Tuesday, July 7, 2026
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Live cases dashboard: सरकार की पैरवी पर अब “लाइव” नज़र

Live cases dashboard: कानून मंत्रालय ने लॉन्च किया Live Cases Dashboard, 7.23 लाख मुकदमों की रियल टाइम ट्रैकिंग।

पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम

कानून मंत्रालय ने मंगलवार को Live Cases Dashboard लॉन्च किया है, जिससे अब सरकार से जुड़े मुकदमों की निगरानी रियल टाइम में की जा सकेगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे “पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम” बताया।

यह है यह डैशबोर्ड?

यह डैशबोर्ड Legal Information Management and Briefing System (LIMBS) का हिस्सा है — एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो केंद्र सरकार से जुड़े मुकदमों को देशभर की अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में ट्रैक करता है। इस डैशबोर्ड पर कोर्ट केसों की रियल टाइम डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, आगामी सुनवाईयों की जानकारी और विभागवार अपडेट एक क्लिक में उपलब्ध होगी।

अब तक 7.23 लाख केस पोर्टल पर

अभी LIMBS पोर्टल पर 7,23,123 लाइव केस दर्ज हैं, जो 53 मंत्रालयों और विभागों से जुड़े हैं। इन पर नज़र रखने के लिए 13,175 मंत्रालय अधिकारी और 18,458 वकील नियमित अपडेट डालते हैं।

“कम मुकदमे, बेहतर गवर्नेंस”

मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार यह बात दोहरा चुके हैं कि सरकारी मुकदमों की संख्या घटाना जरूरी है, ताकि समय और संसाधनों की बचत हो सके।

सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज

कानून मंत्रालय ने इसी साल फरवरी में राज्यसभा को बताया था कि करीब 7 लाख मुकदमों में केंद्र सरकार पक्षकार है, जिनमें सिर्फ वित्त मंत्रालय से जुड़े मामले लगभग 2 लाख हैं।

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