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Law Firms & Assoc.

Legal Duty: मुवक्किल का केस लड़ने पर वकील को आपराधिक मामले में घसीटना चिंताजनक…क्यों कहा, यह वकालत की स्वतंत्रता पर सीधा हमला

livelaworder - June 18, 2026 0

High Court

Terror Case: समय का अजीब गणित…क्या ऐसा हो सकता है कि अपराध बाद में हो-उसकी FIR पहले हो जाए, जानिए जम्मू के कठुआ का...

livelaworder - May 29, 2026 0

Law Firms & Assoc.

End of the Bar: वकीलों को डराने-धमकाने की अनुमति किसी भी सरकारी विभाग को नहीं…पेशेवर कर्तव्यों पर अदालत की दो टूक, सभी पढ़ें

livelaworder - May 27, 2026 0

Law Firms & Assoc.

Professional Misconduct: वकील के खिलाफ पेशेवर कदाचार…पुलिस नहीं करेगी जांच, यह शक्ति सिर्फ बार काउंसिल के पास, अधिवकतागण जान लें

livelaworder - May 25, 2026 0

Laworder Hindi

Corporate Vendetta: क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कॉरपोरेट बदले का हथियार नहीं…कार्बन कॉपी शिकायतें दर्ज कराना कानूनन गलत, यह है पूरा मामला

livelaworder - May 21, 2026 0

High Court

Legal Twist: दीवानी विवाद में क्रिमिनल तड़का बर्दाश्त नहीं…Civil और Criminal विवादों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचा गया, पूरा पढ़ें

livelaworder - April 15, 2026 0

High Court

‘Mr’ or ‘Hon’ble’ in FIR: मंत्री के नाम के आगे ‘श्री’ कहां है?…पुलिस से पूछा- प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं हुआ?

livelaworder - April 5, 2026 0

Divorce Verdict: फैसले से पहले ही लग जाता है सामाजिक दाग…पति को दिया तलाक, कहा- झूठी FIR मानसिक क्रूरता है

livelaworder - April 4, 2026 0

High Court

Delay furnishing information: पुलिस की देरी से किसी की ‘आज़ादी’ नहीं छीनी जा सकती…UP DGP को नसीहत

livelaworder - December 3, 2025 0

Laworder Hindi

Second Complaint: एक ही घटना की दूसरी शिकायत की…नया सुप्रीम निर्देश सभी को जानना जरूरी

livelaworder - November 29, 2025 0

Register FIR: संज्ञेय अपराध की सूचना मिले….FIR दर्ज करें….विश्वसनीयता जांचने की जरूरत नहीं

livelaworder - September 11, 2025 0

Laworder Hindi

JUDGES-FIR: जजों पर FIR की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने बताया प्रचार का हथकंडा…यह था मामला

livelaworder - July 19, 2025 0

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DRDA Bokaro Peon: कार्यालय से चपरासी कुछ चाय- बिस्कुट घर लेकर चला गया…तो उसे बर्खास्त करेंगे, यह कहां का दया से जुड़ा न्याय है,...

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Stock Market: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) भी पब्लिक अथॉरिटी है… यहां भी लागू होगा RTI एक्ट, इस दूरगामी फैसले से आएगी पूरी पारदिर्शता

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E-Court Portal: ई-कोर्ट स्टेटस और स्थगन आदेशों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती….कोर्ट की सख्ती जानने के लिए पूरा फैसला पढ़ लीजिए

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