Sunday, November 22, 2026
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UP Urban Tenancy Act: अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट, पूरा मामला जानिए

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मामले की पृष्ठभूमि और दोनों पक्षों के संवैधानिक तर्क

  1. इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 2021 अधिनियम की पांच प्रमुख धाराओं को निरस्त करने और 1972 के पुराने कानून को पुनर्जीवित करने का निर्णय:21 अगस्त 2026 को न्यायामूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायामूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने लगभग 16 रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 की धारा 8, 9, 10 (रेंट अथॉरिटी द्वारा किराया निर्धारण व पुनरीक्षण), धारा 38 (दीवानी अदालतों के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन) और धारा 42 (अध्यारोही प्रभाव) को निर्णय की तिथि से प्रभावी मानते हुए अधिकारातीत (Ultra Vires) घोषित कर दिया था। हाईकोर्ट का मत था कि ये प्रावधान और ‘दंडात्मक किराया’ (Penal Rent) समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कानूनों—संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 और प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887—के विपरीत हैं, तथा चूंकि 2021 के अधिनियम को अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी, इसलिए यह मान्य नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने निरसित हो चुके 1972 के पुराने किराया नियंत्रण कानून को आवश्यक सीमा तक पुनः जीवित (Spring Back to Life) मानते हुए फर्रुखाबाद के अपर जिला न्यायाधीश द्वारा 25 अप्रैल 2025 को मकान मालिकों के पक्ष में पारित बेदखली आदेश को रद्द कर दिया था।
  2. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ताओं के प्रमुख संवैधानिक व विधिक आधार:
    • प्रत्यक्ष विरोध (Irreconcilable Conflict) का अभाव और वैधता की उपधारणा: मकान मालिक अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने विरोध के सिद्धांत (Doctrine of Repugnancy) के लिए आवश्यक प्रत्यक्ष एवं असमाधेय टकराव को सिद्ध किए बिना राज्य विधान की संवैधानिक वैधता की उपधारणा की अनदेखी की—जबकि 2021 का अधिनियम लिखित किरायेदारी को विनियमित कर त्वरित मंच प्रदान करते हुए 1882 के अधिनियम का पूरक बनता है।
    • निरसित कानून के पुनर्जीवन और ‘Prospective Overruling’ पर प्रश्न: अपीलकर्ताओं ने यह गंभीर संवैधानिक प्रश्न उठाया कि एक बार विधानमंडल द्वारा निरसित किया गया 1972 का अधिनियम समाप्त हो चुका है और कोई न्यायालय उसे पुनः जीवित नहीं कर सकता; साथ ही भावी विनिर्णय (Prospective Overruling) की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है, उच्च न्यायालय के पास नहीं। इसके अतिरिक्त, जिस धारा 21 के तहत उनका बेदखली वाद दायर हुआ था, उसे कभी असंवैधानिक घोषित ही नहीं किया गया था।

मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. उत्तर प्रदेश के हजारों लंबित किरायेदारी मुकदमों में शून्यता (Legal Vacuum) की रोकथाम:

इलाहाबाद हाईकोर्ट के 21 अगस्त 2026 के फैसले के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में रेंट अथॉरिटी और अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित हजारों मामलों की वैधता पर संकट उत्पन्न हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय के इस अंतरिम आदेश ने तत्काल विधिक अनिश्चितता समाप्त कर दी है और सुनिश्चित किया है कि कोई भी लंबित कार्यवाही खारिज या उपशमित न हो।

2. संघीय विधायी सक्षमता और ‘Prospective Overruling’ के बड़े संवैधानिक प्रश्न:

यह अपील भारतीय संवैधानिक विधि के तीन अत्यंत सूक्ष्म सिद्धांतों का परीक्षण करेगी: (i) समवर्ती सूची में केंद्रीय कानूनों के साथ राज्य के विशेष किरायेदारी कानून का सामंजस्य, (ii) निरसित अधिनियम के स्वतः पुनर्जीवन (Revival of Repealed Statute) की सीमा, और (iii) उच्च न्यायालयों द्वारा Prospective Overruling का प्रयोग।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 136 (विशेष अनुमति याचिका / Special Leave Petition – SLP के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार), अनुच्छेद 254(2) (समवर्ती सूची / Concurrent List के विषयों पर केंद्रीय कानून के विरुद्ध राज्य कानून को प्रभावी बनाने हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति की संवैधानिक आवश्यकता और विरोध का सिद्धांत / Doctrine of Repugnancy), उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 (U.P. Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021 — U.P. Act No. 16 of 2021) की धारा 8, 9, 10, 21(2), 38 एवं धारा 42, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882), तथा प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (Provincial Small Causes Courts Act, 1887) के तहत किरायेदारी कानून और संवैधानिक संघवाद से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंतरिम राहत प्रदान की है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा (Justice Prashant Kumar Mishra) और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर (Justice Shree Chandrashekhar) की खंडपीठ ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 21 अगस्त 2026 के उस निर्णय के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के प्रमुख प्रावधानों को असंवैधानिक (Ultra vires) घोषित कर दिया गया था।

इसके साथ ही, पीठ ने महत्वपूर्ण अंतरिम सुरक्षा देते हुए स्पष्ट आदेश पारित किया है कि इस विशेष अनुमति याचिका के लंबित रहने के दौरान 2021 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत पूरे राज्य में लंबित कार्यवाहियों को उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के आधार पर अपोषणीय (Not maintainable) या समाप्त (Abated) मानकर खारिज नहीं किया जाएगा।

कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की पृष्ठभूमि

1. ‘”प्रतिवादी (गण) को नोटिस जारी किया जाए; हालांकि, इस विशेष अनुमति याचिका के लंबित रहने के दौरान उ.प्र. शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत लंबित कार्यवाहियों को आक्षेपित आदेश के आधार पर अपोषणीय या समाप्त मानकर खारिज नहीं किया जाएगा”‘:

  • न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की खंडपीठ ने मकान मालिकों (तरुण, विशाल और नितिन गुप्ता) द्वारा दायर SLP पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए निम्नलिखित बाध्यकारी अंतरिम निर्देश दर्ज किया:

“प्रतिवादी (गण) को नोटिस जारी किया जाए, हालांकि, उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 16 वर्ष 2021) के प्रासंगिक प्रावधान के तहत लंबित कार्यवाहियों को इस विशेष अनुमति याचिका के लंबित रहने के दौरान आक्षेपित आदेश के आधार पर अपोषणीय (Not maintainable) या समाप्त (Abated) मानकर खारिज नहीं किया जाएगा।”

2. ‘इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 21 अगस्त 2026 को रद्द किए गए प्रावधान (धारा 8, 9, 10, 38 व 42) और मकान मालिकों की मुख्य कानूनी दलीलें’:

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट का 21 अगस्त 2026 का निर्णय: न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह (Justice Saumitra Dayal Singh) और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी (Justice Swarupama Chaturvedi) की खंडपीठ ने लगभग 16 रिट याचिकाओं के समूह पर निर्णय सुनाते हुए निर्णय की तिथि से प्रभावी रूप से 2021 के अधिनियम की धारा 8, 9, 10 (किराया, उसका पुनरीक्षण और किराया प्राधिकारी द्वारा निर्धारण), धारा 38 (अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों में दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक) और धारा 42 (अधिनियम को अध्यारोही प्रभाव / Overriding effect देना) को असंवैधानिक (Ultra vires) घोषित कर दिया था।
    • हाईकोर्ट ने माना था कि किराया प्रावधान, खाली न करने वाले किरायेदारों पर ‘दंडात्मक किराया’ (Penal rent), और बेदखली के आधार संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 से टकराते हैं, तथा धारा 38 व 42 प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त 1972 के उ.प्र. संशोधन) के विरुद्ध हैं—जिन पर प्रभावी होने के लिए राज्य कानून को संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति (Presidential assent) आवश्यक थी, जो 2021 के अधिनियम के पास नहीं थी। हाईकोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी थी कि निरस्त हो चुका पुराना उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 आवश्यक सीमा तक “पुनर्जीवित” (Spring back to life) हो जाएगा।
  • सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ताओं (मकान मालिकों) की प्रमुख दलीलें: फर्रुखाबाद के दुकान किरायेदारों (राजेंद्र कुमार अग्रवाल और नरेंद्र कुमार अग्रवाल) को 30 दिनों के भीतर दुकान खाली करने के अपर जिला न्यायाधीश (ADJ), फर्रुखाबाद के 25 अप्रैल 2025 के आदेश को हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे मकान मालिकों (तरुण, विशाल और नितिन गुप्ता) ने निम्नलिखित मुख्य तर्क दिए हैं:
    1. प्रत्यक्ष और असंगत टकराव (Direct, Irreconcilable Conflict) का अभाव: हाईकोर्ट ने विरोध के सिद्धांत (Doctrine of repugnancy) के लिए आवश्यक प्रत्यक्ष टकराव की पहचान किए बिना ही राज्य कानून की वैधता की अवधारणा को नजरअंदाज कर दिया, जबकि 2021 का अधिनियम लिखित किरायेदारी पर लागू होकर और त्वरित मंच प्रदान करके 1882 के अधिनियम का पूरक है।
    2. निरस्त कानून को पुनर्जीवित करने और ‘भावी अधिनिर्णय’ (Prospective Overruling) की सीमा: एक बार निरस्त (Repealed) हो चुका अधिनियम समाप्त हो जाता है और न्यायालय द्वारा उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता; साथ ही भावी अधिनिर्णय (Prospective overruling) की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में निहित है, न कि उच्च न्यायालयों में।
    3. धारा 21 की वैधता और 5 अक्टूबर के स्पष्टीकरण आदेश पर आपत्ति: उनकी बेदखली याचिका धारा 21(2) के तहत दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने कभी अमान्य घोषित नहीं किया था; और हाईकोर्ट का 5 अक्टूबर 2026 का आदेश स्पष्टीकरण की आड़ में पुनर्विलोकन (Review) के समान है।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2022–2026)

संदर्भ / चरणवर्ष / दिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ — अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति अपील क्षेत्राधिकार)
खंडपीठ—न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा (Justice Prashant Kumar Mishra) एवं न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर (Justice Shree Chandrashekhar)
पक्षकार—याचिकाकर्ता (मकान मालिक): तरुण, विशाल और नितिन गुप्ता (Tarun, Vishal and Nitin Gupta)
प्रतिवादी (किरायेदार व अन्य): राजेंद्र कुमार अग्रवाल (Rajendra Kumar Agarwal), नरेंद्र कुमार अग्रवाल (Narendra Kumar Agarwal) व अन्य।
प्रमुख तिथियां व घटनाक्रमसितंबर 2022 – 20 नवंबर 2026• सितंबर 2022 व दिसंबर 2024: मकान मालिकों ने व्यक्तिगत आवश्यकता और जर्जर भवन के आधार पर धारा 21(2) के तहत दुकान खाली कराने की अर्जी दायर की, जिसे किराया प्राधिकारी (Rent Authority) ने दिसंबर 2024 में खारिज कर दिया।
• 25 अप्रैल 2025: अपीलीय अदालत (अपर जिला न्यायाधीश / ADJ, फर्रुखाबाद) ने किरायेदारों को 30 दिनों के भीतर दुकान खाली करने का आदेश दिया।
• 21 अगस्त एवं 5 अक्टूबर 2026: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2021 के अधिनियम की धारा 8, 9, 10, 38 व 42 को असंवैधानिक घोषित कर 1972 के पुराने अधिनियम को पुनर्जीवित किया और ADJ फर्रुखाबाद का आदेश रद्द कर दिया।
• शुक्रवार, 20 नवंबर 2026: सर्वोच्च न्यायालय ने मकान मालिकों की SLP पर नोटिस जारी किया और आदेश दिया कि याचिका के लंबित रहने तक 2021 अधिनियम के तहत लंबित कोई भी कार्यवाही आक्षेपित आदेश के आधार पर खारिज या समाप्त नहीं की जाएगी।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ)
  • खंडपीठ: न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा (Justice Prashant Kumar Mishra) एवं न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर (Justice Shree Chandrashekhar)
  • प्रमुख तिथियां:
    • अपर जिला न्यायाधीश (ADJ), फर्रुखाबाद द्वारा बेदखली आदेश: 25 अप्रैल 2025
    • इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रावधान रद्द करने का निर्णय: 21 अगस्त 2026 (स्पष्टीकरण आदेश: 5 अक्टूबर 2026)
    • सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नोटिस व अंतरिम संरक्षण आदेश: शुक्रवार, 20 नवंबर 2026
  • कार्यवाही की स्थिति: प्रतिवादियों को नोटिस जारी (Notice issued); अंतरिम आदेश पारित कि विशेष अनुमति याचिका (SLP) के लंबित रहने के दौरान उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत लंबित कार्यवाहियों को उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के आधार पर अपोषणीय (Not maintainable) या समाप्त (Abated) मानकर खारिज नहीं किया जाएगा।
  • प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
    • उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 (U.P. Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021 — U.P. Act No. 16 of 2021) — धारा 8, 9, 10 (किराया निर्धारण व पुनरीक्षण), धारा 21(2) (बेदखली आधार), धारा 38 (दीवानी न्यायालयों का वर्जन) और धारा 42 (अध्यारोही प्रभाव)
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 254(2) — समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच विरोध (Repugnancy) तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति का प्रभाव
      • अनुच्छेद 136 — उच्च न्यायालय के संवैधानिक निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति अपील
    • संबद्ध केंद्रीय एवं पूर्व राज्य कानून: संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887, तथा उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972
  • संबद्ध संवैधानिक एवं किरायेदारी विधि सिद्धांत:
    • अनुच्छेद 254(2) के तहत विरोध (Repugnancy) की सीमा और निरस्त कानून के पुनर्जीवन पर न्यायिक परीक्षण: ‘जब किसी राज्य के आधुनिक किरायेदारी कानून के प्रमुख प्रावधानों को उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति न होने के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए और दशकों पुराने निरस्त कानून को पुनर्जीवित कर दिया जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा लंबित रहने तक राज्य भर के किराया प्राधिकारियों और अधिकरणों में चल रहे हजारों लंबित मुकदमों को अचानक समाप्त या खारिज होने से बचाना न्यायिक स्थिरता के लिए अनिवार्य होता है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के इस अंतरिम आदेश से उत्तर प्रदेश भर के किराया प्राधिकारियों (Rent Authorities) और किराया अधिकरणों (Rent Tribunals) के समक्ष उ.प्र. शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के तहत लंबित हजारों वादों को तत्काल खारिज होने से बड़ी राहत मिली है, और अब सर्वोच्च न्यायालय इस संवैधानिक प्रश्न पर अंतिम निर्णय लेगा कि क्या 2021 का राज्य अधिनियम केंद्रीय कानूनों से टकराता है और क्या उच्च न्यायालय निरस्त हो चुके 1972 के अधिनियम को पुनर्जीवित कर सकता है।

UP Urban Tenancy Act: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Division Bench)
पीठन्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर (Justices Prashant Kumar Mishra & Shree Chandrashekhar)
आक्षेपित हाईकोर्ट निर्णयइलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court — Division Bench of Justices Saumitra Dayal Singh & Swarupama Chaturvedi) का 21 अगस्त 2026 का निर्णय (जिसने लगभग 16 रिट याचिकाओं का निस्तारण करते हुए 2021 अधिनियम की धारा 8, 9, 10, 38 और 42 को असंवैधानिक घोषित किया था, तथा 5 अक्तूबर 2026 का स्पष्टीकरण आदेश पारित किया था)।
पक्षकार व निचली अदालतों का इतिहास• अपीलकर्ता मकान मालिक (Landlords): तरुण गुप्ता, विशाल गुप्ता एवं नितिन गुप्ता (Tarun, Vishal & Nitin Gupta)
• प्रतिवादी दुकान किरायेदार (Tenants): राजेंद्र कुमार अग्रवाल एवं नरेंद्र कुमार अग्रवाल (Rajendra Kumar Agarwal & Narendra Kumar Agarwal)
• प्रक्रियात्मक इतिहास: सितंबर 2022 में 2021 अधिनियम की धारा 21(2) के तहत निजी आवश्यकता व जर्जर भवन के आधार पर बेदखली आवेदन दाखिल; दिसंबर 2024 में रेंट अथॉरिटी द्वारा आवेदन खारिज; 25 अप्रैल 2025 को अपर जिला न्यायाधीश (ADJ), फर्रुखाबाद ने अपील स्वीकार कर किरायेदारों को 30 दिन में दुकान खाली करने का आदेश दिया; 21 अगस्त 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ADJ का आदेश रद्द कर दिया।
संबंधित कानून व संवैधानिक प्रश्न• UP Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021 (U.P. Act No. 16 of 2021): धारा 8–10 (किराया निर्धारण व पुनरीक्षण), धारा 21(2) (बेदखली), धारा 38 (दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक), धारा 42 (अध्यारोही प्रभाव / Overriding Effect)।
• Article 254(2) of the Constitution of India (Doctrine of Repugnancy): समवर्ती सूची के केंद्रीय कानूनों—संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) तथा प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (Provincial Small Causes Courts Act, 1887 — 1972 के राष्ट्रपति-स्वीकृत यूपी संशोधन सहित)—से विरोध होने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की अनिवार्यता।
• Revival of Repealed Statute & Prospective Overruling: क्या उच्च न्यायालय निरसित उ.प्र. शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 को पुनः जीवित कर सकता है और क्या भावी विनिर्णय (Prospective Overruling) की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में निहित है।
अदालत का अंतिम आदेशनोटिस जारी एवं लंबित कार्यवाहियों पर रोक/खारिजी से संरक्षण (Order dated November 20, 2026):
1. प्रतिवादियों को विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर नोटिस जारी।
2. SLP के लंबित रहने तक U.P. Act No. 16 of 2021 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत लंबित किसी भी कार्यवाही को उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के आधार पर अपोषणीय (Not Maintainable) या उपशमित (Abated) मानकर खारिज नहीं किया जाएगा।

Legal Chronicler Repository Update

  • Constitutional Law & Tenancy Jurisprudence — Article 254(2) (Doctrine of Repugnancy), UP Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021 (U.P. Act No. 16 of 2021), Transfer of Property Act, 1882 & Provincial Small Causes Courts Act, 1887 (Issuance of Notice on SLP Challenging Allahabad High Court’s August 21, 2026 Judgment Striking Down Sections 8, 9, 10, 38 and 42 of the 2021 Act and Reviving the Repealed 1972 Rent Act & Interim Direction Barring Dismissal or Abatement of Pending Proceedings Under the 2021 Act During Pendency of SLP Framework):
    • Supreme Court Issues Notice on Appeal Against Allahabad High Court Verdict Striking Down Key Provisions of UP Urban Tenancy Act, 2021; Protects Pending Petitions From Dismissal (Tarun Gupta & Ors. v. Rajendra Kumar Agarwal & Anr. — Order dated November 20, 2026): Issuing notice on a Special Leave Petition filed by landlords challenging the Allahabad High Court’s August 21, 2026 Division Bench ruling (Justices Saumitra Dayal Singh and Swarupama Chaturvedi) which had declared Sections 8, 9, 10, 38, and 42 of the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021 ultra vires for repugnancy with the Transfer of Property Act, 1882 and Provincial Small Causes Courts Act, 1887 absent Presidential assent under Article 254(2), revived the repealed 1972 Rent Control Act, and quashed an eviction order passed under Section 21(2), a Division Bench of Justices Prashant Kumar Mishra and Shree Chandrashekhar on November 20, 2026 ordered that during pendency of the SLP, proceedings pending under the relevant provisions of U.P. Act No. 16 of 2021 shall not be dismissed as not maintainable or abated on account of the impugned High Court judgment.
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