No Justice for Judge: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया को बताया गोएबल्सवादी संस्था; सोशल मीडिया दुष्प्रचार का शिकार बने जजों के लिए कोई न्याय नहीं

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हाईकोर्ट के मुख्य विधिक व संवैधानिक निष्कर्ष

1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Free Speech) का पुनर्गठन:

हाईकोर्ट ने कहा कि नई डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस दौर में मौलिक स्वतंत्रताओं (Fundamental Freedoms) को अनुकूलित करने के लिए संवैधानिक कानून के कई पहले सिद्धांतों (First Principles of Constitutional Law) को फिर से गढ़ना और परिभाषित करना होगा।

2. सत्य खोजने के संवैधानिक जनादेश पर आघात:

अदालत ने माना कि इतने बड़े पैमाने पर फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए किसी प्रभावी तंत्र का न होना, अदालतों के सत्य खोजने, न्याय प्रदान करने और कानून की उचित प्रक्रिया के संवैधानिक जनादेश के बिल्कुल असंगत है।

मामले का घटनाक्रम

1. अदालत में हिंसा का घटनाक्रम:अक्टूबर 2026 के अंतिम सप्ताह में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया था कि जस्टिस अजय भानोट ने एक वकील का अपमान किया और उसे जेल भेजने की धमकी दी। 28 अक्टूबर को वकीलों के एक समूह ने जस्टिस भानोट के कोर्ट रूम में तोड़फोड़ की और सरकारी वकीलों तथा कोर्ट स्टाफ से मारपीट की।
2. झूठे दावों का पर्दाफाश:29 अक्टूबर को पारित अपने विस्तृत आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ अधिवक्ता वी.पी. श्रीवास्तव ने खुद कोर्ट में आकर पुष्टि की थी कि उनके साथ ऐसी कोई अपमानजनक घटना नहीं हुई। बार एसोसिएशन ने बिना तथ्यों की जांच किए भ्रामक पत्र जारी किया था।
3. सोशल मीडिया का गोएबल्स-शैली दुष्प्रचार:अदालत ने दर्ज किया कि इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक फर्जी नैरेटिव गढ़ा गया जिसका उद्देश्य हाईकोर्ट की संवैधानिक गरिमा को ठेस पहुंचाना था। इसी के मद्देनजर हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट साझा करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने और ऐसी सामग्री को पूरी तरह ब्लॉक करने का आदेश दिया है।

प्रयागराज: भारत का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) बनाम अनुच्छेद 19(2) (न्यायालय की अवमानना व सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन), न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) की धारा 2(c) (अदालत के प्राधिकार को कलंकित करना), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000) के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का विधिक दायित्व, तथा संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने वाले ‘संगठित डिजिटल दुष्प्रचार’ (State-of-the-art Disinformation Ecosystem) के विधिक व संवैधानिक मानकों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत गंभीर और आत्मावलोकनकारी न्यायिक घोषणा की है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अजय भनोट (Justice Ajay Bhanot) और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत (Justice Divesh Chandra Samant) की खंडपीठ ने कोर्ट रूम संख्या 49 में 28 अक्टूबर को हुई हिंसा और तोड़फोड़ के बाद सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों के विरुद्ध चलाए गए सुनियोजित दुष्प्रचार का संज्ञान लेते हुए दर्दनाक टिप्पणी की कि “जो न्यायाधीश इस प्रकार के सोशल मीडिया दुष्प्रचार का शिकार बनते हैं, उनके लिए कोई न्याय उपलब्ध नहीं है (There is no justice for judges who are prey to such social media propaganda)”।

खंडपीठ ने रेखांकित किया कि न्यायाधीश अपने पूरे जीवन के पेशेवर करियर और निष्ठा से अपनी साख व प्रतिष्ठा बनाते हैं, किंतु सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले झूठ और आधे-अधूरे सच उसे कुछ ही सेकंडों में अपूरणीय रूप से नष्ट कर देते हैं। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया द्वारा संवैधानिक अंगों के विरुद्ध फैलाई जाने वाली अराजकता से निपटने के लिए संविधान के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बुनियादी सिद्धांतों को नए तकनीकी युग के अनुरूप पुनर्गठित (Recast / Revisit Constitutional First Principles on Free Speech) करने का समय आ गया है।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘सोशल मीडिया एक गोएबल्सवादी संस्था बन गया है; सेकंडों में प्रतिष्ठा का विनाश’:

न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने सोशल मीडिया पर भ्रामक आख्यानों (Fake Narratives) की विनाशकारी क्षमता का विश्लेषण करते हुए अपने 29 अक्टूबर के आदेश में दर्ज किया: “जोसेफ गोएबल्स का यह कुख्यात सूत्रवाक्य कि ‘हजार बार बोला गया झूठ सच बन जाता है’ (A lie told a thousand times becomes the truth), आज की कड़वी हकीकत बन चुका है। इस प्रकरण में सोशल मीडिया ने पूरी छूट का लाभ उठाया और एक ‘गोएबल्सवादी संस्था’ (Goebbilian Institution) की भूमिका को अपनी चरम सीमा तक निभाया। न्यायाधीश अपने पूरे सेवाकाल और जीवन भर के परिश्रम से अपनी प्रतिष्ठा का निर्माण करते हैं, किंतु सोशल मीडिया पर परोसे जाने वाले झूठ उस प्रतिष्ठा को सेकंडों में अपूरणीय रूप से नष्ट (Irreparably destroy in a matter of seconds) कर सकते हैं। ऐसे सोशल मीडिया दुष्प्रचार का शिकार होने वाले न्यायाधीशों के लिए वास्तव में कोई न्याय नहीं है।”

2. ‘संवैधानिक अंगों के विरुद्ध असंतोष और अराजकता पैदा करने का षड्यंत्र’:

• अदालत ने रेखांकित किया कि यह दुष्प्रचार केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्था की नींव को हिलाता है:“संवैधानिक शासन व्यवस्था के अंगों के विरुद्ध असंतोष पैदा करने, उनके कामकाज को पंगु (Paralyze) बनाने और अराजक स्थितियां (Anarchical Conditions) उत्पन्न करने की फर्जी सोशल मीडिया नैरेटिव की क्षमता को कमतर नहीं आंका जा सकता।इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और उसके संवैधानिक कद पर अपूरणीय प्रहार करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठ और आधे-अधूरे सच का एक पूरा ताना-बाना बुना गया। इसने अदालत की कानूनी प्रक्रिया में बाधा डाली और पीठासीन न्यायाधीशों (जिसमें से एक हम, न्यायमूर्ति अजय भनोट हैं) को बदनाम किया।”

3. ‘वाक् स्वतंत्रता के बुनियादी संवैधानिक सिद्धांतों को फिर से लिखने (Recast) की आवश्यकता’:

• खंडपीठ ने डिजिटल युग में अनुच्छेद 19(1)(a) के पुराने न्यायशास्त्र की सीमाओं पर सवाल उठाया:“वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक कानून के कई बुनियादी सिद्धांतों (First Principles of Constitutional Law) को इस नई तकनीक के दौर में मौलिक स्वतंत्रताओं को अनुकूलित करने के लिए फिर से तैयार/पुनर्गठित (Recast) करना होगा।इतने बड़े पैमाने पर फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने वाले प्रभावी तंत्रों की अनुपस्थिति अदालतों के उस संवैधानिक जनादेश के अनुकूल नहीं है, जिसके तहत उन्हें सत्य की खोज करनी होती है और न्याय प्रदान करना होता है। अतः अदालत को इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया को ऐसे फर्जी सोशल मीडिया हमलों से बचाने के लिए कड़े उपाय करने होंगे।”

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक विवरण

विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: ‘न्यायिक असहायता, अनुच्छेद 19 और डिजिटल मध्यवर्ती’

• न्यायाधीशों की विधिक असहायता (Institutional Vulnerability of Judges):
  • लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक हस्तियां या सामान्य नागरिक सोशल मीडिया पर लगने वाले आरोपों का खंडन प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया पोस्ट्स या सार्वजनिक बयानों के जरिए कर सकते हैं।
  • किंतु न्यायिक आचरण संहिता (Restatement of Values of Judicial Life) के तहत न्यायाधीशों के हाथ बंधे होते हैं। वे सार्वजनिक मंचों पर जाकर अपना बचाव नहीं कर सकते; वे केवल अपनी फाइलों और फैसलों के माध्यम से बोलते हैं।
  • जब कोई सुसंगठित समूह किसी जज के चरित्र या निष्पक्षता पर सोशल मीडिया पर हमला करता है, तो जज के पास खुद का बचाव करने का कोई तात्कालिक साधन नहीं होता। अदालत की यह टिप्पणी—“There is no justice for judges”—इसी संस्थागत लाचारी की गंभीर विधिक अभिव्यक्ति है।
• अनुच्छेद 19(1)(a) के ‘फर्स्ट प्रिंसिपल्स’ को पुनर्गठित करने की मांग:
  • 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, तब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा प्रिंट मीडिया और सार्वजनिक सभाओं तक सीमित था।
  • आज के एल्गोरिदम-संचालित डिजिटल युग में एक फर्जी पोस्ट लाखों लोगों तक सेकंडों में पहुंचाई जा सकती है, जिससे दंगे भड़क सकते हैं या अदालतों के बहिष्कार जैसी अराजक स्थितियां बन सकती हैं।
  • खंडपीठ ने संकेत दिया कि न्यायपालिका को अब यह विधिक सिद्धांत स्थापित करना होगा कि सत्यापन योग्य तथ्यों को जानबूझकर तोड़-मरोड़कर पेश करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं माना जा सकता, और ऐसे मामलों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पूर्व-सेंसरशिप या त्वरित विलोपन (Expedited Takedown) को अनुच्छेद 19(2) के तहत संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए।
• संस्थागत प्रतिष्ठा पर आघात न्याय प्रशासन में सीधा अवरोध है:
  • न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 2(c) यह स्पष्ट करती है कि किसी न्यायाधीश की व्यक्तिगत आलोचना यदि दुर्भावनापूर्ण हो और उसका उद्देश्य पूरी अदालत की निष्पक्षता पर जनता के विश्वास को डिगाना हो, तो वह न्याय प्रशासन में बाधा (Obstruction to Administration of Justice) बन जाती है। अदालत ने माना कि यह दुष्प्रचार सीधे तौर पर आपराधिक अवमानना का दायरा बनाता है।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ प्रयागराज (संवैधानिक एवं आपराधिक अवमानना क्षेत्राधिकार)
• केस संदर्भ: स्वतः संज्ञान संदर्भ — कोर्ट रूम नं. 49 में तोड़फोड़ एवं सोशल मीडिया दुष्प्रचार प्रकरण [2026]
• पीठ: न्यायमूर्ति अजय भनोट एवं न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत (खंडपीठ)
• आदेश की तिथि: 29 अक्टूबर 2026 (विस्तृत टिप्पणियां 2 नवंबर 2026 को प्रकाशित)
• कार्यवाही का स्वरूप: आपराधिक अवमानना का गठन, सोशल मीडिया दुष्प्रचारकों पर आपराधिक प्राथमिकी (FIR) की सिफारिश, एवं संवैधानिक न्यायशास्त्र के पुनर्गठन का न्यायिक आह्वान।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
  • भारत का संविधान — अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), अनुच्छेद 19(2) (अदालत की अवमानना व लोक व्यवस्था के तहत निर्बंधन) एवं अनुच्छेद 215 (उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय के रूप में अवमानना शक्ति)
  • न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) — धारा 2(c) (आपराधिक अवमानना) एवं धारा 15
  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000) सहपठित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 — गैर-कानूनी व अवमाननापूर्ण सामग्री को ब्लॉक और डिलीट करने की प्रक्रिया
  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) — लोक सेवकों के विरुद्ध असंतोष भड़काना, आपराधिक मानहानि एवं लोक शांति भंग करने हेतु मिथ्या सूचना का प्रसार
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • डिजिटल दुष्प्रचार और न्यायिक स्वतंत्रता का विधिक मानक: ‘न्यायाधीशों के विरुद्ध सोशल मीडिया पर संगठित पैमाने पर फैलाया जाने वाला झूठ और भ्रामक नैरेटिव न्यायपालिका की गरिमा और आम जनता के विश्वास को अपूरणीय रूप से नष्ट करता है; न्यायाधीश अपनी संस्थागत मर्यादा और आचरण संहिता के कारण सार्वजनिक मंचों पर अपना व्यक्तिगत बचाव करने में असमर्थ होते हैं, जिससे वे डिजिटल दुष्प्रचार के सामने पूरी तरह असुरक्षित हो जाते हैं; वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) संवैधानिक अंगों को बदनाम करने या पंगु बनाने का अनियंत्रित लाइसेंस नहीं हो सकती; इस नई तकनीक के दौर में न्याय प्रशासन की रक्षा हेतु संवैधानिक न्यायशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों को पुनर्गठित करना और दुष्प्रचार फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर आपराधिक अभियोजन (FIR) शुरू करना अनिवार्य है।’
• वर्तमान स्थिति व भावी प्रक्रिया: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित इस आदेश के आधार पर अब उच्च न्यायालय प्रशासन/रजिस्ट्रार जनरल द्वारा उन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब चैनलों और व्यक्तियों की पहचान की जा रही है जिन्होंने 27 और 28 अक्टूबर की घटनाओं को लेकर मनगढ़ंत आरोप लगाए थे; मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन के पश्चात इस संबंध में साइबर अपराध पुलिस थाने में आईटी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत औपचारिक आपराधिक प्राथमिकियां दर्ज कराई जाएंगी।

No Justice for Judge: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)