Sexual Intercourse: विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना और बिना कोई कारण बताए शादी से मुकरना अपराध; यह प्रारंभ से ही कपटपूर्ण आशय को दर्शाता है

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

1. विवाह की सहमति, उदयपुर यात्रा और बिना कारण शादी से इनकार:
   • याचिकाकर्ता के अनुसार वह और शिकायतकर्ता (आयु लगभग 23 वर्ष) दो वर्षों से अधिक समय से एक-दूसरे को जानते थे। वर्ष 2024 में याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता के घर गया और दोनों के माता-पिता ने विवाह के लिए सहमति दे दी।
   • जिस दिन सगाई होनी थी, याचिकाकर्ता के परिवार में एक सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण सगाई टल गई, किंतु शिकायतकर्ता के माता-पिता को यह आश्वासन दिया गया कि विवाह शिकायतकर्ता से ही संपन्न होगा।
   • इसके पश्चात शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता के साथ उदयपुर गई, जहां विवाह के वादे के तहत दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। बाद में याचिकाकर्ता के पिता की ओर से सगाई जारी रखने के लिए ₹15 लाख की मांग रखी गई, जिस पर शिकायतकर्ता के माता-पिता सहमत भी हो गए। हालांकि, मई माह में जब शिकायतकर्ता के पिता ने विवाह की तिथि के बारे में पूछा, तो याचिकाकर्ता के परिवार और स्वयं याचिकाकर्ता ने बिना कोई कारण बताए शादी करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इसके बाद धारा 69 BNS के तहत FIR दर्ज कराई गई।
2. याचिकाकर्ता की दलील बनाम उच्च न्यायालय का निष्कर्ष:
   • याचिकाकर्ता का पक्ष: याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता एक 23 वर्षीय परिपक्व वयस्क महिला है और उनके बीच संबंध आपसी सहमति (Consensual) से बने थे, अतः FIR रद्द की जानी चाहिए।
   • न्यायालय का तर्क: न्यायमूर्ति एम.के. ठक्कर ने कहा कि केवल महिला के वयस्क या परिपक्व होने से आरोपी को दोषमुक्त नहीं माना जा सकता, जब रिकॉर्ड से स्पष्ट हो कि संबंध विवाह के आश्वासन की आड़ में बने थे। अदालत ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि न तो याचिकाकर्ता ने और न ही किसी अन्य ने शादी से मुकरने का कोई कारण बताया—यह “अस्पष्ट इनकार” (Unexplained Refusal) इस बात का प्रबल संकेत देता है कि आरोपी का आशय शुरुआत से ही विवाह करने का नहीं था।

मुख्य विधिक व आपराधिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. धारा 69 BNS का विशिष्ट दायरा (बलात्कार से भिन्न स्वतंत्र अपराध):

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 69 ने आपराधिक न्यायशास्त्र में एक महत्त्वपूर्ण विधायी अंतर स्थापित किया है: यह ऐसे मामलों को दंडित करती है जहां यौन संबंध पारंपरिक अर्थों में “बलात्कार” (Rape) की श्रेणी में न आते हुए भी विवाह के झूठे वादे (जिसे पूरा करने का कोई इरादा न हो) या छलपूर्ण साधनों (जैसे रोजगार/पदोन्नति का झूठा प्रलोभन या पहचान छिपाकर विवाह) के माध्यम से बनाए जाते हैं। इसके लिए 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

2. ‘टूटे हुए वादे’ (Breach of Promise) और ‘झूठे वादे’ (False Promise) की पहचान:

गुजरात उच्च न्यायालय ने यह व्यावहारिक कसौटी तय की है कि प्रारंभिक स्तर (Quashing Stage) पर आरोपी की आंतरिक मानसिकता (Mens Rea) का अनुमान बाहरी परिस्थितियों से लगाया जाता है। यदि परिस्थितियां बदलने या किसी वास्तविक विवाद के बजाय आरोपी बिना कोई कारण बताए अचानक विवाह से इनकार कर देता है, तो यह प्रारंभिक छल (Deception from Inception) का प्रथम दृष्टया साक्ष्य बनता है।

अहमदाबाद (गुजरात): भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 – BNS) की धारा 69 (कपटपूर्ण साधनों का प्रयोग कर अथवा पूरा करने के किसी आशय के बिना विवाह का झूठा वचन देकर किसी महिला के साथ मैथुन करना — जो बलात्कार की कोटि में न आता हो, किंतु 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय है), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528 / दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 482 (प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध प्रकट होने पर प्राथमिकी / FIR रद्द करने से इनकार), तथा बलात्कार और सहमति से बने संबंधों के बीच ‘विवाह के झूठे वादे’ (False Promise of Marriage) की कसौटी तय करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नज़ीरी फैसलों—हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [AIR 1992 SC 604] (FIR निरस्तीकरण के मानदंड), प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2019) 9 SCC 608] एवं अनुराग सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [(2019) 13 SCC 1] (प्रारंभ से ही विवाह न करने का कपटपूर्ण आशय)—के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत गुजरात उच्च न्यायालय ने नई दंड संहिता की धारा 69 BNS की व्याख्या पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।

गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.के. ठक्कर (Justice M.K. Thakker) की एकल पीठ ने नवंबर 2026 में पारित अपने निर्णय में धारा 69 BNS के तहत दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द करने की मांग वाली अभियुक्त याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज (Dismissed) कर दिया।

उच्च न्यायालय ने दो-टूक व्यवस्था दी कि यद्यपि शिकायतकर्ता युवती लगभग 23 वर्ष की परिपक्व वयस्क महिला है, किंतु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध विवाह के आश्वासन की आड़ में ही विकसित हुए थे; और इसके पश्चात अभियुक्त द्वारा बिना कोई कारण बताए (Without citing any reasons) विवाह से साफ इनकार कर देना प्रथम दृष्टया यह इंगित करता है कि प्रारंभ से ही (From inception) उसका इरादा विवाह करने का नहीं था, बल्कि अपनी वासना की पूर्ति के लिए उसने विवाह के झूठे वादे का सहारा लिया। चूंकि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध प्रकट होता है और मामला भजन लाल निर्णय के किसी भी अपवाद में नहीं आता, इसलिए न्यायालय ने कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक विश्लेषण

1. ‘बिना किसी कारण के शादी से इनकार करना धारा 69 BNS के आरोपों को आकर्षित करता है’:

न्यायमूर्ति एम.के. ठक्कर ने धारा 69 BNS की विधायी मंशा (Legislative Object) और सहमति व धोखे के अंतर को स्पष्ट करते हुए निर्णय में दर्ज किया: “विवाह के झांसे (Guise to marry) में आकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद बिना किसी कारण के विवाह से इनकार करना (Without any reasons denying for the marriage), इस न्यायालय की राय में, निश्चित रूप से भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के आरोपों को आकर्षित करेगा। धारा 69 को अधिनियमित करने का मुख्य उद्देश्य विवाह के झूठे वादे के तहत होने वाले यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि बलात्कार (सहमति के बिना संबंध) और सहमति से बने यौन संबंधों के बीच एक स्पष्ट अंतर है, हालांकि, केवल परिस्थितियों की जांच करने पर ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या अभियुक्त वास्तव में पीड़िता से विवाह करना चाहता था या उसका दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य (Mala fide motives) था और उसने अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए झूठा वादा किया था—क्योंकि बाद वाला कृत्य छल या धोखे (Cheating or deception) की परिधि में आता है।”

2. ‘बिना कारण बताए शादी से मुकरना प्रारंभ से ही कपटपूर्ण आशय (Intent from Inception) का सूचक’:

• अदालत ने अभियुक्त के आचरण का विश्लेषण करते हुए कहा:
  • अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से विवाह न करने के लिए कोई भी कारण नहीं बताया (Without citing any reasons)।
  • यह अकारण इनकार इस बात की ओर संकेत करता है कि प्रारंभ से ही (From inception) उसका इरादा शिकायतकर्ता से शादी करने का नहीं था, बल्कि विवाह के वादे की आड़ में उसने शारीरिक संबंध बनाए।
  • अतः, यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [AIR 1992 SC 604] में निर्धारित किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता, और पुलिस जांच/आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं कहा जा सकता।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक विवरण (2024–2026)

विधिक एवं विधायी विश्लेषण: ‘भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 का नया प्रावधान’

• IPC की धारा 375/90 से BNS की धारा 69 तक का विधायी विकास:
  • पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC, 1860) में “विवाह के झूठे वादे पर शारीरिक संबंध बनाने” के लिए कोई अलग स्वतंत्र धारा नहीं थी; ऐसे मामलों में पुलिस को धारा 376 IPC (बलात्कार) और धारा 90 IPC (तथ्य की भ्रांति के अधीन दी गई सहमति) के तहत मुकदमा दर्ज करना पड़ता था, जिससे कई बार सहमति से बने असफल प्रेम संबंधों और वास्तविक धोखाधड़ी के बीच विधिक भ्रम उत्पन्न होता था।
  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 69 ने इस अंतर को स्पष्ट करते हुए एक पृथक अपराध सृजित किया है: “जो कोई कपटपूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला से विवाह करने का वचन देकर, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन जो बलात्कार के अपराध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।” (इसमें रोजगार/पदोन्नति का झूठा वादा या पहचान छिपाकर विवाह करना भी ‘कपटपूर्ण साधन’ माना गया है)।
• ‘विवाह का टूटना’ बनाम ‘विवाह का झूठा वादा’:
  • न्यायमूर्ति ठक्कर ने स्पष्ट किया कि यदि दो वयस्क सहमति से संबंध बनाते हैं और बाद में किसी वास्तविक या युक्तियुक्त कारण से विवाह नहीं हो पाता, तो वह अपराध नहीं है; किंतु जहां परिवार की सहमति, उदयपुर ले जाकर संबंध बनाने और ₹15 लाख की मांग मानने के बाद अचानक बिना कोई कारण बताए विवाह से इनकार कर दिया जाए, वहां कानून इसे प्रारंभ से ही किया गया छल (Deception from Inception) मानता है।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद (एकल पीठ)
• पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति एम.के. ठक्कर (Justice M.K. Thakker)
• निर्णय की तिथि: नवंबर 2026
• कार्यवाही का परिणाम: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 69 के तहत दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज; पुलिस विवेचना एवं आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का मार्ग प्रशस्त।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 – BNS):
    • धारा 69 — कपटपूर्ण साधनों का प्रयोग करके या पूरा करने के आशय के बिना विवाह का झूठा वचन देकर मैथुन करना (10 वर्ष तक कारावास एवं जुर्माना)
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528 / दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 482 — उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की सीमा
  • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
    • हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [AIR 1992 SC 604] — प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध प्रकट होने पर FIR निरस्त न करने का सिद्धांत।
    • प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2019) 9 SCC 608] — ‘विवाह के झूठे वादे’ (प्रारंभ से ही विवाह न करने का आशय) और ‘सद्भावनापूर्ण वादे के टूटने’ के बीच विधिक अंतर।
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, विवाह के झूठे वादे की आड़ में शारीरिक संबंध, अकारण विवाह से इनकार और FIR निरस्तीकरण का विधिक मानक: ‘भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 69 के अंतर्गत यदि कोई पुरुष किसी वयस्क महिला को विवाह का आश्वासन देकर और उसकी आड़ में शारीरिक संबंध स्थापित करता है तथा तत्पश्चात बिना कोई युक्तियुक्त कारण बताए (Without citing any reasons) विवाह करने से स्पष्ट इनकार कर देता है, तो ऐसा अकारण इनकार प्रथम दृष्टया इस तथ्य को इंगित करता है कि प्रारंभ से ही (From inception) उसका आशय विवाह करने का नहीं था बल्कि कपटपूर्ण साधनों से अपनी वासना की पूर्ति करना था; ऐसी परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया धारा 69 BNS का संज्ञेय अपराध प्रकट होता है और हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल के सिद्धांतों के अनुरूप उच्च न्यायालय द्वारा प्राथमिकी (FIR) को निरस्त नहीं किया जा सकता।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अभियुक्त के विरुद्ध धारा 69 BNS के तहत दर्ज एफआईआर में पुलिस की विवेचना और संबंधित मजिस्ट्रेट/सत्र न्यायालय के समक्ष आपराधिक कार्यवाही बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेगी। यह निर्णय नई आपराधिक संहिता (BNS, 2023) की धारा 69 के व्यावहारिक अनुप्रयोग और अकारण विवाह से मुकरने के मामलों में साक्ष्य मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक नज़ीर बन गया है।

Sexual Intercourse:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

Legal Chronicler Repository Update (as of November 14, 2026)

• Criminal Law — Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Section 69 – Sexual Intercourse by Employing Deceitful Means) & Quashing Jurisdiction (Unexplained Refusal to Marry After Physical Relations Under Guise of Marriage Framework):
  • Gujarat High Court Holds Entering Physical Relations Under Guise of Marriage Followed by Unexplained Refusal Attracts Section 69 BNS; Refuses to Quash FIR: Justice M.K. Thakker of the Gujarat High Court ([Petitioner] v. State of Gujarat & Anr.) dismissed a petition seeking quashing of an FIR registered under Section 69 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS), holding that developing a physical relationship under the guise of a promise to marry and subsequently refusing marriage without assigning any reasons prima facie discloses the cognizable offence of sexual intercourse by deceitful means. In a case where both families had initially agreed to the marriage in 2024, followed by postponement due to a death in the petitioner’s family, physical intimacy during a trip to Udaipur on the assurance of marriage, a ₹15 lakh demand, and a sudden refusal to marry without explanation, the Bench rejected the defence plea based on the 23-year-old complainant’s maturity. Observing that the legislative object of Section 69 BNS is to penalize sexual exploitation induced by false promises of marriage distinct from rape, and that an unexplained refusal indicates mala fide intent from inception, the Court held that no grounds existed under State of Haryana v. Bhajan Lal to quash the prosecution.