Saturday, November 21, 2026
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Crackers In Mumbai: हमें इस समस्या को जड़ से ही खत्म करना होगा और मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लगाना होगा; दिवाली के दौरान संपत्तियों को नुकसान

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मामले की पृष्ठभूमि और संवैधानिक व पर्यावरण विश्लेषण

  1. धार्मिक जुलूसों के ध्वनि प्रदूषण से शुरू हुई स्वतः संज्ञान याचिका का दिवाली के बाद व्यापक विस्तार:सितंबर 2026 में मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में धार्मिक जुलूसों के दौरान पटाखों से होने वाले अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण को लेकर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लिया था। अदालत ने पूर्व में सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर रोक के स्पष्ट निर्देश दिए थे और मुंबई पुलिस व BMC ने अपने स्तर पर कार्रवाई भी की—किंतु दिवाली के दौरान इन निर्देशों का व्यापक उल्लंघन हुआ, हवाई रॉकेटों से 300 से अधिक संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुईं और कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया। इसे देखते हुए खंडपीठ ने कहा कि यह समस्या केवल दिवाली तक सीमित नहीं है और यदि इसे जड़ से (Nip it in the bud) नहीं रोका गया, तो शहर की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी।
  2. अनुच्छेद 21 (स्वच्छ हवा और सुरक्षा) बनाम अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यापार का अधिकार):
    • लाइसेंस धारकों की सामाजिक जवाबदेही: पटाखा विक्रेताओं के व्यापारिक अधिकारों पर सुनवाई करते हुए पीठ ने संवैधानिक प्राथमिकता को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया: किसी भी लाइसेंस धारक को नागरिकों के स्वास्थ्य, संपत्ति और जीवन को खतरे में डालने का अधिकार नहीं है—और प्रदूषण पर रोक अंततः स्वयं विक्रेताओं और उनके परिवारों की भी रक्षा करती है क्योंकि वे भी उसी जहरीली हवा में सांस लेते हैं।
    • ‘गुटखा प्रतिबंध’ मॉडल और ‘सामुदायिक आतिशबाजी’ का संतुलन: न्यायमित्र संजीव गोरवाडकर के ‘आपूर्ति-आधारित प्रतिबंध’ (गुटखा प्रतिबंध की तर्ज पर) के तर्क और न्यायमित्र आनंद पई की हवाई रॉकेटों पर चेतावनी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने व्यक्तिगत आतिशबाजी को समाप्त कर केवल चिह्नित स्थलों पर नियंत्रित सामुदायिक प्रदर्शन (Community Displays) का व्यावहारिक मॉडल प्रस्तावित किया है।

मुख्य विधिक व पर्यावरण न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. ‘आपूर्ति-पक्ष नियंत्रण’ (Supply-Side Regulation) का न्यायिक दृष्टिकोण:

अदालत ने स्वीकार किया कि पुलिस बल की तमाम कोशिशों के बावजूद करोड़ों लोगों द्वारा व्यक्तिगत रूप से पटाखे फोड़ने की निगरानी व्यवहारतः असंभव है—इसलिए गुटखा प्रतिबंध की भांति निर्माण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर समस्या को जड़ से समाप्त करना ही एकमात्र प्रभावी समाधान है।

2. जनस्वास्थ्य और प्रशासनिक जवाबदेही में पारदर्शिता:

राज्य सरकार द्वारा निजी ऐप्स के AQI आंकड़ों पर संदेह जताने पर न्यायमूर्ति नीला गोखले की दो-टूक टिप्पणी—“Don’t be in denial mode”—पर्यावरण शासन में प्रशासनिक पारदर्शिता और वैज्ञानिक तथ्यों की स्वीकृति का एक महत्वपूर्ण मानक स्थापित करती है।

मुंबई (महाराष्ट्र): भारत का संविधान के अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19(1)(g), अनुच्छेद 48A एवं अनुच्छेद 51A(g) (स्वच्छ व प्रदूषण-मुक्त वातावरण में जीने के मौलिक अधिकार की व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर सर्वोच्चता), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment (Protection) Act, 1986), ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 (Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000), तथा विस्फोटक नियम, 2008 (Explosives Rules, 2008) के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को महाराष्ट्र में पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जान-माल के नुकसान पर एक अत्यंत सख्त और निर्णायक रुख अपनाया है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी (Justice Girish Kulkarni) और न्यायमूर्ति नीला गोखले (Justice Neela Gokhale) की खंडपीठ ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में धार्मिक जुलूसों व त्योहारों के दौरान पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर सितंबर में शुरू की गई स्वतः संज्ञान याचिका (Suo motu petition) पर अपना आदेश सुरक्षित (Reserved its order) रख लिया है।

पीठ ने स्पष्ट संकेत दिया कि वह पूरे राज्य में पटाखों की बिक्री और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध (Complete ban on the sale and manufacture) लगाने पर विचार कर रही है—जिसके तहत व्यक्तिगत रूप से पटाखे फोड़ने पर रोक लगाते हुए केवल निर्धारित स्थानों पर सामुदायिक आतिशबाजी प्रदर्शन या फायर शो (Community firecracker displays or fire shows) की ही अनुमति दी जाएगी।

कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, जस्टिस कुलकर्णी व जस्टिस गोखले की सख्त टिप्पणियां एवं न्यायमित्रों के सुझाव

1. ‘”स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है; हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा (Nip it in the bud) और मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लगाना होगा—अस्वीकार की मुद्रा (Denial Mode) में न रहें”‘:

  • न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने गंभीर चिंता व्यक्त की कि सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने वाले अदालत के पूर्व निर्देशों की दिवाली समारोहों के दौरान खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं—और जब तक “कठोर कदम” (Drastic measures) नहीं उठाए जाते, स्थिति और बिगड़ती जाएगी।
  • 300 से अधिक संपत्तियों को नुकसान और AQI 400 के पार:
    • दिवाली के दौरान आकाशीय रॉकेट (Aerial rockets) फोड़ने के कारण शहर में 300 से अधिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचने की रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए पीठ ने कहा:“यह आवश्यक है कि पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। यह लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहा है, दिवाली के दौरान संपत्तियों को नुकसान पहुंचने के 300 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके अलावा, लोगों की मानसिकता नहीं बदली है। उनमें सामाजिक सरोकार के प्रति कोई चेतना नहीं दिखती… पुलिस मशीनरी ने अपनी पूरी क्षमता से कदम उठाए हैं। लेकिन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों को नागरिकों की कोई परवाह नहीं है। हमें इसे जड़ से ही खत्म करना होगा (We’ll have to nip it in the bud) और मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लगाना होगा।”
    • 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए—जिसमें बताया गया था कि 9 और 10 नवंबर के बीच नेवी नगर, शिवड़ी (Sewri), शिवाजी नगर, घाटकोपर, चकाला और चेंबूर जैसे इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार चला गया था—पीठ ने सवाल किया कि बार-बार चेतावनियों के बावजूद शहर दिवाली के दौरान हर नियम की अनदेखी कैसे कर सकता है।
    • जब राज्य सरकार ने इन दावों पर विवाद किया और मीडिया रिपोर्टों में उद्धृत ऐप-आधारित प्रदूषण रीडिंग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, तो न्यायमूर्ति नीला गोखले ने अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा:“अस्वीकार की मुद्रा में न रहें (Don’t be in denial mode)। इसे स्वीकार करें और इससे निपटने का रास्ता निकालें।”न्यायमूर्ति गोखले ने यह भी जोड़ा कि स्वयं राज्य सरकार के अपने आंकड़ों में भी पूरे शहर में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक दर्ज किया गया है।

2. ‘व्यापार करने का अधिकार नागरिकों के जीवन के अधिकार पर हावी नहीं हो सकता; न्यायमित्रों द्वारा गुटखा प्रतिबंध का उदाहरण’:

  • लाइसेंस प्राप्त पटाखा विक्रेताओं के अधिकार की सीमा: पीठ ने लाइसेंस प्राप्त पटाखा डीलरों से उनके सामाजिक उत्तरदायित्व पर सवाल करते हुए स्पष्ट किया कि व्यापार करने का उनका संवैधानिक अधिकार नागरिकों के जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता:“लाइसेंस धारकों के रूप में, उनके पास इस देश के नागरिकों से अधिक कोई अधिकार नहीं है। उन्हें व्यापार करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का नहीं। उनके पास कोई सर्वोपरि अधिकार (Overreaching rights) नहीं हैं। हम उनके (लाइसेंस धारकों के) अधिकारों की भी रक्षा कर रहे हैं क्योंकि वे भी उसी हवा में सांस ले रहे हैं।”
  • न्यायमित्रों (Amicus Curiae) के सुझाव:
    • न्यायमित्र अधिवक्ता आनंद पई (Advocate Anand Pai) ने पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के न्यायालय के सुझाव का समर्थन करते हुए विशेष रूप से आकाशीय रॉकेटों को “जीवन और संपत्ति के लिए एक अनियंत्रित खतरा” बताया।
    • एक अन्य न्यायमित्र अधिवक्ता संजीव गोरवाडकर (Advocate Sanjeev Gorwadkar) ने भी प्रस्तावित प्रतिबंध का समर्थन करते हुए गुटखा पर प्रतिबंध का उदाहरण दिया और तर्क दिया कि जिस प्रकार गुटखा की उपलब्धता इसके उपभोग को बढ़ावा देती है, उसी प्रकार यदि पटाखे बिकते रहेंगे तो लोग उन्हें खरीदेंगे और फोड़ेंगे।
  • साल भर के लिए दीर्घकालिक समाधान का निर्देश: पीठ ने स्पष्ट किया कि यह समस्या केवल दिवाली तक सीमित नहीं है (यह धार्मिक जुलूसों और अन्य अवसरों पर भी होती है) और इसके लिए दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है—तदनुसार न्यायालय ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) से साल भर पटाखों के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए अधिक प्रभावी उपायों पर विचार करने को कहा और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रमुख बिंदुओं का विवरण (सितंबर – नवंबर 2026)

संदर्भ / बिंदुविवरणतथ्यात्मक एवं विधिक विश्लेषण
फोरम / न्यायालय—बॉम्बे उच्च न्यायालय, मुंबई (खंडपीठ — स्वतः संज्ञान जनहित याचिका क्षेत्राधिकार)
खंडपीठ—न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी (Justice Girish Kulkarni) एवं न्यायमूर्ति नीला गोखले (Justice Neela Gokhale)
विधिक सहायता (न्यायमित्र)—न्यायमित्र (Amicus Curiae): अधिवक्ता आनंद पई (Advocate Anand Pai) एवं अधिवक्ता संजीव गोरवाडकर (Advocate Sanjeev Gorwadkar)।
प्रमुख तिथियां व घटनाक्रमसितंबर – 19 नवंबर 2026• सितंबर 2026: मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में धार्मिक जुलूसों के दौरान पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान याचिका प्रारंभ।
• 9–10 नवंबर 2026: दिवाली के दौरान आकाशीय रॉकेटों से 300 से अधिक संपत्तियों को नुकसान और मुंबई के कई इलाकों (नेवी नगर, शिवड़ी, शिवाजी नगर, घाटकोपर, चकाला, चेंबूर) में AQI 400 के पार दर्ज।
• गुरुवार, 19 नवंबर 2026: खंडपीठ ने राज्य भर में पटाखों की बिक्री और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध (केवल निर्धारित स्थानों पर सामुदायिक आतिशबाजी की अनुमति) के प्रस्ताव पर सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित (Reserved its order) रखा।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: बॉम्बे उच्च न्यायालय, मुंबई (खंडपीठ — Division Bench)
  • खंडपीठ: न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी (Justice Girish Kulkarni) एवं न्यायमूर्ति नीला गोखले (Justice Neela Gokhale)
  • आदेश सुरक्षित रखने की तिथि: गुरुवार, 19 नवंबर 2026
  • कार्यवाही की स्थिति: सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात आदेश सुरक्षित (Order reserved); राज्य भर में पटाखों की बिक्री और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, व्यक्तिगत आतिशबाजी पर रोक लगाने और केवल निर्धारित स्थानों पर सामुदायिक आतिशबाजी प्रदर्शन (Community displays) की अनुमति देने पर न्यायालय का विस्तृत आदेश अपेक्षित।

विधिक सहायता:

  • न्यायमित्र (Amicus Curiae): अधिवक्ता आनंद पई (Advocate Anand Pai) एवं अधिवक्ता संजीव गोरवाडकर (Advocate Sanjeev Gorwadkar)।
  • प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 21 — स्वच्छ, सुरक्षित और ध्वनि एवं वायु प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीवन जीने का मौलिक अधिकार
      • अनुच्छेद 19(1)(g) एवं अनुच्छेद 19(6) — कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सार्वजनिक हित के युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन है
      • अनुच्छेद 48A एवं अनुच्छेद 51A(g) — पर्यावरण की रक्षा और सुधार का राज्य का नीति निदेशक तत्व तथा नागरिकों का मूल कर्तव्य
    • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment (Protection) Act, 1986) एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 (Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000)
  • संबद्ध पर्यावरणीय एवं संवैधानिक विधि सिद्धांत:
    • अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) बनाम अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यापार का अधिकार): ‘किसी भी लाइसेंस प्राप्त पटाखा व्यापारी के व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार को नागरिकों के स्वस्थ हवा में सांस लेने और जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के मौलिक अधिकार से ऊपर नहीं रखा जा सकता। जब आंशिक प्रतिबंध और पुलिस की कार्रवाई बार-बार विफल हो जाएं और जान-माल को गंभीर क्षति पहुंचे, तो जनहित में पूर्ण प्रतिबंध और सामुदायिक प्रदर्शन जैसे कठोर निवारक कदम उठाना संवैधानिक रूप से न्यायोचित है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा आदेश सुरक्षित रखे जाने के बाद अब सबकी नजरें खंडपीठ के आगामी अंतिम निर्णय पर टिकी हैं—जिससे मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में पटाखों के निर्माण, बिक्री और व्यक्तिगत उपयोग पर व्यापक प्रतिबंध तथा केवल चिह्नित स्थलों पर सामुदायिक आतिशबाजी की नई व्यवस्था लागू होने की प्रबल संभावना है।

Crackers In Mumbai: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतबॉम्बे उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Bombay – Division Bench)
पीठन्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी एवं न्यायमूर्ति नीला गोखले (Justices Girish Kulkarni & Neela Gokhale)
प्रकरण की प्रकृति व न्यायमित्र (Amici Curiae)• प्रकरण: सितंबर 2026 में मुंबई व महाराष्ट्र के अन्य शहरों में धार्मिक जुलूसों के दौरान पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर दर्ज स्वतः संज्ञान जनहित याचिका (Suo Motu PIL)।
• न्यायमित्र (Amici Curiae): अधिवक्ता आनंद पई (Advocate Anand Pai) एवं अधिवक्ता संजीव गोरवाडकर (Advocate Sanjeev Gorwadkar)।
संबंधित संवैधानिक व विधिक सिद्धांत• Constitution of India — Article 21 vs. Article 19(1)(g) (स्वच्छ पर्यावरण व जीवन के मौलिक अधिकार की व्यावसायिक लाइसेंस व व्यापार के अधिकार पर सर्वोच्चता)
• Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 & Environment (Protection) Act, 1986 (सार्वजनिक सड़कों पर आतिशबाजी पर प्रतिबंध, वर्षभर प्रदूषण नियंत्रण व सामुदायिक प्रदर्शन का विनियमन)
प्रमुख तथ्यात्मक निष्कर्ष व सुनवाई के बिंदु• संपत्ति क्षति व गंभीर वायु प्रदूषण: दिवाली के दौरान हवाई रॉकेट (Aerial Rockets) फोड़ने से मुंबई में 300 से अधिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा; 10 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार 9–10 नवंबर के बीच नेवी नगर, सेवरी, शिवाजी नगर, घाटकोपर, चकाला और चेंबूर में AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया।
• सरकार के दावे पर न्यायमूर्ति गोखले की टिप्पणी: राज्य सरकार द्वारा ऐप-आधारित प्रदूषण रीडिंग पर सवाल उठाए जाने पर न्यायमूर्ति नीला गोखले ने कहा कि स्वयं राज्य सरकार के आंकड़ों में भी बहुत उच्च प्रदूषण स्तर दर्ज है, अतः प्रशासन “इनकार की मुद्रा (Denial Mode)” में न रहे।
• न्यायमित्रों के सुझाव: अधिवक्ता आनंद पई ने हवाई रॉकेटों को जीवन व संपत्ति के लिए अनियंत्रित खतरा बताया, जबकि अधिवक्ता संजीव गोरवाडकर ने गुटखा प्रतिबंध (Gutkha Prohibition) का उदाहरण देते हुए कहा कि जब तक बाजार में उपलब्धता रहेगी, तब तक उपभोग और उपयोग जारी रहेगा।
• सामुदायिक प्रदर्शन का विकल्प: पीठ ने सुझाव दिया कि व्यक्तिगत स्तर पर पटाखे फोड़ने पर पूर्ण रोक लगाकर केवल निर्धारित स्थानों पर सामुदायिक आतिशबाजी प्रदर्शन (Community Firecracker Displays / Fire Shows) की अनुमति दी जानी चाहिए।
अदालत का वर्तमान आदेशआदेश सुरक्षित (Order Reserved on November 19, 2026):
1. पटाखों की बिक्री और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, वर्षभर आतिशबाजी रोकने हेतु बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के दीर्घकालिक उपायों तथा केवल निर्धारित स्थलों पर सामुदायिक प्रदर्शन की अनुमति देने के मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई के पश्चात खंडपीठ ने अपना आदेश सुरक्षित (Reserved) रख लिया है।

Legal Chronicler Repository Update

  • Environmental & Constitutional Jurisprudence — Articles 21 & 19(1)(g) of the Constitution and Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 (Reserving Orders in Suo Motu PIL on Noise and Air Pollution From Firecrackers in Mumbai and Maharashtra, Indicating Consideration of Complete Ban on Sale and Manufacture of Firecrackers to “Nip It in the Bud” Following Over 300 Property Damage Incidents From Aerial Rockets and AQI Crossing 400 During Diwali, Holding That Licensed Dealers’ Right to Trade Under Article 19[1][g] Cannot Override Citizens’ Right to Life Under Article 21, Cautioning State Against “Denial Mode” Over Pollution Data & Suggesting Prohibition of Individual Bursting in Favour of Community Displays at Designated Locations Alongside Year-Round BMC Measures Framework):
    • Bombay High Court Reserves Order on Complete Ban on Sale and Manufacture of Firecrackers; Says Right to Life Outweighs Trade Rights (Suo Motu PIL on Firecracker Pollution — Division Bench of Justices Girish Kulkarni and Neela Gokhale, Order Reserved on November 19, 2026): Reserving its order on November 19, 2026 in a suo motu PIL initiated in September 2026 over firecracker noise and air pollution across Mumbai and Maharashtra, a Division Bench of Justices Girish Kulkarni and Neela Gokhale indicated that it is considering a complete ban on the sale and manufacture of firecrackers—observing that despite commendable efforts by Mumbai Police and the BMC, earlier directions against bursting crackers on public roads were flouted during Diwali, resulting in over 300 property damage cases from aerial rockets and AQI levels crossing 400 across several Mumbai neighbourhoods. Cautioning the State government not to remain in “denial mode” when its own data confirmed severe pollution, and supported by Amici Curiae Advocates Anand Pai and Sanjeev Gorwadkar (who drew a parallel with the gutkha prohibition), the Bench held that firecracker dealers’ business rights cannot override citizens’ Article 21 right to life and clean air, and proposed prohibiting individual bursting in favour of regulated community displays at designated locations alongside year-round curbs by the BMC.
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