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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक विश्लेषण
- असम में दर्ज आपराधिक प्रकरण से आरोप-मुक्ति के बाद दिल्ली में ‘टेकडाउन / डी-इंडेक्सिंग’ की मांग:याचिकाकर्ता डॉ. अमन तुली ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर Google और Indian Kanoon को यह निर्देश देने की मांग की थी कि 27 सितंबर 2019 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेश को उनके नाम से जुड़े सर्च परिणामों से हटाया जाए। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क था कि यद्यपि विचारण न्यायालय ने 8 जनवरी 2021 को उन्हें धारा 498A IPC के आरोप से पूरी तरह आरोप-मुक्त (Discharged) कर दिया था और उस आदेश को कभी चुनौती नहीं दी गई, तथापि Google पर उनका नाम खोजने पर 2019 का जमानत आदेश अब भी दिखाई देता है, जिससे उनकी निजता और पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। चूंकि वे दिल्ली में निवास करते हैं और आदेश दिल्ली से इंटरनेट पर देखा जा सकता है, इसलिए उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का दावा किया।
- अनुच्छेद 226(2) की संवैधानिक सीमा, ‘फोरम शॉपिंग’ की रोकथाम और अधिवक्ता पैनल का विवरण:
- इंटरनेट की सर्वव्यापकता से अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार नहीं बनता: भारत संघ (अधिवक्ता अमृता प्रकाश आदि) और Indian Kanoon (अधिवक्ता अपार गुप्ता आदि) की ओर से प्रस्तुत पक्ष के बीच न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने स्पष्ट किया कि इंटरनेट पर किसी न्यायिक आदेश का अपलोड होना उसे पूरे देश और विश्व में सुलभ बनाता है—यदि केवल ऑनलाइन सुलभता या याचिकाकर्ता के निवास स्थान को वाद-हेतुक (Cause of Action) का अंग मान लिया जाए, तो देश का प्रत्येक उच्च न्यायालय किसी भी अन्य उच्च न्यायालय के आदेश को हटाने की याचिकाएं सुनने लगेगा, जिससे अनुच्छेद 226(2) निरर्थक हो जाएगा और फोरम शॉपिंग (Forum Shopping) को बढ़ावा मिलेगा।
- गुवाहाटी उच्च न्यायालय ही ‘फोरम कन्वीनियंस’: चूंकि आक्षेपित जमानत आदेश गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अभिलेख है और FIR से लेकर आरोप-मुक्ति तक की पूरी कार्यवाही असम में हुई थी, इसलिए न्यायिक सौहार्द और फोरम कन्वीनियंस के सिद्धांत के तहत गुवाहाटी उच्च न्यायालय ही इस विवाद का परीक्षण करने के लिए सक्षम और उपयुक्त मंच है।
मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. अंतर-न्यायालयीन क्षेत्राधिकार और ‘अभिलेख न्यायालय’ (Court of Record) की स्वायत्तता:
संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश को सर्च इंजन (Google) या लीगल डेटाबेस (Indian Kanoon) से डी-इंडेक्स या मास्क करने का निर्देश उसी उच्च न्यायालय (यहां गुवाहाटी उच्च न्यायालय) द्वारा दिया जाना संवैधानिक अनुशासन के अनुरूप है।
2. डिजिटल युग में ‘फोरम शॉपिंग’ पर अंकुश:
यह निर्णय स्पष्ट करता है कि डिजिटल माध्यमों की भौगोलिक सीमाहीनता का उपयोग करके वादकारी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का चयन (Forum Shopping) नहीं कर सकते; अनुच्छेद 226(2) के तहत मूल कार्यवाही के स्थान और न्यायिक अभिलेख के स्रोत को ही प्राथमिकता दी जाएगी।
नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 (निजता का अधिकार / Right to Privacy और प्रतिष्ठा की रक्षा), अनुच्छेद 226(2) (उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर ‘वाद हेतुक’ / Cause of Action का पूर्णतः या अंशतः उत्पन्न होना), सुविधाजनक मंच का सिद्धांत (Doctrine of Forum Conveniens), तथा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (IT Rules, 2021) के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को डिजिटल न्यायिक अभिलेखों को हटाने (De-indexing / Takedown) से संबंधित क्षेत्राधिकार पर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा (Justice Swarana Kanta Sharma) की एकल पीठ ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को डॉ. अमन तुली (Dr. Aman Tuli) द्वारा दायर उस याचिका को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (Territorial jurisdiction) के अभाव में खारिज (Rejected) कर दिया है, जिसमें उन्होंने गुवाहाटी उच्च न्यायालय (Gauhati High Court) द्वारा 27 सितंबर 2019 को पारित जमानत आदेश को गूगल (Google) और इंडियन कानून (Indian Kanoon) पर उनके नाम से जुड़े खोज परिणामों (Name-based search results) से हटाने का निर्देश देने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति शर्मा ने स्पष्ट किया कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति दिल्ली में निवास कर रहा है या राष्ट्रीय राजधानी से इंटरनेट पर न्यायिक आदेशों तक पहुंचने में सक्षम है, इससे दिल्ली उच्च न्यायालय को किसी अन्य उच्च न्यायालय के आदेश को डी-इंडेक्स करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं हो जाता।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक विश्लेषण
1. ‘”याचिकाकर्ता का दिल्ली में निवास करना या इंटरनेट से जमानत आदेश तक पहुंच होना इस न्यायालय को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकता, जब संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही असम राज्य में हुई हो” — न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा’:
- याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि यद्यपि असम की विचारण अदालत ने 8 जनवरी 2021 को उन्हें आपराधिक मामले से उन्मोचित (Discharged) कर दिया था, फिर भी गूगल पर उनका नाम खोजने पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय का 27 सितंबर 2019 का जमानत आदेश दिखाई देता है जिससे उनकी प्रतिष्ठा और निजता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- याचिका को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव में खारिज करते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने निम्नलिखित निर्णायक विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किए:
- संबंधित उच्च न्यायालय ही उपयुक्त मंच (Forum Conveniens): अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट दर्ज किया:“केवल ये तथ्य कि याचिकाकर्ता दिल्ली में निवास करता है या प्रश्नगत जमानत आदेश दिल्ली से इंटरनेट पर सुलभ है, इस न्यायालय को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकते, जब डी-इंडेक्स किए जाने वाला आदेश गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है और प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने से लेकर याचिकाकर्ता के उन्मोचन (Discharge) तक की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही असम राज्य के भीतर हुई है। अन्यथा भी, इस न्यायालय का यह मत है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय ही सुविधाजनक मंच (Forum conveniens) है।”
- अनुच्छेद 226(2) की निष्क्रियता और ‘फोरम शॉपिंग’ पर रोक: पीठ ने कहा कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार के रूप में ऑनलाइन उपलब्धता (Online accessibility) को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि देश का प्रत्येक उच्च न्यायालय किसी भी अन्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक अभिलेखों को डी-इंडेक्स करने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार कर सकेगा, चाहे कार्यवाही कहीं भी हुई हो:“ऐसी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 226(2) के तहत किसी उच्च न्यायालय के राज्यक्षेत्र के भीतर ‘पूर्णतः या अंशतः’ वाद हेतुक (Cause of action) उत्पन्न होने की अनिवार्यता को निरर्थक (Otiose) बना देगी और ‘फोरम शॉपिंग’ (Forum shopping) को भी बढ़ावा देगी।”
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2019–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (एकल पीठ — अनुच्छेद 226 रिट क्षेत्राधिकार) |
| पीठासीन न्यायाधीश | — | न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा (Justice Swarana Kanta Sharma) |
| निर्णय की तिथि व स्थिति | शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 | क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (Territorial jurisdiction) के अभाव में याचिका खारिज (Rejected); गुवाहाटी उच्च न्यायालय को फोरम कन्वीनियंस (Forum conveniens) घोषित किया गया। |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | • याचिकाकर्ता (डॉ. अमन तुली) की ओर से: अधिवक्ता रुद्र देवस्थली (Advocate Rudra Deosthali), गौतम स्वरूप (Gautam Swarup) एवं साक्षी पांडे (Sakshi Pandey)। • भारत संघ की ओर से: अधिवक्ता अमृता प्रकाश (Advocate Amrita Prakash), सिद्धार्थ श्रीवास्तव (Siddharth Srivastava) एवं शिवम शर्मा (Shivam Sharma)। • इंडियन कानून (Indian Kanoon) की ओर से: अधिवक्ता अपार गुप्ता (Advocate Apar Gupta), प्रज्ञा जैन (Pragya Jain), नमन कुमार (Naman Kumar), साहिल मंदर (Sahil Mander) एवं राहुल (Rahul)। |
| आपराधिक कार्यवाही का कालक्रम (असम) | सितंबर 2019 – 8 जनवरी 2021 | • सितंबर 2019: असम में IPC की धारा 493 (विधिपूर्ण विवाह का छलपूर्वक विश्वास दिलाकर सहवास), धारा 496 (कपटपूर्ण विवाह समारोह) और धारा 376 (बलात्कार) के तहत FIR दर्ज; अगले दिन गिरफ्तारी। • 27 सितंबर 2019: गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गई। • 8 जनवरी 2021: केवल IPC धारा 498A (दहेज उत्पीड़न) में आरोपपत्र दाखिल होने के पश्चात विचारण अदालत ने आरोपों को निराधार मानते हुए याचिकाकर्ता को उन्मोचित (Discharged) कर दिया (जिसे चुनौती नहीं दी गई और आदेश अंतिम हो गया)। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (एकल पीठ)
- केस संदर्भ: डॉ. अमन तुली बनाम भारत संघ व अन्य [Dr. Aman Tuli v. Union of India & Ors. — 2026]
- पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा (Justice Swarana Kanta Sharma)
- प्रमुख तिथियां:
- असम में FIR दर्ज होने की तिथि: सितंबर 2019
- गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा जमानत आदेश: 27 सितंबर 2019
- विचारण अदालत द्वारा उन्मोचन (Discharge) आदेश: 8 जनवरी 2021
- दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करने की तिथि: शुक्रवार, 20 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (Territorial jurisdiction) की कमी और फोरम कन्वीनियंस के सिद्धांत के आधार पर याचिका खारिज (Rejected)।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- याचिकाकर्ता की ओर से: अधिवक्ता रुद्र देवस्थली (Advocate Rudra Deosthali), गौतम स्वरूप (Gautam Swarup) एवं साक्षी पांडे (Sakshi Pandey)।
- भारत संघ की ओर से: अधिवक्ता अमृता प्रकाश (Advocate Amrita Prakash), सिद्धार्थ श्रीवास्तव (Siddharth Srivastava) एवं शिवम शर्मा (Shivam Sharma)।
- इंडियन कानून (Indian Kanoon) की ओर से: अधिवक्ता अपार गुप्ता (Advocate Apar Gupta), प्रज्ञा जैन (Pragya Jain), नमन कुमार (Naman Kumar), साहिल मंदर (Sahil Mander) एवं राहुल (Rahul)।
- प्रासंगिक कानून, संवैधानिक उपबंध एवं विधिक सिद्धांत:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 226(2) — किसी उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के प्रयोग हेतु उसके राज्यक्षेत्र के भीतर वाद हेतुक (Cause of action) का पूर्णतः या अंशतः उत्पन्न होना अनिवार्य
- अनुच्छेद 21 — उन्मोचन के पश्चात निजता और प्रतिष्ठा की रक्षा (Right to Privacy / Right to be Forgotten)
- सुविधाजनक मंच का सिद्धांत (Doctrine of Forum Conveniens) — जिस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक आदेश पारित हुआ है और संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही संचालित हुई है, वही न्यायालय उस आदेश के डी-इंडेक्सिंग या मास्किंग के अनुरोध पर विचार करने के लिए सक्षम मंच है।
- भारत का संविधान:
- संबद्ध संवैधानिक एवं डिजिटल विधि सिद्धांत:
- न्यायिक अभिलेखों की ऑनलाइन उपलब्धता बनाम अनुच्छेद 226(2) के तहत क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र: ‘किसी अन्य उच्च न्यायालय (जैसे गुवाहाटी हाईकोर्ट) द्वारा पारित आदेश की इंटरनेट पर सर्वव्यापी उपलब्धता या याचिकाकर्ता का दिल्ली में निवास करना, दिल्ली उच्च न्यायालय को उस आदेश को गूगल या इंडियन कानून से हटाने का अधिकार क्षेत्र नहीं देता। ऐसा करने से अनुच्छेद 226(2) की शर्तें निष्क्रिय होंगी और याचिकाकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी हाईकोर्ट का रुख कर “फोरम शॉपिंग” करने लगेंगे।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब याचिकाकर्ता डॉ. अमन तुली अपने उन्मोचन (Discharge) के आधार पर 27 सितंबर 2019 के जमानत आदेश को गूगल और इंडियन कानून के नाम-आधारित खोज परिणामों से हटाने के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष विधि अनुसार राहत की मांग कर सकेंगे।
Forum Conveniens: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | दिल्ली उच्च न्यायालय (High Court of Delhi at New Delhi – Single Judge Bench) |
| न्यायाधीश | न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा (Justice Swarana Kanta Sharma) |
| केस / पक्षकार व अधिवक्ता | • वाद शीर्षक: Dr. Aman Tuli v. Union of India & Ors.• याचिकाकर्ता (डॉ. अमन तुली) की ओर से: अधिवक्ता रुद्र देवस्थली (Rudra Deosthali), गौतम स्वरूप (Gautam Swarup) एवं साक्षी पांडे (Sakshi Pandey) • प्रतिवादी (भारत संघ) की ओर से: अधिवक्ता अमृता प्रकाश (Amrita Prakash), सिद्धार्थ श्रीवास्तव (Siddharth Srivastava) एवं शिवम शर्मा (Shivam Sharma) • प्रतिवादी (Indian Kanoon) की ओर से: अधिवक्ता अपार गुप्ता (Apar Gupta), प्रज्ञा जैन (Pragya Jain), नमन कुमार (Naman Kumar), साहिल मंदर (Sahil Mander) एवं राहुल (Rahul) |
| संबंधित कानून व संवैधानिक सिद्धांत | • Constitution of India — Article 226(2) (वाद-हेतुक के अभिन्न व सारवान अंश — Integral Part of Cause of Action — के आधार पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र) • Doctrine of Forum Conveniens (जिस उच्च न्यायालय का न्यायिक अभिलेख है, उसी के द्वारा उसकी पहुंच व खोज को विनियमित करने की उपयुक्तता) • Right to Be Forgotten / De-indexing of Judicial Records (आरोप-मुक्ति के पश्चात नाम-आधारित खोज परिणामों से जमानत आदेश हटाने की प्रक्रिया) |
| प्रमुख तिथियां व तथ्यात्मक पृष्ठभूमि | • सितंबर 2019 एवं 27 सितंबर 2019: असम में IPC की धारा 493 (विवाह का झूठा विश्वास दिलाकर सहवास), 496 (कपटपूर्ण विवाह समारोह) और 376 (बलात्कार) के तहत FIR दर्ज; अगले दिन गिरफ्तारी तथा 27 सितंबर 2019 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गई। • 8 जनवरी 2021: केवल धारा 498A IPC के तहत दाखिल आरोपपत्र पर विचारण न्यायालय ने आरोप को निराधार मानते हुए याचिकाकर्ता को आरोप-मुक्त (Discharged) कर दिया, जो आदेश अंतिम हो चुका है। • 20 नवंबर 2026: दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव और फोरम कन्वीनियंस के आधार पर डी-इंडेक्सिंग याचिका खारिज। |
| अदालत का अंतिम आदेश | क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव में याचिका खारिज (Petition Dismissed on November 20, 2026):1. क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव और फोरम कन्वीनियंस के सिद्धांत के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज की गई। 2. स्पष्ट किया गया कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ही इस शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए उपयुक्त मंच (Forum Conveniens) है, जहां याचिकाकर्ता विधिसम्मत उपचार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। |
Legal Chronicler Repository Update
- Constitutional Law — Article 226(2) (Territorial Jurisdiction & Integral Part of Cause of Action), Doctrine of Forum Conveniens & Digital Privacy / Right to Be Forgotten (Formal Judgment Delivered on November 20, 2026 Holding That Delhi Residence and Mere Online Accessibility of a September 27, 2019 Gauhati High Court Bail Order Cannot Confer Territorial Jurisdiction on Delhi High Court to Order Takedown/De-Indexing From Google and Indian Kanoon, Prevention of Forum Shopping Rendering Article 226(2) Otiose & Holding Gauhati High Court as Forum Conveniens Framework):
- Delhi High Court Rules It Cannot Order Takedown of Other Courts’ Orders From Internet Merely Based on Delhi Residence or Online Access (
Dr. Aman Tuli v. Union of India & Ors.— Judgment dated November 20, 2026): Dismissing a writ petition filed by Dr. Aman Tuli (represented by Advocates Rudra Deosthali, Gautam Swarup, and Sakshi Pandey) seeking directions to Google and Indian Kanoon (represented by Advocate Apar Gupta and team) to remove a September 27, 2019 Gauhati High Court bail order from name-based search results following his January 8, 2021 discharge by an Assam trial court, a Single Judge Bench of Justice Swarana Kanta Sharma on November 20, 2026 held that neither the petitioner’s residence in Delhi nor the internet accessibility of the order confers territorial jurisdiction under Article 226(2) of the Constitution. Observing that treating online accessibility as a cause of action would encourage forum shopping and render Article 226(2) otiose, the Bench held that the Gauhati High Court is the forum conveniens since the bail order was passed there and the entire criminal proceedings from FIR to discharge occurred in Assam.
- Delhi High Court Rules It Cannot Order Takedown of Other Courts’ Orders From Internet Merely Based on Delhi Residence or Online Access (

