Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा दायर याचिका पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को नोटिस जारी किया है।
शिकायतकर्ता को भी देना होगा जवाब
याचिका में हत्या के आरोपी व्यक्ति की गलत गिरफ्तारी के लिए एनएचआरसी द्वारा दिए गए मुआवजे को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने साथ ही शिकायतकर्ता को भी याचिका का जवाब देने का निर्देश दिया है।
सीनियर सिटीजन की हत्या में पकड़े गए थे चार आरोपी
दरअसल, यह मामला एक वरिष्ठ नागरिक सतीश बाबू गुप्ता की हत्या के इर्द-गिर्द घूमता है, जो कई चोटों के साथ अपने घर पर पाया गया था। उसका शव उसके बिस्तर पर पड़ा मिला था, उसके पैर बंधे हुए थे और लटके हुए थे। जांच के बाद, पुलिस ने हत्या और डकैती में शामिल होने के संदेह में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, बाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।
भाई को गलत तरीके से गिरफ्तार की शिकायत की थी
आरोपियों में से एक नसीम के भाई ने एनएचआरसी से संपर्क किया और दावा किया कि उसके भाई को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपने भाई की रिहाई और कथित गलत हिरासत और गिरफ्तारी के लिए मुआवजे की मांग की। एनएचआरसी की कार्यवाही के दौरान, ट्रायल कोर्ट ने अपर्याप्त सबूतों के कारण सभी आरोपियों को बरी कर दिया और एसएचओ और एसीपी सहित जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया। जांच करने के बाद, एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस को गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए और आरोप-पत्र दायर किए गए व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 1,00,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
एनएचआरसी की सिफारिश को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती
दिल्ली पुलिस के आयुक्त ने इस सिफारिश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आयुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र सरकार के स्थायी वकील, एडवोकेट आशीष दीक्षित ने तर्क दिया कि पुलिस जांच कानूनी रूप से की गई थी और निष्कर्ष निकाला कि आरोपी अपराध में शामिल थे। एडवोकेट दीक्षित ने तर्क दिया कि अदालत द्वारा आरोपियों को बरी करने से जांच में दुर्भावनापूर्ण इरादे या गुप्त उद्देश्यों का संकेत नहीं मिलता है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपनी वैधानिक शक्तियों के भीतर काम किया, जिससे एनएचआरसी का मुआवजा आदेश कानूनी रूप से निराधार हो गया।
