डॉक्टर भी कानून से ऊपर नहीं हैं: 10 साल की बच्ची की मौत के मामले में जानिए डॉक्टर कैसे बना मौत का सौदागर…हाईकोर्ट ने भी नहीं दी माफी

केस मैट्रिक्स एवं विधिक सारांश (Case Matrix Overview)

डॉक्टर भी कानून से ऊपर नहीं हैं: केरल हाईकोर्ट ने चिकित्सा लापरवाही (Medical Negligence) के एक गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दो डॉक्टरों की अपील खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति ए. के. जयसंकरण नांबियार और न्यायमूर्ति प्रीता ए. के. की खंडपीठ ने 4 अगस्त को दिए अपने आदेश में घटना के 16 साल बाद भी ट्रायल शुरू न होने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि इसमें और देरी से “हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास का क्षरण होगा।” कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हिप्पोक्रेटिक शपथ (Hippocratic Oath) लेने वाले डॉक्टरों सहित कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और चिकित्सा पेशेवरों को आपराधिक मुकदमे से कोई “सुरक्षा कवच” या “छूट” नहीं मिल सकती।

क्या था 2010 का मामला? (The Incident)

1. बच्ची का इलाज और मौत: 2 अगस्त 2010 को एक 10 वर्षीय बच्ची को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद क्रिश्चियन मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोपी डॉक्टरों (डॉ. रेनी फिलिप और डॉ. सुमा जॉन, वर्तमान उम्र 62 और 64 वर्ष) ने उसे तुरंत ‘Bigtum 600 mg IV’ और ‘Rantac 0.5 cc’ इंजेक्शन दिया। दवा देने के तुरंत बाद बच्ची की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे आईसीयू और फिर दूसरे अस्पताल में वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
2. पोस्टमार्टम और एफआईआर: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण “दम घुटना” (Choking) बताया गया। पिता की शिकायत पर डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक लापरवाही (Criminal Medical Negligence) का मामला दर्ज किया गया।
3. विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट: मामले की जांच के लिए गठित राज्य स्तरीय शीर्ष विशेषज्ञ समिति (Apex Expert Panel) ने पूर्व की दो रिपोर्टों में डॉक्टरों को राहत दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। नई समीक्षा के बाद समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में पाया कि डॉक्टरों की ओर से घोर लापरवाही (Gross Negligence) हुई थी। डॉक्टरों ने इसी रिपोर्ट को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी सिद्धांत और टिप्पणियां

कानून के समक्ष समानता

केरल हाई कोर्ट की टिप्पणी: “कानून के शासन का यह एक मौलिक पहलू है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और कानून के समक्ष सभी समान हैं। जो लोग चिकित्सा के महान पेशे में प्रवेश करते समय हिप्पोक्रेटिक शपथ लेते हैं, वे देश के कानूनों द्वारा उनसे अपेक्षित प्रतिबद्धता से बच नहीं सकते।”

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट केवल एक साक्ष्य है

कोर्ट ने डॉक्टरों की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि समिति में बाल रोग विशेषज्ञ (Paediatric Specialists) शामिल नहीं थे।

• दोगुने मापदंड पर खिंचाई: कोर्ट ने नोट किया कि जब इसी समिति की पिछली रिपोर्टों ने डॉक्टरों को बरी किया था, तब उन्होंने समिति के गठन पर कोई सवाल नहीं उठाया। प्रतिकूल रिपोर्ट आते ही आपत्ति दर्ज कराना गलत है।
• ट्रायल के दौरान चुनौती देने की छूट: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट केवल एक वैज्ञानिक साक्ष्य (Expert Evidence) है, न कि अंतिम दोषसिद्धि (Finding of Guilt)। जांच अधिकारी इसकी स्वतंत्र रूप से समीक्षा करेगा और डॉक्टरों के पास आपराधिक मुकदमे (Trial) के दौरान इसे चुनौती देने का पूरा अवसर रहेगा।

यहां जानें: चिकित्सा लापरवाही (Medical Negligence) के कारण मरीज की मौत होने पर कानूनी प्रावधान

चिकित्सा लापरवाही (Medical Negligence) के कारण मरीज की मौत होने पर डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही (IPC की धारा 304A / भारतीय न्याय संहिता, 2023 यानी BNS की धारा 106) चलाने के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक दिशा-निर्देश दिए हैं।

इनमें सबसे प्रमुख फैसला जैकोब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (Jacob Mathew v. State of Punjab, 2005) का है, जिसने डॉक्टरों को अनुचित और दुर्भावनापूर्ण आपराधिक मुकदमों से बचाने तथा मरीजों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए मानदंड स्थापित किए।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए प्रमुख कानूनी सिद्धांत और दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:

सिविल और आपराधिक लापरवाही में स्पष्ट अंतर (Civil vs. Criminal Negligence)

• सिविल लापरवाही (Civil Negligence): यदि डॉक्टर से केवल निर्णय की भूल (Error of Judgment) हुई है या इलाज का सही स्तर बनाए रखने में थोड़ी कमी रही है, तो यह केवल सिविल लापरवाही मानी जाएगी, जिसके लिए उपभोक्ता अदालत (Consumer Court) या सिविल कोर्ट में मुआवजे का दावा किया जा सकता है।
• आपराधिक लापरवाही (Criminal Negligence): डॉक्टर को केवल तब आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब उसकी लापरवाही ‘घोर’ (Gross Negligence) या अत्यधिक बेपरवाही (Recklessness) की श्रेणी में आती हो। यानी डॉक्टर ने ऐसा काम किया हो जो कोई भी तर्कसंगत और योग्य डॉक्टर कभी नहीं करता।

एफआईआर (FIR) दर्ज करने और गिरफ्तारी से पहले स्वतंत्र विशेषज्ञ राय आवश्यक

• स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड की जांच: पुलिस सीधे किसी डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक लापरवाही की एफआईआर (FIR) दर्ज नहीं कर सकती।
• एफआईआर दर्ज करने या अदालत में शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले, पुलिस को सरकारी अस्पताल/मेडिकल कॉलेज से जुड़े स्वतंत्र डॉक्टरों के एक मेडिकल बोर्ड/विशेषज्ञ समिति से चिकित्सा-कानूनी राय (Medico-Legal Opinion) प्राप्त करनी होगी।
• केवल तभी एफआईआर दर्ज की जा सकती है जब मेडिकल बोर्ड यह राय दे कि डॉक्टर की ओर से प्राथमिक दृष्टया (Prima Facie) “घोर लापरवाही” हुई है।

डॉक्टरों की मनमानी गिरफ्तारी पर रोक

• केवल इसलिए कि किसी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
• गिरफ्तारी केवल तभी की जा सकती है जब:
  1. जांच के लिए डॉक्टर की हिरासत बहुत आवश्यक हो,
  2. या यह अंदेशा हो कि डॉक्टर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा या देश छोड़कर भाग जाएगा।

‘बोलम टेस्ट’ (Bolam Test) का अनुप्रयोग

सर्वोच्च न्यायालय ने इंग्लैंड के प्रसिद्ध ‘बोलम नियम’ को मान्यता दी, जिसके अनुसार:

• यदि किसी डॉक्टर ने चिकित्सा की ऐसी विधि या उपचार का पालन किया है जिसे उस क्षेत्र के अन्य योग्य और कुशल डॉक्टरों के एक बड़े समूह द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो उसे केवल इसलिए लापरवाह नहीं माना जा सकता क्योंकि किसी अन्य डॉक्टर ने कोई भिन्न उपचार सुझाया होता।
• निर्णय की त्रुटि (Error of Judgment): इलाज के दौरान यदि कोई अनहोनी या दुर्घटना होती है, तो उसे स्वतः ही डॉक्टर की लापरवाही नहीं माना जा सकता, जब तक कि डॉक्टर ने बुनियादी योग्यता या देखभाल के मानक का उल्लंघन न किया हो।

नए कानून BNS 2023 में प्रावधान (BNS Section 106)

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 106(1) के तहत, यदि किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (Registered Medical Practitioner) द्वारा इलाज के दौरान की गई लापरवाही से मरीज की मौत होती है, तो उसके लिए अधिकतम 2 वर्ष तक की कैद और जुर्माने का विशेष प्रावधान रखा गया है (जो अन्य गैर-इरादतन हत्या के मामलों की तुलना में कम कठोर सजा का प्रावधान करता है)।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय के इन दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डॉक्टर बिना किसी आपराधिक मुकदमे या गिरफ्तारी के डर के स्वतंत्र होकर आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों का इलाज कर सकें, जबकि साथ ही घोर और आपराधिक बेपरवाही बरतने वाले डॉक्टरों को कानून के दायरे में लाया जा सके।