Friday, November 20, 2026
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Abhishek Banerjee: अदालत के बारे में अभिषेक बनर्जी के ट्वीट्स पीड़ादायक हैं, लेकिन अवमानना नहीं; TMC सांसद को दी गई अंतरिम राहत बढ़ाई

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मामले की पृष्ठभूमि और दोनों पक्षों के विधिक तर्क

  1. चुनावी भाषण के विरुद्ध दर्ज मुकदमा और 21 मई का अंतरिम संरक्षण आदेश:तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान 7 अप्रैल को आयोजित एक रोड शो में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण—जिसमें उन्होंने 4 मई का उल्लेख करते हुए विपक्षी कार्यकर्ताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर परोक्ष रूप से निशाना साधा था—के आधार पर दर्ज आपराधिक मामले को रद्द (Quash) कराने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। पूर्व में 21 मई को अदालत ने उन बयानों की आलोचना करते हुए उन्हें “गैर-जिम्मेदाराना और अनावश्यक” करार दिया था, किंतु यह शर्त रखते हुए कि वे चल रही पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे, किसी भी दंडात्मक कार्रवाई (Coercive Action) से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।
  2. अपर महाधिवक्ता की आपत्ति और न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य का संवैधानिक संतुलन:
    • सोशल मीडिया पोस्ट बनाम जांच में सहयोग: 20 नवंबर 2026 की सुनवाई में राज्य के अपर महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने विरोध करते हुए कहा कि बनर्जी ने हाल ही में ऐसे ट्वीट पोस्ट किए हैं जिनमें उच्च न्यायालय और न्यायपालिका के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, अतः उनकी अंतरिम सुरक्षा नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरी ओर, बनर्जी के अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी अपमानजनक ट्वीट की जानकारी नहीं है, किंतु वे परिस्थितियों की जांच करेंगे।
    • विधिक विवेक और न्यायिक उदारता: न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने यह स्वीकार करते हुए कि ऐसी टिप्पणियां न्यायालय के लिए पीड़ादायक हैं और जनता में गलत संदेश भेजती हैं, दो महत्वपूर्ण विधिक मानदंड स्थापित किए—प्रथम, प्रत्येक पीड़ादायक आलोचना जानबूझकर की गई अवमानना नहीं होती; और द्वितीय, किसी आपराधिक मामले में अंतरिम सुरक्षा के विस्तार का निर्णय केवल इस बात पर निर्भर करता है कि अभियुक्त जांच में सहयोग कर रहा है या नहीं, न कि उसके बाहरी राजनीतिक या सोशल मीडिया बयानों पर।

मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. न्यायिक संयम और ‘अवमानना क्षेत्राधिकार’ की उच्च कसौटी:

कलकत्ता उच्च न्यायालय का यह आदेश इस संवैधानिक परंपरा को पुष्ट करता है कि न्यायालय के कंधे सार्वजनिक आलोचना सहने के लिए पर्याप्त चौड़े होते हैं—और जब तक कोई कथन न्याय प्रशासन में जानबूझकर बाधा न डाले, तब तक केवल पीड़ादायक या असहज करने वाले ट्वीट्स को अवमानना का आधार नहीं बनाया जाता।

2. आपराधिक प्रक्रिया में ‘अप्रासंगिक कारकों’ से मुक्ति:

किसी अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता या दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा का निर्धारण विशुद्ध विधिक आधारों (जैसे जांच में सहयोग, साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करना और परिस्थितियों में बदलाव) पर होना चाहिए—न कि उसके सोशल मीडिया आचरण पर दंडात्मक प्रतिक्रिया के रूप में।

कोलकाता (पश्चिम बंगाल): भारत का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) एवं अनुच्छेद 215 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय / Court of Record के रूप में अवमानना शक्तियों के बीच संतुलन), न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) की धारा 2(b) एवं धारा 2(c) (जानबूझकर, इरादतन और अवज्ञाकारी अवमानना / Wilful, deliberate, contumacious contempt की उच्च वैधानिक कसौटी), तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 528 (पूर्ववर्ती CrPC की धारा 482 — आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और जांच में सहयोग करने पर दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने की अंतर्निहित शक्ति) के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य (Justice Saugata Bhattacharyya) की एकल पीठ ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता एवं सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) द्वारा अदालत की आलोचना करते हुए किए गए हालिया ट्वीट्स को ‘पीड़ादायक’ (Painful) तो माना, किंतु यह स्पष्ट किया कि वे पहली नजर में अवमाननापूर्ण (Contemptuous) प्रतीत नहीं होते और न ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के विरुद्ध कथित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मामले में उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा (Interim protection) के विस्तार से इनकार करने का आधार बन सकते हैं।

पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग कर रहा है और परिस्थितियों में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है जिससे अंतरिम संरक्षण रोका जाए—तदनुसार न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से दी गई अंतरिम सुरक्षा को 29 जनवरी 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है।

कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, न्यायिक टिप्पणियां एवं दोनों पक्षों की दलीलें

1. ‘”अदालत के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, इससे उनके अनुयायियों को क्या संदेश जाता है? ये टिप्पणियां पीड़ादायक हैं, पर जानबूझकर की गई अवमानना नहीं; वे अपनी स्थिति को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं?” — न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य’:

  • शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) राजदीप मजूमदार (Rajdeep Mazumder) (तथा AAG बिल्वादल भट्टाचार्य) ने अदालत को बताया कि अभिषेक बनर्जी ने ऐसे ट्वीट्स पोस्ट किए हैं जिनमें न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, और कहा कि “वह (बनर्जी) बार-बार उच्च न्यायालय और न्यायपालिका पर हमला कर रहे हैं” तथा अदालत का संरक्षण ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कानून का पालन करता है और न्यायपालिका का सम्मान करता है।
  • हालांकि ट्वीट्स की सटीक सामग्री पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई, किंतु न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने इस पर गंभीर पीड़ा व्यक्त करते हुए भी अवमानना और अंतरिम राहत के कानूनी मानदंडों को स्पष्ट रूप से अलग रखा। पीठ ने सवाल किया:

“क्या यह जानबूझकर, इरादतन और अवज्ञाकारी अवमानना (Wilful, deliberate, contumacious contempt) है? क्या कोई ट्वीट अवज्ञाकारी अवमानना का आधार बन सकता है? क्या यह अंतरिम प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार हो सकता है? अंतरिम आदेश की प्रकृति में बदलाव से इनकार करने के लिए परिस्थितियों में बदलाव कहां है?”

  • हालांकि, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने एक जनप्रतिनिधि के रूप में बनर्जी के बयानों के सार्वजनिक प्रभाव पर गहरी व्यथा जताते हुए टिप्पणी की:

“अदालत के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, इससे उनके अनुयायियों को क्या संदेश जाता है? न्यायालय पाता है कि ये टिप्पणियां जानबूझकर, इरादतन और अवज्ञाकारी अवमानना नहीं हैं, यद्यपि ये टिप्पणियां पीड़ादायक (Painful) हैं। वह (बनर्जी) अपनी ही स्थिति को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं?”

  • बनर्जी के अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल के किसी भी अपमानजनक ट्वीट की जानकारी नहीं है, वे अदालत के खिलाफ किसी टिप्पणी का समर्थन नहीं करते और इस संबंध में परिस्थितियों की जांच करेंगे।

2. ‘जांच में सहयोग और “परिस्थितियों में कोई बदलाव न होने” के आधार पर 29 जनवरी 2027 तक बढ़ी अंतरिम सुरक्षा’:

  • उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दर्ज किया कि इस चरण में बनर्जी के ट्वीट्स या टिप्पणियों पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है—और साथ ही राज्य सरकार को जांच में हुई प्रगति का खुलासा करते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करने का अवसर प्रदान किया।
  • पीठ ने यह देखते हुए कि अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है कि बनर्जी चल रही जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपने आदेश में कहा:“आज इस न्यायालय को स्थिति में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं दिखता जिसके लिए अंतरिम आदेश के विस्तार से इनकार करना आवश्यक हो।”तदनुसार, 21 मई को दी गई दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा को 29 जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया गया।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2026–2027)

संदर्भ / चरणतिथि / विवरणतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—कलकत्ता उच्च न्यायालय, कोलकाता (एकल पीठ — BNSS धारा 528 / CrPC धारा 482 आपराधिक क्षेत्राधिकार)
पीठासीन न्यायाधीश—न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य (Justice Saugata Bhattacharyya)
केस संदर्भ व पक्षकार—अभिषेक बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य [Abhishek Banerjee v. State of West Bengal & Ors. — 2026]
विधिक प्रतिनिधित्व—• पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से: अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार (AAG Rajdeep Mazumder) एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वादल भट्टाचार्य (AAG Billwadal Bhattacharya)।
प्रमुख तिथियां व घटनाक्रमअप्रैल 2026 – 29 जनवरी 2027• अप्रैल 2026 (चुनाव प्रचार): पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पूर्व एक चुनावी रोडशो में कथित भड़काऊ भाषण देने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर इशारा करते हुए यह कहने कि “मैं देखूंगा कि 4 मई को उन्हें बचाने कौन आता है, मैं देखूंगा कि दिल्ली से कौन सा गॉडफादर उनके बचाव में आता है”, शिकायतकर्ता ने आपराधिक मामला दर्ज कराया।
• 21 मई 2026: उच्च न्यायालय ने कथित बयान को गैर-जिम्मेदाराना व अनावश्यक बताते हुए भी जांच में सहयोग करने की शर्त पर बनर्जी को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा (Interim protection) प्रदान की।
• शुक्रवार, 20 नवंबर 2026: ट्वीट्स को ‘पीड़ादायक’ किंतु ‘अवमानना नहीं’ मानते हुए अंतरिम सुरक्षा को 29 जनवरी 2027 तक बढ़ाया और राज्य को जांच प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का अवसर दिया।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: कलकत्ता उच्च न्यायालय, कोलकाता (एकल पीठ)
  • केस संदर्भ: अभिषेक बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य [Abhishek Banerjee v. State of West Bengal & Ors. — 2026]
  • पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य (Justice Saugata Bhattacharyya)
  • प्रमुख तिथियां:
    • दंडात्मक कार्रवाई से प्रारंभिक अंतरिम सुरक्षा आदेश: 21 मई 2026
    • वर्तमान आदेश की तिथि: शुक्रवार, 20 नवंबर 2026
    • अंतरिम सुरक्षा विस्तार की अंतिम तिथि: 29 जनवरी 2027
  • कार्यवाही की स्थिति: आपराधिक मामले में दंडात्मक कार्रवाई से प्राप्त अंतरिम सुरक्षा 29 जनवरी 2027 तक विस्तारित; राज्य सरकार को जांच में हुई प्रगति की रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति प्रदान की गई।

विधिक प्रतिनिधित्व:

  • पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से: अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार (AAG Rajdeep Mazumder) एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वादल भट्टाचार्य (AAG Billwadal Bhattacharya)।
  • प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
    • न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) की धारा 2(b) एवं धारा 2(c) — किसी कृत्य या सोशल मीडिया पोस्ट को अवमानना मानने के लिए ‘जानबूझकर, इरादतन और अवज्ञाकारी आचरण’ (Wilful, deliberate, contumacious conduct) का होना आवश्यक
    • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 528 (पूर्ववर्ती CrPC की धारा 482) — जांच में सहयोग करने वाले अभियुक्त को दी गई अंतरिम सुरक्षा को जारी रखने की कसौटी (परिस्थितियों में तात्विक परिवर्तन का अभाव)
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 19(1)(a) एवं अनुच्छेद 215 — सार्वजनिक आलोचना, न्यायपालिका की गरिमा और अवमानना क्षेत्राधिकार की सीमा
  • संबद्ध न्यायिक संयम एवं अंतरिम राहत सिद्धांत:
    • अदालत की आलोचना पर न्यायिक उदारता (Judicial Magnanimity) और आपराधिक मुकदमे की निष्पक्षता का पृथक्करण: ‘यदि कोई वादकारी या जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया पर न्यायपालिका या अदालत के बारे में पीड़ादायक या अनुचित टिप्पणी करता है, तो भी केवल उस आधार पर किसी लंबित आपराधिक मामले में उसे दी गई अंतरिम जमानत या दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा को समाप्त नहीं किया जा सकता। जब तक अभियुक्त जांच में सहयोग कर रहा है और मामले की परिस्थितियों में कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं हुआ है, तब तक उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण जारी रहता है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद अभिषेक बनर्जी को अप्रैल 2026 के चुनावी भाषण से संबंधित आपराधिक मामले में 29 जनवरी 2027 तक गिरफ्तारी या किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्राप्त रहेगी, जबकि राज्य पुलिस अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई से पूर्व अदालत में प्रस्तुत करेगी।

Abhishek Banerjee: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतकलकत्ता उच्च न्यायालय (High Court at Calcutta – Single Judge Bench)
न्यायाधीशन्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य (Justice Saugata Bhattacharyya)
पक्षकार व विधि अधिकारी• याचिकाकर्ता: अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee — तृणमूल कांग्रेस नेता)
• राज्य सरकार की ओर से: अपर महाधिवक्ता (AAG) राजदीप मजूमदार (Rajdeep Mazumder)
संबंधित कानून व विधिक सिद्धांत• Section 528 BNSS, 2023 / Section 482 CrPC (आपराधिक कार्यवाही निरस्त करने की याचिका व दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण का विस्तार)
• Contempt of Courts Act, 1971 (विवेकपूर्ण न्यायिक सहिष्णुता — ‘पीड़ादायक आलोचना’ बनाम ‘जानबूझकर व अवमाननापूर्ण अवमानना’ का अंतर)
प्रमुख तिथियां व तथ्यात्मक पृष्ठभूमि• 7 अप्रैल एवं 21 मई (विधानसभा चुनाव प्रचार): पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पूर्व 7 अप्रैल के एक रोड शो में कथित रूप से विपक्षी कार्यकर्ताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लक्षित करते हुए दिए गए भाषण (“मैं देखूंगा कि 4 मई को उन्हें बचाने कौन आता है… दिल्ली से कौन-सा गॉडफादर उनके बचाव में आता है”) के संबंध में दर्ज आपराधिक मामले को निरस्त करने हेतु याचिका दायर की गई। 21 मई के आदेश में कोर्ट ने टिप्पणियों को गैर-जिम्मेदाराना व अनावश्यक बताते हुए भी जांच में सहयोग की शर्त पर दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी थी।
• 20 नवंबर 2026: AAG द्वारा बनर्जी के ट्वीट्स का हवाला देकर अंतरिम राहत का विरोध किया गया; कोर्ट ने इसे अवमानना न मानते हुए अंतरिम सुरक्षा 29 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी।
अदालत का वर्तमान आदेशअंतरिम सुरक्षा 29 जनवरी 2027 तक विस्तारित (Order dated November 20, 2026):
1. दर्ज किया गया कि याचिकाकर्ता के कथित ट्वीट्स, यद्यपि पीड़ादायक हैं, जानबूझकर की गई अवमानना (Contumacious Contempt) नहीं प्रतीत होते और इस स्तर पर उन पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।
2. चूंकि अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता चल रही जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अतः पूर्व में दी गई दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा (Interim Protection) को 29 जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया गया।

Legal Chronicler Repository Update

  • Criminal Procedure & Contempt Jurisprudence — Section 528 BNSS, 2023 / Section 482 CrPC & Contempt of Courts Act, 1971 (Observation That Tweets Criticising the Court, Though Painful, Do Not Constitute Wilful, Deliberate and Contumacious Contempt, Ruling That Social Media Remarks Cannot Be Grounds to Refuse Extension of Interim Protection Where Accused Is Cooperating With Investigation & Extending Interim Protection From Coercive Action Until January 29, 2027 Framework):
    • Calcutta High Court Holds Tweets by Abhishek Banerjee “Painful” but Not Contempt; Extends Interim Protection Till January 29, 2027 (Abhishek Banerjee Quashing Proceedings — Order dated November 20, 2026): Hearing a plea by Trinamool Congress leader Abhishek Banerjee seeking to quash a criminal case over his April 7 election rally remarks allegedly targeting Union Home Minister Amit Shah, a Single Judge Bench of Justice Saugata Bhattacharyya on November 20, 2026 rejected Additional Advocate General Rajdeep Mazumder’s objection rooted in Banerjee’s alleged derogatory tweets against the judiciary. Observing that while derogatory comments about the Court are “painful” and send a wrong message to followers, they do not amount to “wilful, deliberate and contumacious contempt” and cannot furnish grounds to alter an interim order absent non-cooperation with the investigation, the Bench extended the May 21 interim protection against coercive action until January 29, 2027.
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