Thursday, November 19, 2026
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Recording Proceedings: अब वादकारी कोर्टरूम में मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेंगे, किसी वादकारी के पास मोबाइल मिलने पर संबंधित अधिवक्ता जिम्मेदार

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक विश्लेषण

  1. बिना कोर्टरूम पास और बिना किसी लंबित मुकदमे के की जा रही थी रिकॉर्डिंग:19 नवंबर 2026 को न्यायामूर्ति विक्रम डी. चौहान जब संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, तब अपर शासकीय अधिवक्ता (Additional Government Advocate) ने पीठ का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि कोर्टरूम में बैठा एक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम राज कुलश्रेष्ठ बताया और बिना अनुमति रिकॉर्डिंग करने की बात स्वीकार की, किंतु ऐसा करने का उद्देश्य नहीं बता सका। बेंच सेक्रेटरी द्वारा मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जांचने पर उसमें कार्यवाही के 2 वीडियो रिकॉर्ड मिले। जांच में यह भी सामने आया कि कुलश्रेष्ठ का कोई भी मामला अदालत में सूचीबद्ध नहीं था और उसके पास रजिस्ट्री द्वारा जारी केवल एडवोकेट्स चैंबर तक जाने का पास था (ऐसा ही चैंबर पास क्रम संख्या 27 पर सूचीबद्ध मामले के वादकारी कुलदीप बत्रा के पास भी पाया गया, जिन्होंने कुलश्रेष्ठ को जानने से इनकार किया)।
  2. संवेदनशील मामलों की गोपनीयता, बार एसोसिएशन का 18 नवंबर का परिपत्र और अधिवक्ताओं की जवाबदेही:
    • सोशल मीडिया ट्रायल और पीड़ितों की गरिमा पर संकट: न्यायमूर्ति चौहान ने रेखांकित किया कि उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बाल यौन शोषण (Child Sexual Abuse), CBI, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सांसदों/विधायकों से जुड़े अत्यंत संवेदनशील आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है। बिना न्यायालय के अंतिम निर्णय के इन बहसों के अंश सोशल मीडिया पर अपलोड होने से न केवल पक्षकारों के विरुद्ध पूर्वाग्रह और सोशल मीडिया ट्रायल होता है, बल्कि पीड़ितों को अनावश्यक सामाजिक कलंक (Social Media Stigma) भी झेलना पड़ता है।
    • बार एसोसिएशन अध्यक्ष का सहयोग और अधिवक्ताओं पर दायित्व: सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सी.पी. उपाध्याय ने भी अदालत को अवगत कराया कि उन्होंने 18 नवंबर 2026 को ही एक नोटिस जारी कर हाईकोर्ट परिसर, कोर्टरूम और गलियारों में वीडियो, रील या फोटो बनाने पर प्रतिबंध लगाया है और उल्लंघन करने वाले अधिवक्ताओं पर ₹5,000 जुर्माना तथा सदस्यता समाप्ति की चेतावनी दी है। पीठ ने कुलश्रेष्ठ को कोर्टरूम में लाने वाले अधिवक्ताओं को भी अगले दिन कारण बताओ नोटिस जारी किया।

मुख्य विधिक व न्यायिक प्रशासन निष्कर्ष

1. ‘ओपन कोर्ट’ (Open Court) सिद्धांत और डिजिटल प्रसारण के बीच संवैधानिक रेखा:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह आदेश स्पष्ट करता है कि पारदर्शिता के लिए नागरिकों को अदालत में उपस्थित होकर कार्यवाही देखने की स्वतंत्रता (Open Justice) का अर्थ यह कदापि नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना न्यायिक अनुमति के कोर्टरूम की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर उसका प्रसारण करे।

2. कोर्टरूम अनुशासन में बार और बेंच की संयुक्त जवाबदेही:

वादकारियों के लिए कोर्टरूम में मोबाइल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और उल्लंघन होने पर संबंधित अधिवक्ता को उत्तरदायी ठहराने का निर्देश—तथा बार एसोसिएशन द्वारा रील/वीडियो बनाने पर ₹5,000 दंड का परिपत्र—न्यायालय की गरिमा, निष्पक्ष सुनवाई और पीड़ितों की निजता की रक्षा हेतु एक निर्णायक संस्थागत कदम है।

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश): भारत का संविधान के अनुच्छेद 215 एवं अनुच्छेद 227 (उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय / Court of Record के रूप में अवमानना दंड देने की शक्ति और न्याय प्रशासन की शुचिता व अनुशासन बनाए रखने का अधीक्षण अधिकार), न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) की धारा 2(c) एवं धारा 14 (न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने वाले आचरण का संज्ञान), तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियम, 1952 (Allahabad High Court Rules, 1952) के तहत न्यायालय परिसर और कोर्टरूम की मर्यादा बनाए रखने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक अत्यंत सख्त और दूरगामी आदेश पारित किया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान (Justice Vikram D. Chauhan) की एकल पीठ ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्टरूम के भीतर बिना अनुमति अपने मोबाइल फोन से कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे राज कुलश्रेष्ठ (Raj Kulshrestha) नामक व्यक्ति को हिरासत में लेने (Custody) का आदेश दिया है।

अदालत ने निर्देश दिया कि उसे शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को सुबह 10:00 बजे उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए ताकि वह स्पष्ट कर सके कि सूचीबद्ध किसी भी मामले में कोई हित न होने के बावजूद वह कार्यवाही की रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा था और इसे न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप (Interference in the administration of justice) क्यों न माना जाए। इसके साथ ही, उच्च न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से वादकारियों (Litigants) के कोर्टरूम में मोबाइल फोन लेकर प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और स्पष्ट किया है कि यदि किसी वादकारी के पास कोर्टरूम में मोबाइल फोन पाया जाता है, तो इसके लिए संबंधित अधिवक्ता (Concerned Advocate) एकमात्र रूप से जिम्मेदार होंगे।

कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, न्यायिक टिप्पणियां एवं बाध्यकारी निर्देश

1. ‘”अदालती कार्यवाही मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रभावित करने वाला गंभीर कार्य है; ‘खुले न्याय’ (Open Justice) का अर्थ ‘मुफ्त प्रसारण’ (Free Broadcast) नहीं है”‘:

  • सुनवाई के दौरान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (Additional Government Advocate) ने अदालत को सूचित किया कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से कोर्टरूम की कार्यवाही रिकॉर्ड कर रहा है। बुलाए जाने पर उस व्यक्ति ने अपनी पहचान राज कुलश्रेष्ठ के रूप में बताई और बिना अनुमति रिकॉर्डिंग करने की बात स्वीकार की, किंतु इसके पीछे का उद्देश्य नहीं बता सका। बेंच सेक्रेटरी (Bench Secretary) द्वारा मोबाइल फोन जब्त कर जांचने पर उसमें कार्यवाही के 2 वीडियो रिकॉर्ड मिले।
  • अदालत ने पाया कि राज कुलश्रेष्ठ का कोई भी मामला सूचीबद्ध नहीं था और उसके पास केवल अधिवक्ता कक्ष (Advocates’ Chamber) में प्रवेश के लिए रजिस्ट्री द्वारा जारी पास था, फिर भी वह उचित पास के बिना कोर्टरूम में प्रवेश कर गया था। इसी प्रकार, क्रम संख्या 27 पर सूचीबद्ध मामले के वादकारी कुलदीप बत्रा (Kuldeep Batra) भी केवल चैंबर पास के साथ कोर्टरूम में उपस्थित पाए गए।
  • इस पर गंभीर आपत्ति जताते हुए न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने सोशल मीडिया ट्रायल और पीड़ितों की निजता पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रेखांकित करते हुए कहा:

“अदालत की अनुमति के बिना ऐसी न्यायिक कार्यवाहियों को प्रकाशित या रिकॉर्ड करने से अदालती कार्यवाही में अंतिम निर्णय से पहले ही ‘सोशल मीडिया ट्रायल’ (Social media trial) का प्रभाव पड़ सकता है और यह अदालती कार्यवाही या वादकारी के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। उन व्यक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हो सकता है जिनके मामले इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध और बहस किए जा रहे हैं। यदि पीड़ितों के तथ्य या उत्पीड़न डिजिटल नेटवर्क पर अपलोड किए जाते हैं, तो उन्हें सोशल मीडिया के कलंक (Social media stigma) का भी सामना करना पड़ सकता है।”

  • पीठ ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बाल यौन शोषण (Child sexual abuse), सीबीआई (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सांसदों/विधायकों (MPs/MLAs) से जुड़े गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, जिनके तथ्यों को अदालत के निर्णय के बिना सोशल मीडिया पर प्रकाशित नहीं किया जा सकता। पीठ ने स्पष्ट किया कि खुले न्याय (Open justice) के सिद्धांत का अर्थ यह है कि अदालती कार्यवाही आम जनता के उपस्थित होकर देखने के लिए खुली है—लेकिन इसका अर्थ किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा “मुफ्त प्रसारण” (Free broadcast) का अधिकार कदापि नहीं है।

2. ‘हिरासत, CJM प्रयागराज के समक्ष पेशी और उच्च न्यायालय द्वारा जारी 6 प्रमुख प्रशासनिक व विधिक निर्देश’:

  • राज कुलश्रेष्ठ की हिरासत एवं जमानत शर्त: अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया:“श्री राज कुलश्रेष्ठ को हिरासत में लिया जाए और कल अर्थात 20.11.2026 को सुबह 10:00 बजे पेश किया जाए। श्री राज कुलश्रेष्ठ को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), प्रयागराज के समक्ष पेश किया जाएगा और CJM, प्रयागराज के निर्देशानुसार हिरासत में रखे जाने से पूर्व उनका चिकित्सीय परीक्षण (Medically examined) किया जाएगा।”(हालांकि, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि वह जमानत के लिए आवेदन करता है और संबंधित CJM की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका व 2 जमानतदार प्रस्तुत करता है, तो उसे अगले दिन उच्च न्यायालय में पेश होने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया जा सकता है।)
  • वादकारियों के मोबाइल फोन पर प्रतिबंध व अधिवक्ताओं की जवाबदेही:
    1. कोर्टरूम में मोबाइल ले जाने पर रोक: अब से किसी भी वादकारी (Litigant) को कोर्टरूम में मोबाइल फोन लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी; महानिबंधक (Registrar General) को हाईकोर्ट के पास काउंटर (Pass counter) पर इस आशय का नोटिस चिपकाने का निर्देश दिया गया है।
    2. अधिवक्ताओं की एकमात्र जिम्मेदारी: यदि कोई वादकारी कोर्टरूम में मोबाइल फोन के साथ पाया जाता है, तो इसके लिए संबंधित अधिवक्ता (Concerned Advocate) पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।
    3. कुलश्रेष्ठ को लाने वाले वकीलों को कारण बताओ नोटिस: जिन अधिवक्ताओं पर राज कुलश्रेष्ठ को कोर्टरूम में लाने का आरोप है, उन्हें भी अगले दिन (20.11.2026) पेश होकर कारण बताने का निर्देश दिया गया है कि उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
    4. रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) को निर्देश: रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उचित पास के बिना किसी भी व्यक्ति को कोर्टरूम में प्रवेश न दिया जाए और पास पर यह पृष्ठांकन (Endorsement) अंकित हो कि कार्यवाही में भाग लेने वाले अधिवक्ताओं के अतिरिक्त वादकारियों व अन्य व्यक्तियों के लिए मोबाइल फोन निषिद्ध है।
    5. मोबाइल फोन सीलबंद रखने का आदेश: राज कुलश्रेष्ठ के मोबाइल फोन को सीलबंद लिफाफे (Sealed cover) में रखकर अगले दिन अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया।
    6. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्रवाई का संज्ञान: आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सी.पी. उपाध्याय (Senior Advocate C.P. Upadhyaya) की दलीलों का भी संज्ञान लिया गया, जिन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने 18 नवंबर 2026 को बार के सदस्यों को एक नोटिस जारी कर कोर्टरूम व गलियारों सहित हाईकोर्ट परिसर के भीतर वीडियो, रील या फोटोग्राफ बनाने पर प्रतिबंध लगाया है—जिसका उल्लंघन करने वाले अधिवक्ता पर ₹5,000 का जुर्माना और सदस्यता समाप्ति सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रमुख आदेशों का विवरण (18–20 नवंबर 2026)

संदर्भ / बिंदुतिथि / समय-सीमातथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज (एकल पीठ — अनुच्छेद 227 क्षेत्राधिकार)
पीठासीन न्यायाधीश—न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान (Justice Vikram D. Chauhan)
प्रमुख तिथियां• 18 नवंबर 2026: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का प्रतिबंधात्मक नोटिस
• 19 नवंबर 2026: उच्च न्यायालय का हिरासत व मोबाइल प्रतिबंध आदेश
• 20 नवंबर 2026 (सुबह 10:00 बजे): उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत पेशी
• 19 नवंबर 2026: राज कुलश्रेष्ठ को हिरासत में लेकर CJM प्रयागराज के समक्ष पेश करने, मोबाइल फोन सीलबंद करने, वादकारियों के कोर्टरूम में मोबाइल ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और संबंधित वकीलों को तलब करने का आदेश।
• 20 नवंबर 2026 (10:00 AM): राज कुलश्रेष्ठ और उसे कोर्टरूम लाने वाले अधिवक्ताओं को स्पष्टीकरण हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश।
प्रशासनिक अनुपालन अधिकारीतत्काल प्रभाव से• महानिबंधक (Registrar General): पास काउंटर पर वादकारियों के मोबाइल प्रतिबंध का नोटिस चिपकाएं।
• रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल): बिना उचित पास प्रवेश रोकें और पास पर मोबाइल निषेध अंकित कराएं।
• मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), प्रयागराज: चिकित्सीय परीक्षण व हिरासत/सशर्त जमानत पर कार्यवाही।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज (एकल पीठ)
  • पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान (Justice Vikram D. Chauhan)
  • प्रमुख तिथियां:
    • बार एसोसिएशन द्वारा प्रतिबंध नोटिस जारी करने की तिथि: 18 नवंबर 2026
    • उच्च न्यायालय आदेश की तिथि: गुरुवार, 19 नवंबर 2026
    • व्यक्तिगत पेशी और कारण बताओ सुनवाई तिथि: शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 (सुबह 10:00 बजे)
  • कार्यवाही की स्थिति: बिना अनुमति कोर्टरूम की वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले राज कुलश्रेष्ठ को हिरासत में लेने व CJM प्रयागराज के समक्ष पेश करने का आदेश; मोबाइल फोन सीलबंद; वादकारियों के कोर्टरूम में मोबाइल लाने पर प्रतिबंध और संबंधित अधिवक्ताओं की जवाबदेही तय; अगली सुनवाई 20 नवंबर 2026 को होगी।

विधिक प्रतिनिधित्व / उपस्थित पदाधिकारी:

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से: अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सी.पी. उपाध्याय (Senior Advocate C.P. Upadhyaya)।
  • राज्य की ओर से: अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (Additional Government Advocate)।
  • प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 215 — अभिलेख न्यायालय (Court of Record) के रूप में उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की अंतर्निहित शक्ति
      • अनुच्छेद 227 — अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायिक प्रशासन के अधीक्षण व शुचिता बनाए रखने का संवैधानिक अधिकार
    • न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) की धारा 2(c) एवं धारा 14 — न्यायालय की मर्यादा भंग करने और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने वाले कृत्यों पर आपराधिक अवमानना कार्यवाही
  • संबद्ध न्यायिक प्रशासन एवं निजता सिद्धांत:
    • खुला न्याय (Open Justice) बनाम अनधिकृत डिजिटल प्रसारण (Unauthorized Broadcast) और पीड़ितों की निजता: ‘खुले न्याय के सिद्धांत का अर्थ यह है कि नागरिक कोर्टरूम में उपस्थित होकर न्यायिक कार्यवाही देख सकते हैं, किंतु यह किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायालय की अनुमति के वीडियो रिकॉर्डिंग करने या सोशल मीडिया पर “मुफ्त प्रसारण” करने का अधिकार नहीं देता। आपराधिक, पारिवारिक और संवेदनशील मामलों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग से न केवल “सोशल मीडिया ट्रायल” को बढ़ावा मिलता है, बल्कि वादकारियों और पीड़ितों की निजता व गरिमा को भी अपूरणीय क्षति पहुंचती है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: इस आदेश के तत्काल प्रभाव से अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास काउंटर और कोर्टरूम प्रवेश द्वारों पर वादकारियों के मोबाइल फोन ले जाने पर सख्त रोक लागू हो गई है, और 20 नवंबर 2026 को सुबह 10:00 बजे न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की अदालत में राज कुलश्रेष्ठ तथा संबंधित अधिवक्ताओं के स्पष्टीकरण पर आगे की दंडात्मक/अवमानना कार्यवाही तय होगी।

Recording Proceedings:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतइलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Allahabad – Single Judge Bench)
न्यायाधीशन्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान (Justice Vikram D. Chauhan)
प्रमुख व्यक्ति व बार पदाधिकारी• हिरासत में लिया गया व्यक्ति: राज कुलश्रेष्ठ (Raj Kulshrestha — जिसके मोबाइल से कार्यवाही के 2 वीडियो बरामद हुए)
• इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष: वरिष्ठ अधिवक्ता सी.पी. उपाध्याय (Senior Advocate C.P. Upadhyaya — जिन्होंने 18 नवंबर 2026 के परिपत्र की जानकारी दी)
संबंधित कानून व संवैधानिक प्रावधान• Constitution of India — Article 215 & Article 227 (उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय व अवमानना शक्ति तथा अधीक्षण क्षेत्राधिकार)
• Contempt of Courts Act, 1971 — Section 2(c) (न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप एवं बाधा डालना)
• Constitutional Principle of Open Justice vs. Right to Privacy & Fair Trial (Article 21)
प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम• 18 नवंबर 2026: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सी.पी. उपाध्याय द्वारा बार सदस्यों को परिपत्र जारी कर कोर्टरूम व गलियारों सहित हाईकोर्ट परिसर में वीडियो, रील या फोटोग्राफ बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया (उल्लंघन पर ₹5,000 जुर्माना व सदस्यता समाप्ति सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी)।
• 19 नवंबर 2026: अनुच्छेद 227 की याचिका की सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता (AGA) द्वारा सूचना दिए जाने पर बेंच सेक्रेटरी ने राज कुलश्रेष्ठ का मोबाइल जब्त किया, जिसमें कार्यवाही के 2 वीडियो रिकॉर्ड पाए गए। कुलश्रेष्ठ के पास केवल एडवोकेट्स चैंबर का पास था और उसका कोई मुकदमा सूचीबद्ध नहीं था।
• 20 नवंबर 2026 (प्रातः 10:00 बजे): राज कुलश्रेष्ठ, उन्हें कोर्टरूम में लाने वाले अधिवक्ताओं और सीलबंद मोबाइल फोन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश।
अदालत का अंतिम आदेशकस्टडी, सशर्त जमानत विकल्प व कोर्टरूम मोबाइल प्रतिबंध (Order dated November 19, 2026):
1. न्यायिक हिरासत व प्रस्तुति: राज कुलश्रेष्ठ को हिरासत में लेकर CJM प्रयागराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और चिकित्सीय परीक्षण के बाद अभिरक्षा में रखा जाए; तथा 20 नवंबर 2026 को प्रातः 10:00 बजे हाईकोर्ट में पेश किया जाए (हालांकि CJM की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका व दो जमानतदार देने पर अगले दिन पेश होने की शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जा सकेगा)।
2. कोर्टरूम में वादकारियों के मोबाइल पर पूर्ण प्रतिबंध: अब से किसी भी वादकारी को कोर्टरूम में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी; यदि किसी वादकारी के पास मोबाइल पाया गया तो संबंधित अधिवक्ता पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।
3. प्रशासनिक व कारण बताओ निर्देश: महानिबंधक पास काउंटर पर नोटिस चस्पा करें; निबंधक (प्रोटोकॉल) पास पर मोबाइल निषेध अंकित करें; जब्त मोबाइल सीलबंद लिफाफे में रखा जाए; और कुलश्रेष्ठ को कोर्टरूम में लाने वाले अधिवक्ता अगले दिन उपस्थित होकर कारण बताएं कि उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

Legal Chronicler Repository Update

  • Judicial Administration & Contempt Law — Articles 215 & 227 of the Constitution and Contempt of Courts Act, 1971 (Custody Order Against Stranger Found Recording Courtroom Proceedings on Mobile Phone Without Leave, Ruling That Principle of Open Justice Does Not Confer Right of “Free Broadcast” to Prevent Social Media Trials and Victim Stigma, Complete Prohibition on Litigants Carrying Mobile Phones Into Courtrooms & Imposition of Sole Responsibility on Concerned Advocates for Violations Framework):
    • Allahabad High Court Orders Custody of Man for Videographing Hearing; Bars Litigants From Carrying Mobile Phones Into Courtrooms (Order of Justice Vikram D. Chauhan in Article 227 Proceedings — Dated November 19, 2026): Taking serious note after a man identified as Raj Kulshrestha—holding only an Advocates’ Chamber pass with no listed case—was caught recording two videos of court proceedings on his mobile phone without permission, a Single Judge Bench of Justice Vikram D. Chauhan on November 19, 2026 ordered his custody and production before the CJM, Prayagraj (with conditional bail on personal bond and two sureties to appear before the High Court at 10:00 AM on November 20, 2026), directed sealing of his phone, and issued show-cause notices to the advocates who brought him inside. Holding that courtroom proceedings are serious business affecting liberty and sensitive matters (including child sexual abuse, CBI, ED, and MP/MLA cases) and that “open justice” does not confer a right of “free broadcast” leading to social media trials, the Bench barred litigants from carrying mobile phones into courtrooms henceforth, held that the concerned advocate shall be solely responsible for any violation by a litigant, and noted High Court Bar Association President Senior Advocate C.P. Upadhyaya’s November 18, 2026 circular imposing a ₹5,000 fine and disciplinary action on advocates making videos or reels on court premises.
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