यवाही (Insolvency proceedings) शुरू हो गई; बिल्डर ने NCLT में वादा की गई रिफंड की छह मासिक किस्तें भी नहीं दीं।
• SBI की वसूली कार्यवाही: न तो फ्लैट का कब्जा मिलने और न ही रिफंड मिलने के बावजूद SBI ने दिल्ली के साकेत स्थित वाणिज्यिक न्यायालय में घर खरीदारों के विरुद्ध ऋण वसूली का मुकदमा दायर कर दिया।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ)
  • पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana)
  • आदेश की तिथि: गुरुवार, 19 नवंबर 2026
  • कार्यवाही का परिणाम: अनुच्छेद 32 के सीधे उपयोग पर न्यायिक आपत्ति दर्ज करते हुए याचिका का निस्तारण, किंतु साकेत स्थित वाणिज्यिक न्यायालय को निर्देश दिया गया कि वह पहले बैंक और बिल्डर के बीच की मिलीभगत (Nexus) तथा त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के अनुपालन की जांच किए बिना घर खरीदारों के विरुद्ध कोई भी बलपूर्वक वसूली कार्रवाई न करे।
  • प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 32 — मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार (वैकल्पिक दीवानी/वाणिज्यिक उपचार उपलब्ध होने पर सीधे रिट दायर करने की सीमाएं)
      • अनुच्छेद 142 — निर्दोष घर खरीदारों को बैंकों की एकतरफा वसूली से बचाने हेतु पूर्ण न्याय करने की शक्ति
    • भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) — त्रिपक्षीय ऋण समझौते में बैंक और बिल्डर के पारस्परिक दायित्व
    • वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) — बैंक ऋण वसूली वादों का न्यायनिर्णयन
  • संबद्ध बैंकिंग एवं उपभोक्ता संरक्षण सिद्धांत:
    • त्रिपक्षीय समझौते के उल्लंघन पर बैंक की वसूली कार्रवाई पर अंकुश और ‘बैंक-बिल्डर नेक्सस’ की पूर्व जांच: ‘जब किसी निर्माणाधीन आवासीय परियोजना के लिए बैंक, बिल्डर और घर खरीदार के बीच त्रिपक्षीय समझौता होता है और बैंक निर्माण प्रगति की जांच किए बिना ही एकमुश्त या समय से पूर्व ऋण राशि बिल्डर को जारी कर देता है, तो बिल्डर के दिवालिया होने और प्रोजेक्ट रुकने की स्थिति में बैंक आंख मूंदकर घर खरीदारों पर वसूली का दबाव नहीं डाल सकता। वसूली अदालत का यह प्राथमिक दायित्व है कि वह पहले बैंक-बिल्डर के बीच के संबंध और समझौते की शर्तों के पालन की जांच करे, और तभी यह तय करे कि खरीदार वास्तव में डिफॉल्टर है या नहीं।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद अब दिल्ली के साकेत स्थित वाणिज्यिक न्यायालय को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की वसूली कार्यवाही को आगे बढ़ाने से पहले घर खरीदारों की आपत्तियों पर सुनवाई करनी होगी और यह निर्धारित करना होगा कि बैंक ने त्रिपक्षीय समझौते के अनुरूप निर्माण चरणों के हिसाब से ही बिल्डर को धन दिया था या नहीं—तब तक घर खरीदारों को किसी भी बलपूर्वक वसूली से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त रहेगी।

Nexus Decode: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Three-Judge Bench)
पीठमुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (CJI Surya Kant, Justices Joymalya Bagchi & V. Mohana)
पक्षकार• याचिकाकर्ता: सोनीपत (सेक्टर-14) स्थित कृष्णा हाउसिंग स्कीम के घर खरीदार (Homebuyers)
• प्रतिवादी: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) एवं संबंधित डेवलपर/बिल्डर
संबंधित कानून व दस्तावेज• Constitution of India — Article 32 (मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हेतु प्रत्यक्ष रिट क्षेत्राधिकार की सीमा बनाम वाणिज्यिक/सिविल उपचार)
• Commercial Courts Act, 2015 (साकेत वाणिज्यिक न्यायालय, दिल्ली में लंबित वसूली वाद)
• Tripartite Loan Agreement (निर्माण की प्रगति से जुड़ा चरणबद्ध ऋण वितरण — Construction-Linked Disbursement) & Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (NCLT Proceedings)
प्रमुख घटनाक्रम• त्रिपक्षीय समझौता व परियोजना का ठप होना: निर्माणाधीन फ्लैटों के वित्तपोषण हेतु घर खरीदारों, बिल्डर और SBI के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके तहत बैंक को निर्माण की प्रगति के अनुपात में चरणबद्ध रूप से बिल्डर को ऋण राशि जारी करनी थी। बिल्डर परियोजना पूरी करने में विफल रहा और NCLT के समक्ष दिवाला कार्यवाही में चला गया; न तो खरीदारों को फ्लैट का कब्जा मिला और न ही NCLT कार्यवाही के दौरान वादा की गई छह मासिक रिफंड किस्तें मिलीं।
• साकेत वाणिज्यिक न्यायालय में वसूली वाद: इसके बावजूद SBI ने दिल्ली के साकेत वाणिज्यिक न्यायालय में घर खरीदारों के विरुद्ध ऋण वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी।
• 19 नवंबर 2026 (सुप्रीम कोर्ट का आदेश): अनुच्छेद 32 के सीधे उपयोग पर प्रश्न उठाने के बावजूद पीठ ने खरीदारों को SBI की दंडात्मक वसूली से अंतरिम राहत देते हुए साकेत वाणिज्यिक न्यायालय को त्रिपक्षीय समझौते के अनुपालन और चूक की पहले जांच करने का निर्देश दिया।
अदालत का अंतिम आदेशवाणिज्यिक न्यायालय को बाध्यकारी निर्देश एवं दंडात्मक वसूली पर रोक (Order dated November 19, 2026):
1. साकेत स्थित वाणिज्यिक न्यायालय सर्वप्रथम बिल्डर और बैंक प्राधिकारियों के बीच के गठजोड़ (Nexus) तथा इस तथ्य की जांच करे कि क्या बैंक ने निर्माण की प्रगति के अनुरूप त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के तहत ही बिल्डर को ऋण राशि जारी की थी।
2. वाणिज्यिक न्यायालय घर खरीदारों के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई (Coercive Action) तब तक न करे जब तक वह यह निर्धारित न कर ले कि घर खरीदार वास्तव में चूककर्ता (In Default) हैं या नहीं।

Legal Chronicler Repository Update

  • Constitutional Law (Scope of Article 32 Writ Jurisdiction), Real Estate Finance & Banking Law — Tripartite Loan Agreements & Commercial Courts Act, 2015 (Judicial Caution Against Homebuyers Invoking Article 32 Directly Over Stalled Housing Projects, Duty of Commercial Court to First Examine Bank–Builder Nexus and Compliance With Construction-Linked Disbursement Terms & Bar on Coercive Recovery by Bank Until Buyer Default Is Determined Framework):
    • Supreme Court Questions Direct Article 32 Petitions by Homebuyers Over Builder Disputes; Shields Sonipat Homebuyers From Coercive SBI Recovery Pending Commercial Court Inquiry (Homebuyers of Krishna Housing Scheme, Sector 14, Sonipat v. State Bank of India & Ors. — Order dated November 19, 2026): Hearing a petition by homebuyers of the stalled Krishna Housing Scheme in Sector 14, Sonipat (whose developer entered NCLT insolvency without delivering flats or paying six promised monthly refund instalments, even as SBI pursued loan recovery before the Commercial Court at Saket), a Three-Judge Bench comprising Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, and Justice V. Mohana on November 19, 2026 questioned the growing trend of homebuyers invoking Article 32 directly instead of raising objections before lower courts (“Under Article 32, how many such matters are we going to resolve?”). Noting prima facie that SBI appeared to have disbursed loan funds to the builder without corresponding construction progress, the Bench directed the Commercial Court to first examine the nexus between the builder and bank officials and whether disbursements strictly complied with the tripartite agreement, and barred any coercive action against the homebuyers unless their actual default is first determined.
RELATED ARTICLES

Most Popular

Patna
haze
26 ° C
26 °
26 °
69 %
2.1kmh
75 %
Fri
26 °
Sat
23 °
Sun
25 °
Mon
29 °
Tue
27 °

Recent Comments