Forum Shopping: फोरम शॉपिंग पर सख्त…कई अदालतों में क्षेत्राधिकार होना अपनी पसंद की अदालत चुनने का लाइसेंस नहीं; उच्च न्यायालयों के बीच कोई पदानुक्रम नहीं

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

1. मामले की पृष्ठभूमि और वादी के चयन पर सवाल:उत्तरदाता/वादी (M/s Sri Lakshmi Srinivasa Agro Foods) का मुख्य व्यवसाय स्थल नेलमंगला (बेंगलुरु देहात, कर्नाटक) में है, जबकि याचिकाकर्ता/प्रतिवादी (Sai Maghalakshmi Traders) चेन्नई (तमिलनाडु) में स्थित हैं। इसके बावजूद वादी ने बौद्धिक संपदा (IP) का वाणिज्यिक मुकदमा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया था।
2. सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और फोरम शॉपिंग का खंडन:पीठ ने इस बात पर गहरा आश्चर्य व्यक्त किया कि जब दोनों पक्षकार पड़ोसी राज्यों (कर्नाटक और तमिलनाडु) में निवास करते हैं और मद्रास उच्च न्यायालय के पास भी मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) उपलब्ध है, तो वादी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख क्यों किया। कोर्ट ने माना कि वादियों में यह धारणा बन चुकी है कि दिल्ली हाईकोर्ट IP मुकदमों के लिए अधिक उपयुक्त है, जो कानूनी रूप से पूरी तरह गलत और भ्रामक है।
3. न्यायसंगत स्थानांतरण का आधार:सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण का फैसला केवल पक्षकारों की व्यक्तिगत सुविधा के लिए नहीं, बल्कि न्याय के हित (Interests of Justice), व्यावहारिक पहलुओं और मामले के तथ्यात्मक केंद्र (Factual Locus) को ध्यान में रखकर लिया गया है।

मुख्य विधिक व क्षेत्राधिकार न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. उच्च न्यायालयों की संवैधानिक समानता (Parity among High Courts):

यह निर्णय पुनः रेखांकित करता है कि भारतीय संविधान व्यवस्था के तहत देश का कोई भी उच्च न्यायालय दूसरे से श्रेष्ठ या हीन नहीं है। बौद्धिक संपदा मुकदमों के निपटारे के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की कथित श्रेष्ठता की धारणा को कोर्ट ने ‘गलत और भ्रामक’ ठहराकर खारिज कर दिया।

2. फोरम शॉपिंग पर सख्त प्रशासनिक रोक:

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्राधिकार का विकल्प मिलने पर वादी दूरदराज की अदालतों का चुनाव (Forum Shopping) नहीं कर सकते। मुकदमों का निपटारा उसी प्रादेशिक क्षेत्र के निकट होना चाहिए जहाँ विवाद की जड़ें और दोनों पक्षकार स्थित हों।

नई दिल्ली: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 25 (सर्वोच्च न्यायालय की मुकदमों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अंतर्निहित शक्ति), भारत का संविधान के अनुच्छेद 214 व 225 (देश के सभी उच्च न्यायालयों की संवैधानिक समकक्षता एवं मद्रास उच्च न्यायालय का मूल दीवानी क्षेत्राधिकार / Ordinary Original Civil Jurisdiction), बौद्धिक संपदा अधिकार मुकदमों में ‘फोरम शॉपिंग’ (Forum Shopping) पर पूर्ण न्यायिक निषेध, तथा ‘सुविधाजनक प्राकृतिक मंच का सिद्धांत’ (Doctrine of Forum Conveniens) के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय ने व्यापारिक मुकदमों के मंच चयन पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विस्तृत फैसला सुनाया है।

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना (Justice B.V. Nagarathna) और न्यायमूर्ति आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan) की खंडपीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को पारित अपने औपचारिक आदेश में (जिसका विस्तृत विवरण 11 नवंबर 2026 को सार्वजनिक हुआ), चेन्नई स्थित प्रतिवादी ‘साई महालक्ष्मी ट्रेडर्स’ (Sai Maghalakshmi Traders) द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका को स्वीकार (Allowed) कर लिया।

शीर्ष अदालत ने वादी फर्म ‘मेसर्स श्री लक्ष्मी श्रीनिवासा एग्रो फूड्स’ (M/s Sri Lakshmi Srinivasa Agro Foods) द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर वाणिज्यिक मुकदमे को दिल्ली हाईकोर्ट की पत्रावली से हटाकर मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) को विचारण और अंतिम निस्तारण हेतु स्थानांतरित (Transferred) करने का आदेश दिया। अदालत ने वादी पक्ष को यह छूट भी दी कि वे मद्रास हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने वादियों द्वारा अपने गृह क्षेत्र से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली की अदालत का रुख करने की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की। अदालत ने स्पष्ट किया कि कई उच्च न्यायालयों में तकनीकी क्षेत्राधिकार होना पक्षकारों को अपनी मनपसंद अदालत चुनने या देश के उच्च न्यायालयों के बीच किसी काल्पनिक पदानुक्रम (Hierarchy among High Courts) को बढ़ावा देने का अधिकार नहीं देता। अदालत ने रेखांकित किया कि बौद्धिक संपदा विवादों के लिए कोई एक हाईकोर्ट “बेहतर” है, यह धारणा पूरी तरह भ्रामक और गलत है।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘कई अदालतों में क्षेत्राधिकार होना फोरम शॉपिंग का औचित्य नहीं बन सकता’:

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने ‘फोरम शॉपिंग’ की चालाकी पर प्रहार करते हुए कहा: “यद्यपि यह सच हो सकता है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के पास किसी विशिष्ट मामले—विशेषकर बौद्धिक संपदा विवादों (Intellectual Property Disputes)—की सुनवाई का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार हो सकता है; किंतु यह धारणा कि कोई विशिष्ट उच्च न्यायालय किसी खास प्रकार के विवाद की सुनवाई के लिए अधिक उपयुक्त (Better suited) है, पूरी तरह भ्रामक और त्रुटिपूर्ण (Entirely misguided and erroneous) है। विभिन्न अदालतों में मात्र क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (Territorial jurisdiction) का अस्तित्व होना अपने आप में ‘फोरम शॉपिंग’ (Forum shopping) का औचित्य नहीं बन सकता और न ही यह इस देश के उच्च न्यायालयों के बीच पदानुक्रम (Hierarchy among the high courts of this country) की किसी भी धारणा को कायम रखने का आधार बन सकता है।”

2. ‘पड़ोसी राज्यों के विवाद को दिल्ली खींचने का कोई कानूनी औचित्य नहीं’:

• वादी और प्रतिवादी की भौगोलिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए अदालत ने घोर आश्चर्य व्यक्त किया:“प्रतिवादी ‘साई महालक्ष्मी ट्रेडर्स’ चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित हैं, जबकि वादी ‘मेसर्स श्री लक्ष्मी श्रीनिवासा एग्रो फूड्स’ का मुख्य व्यापारिक स्थल नेलमंगला, बेंगलुरु ग्रामीण जिला, कर्नाटक में है।हम यह समझने में पूरी तरह असमर्थ हैं कि उत्तरदाताओं/वादियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमा क्यों दायर किया, जबकि दोनों पक्षकार कर्नाटक और तमिलनाडु के पड़ोसी राज्यों में निवास/व्यापार कर रहे हैं और मद्रास उच्च न्यायालय के पास भी इस मुकदमे पर सुनवाई करने का मूल सिविल क्षेत्राधिकार (Original jurisdiction) उपलब्ध है।”

3. ‘जहाँ विवाद की जड़ और पक्षकार हैं, वही अदालत मामले की बारीकियों को समझने के लिए सबसे उपयुक्त’:

• स्थानीय साक्ष्य और प्राकृतिक क्षेत्राधिकार के सिद्धांत को पुष्ट करते हुए पीठ ने दर्ज किया:“हम यह भी स्पष्ट रूप से रेखांकित करना चाहते हैं कि सामान्यतः, जिस मामले में संबंधित पक्षकार, विवाद की उत्पत्ति (Genesis) और तथ्यात्मक आधार (Factual locus) किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर आधारित हों, उसी स्थान की अदालतें उस मामले की बारीकियों (Nuances of that case) को समझने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती हैं।”

4. स्थानांतरण केवल सुविधा पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने पर आधारित:

• अदालत ने स्पष्ट किया कि मुकदमे को मद्रास भेजना केवल पक्षकारों की यात्रा सुविधा (Mere convenience) का विषय नहीं है, बल्कि यह न्याय के व्यापक हित और विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए आवश्यक था।
• अदालत ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए आदेश दिया कि कर्नाटक स्थित वादी पक्ष को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में शारीरिक रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए उपस्थित होने की पूरी विधिक सुविधा उपलब्ध रहेगी।

Also Read; Access to Justice: सुप्रीम कोर्ट परिसर से निषेधाज्ञा का नोटिस बोर्ड हटाने का निर्देश केवल अदालत में आने-जाने की निर्बाध सुविधा के लिए था, निषेधाज्ञा पर रोक लगाने के लिए नहीं

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2026)

विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: ‘उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता, फोरम शॉपिंग और धारा 25 CPC’

• ‘उच्च न्यायालयों के बीच कोई पदानुक्रम नहीं’ (Absence of Hierarchy among High Courts):
  • भारत के संविधान के भाग VI (अध्याय V) के तहत प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय उस राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक और अभिलेख न्यायालय (Court of Record) है।
  • हाल के वर्षों में कॉर्पोरेट और आईपी लॉ फर्मों के बीच यह अघोषित परिपाटी बन गई थी कि बौद्धिक संपदा से जुड़े विवादों को देश के किसी भी कोने से खींचकर दिल्ली उच्च न्यायालय में दर्ज कराया जाने लगा था, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2021-22 में समर्पित आईपी डिवीजन (IPD) की स्थापना की थी।
  • न्यायमूर्ति नागरत्ना और न्यायमूर्ति महादेवन के इस फैसले ने इस भ्रांति को कानूनन समाप्त कर दिया है: बौद्धिक संपदा या वाणिज्यिक कानून के मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट देश के अन्य उच्च न्यायालयों (जैसे मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, कर्नाटक आदि) से किसी भी रूप में ‘सुपीरियर’ या ‘बेहतर’ नहीं है। सभी उच्च न्यायालय समान विधिक विशेषज्ञता और संवैधानिक शक्ति रखते हैं।
• ‘फोरम शॉपिंग’ और विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग:
  • सर्वोच्च न्यायालय ने कामिनि जेसवाल बनाम भारत संघ [(2018) 1 SCC 156] और चेतराम माली बनाम विनीत कुमार [(2012)] में स्पष्ट किया है कि ‘फोरम शॉपिंग’ न्याय के मंदिर को बाजार में बदलने जैसा अनैतिक आचरण है, जहाँ वादी यह भांपने की कोशिश करता है कि किस अदालत में उसके पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा (Stay) पाना अधिक आसान हो सकता है।
  • जब वादी बेंगलुरु में है और प्रतिवादी चेन्नई में, तो दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा केवल प्रतिवादी पर भारी कानूनी खर्च और यात्रा का अनुचित दबाव बनाने के उद्देश्य से ही दायर किया गया प्रतीत होता है।
• मद्रास उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:
  • मद्रास उच्च न्यायालय के पास चेन्नई शहर की सीमा के भीतर उत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक मुकदमों की सीधी सुनवाई करने का मूल दीवानी क्षेत्राधिकार (Ordinary Original Civil Jurisdiction) प्राप्त है।
  • इसके अतिरिक्त, ई-कोर्ट्स मिशन और सुप्रीम कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के तहत अब किसी भी पक्षकार को दूसरे राज्य में भौतिक रूप से जाने की मजबूरी नहीं है। अदालत ने वादी को वीसी की सुविधा देकर न्याय की सुगमता (Access to Justice) और निष्पक्षता दोनों को संतुलित किया है।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (दीवानी स्थानांतरण क्षेत्राधिकार — धारा 25 CPC)
• केस संदर्भ: साई महालक्ष्मी ट्रेडर्स व अन्य बनाम मेसर्स श्री लक्ष्मी श्रीनिवासा एग्रो फूड्स व अन्य [Transfer Petition (Civil) / 2026]
• पीठ: न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना (Justice B.V. Nagarathna) एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan)
• आदेश की तिथि: 28 अक्टूबर 2026 (सार्वजनिक प्रकटीकरण: 11 नवंबर 2026)
• कार्यवाही का परिणाम: स्थानांतरण याचिका स्वीकृत; दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित वाणिज्यिक वाद तत्काल मद्रास उच्च न्यायालय को विचारण हेतु स्थानांतरित; वादी को व्यक्तिगत अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की पूर्ण अनुमति।

विधिक प्रतिनिधित्व:

• याचिकाकर्ताओं (साई महालक्ष्मी ट्रेडर्स) की ओर से: याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्तागण।
• उत्तरदाताओं (श्री लक्ष्मी श्रीनिवासा एग्रो फूड्स) की ओर से: उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्तागण।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC):
    • धारा 25 — मुकदमों, अपीलों या अन्य कार्यवाहियों को एक राज्य के उच्च न्यायालय/अदालत से दूसरे में स्थानांतरित करने की सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण शक्ति
    • धारा 20 — वाद संस्थित करने का सामान्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 214 व 215 — राज्यों के उच्च न्यायालय एवं उनका अभिलेख न्यायालय होना
    • अनुच्छेद 225 — उच्च न्यायालयों की विद्यमान अधिकारिता
  • वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) — वाणिज्यिक मुकदमों का समयबद्ध निस्तारण
  • ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 की धारा 134 / कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 62 — क्षेत्राधिकार के विशेष प्रावधान
  • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
    • कामिनि जेसवाल बनाम भारत संघ [(2018) 1 SCC 156] — ‘फोरम शॉपिंग’ न्यायिक व्यवस्था की शुचिता के विरुद्ध।
    • इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड (IPRS) बनाम संजय डालिया [(2015) 10 SCC 161] — बौद्धिक संपदा मुकदमों में धारा 134/62 का दुरुपयोग कर दूरस्थ अदालतों में वाद दायर करने पर रोक।
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • उच्च न्यायालयों की संवैधानिक समकक्षता, फोरम शॉपिंग का निषेध और प्राकृतिक मंच का विधिक मानक: ‘भारत के संवैधानिक और विधिक ढांचे के अंतर्गत देश के सभी उच्च न्यायालय समान संवैधानिक दर्जा और संप्रभु अधिकारिता रखते हैं; उच्च न्यायालयों के मध्य किसी भी प्रकार का पदानुक्रम (Hierarchy among High Courts) मौजूद नहीं है; यह विधिक या व्यावहारिक धारणा कि बौद्धिक संपदा (IP) अथवा विशिष्ट वाणिज्यिक विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु कोई एक विशिष्ट उच्च न्यायालय अन्य उच्च न्यायालयों की अपेक्षा बेहतर या अधिक उपयुक्त (Better suited) है, पूरी तरह भ्रामक, अनुचित और कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है; विभिन्न अदालतों में तकनीकी या आंशिक क्षेत्राधिकार का पाया जाना वादी को ‘फोरम शॉपिंग’ (Forum Shopping) करने का वैध अधिकार नहीं देता; जहाँ वाद के दोनों पक्षकार पड़ोसी राज्यों में व्यापार कर रहे हों और वहीं वादहेतुक का प्राथमिक आधार मौजूद हो, वहाँ कृत्रिम रूप से हजारों किलोमीटर दूर स्थित किसी अन्य उच्च न्यायालय को चुनना न्याय प्रक्रिया का अनुचित दोहन है; तथा सीपीसी की धारा 25 के अंतर्गत न्याय के हित, शीघ्र निस्तारण और व्यावहारिक सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मुकदमों को पक्षकारों के प्राकृतिक और स्थानीय उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना पूर्णतः न्यायोचित है।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा संबंधित वाणिज्यिक मुकदमे की मूल पत्रावली, साक्ष्य और अंतरिम आवेदन तत्काल मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रेषित किए जा रहे हैं; मद्रास उच्च न्यायालय की वाणिज्यिक पीठ द्वारा इस मुकदमे को नए नंबर पर दर्ज कर विचारण आगे बढ़ाया जाएगा। यह निर्णय पूरे देश के कॉर्पोरेट वकीलों और वादियों के लिए एक अत्यंत कड़ा न्यायिक संदेश है कि वे केवल ‘अनुकूल बेंच’ की तलाश में दिल्ली की ओर भागने की परिपाटी को तुरंत बंद करें और स्थानीय उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करें।

Forum Shopping: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)