Law News: विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की सभी जब्त की गई संपत्तियों को तमिलनाडु सरकार को हस्तांतरित करने का आदेश दिया।
13 जनवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट में भी हुई थी सुनवाई
यह फैसला कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 13 जनवरी को जयललिता की भतीजी और भतीजे, जे दीपा और जे दीपक की याचिका को खारिज करने के बाद आया है, जिन्होंने उनके कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में संपत्तियों पर दावा किया था। जयललिता को आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में दोषी ठहराया गया था, जहां उन्हें आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी पाया गया था।
वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
2016 में उनके निधन के बाद उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त करने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संपत्तियों की जब्ती को बरकरार रखा था। उनके उत्तराधिकारियों ने तर्क दिया कि चूंकि जयललिता के खिलाफ मामला समाप्त हो गया था, इसलिए उनकी संपत्ति जब्त नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शीर्ष अदालत ने अन्य आरोपियों की विशेष अदालत की सजा को बरकरार रखा है, और इस प्रकार, संपत्ति की जब्ती वैध बनी रहेगी।
ये संपत्तियां रहेंगी तमिलनाडु सरकार के पास…
जो संपत्तियां अब तमिलनाडु सरकार की होंगी उनमें वेदा निलयम, चेन्नई में पोएस गार्डन में जयललिता का प्रतिष्ठित निवास; डीए मामले से जुड़े कई भूमि पार्सल और संपदा; उसके नाम पर रखी गई बैंक जमा और अन्य वित्तीय संपत्तियां; 1 जुलाई, 1991 से 30 अप्रैल, 1996 तक चेक अवधि के दौरान उसने सोने के आभूषण और कीमती सामान एकत्र किए थे।
संपत्ति खरीदे जाने पर सबूत जमा करने की अनुमति दी…
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दीपा और दीपक को चेक अवधि से पहले कोई संपत्ति खरीदे जाने पर सबूत जमा करने की अनुमति दी। यदि वे ऐसे दावे स्थापित कर सकते हैं, तो वे उनके मूल्य के हकदार होंगे, भले ही संपत्तियों की नीलामी पहले ही हो चुकी हो।इस नवीनतम फैसले के साथ, जयललिता की संपत्ति पर कानूनी लड़ाई खत्म होने के करीब है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि उनकी संपत्ति सुप्रीम कोर्ट के मूल फैसले के अनुसार तमिलनाडु सरकार को हस्तांतरित हो जाएगी।
