CAG REPORT-5: दिल्ली में शराब की बोतलों के लिए जो भुगतान किया गया था, वह बिक्री बिंदु (पीओएस) पर बारकोड स्कैनिंग के माध्यम से प्रमाणित नहीं थे।
तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बारकोडिंग शुरू की गई थी
फरवरी 2010 में, दिल्ली कैबिनेट ने फैसला किया कि तस्करी पर अंकुश लगाने और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए शहर में बेची जाने वाली सभी शराब के लिए बारकोडिंग शुरू की जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित आईए के माध्यम से कार्यान्वित ईएससीआईएमएस परियोजना में इसके दायरे में सभी हितधारकों (आबकारी विभाग, थोक लाइसेंसधारियों और खुदरा दुकानों) के लिए सभी शराब, इन्वेंट्री प्रबंधन और भुगतान समाधान की बारकोडिंग शामिल है।
कार्यान्वयन एजेंसी को 24.23 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया
CAG की एक रिपोर्ट में उत्पाद शुल्क आपूर्ति श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली (ESCIMS) में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कार्यान्वयन एजेंसी को 24.23 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया गया। सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट से कई अनियमितताओं का पता चला है। रिपोर्ट के मुताबिक कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) को दिसंबर 2013 से नवंबर 2022 की अवधि के दौरान लाभ मिला।
आईए केवल बिक्री के दौरान पीओएस पर प्रमाणित बारकोड के लिए भुगतान का हकदार था
अनुबंध के अनुसार, आईए केवल बिक्री के दौरान पीओएस पर प्रमाणित बारकोड के लिए भुगतान का हकदार था। हालांकि, ऑडिट में पाया गया कि दिसंबर 2013 और नवंबर 2022 के बीच, बारकोड प्रमाणीकरण की राशि 65.88 करोड़ रुपये थी, जबकि वास्तविक भुगतान देनदारी 90.11 करोड़ रुपये थी।
बगैर सत्यापित स्टॉक सहित शुरुआती तीन महीनों के लिए आईए को तदर्थ भुगतान की सिफारिश की
रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया, स्टॉक-टेक-बेच अभ्यास के माध्यम से बेची गई बोतलों के लिए 24.23 करोड़ रुपये (सेवा कर/जीएसटी को छोड़कर) के अंतर को भुगतान के लिए माना गया था, यानी पीओएस पर वास्तविक प्रमाणीकरण के बिना। सीएजी ने पाया कि खराब बारकोड स्कैनिंग के बावजूद, एक विभागीय समिति ने असत्यापित स्टॉक सहित शुरुआती तीन महीनों के लिए आईए को तदर्थ भुगतान की सिफारिश की।
बारकोड डेटा के मिलान का आदेश दिया, लेकिन भुगतान जारी रहा
रिपोर्ट में कहा, मामला वित्त विभाग को भेजा गया था, जिसने उठाए गए मुद्दों को संबोधित किए बिना भुगतान को मंजूरी दे दी (मई 2014)। अप्रैल 2015 में, उत्पाद शुल्क विभाग ने फिर से वित्त विभाग की राय मांगी, जिसके बाद बारकोड डेटा के मिलान का आदेश दिया गया। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है, सुलह संतोषजनक ढंग से नहीं किया गया, लेकिन भुगतान जारी रहा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन भुगतानों ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है, क्योंकि मास्टर सेवा अनुबंध की अनुसूची VI में स्पष्ट रूप से भुगतान संसाधित होने से पहले पीओएस बिक्री, क्षति, या समाप्ति के माध्यम से बारकोड डेटा को प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है।
भुगतान अनुबंध की शर्तों के अनुसार जारी नहीं किया
ऑडिट में पाया गया कि बिना स्कैन की गई बोतलों के लिए आईए को भुगतान अनुबंध की शर्तों के अनुसार जारी नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आईए को अनुचित लाभ हुआ। जबकि दिल्ली सरकार ने भुगतान का बचाव करते हुए तर्क दिया कि वे सिस्टम में “कैप्चर किए गए डेटा” पर आधारित थे, सीएजी ने इस तर्क को खारिज कर दिया।
