Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज हर मामले में प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य नहीं है और यह आरोपी का निहित अधिकार नहीं है।
प्रारंभिक जांच का मतलब: यह पता लगाना है कि क्या उक्त जानकारी से संज्ञेय अपराध…
शीर्ष अदालत ने कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों सहित कुछ श्रेणियों के मामलों में प्रारंभिक जांच वांछनीय है, लेकिन यह आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा है कि प्रारंभिक जांच का उद्देश्य प्राप्त जानकारी की सत्यता को सत्यापित करना नहीं है, बल्कि केवल यह पता लगाना है कि क्या उक्त जानकारी से संज्ञेय अपराध होने का पता चलता है।
कनार्टक सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को दी थी चुनौती
पीठ ने 17 फरवरी को दिए अपने फैसले में कहा, पीसी एक्ट के तहत हर मामले में प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है। यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी किसी स्रोत सूचना रिपोर्ट की तलाश में है, जो विस्तृत और तर्कसंगत दोनों है और ऐसी है कि किसी भी उचित व्यक्ति का विचार होगा कि यह प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा करता है, तो प्रारंभिक जांच से बचा जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य उच्च न्यायालय के मार्च 2024 के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर अपना फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने पीसी अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए एक लोक सेवक के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द कर दिया था। लोक सेवक पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था।
भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवक मामले में प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं
शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या मामले के तथ्यों में पीसी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य थी या क्या स्रोत सूचना रिपोर्ट को प्रारंभिक जांच के विकल्प के रूप में माना जा सकता है। पिछले शीर्ष अदालत के फैसलों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा, इन सिद्धांतों को मामले में लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवक के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य नहीं है। इसमें कहा गया है, हालांकि पीसी अधिनियम के तहत मामलों सहित कुछ श्रेणियों के मामलों में प्रारंभिक जांच वांछनीय है, लेकिन यह न तो आरोपी का निहित अधिकार है और न ही आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता है।
भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसी पर अनुचित बंधन लगाकर गंभीर गलती…
शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रारंभिक जांच आवश्यक थी या नहीं इसका निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग होगा।इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की है कि मामले में प्रारंभिक जांच करने में चूक के कारण प्राथमिकी रद्द की जा सकती है। पीठ ने पीसी अधिनियम की धारा 17 का भी उल्लेख किया जो जांच के लिए अधिकृत व्यक्तियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि इस मामले में, पुलिस अधीक्षक ने यह राय बनाने के बाद कि नवंबर 2023 की स्रोत सूचना रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों की आवश्यक सामग्री का खुलासा किया है, पुलिस उपाधीक्षक को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था और उन्हें मामले की जांच करने के लिए अधिकृत किया था। इसमें कहा गया है, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक बाधाओं का ढांचा तैयार करके भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसी पर अनुचित बंधन लगाकर गंभीर गलती की है, जिससे कानून-प्रवर्तन एजेंसियों को अक्षम करने की संभावना हो सकती है।
भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों की जांच के लिए एक मजबूत तंत्र प्रदान करना…
शीर्ष अदालत ने कहा कि विस्तृत पूर्व-जांच प्रक्रियाओं को अनिवार्य करके और अनुचित प्रक्रियात्मक चेक डैम बनाकर, उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता को बेकार करने की क्षमता है। अधिनियम के पीछे विधायी मंशा भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों की जांच के लिए एक मजबूत तंत्र प्रदान करना और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने वाली जटिल प्रक्रियात्मक बाधाओं के निर्माण से बचना था।इसमें कहा गया है, ऐसे प्रक्रियात्मक कानूनों की व्याख्या करते समय, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि व्याख्या को संभावित आपराधिक गतिविधियों की जांच को सुविधाजनक बनाना चाहिए और निराश नहीं करना चाहिए, खासकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से जुड़े मामलों में। इसमें कहा गया है कि निष्पक्ष जांच की व्याख्या केवल आरोपियों तक पहुंचने के लिए नहीं की जा सकती है, बल्कि यह ऐसी होनी चाहिए कि पूरी जांच प्रक्रिया को कानून और उसमें स्थापित उचित प्रक्रिया का समर्थन प्राप्त हो।
उच्च न्यायालय का फैसला रद्द, आरोपी पर केस बरकरार
पीठ ने कहा कि पुलिस अधीक्षक को अपने अधीनस्थों को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के लिए प्रशासनिक अधिकार सौंपा गया था, जिसमें प्रथम दृष्टया पीसी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के कमीशन का खुलासा किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की कि पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित 4 दिसंबर, 2023 का आदेश सीधे पीसी अधिनियम की धारा 17 के तहत पारित किया गया था, जिससे पीसी अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी बहाल कर दी।
