Access to Justice: सुप्रीम कोर्ट परिसर से निषेधाज्ञा का नोटिस बोर्ड हटाने का निर्देश केवल अदालत में आने-जाने की निर्बाध सुविधा के लिए था, निषेधाज्ञा पर रोक लगाने के लिए नहीं

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

1. मामले की पृष्ठभूमि (10-11 अक्टूबर का घटनाक्रम):मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्र संगठनों ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया था। प्रशासन द्वारा मेट्रो स्टेशन बंद करने, इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने और व्यापक रूप से धारा 163 BNSS लागू करने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना व रिट याचिकाएं दायर की गईं। 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लेने और मेट्रो व इंटरनेट सेवाएं बाधित न करने का निर्देश दिया था।
2. 11 अक्टूबर का नोटिस बोर्ड हटाने का आदेश और उसकी गलत व्याख्या:11 अक्टूबर को पीठ को सूचित किया गया कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में धारा 163 BNSS का नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है, जिससे वकीलों व मुवक्किलों के कोर्ट में प्रवेश पर असर पड़ रहा था। कोर्ट ने उस बोर्ड को तुरंत हटाने का निर्देश दिया था। हालांकि, बाद में कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस आदेश का यह अर्थ निकाला जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने परिसर में धारा 163 के तहत लागू सभी प्रोहिबिटरी ऑर्डर खत्म कर दिए हैं।
3. 3 नवंबर 2026 का स्पष्टीकरण और संतुलन:
   • न्याय तक पहुँच (Access to Justice): शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि 11 अक्टूबर के आदेश का एकमात्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी वकील, मुवक्किल या परामर्श के लिए आने वाला व्यक्ति अदालत पहुँचने से न रोका जाए।
   • सक्षम प्राधिकारी की शक्ति बरकरार: पीठ ने माना कि उसने धारा 163 BNSS की मुख्य वैधता पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई थी (जिसकी संवैधानिक वैधता पर अंतिम सुनवाई लंबित है)। अधिकारी वकीलों और मुवक्किलों की सुगम आवाजाही को बिना बाधित किए आवश्यकतानुसार नया नोटिस बोर्ड लगा सकते हैं।

मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. धारा 163 BNSS बनाम न्याय तक पहुँच का संवैधानिक संतुलन:

यह निर्णय स्थापित करता है कि जहाँ कार्यपालिका को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 BNSS (पूर्व CrPC 144) का उपयोग करने की शक्ति प्राप्त है, वहीं ऐसी निषेधाज्ञा का उपयोग नागरिकों के संविधान प्रदत्त ‘न्याय तक पहुँच’ (Access to Justice) के अधिकार को बाधित करने या अदालती कार्यवाही में रुकावट डालने के लिए नहीं किया जा सकता।

2. अदालती आदेशों की गलत व्याख्या पर न्यायिक रुख:

सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि यदि उसके किसी अंतरिम निर्देश का दुरुपयोग कानून और व्यवस्था को निष्प्रभावी करने के लिए किया जाता है, तो अदालत अपनी मंशा स्पष्ट करते हुए आदेश के विवादित अंश को वापस लेने या संशोधित करने से नहीं हिचकिचाएगी।

नई दिल्ली: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 163 (उपद्रव या आशंकित खतरे के तत्काल मामलों में निषेधाज्ञा आदेश जारी करने की कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां — पूर्ववर्ती CrPC की धारा 144), भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 व 39A (न्याय तक निर्बाध पहुंच का मौलिक अधिकार / Right to Unhindered Access to Justice), अनुच्छेद 19(1)(a) व 19(1)(b) (शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम लोक व्यवस्था), तथा शीर्ष अदालत के ऐतिहासिक न्यायशास्त्र—अनीता कुशवाहा बनाम पुष्पा सदन [(2016) 8 SCC 509] (अदालतों में प्रवेश और न्याय तक पहुंच पर कोई भी कार्यपालक आदेश बाधा नहीं बन सकता) एवं अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ [(2020) 3 SCC 637] (धारा 144/163 के तहत शक्तियों के प्रयोग की न्यायिक समीक्षा)—के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण आदेश पारित किया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi), और न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V Mohana) की तीन-न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने 3 नवंबर 2026 को पारित अपने आदेश में (जिसका विस्तृत विवरण 11 नवंबर 2026 को सामने आया) यह दो-टूक स्पष्ट किया कि 11 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट परिसर और उसके आसपास से धारा 163 BNSS के तहत लगाए गए निषेधाज्ञा के नोटिस बोर्ड को हटाने का उसका निर्देश “केवल और केवल इस सीमित उद्देश्य के लिए था ताकि अधिवक्ताओं, वादकारियों और अदालत में आने वाले नागरिकों का आवागमन (Ingress and Egress) पूरी तरह निर्बाध और बिना किसी भय के सुनिश्चित किया जा सके”।

शीर्ष अदालत ने साफ किया कि 11 अक्टूबर के आदेश ने कार्यपालिका द्वारा धारा 163 BNSS के तहत जारी किए गए मूल निषेधाज्ञा आदेश को न तो स्थगित (Stay) किया था, न निलंबित किया था, और न ही किसी भी रूप में शिथिल (Dilute) किया था। जब अदालत के संज्ञान में यह आया कि कुछ असामाजिक या शरारती तत्व इस निर्देश की गलत व्याख्या (Misconstrued) कर रहे हैं और यह दुष्प्रचार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने परिसर में निषेधाज्ञा आदेश ही पूरी तरह हटा दिया है, तो पीठ ने उस आदेश के संबंधित पैराग्राफ को औपचारिक रूप से वापस लेते हुए संशोधित (Recalled) कर दिया। अदालत ने सक्षम प्राधिकारियों को यह छूट दी कि वे सुप्रीम कोर्ट या अन्य अदालतों में आने वाले वकीलों और वादकारियों के निर्बाध प्रवेश को बाधित किए बिना, भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उचित शर्तों के साथ नया नोटिस बोर्ड प्रदर्शित कर सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य विधिक निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘नोटिस बोर्ड हटाने का एकमात्र उद्देश्य न्याय तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना था’:

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 11 अक्टूबर के निर्देश के पीछे की मूल न्यायिक मंशा को स्पष्ट करते हुए कहा: “उक्त निर्देश (नोटिस बोर्ड हटाने का आदेश) केवल और केवल इस सीमित उद्देश्य (Limited purpose) के लिए जारी किया गया था ताकि इस अदालत और कानून की अन्य अदालतों में आने-जाने (Unhindered ingress to and egress from this court and other courts of law) की निर्बाध सुविधा सुनिश्चित की जा सके। उस निर्देश का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ‘न्याय तक पहुंच’ (Access to justice) किसी भी रूप में बाधित न हो, और कोई भी अधिवक्ता, वादकारी (Litigant) या पेशेवर परामर्श के लिए वकील के पास जाने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से रोका या भयभीत न किया जाए।”

2. ’11 अक्टूबर के आदेश ने धारा 163 BNSS की निषेधाज्ञा पर कोई रोक नहीं लगाई थी’:

• पीठ ने भ्रांतियों को दूर करते हुए स्पष्ट दर्ज किया:“हमारे 11 अक्टूबर के आदेश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी किसी भी निषेधाज्ञा आदेश को न तो स्थगित (Stay) किया था, न निलंबित (Suspend) किया था, और न ही किसी अन्य प्रकार से शिथिल (Dilute) किया था—उक्त निषेधाज्ञा की संवैधानिक वैधता का परीक्षण तो इस समय हमारे समक्ष लंबित मूल याचिकाओं का विषय है।”

3. आदेश के दुरुपयोग और गलत व्याख्या पर स्वतः संज्ञान लेकर पैराग्राफ को वापस लिया:

• अदालत ने यह नोट किया कि कुछ तत्वों द्वारा आदेश को गलत तरीके से पेश किया जा रहा था:“हमारे संज्ञान में यह लाया गया है कि उक्त निर्देश का कुछ तत्वों द्वारा गलत अर्थ निकाला जा रहा है (Being misconstrued) और उसका इस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है मानो उच्चतम न्यायालय परिसर में जारी निषेधाज्ञा आदेशों को पूरी तरह हटा दिया गया हो।अतः, हम 11 अक्टूबर के आदेश के उस संबंधित पैराग्राफ को वापस लेते हैं (Recalling that paragraph)। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर नया नोटिस बोर्ड लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि वकीलों, मुकदमों के पक्षकारों और अदालत में काम से आने वाले लोगों के स्वतंत्र आवागमन को उचित रूप से विनियमित किया जाए और उसमें कोई बाधा न डाली जाए।”

4. ‘शांतिपूर्ण सभा पर सामूहिक हिरासत नहीं; मेट्रो और इंटरनेट का संतुलन अनिवार्य’:

• 11 अक्टूबर को पारित अपने पूर्व आदेश की मूल भावना को दोहराते हुए अदालत ने कहा था कि शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने वाले नागरिकों को गैर-कानूनी ढंग से हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए।
• अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि कानून-व्यवस्था की आड़ में दिल्ली मेट्रो की सेवाओं को पूरी तरह बंद न किया जाए और आम नागरिकों के लिए इंटरनेट सेवाओं पर पूर्ण पाबंदी लगाने के बजाय आनुपातिक संतुलन बनाया जाए।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (अक्टूबर–नवंबर 2026)

विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: ‘धारा 163 BNSS, न्याय तक पहुंच और लोक व्यवस्था’

• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 163 की वैधानिक संरचना:
  • धारा 163 BNSS (जो पूर्ववर्ती CrPC की धारा 144 का स्थान लेती है) जिला मजिस्ट्रेट, उप-मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह असाधारण शक्ति देती है कि वह किसी आपातकालीन स्थिति, मानव जीवन के खतरे, दंगे या लोक शांति भंग होने की आशंका में किसी क्षेत्र में लोगों के एकत्रित होने या आवागमन को प्रतिबंधित कर सके।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने रामलीला मैदान घटना [(2012) 5 SCC 1] में स्थापित किया था कि धारा 144/163 का प्रयोग केवल वास्तविक और गंभीर आपात स्थिति में ही होना चाहिए, न कि नागरिकों के शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध को कुचलने के लिए एक नियमित प्रशासनिक औजार के रूप में।
• ‘न्याय तक निर्बाध पहुंच’ (Unhindered Access to Justice):
  • संविधान पीठ ने अनीता कुशवाहा बनाम पुष्पा सदन [(2016) 8 SCC 509] में यह ऐतिहासिक व्यवस्था दी थी कि न्याय तक पहुंच पाना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का एक अविभाज्य अंग है।
  • जब पुलिस किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के प्रवेश द्वारों पर “निषेधाज्ञा लागू है” का कड़ा नोटिस बोर्ड लगा देती है, तो इसका मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रभाव यह होता है कि दूर-दराज से आने वाले मुवक्किल, जमानत के आकांक्षी या पेशेवर परामर्श के लिए जा रहे वकील डर के मारे अदालत नहीं पहुंच पाते।
  • सुप्रीम कोर्ट का 11 अक्टूबर का हस्तक्षेप इसी संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए था—ताकि कानून की अदालतों के दरवाजे किसी भी प्रशासनिक आदेश से अवरुद्ध न दिखें।
• न्यायिक आदेशों के दुरुपयोग को रोकने का आत्म-सुधार तंत्र (Inherent Power to Recall and Clarify):
  • जब उच्चतम न्यायालय को यह आभास हुआ कि उसके आदेश के एक वाक्य को संदर्भ से काटकर यह प्रचारित किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आसपास कोई भी गैर-कानूनी जमावड़ा कर सकता है, तो अदालत ने अपने 3 नवंबर के आदेश में उस पैराग्राफ को वापस ले लिया।
  • अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि लोक व्यवस्था (Public Order) और राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो, जबकि साथ ही साथ वकीलों और वादकारियों की सुरक्षा और स्वतंत्रता भी पूरी तरह अक्षुण्ण रहे।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (संवैधानिक जनहित एवं अवमानना क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 32/129)
• केस संदर्भ: इन री: दिल्ली मेट्रो पाबंदियां, इंटरनेट शटडाउन एवं धारा 163 BNSS निषेधाज्ञा से जुड़ी याचिकाएं [Writ Petition (Civil) / 2026]
• विशेष पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi), एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V Mohana)
• स्पष्टीकरण आदेश की तिथि: 3 नवंबर 2026 (विवरण 11 नवंबर 2026 को जारी)
• कार्यवाही का स्वरूप: 11 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट परिसर से धारा 163 BNSS का नोटिस बोर्ड हटाने के आदेश पर स्थिति स्पष्ट की गई; गलत व्याख्या रोकने हेतु आदेश के संबंधित पैराग्राफ को वापस लिया गया; अधिवक्ताओं और वादकारियों के निर्बाध आवागमन की शर्त पर सक्षम प्राधिकारियों को भविष्य में नया बोर्ड लगाने की अनुमति।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS):
    • धारा 163 — उपद्रव या आशंकित खतरे के अर्जेन्ट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति (पूर्व धारा 144 CrPC)
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 21 — प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (न्याय तक पहुंच का अधिकार)
    • अनुच्छेद 39A — समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
    • अनुच्छेद 19(1)(a) व 19(1)(b) पठित 19(2) व 19(3) — भाषण, अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन
    • अनुच्छेद 142 — पूर्ण न्याय करने की सर्वोच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति
  • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
    • अनीता कुशवाहा बनाम पुष्पा सदन [(2016) 8 SCC 509] — न्याय तक पहुंच (Access to Justice) एक मौलिक अधिकार है।
    • अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ [(2020) 3 SCC 637] — धारा 144 और इंटरनेट पाबंदियों में आनुपातिकता (Proportionality) का सिद्धांत।
    • रामलीला मैदान घटना इन री [(2012) 5 SCC 1] — निषेधाज्ञा जारी करने के संवैधानिक मापदंड और मनमाने प्रयोग पर रोक।
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • न्याय तक पहुंच, निषेधाज्ञा आदेश, अदालती परिसर का आवागमन और न्यायिक स्पष्टीकरण का विधिक मानक: ‘कानून की किसी भी अदालत—विशेष रूप से देश के सर्वोच्च न्यायालय—में अधिवक्ताओं, वादकारियों और कानूनी परामर्श हेतु आने वाले व्यक्तियों का स्वतंत्र और निर्बाध आवागमन (Unhindered Ingress and Egress) संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत न्याय तक पहुंच का एक अनुल्लंघनीय मौलिक अधिकार है, जिसे कार्यपालिका के किसी सामान्य निषेधाज्ञा बोर्ड या पुलिसिया नाकेबंदी से बाधित या भयभीत नहीं किया जा सकता; तथापि, अदालत परिसर से ऐसे निषेधाज्ञा नोटिस बोर्ड को हटाने का न्यायिक निर्देश संबंधित क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (पूर्व धारा 144 CrPC) के तहत जारी मूल निषेधाज्ञा आदेश को न तो स्थगित करता है, न निलंबित करता है और न ही समाप्त करता है; यदि किसी न्यायिक निर्देश की असामाजिक या निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा गलत व्याख्या (Misconstruction) कर यह प्रचारित किया जाता है कि संपूर्ण निषेधाज्ञा निरस्त हो गई है, तो अदालत को स्थिति स्पष्ट करने और उस आदेश को संशोधित/वापस लेने की पूर्ण अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है; तथा सक्षम प्राधिकारी लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु नया नोटिस बोर्ड लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि न्याय प्रशासन से जुड़े सभी व्यक्तियों के स्वतंत्र आवागमन को बिना किसी अनुचित बाधा के विधिवत विनियमित किया जाए।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्टीकरण आदेश के बाद दिल्ली पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष विधिक स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है; नई दिल्ली क्षेत्र में धारा 163 BNSS के तहत जारी निषेधाज्ञा आदेश विधिक रूप से पूर्णतः प्रभावी और लागू है; सुरक्षा एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर और आसपास नए सिरे से आवश्यक दिशा-निर्देश और सूचना बोर्ड प्रदर्शित कर सकती हैं, बशर्ते कि सुप्रीम कोर्ट के सभी द्वारों पर वकीलों, मुकदमों के पक्षकारों और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कर्मचारियों की आवाजाही को किसी भी प्रकार से न रोका जाए। यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी में लोक व्यवस्था बनाए रखने और संविधान के तहत नागरिकों को न्याय की निर्बाध सुलभता प्रदान करने के बीच एक अत्यंत संतुलित न्यायिक मिसाल है।

Access to Justice: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)