Saturday, November 21, 2026
HomeLatest NewsMd. Azam Khan: अदालतें वैधानिक शक्तियों का उपयोग राजनीतिक कैलेंडर के अनुरूप...

Md. Azam Khan: अदालतें वैधानिक शक्तियों का उपयोग राजनीतिक कैलेंडर के अनुरूप नहीं होने दे सकतीं…अब्दुल्ला आजम खान और डॉ. तजीन फातिमा का केस जानिए

FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp

मामले की पृष्ठभूमि और संवैधानिक व विधिक विश्लेषण

  1. ‘सजा का निलंबन’ बनाम ‘दोषसिद्धि पर रोक’ और अनुच्छेद 21 के तहत प्रतिष्ठा की सुरक्षा:रामपुर की निचली अदालत द्वारा 18 अक्तूबर 2023 को दो जन्म प्रमाणपत्रों के कथित आपराधिक षड्यंत्र के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 24 मई 2024 को तीनों की सजा निलंबित कर दी थी, किंतु केवल मोहम्मद आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई थी। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार की ओर से ASG के.एम. नटराज ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए पृथक कारण दर्ज नहीं किए, जबकि तीनों अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने समान व्यवहार की मांग की। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू ने Afjal Ansari v. State of U.P. और Ravikant S. Patil की नजीरों का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया कि यद्यपि चुनाव लड़ने के लिए दोषसिद्धि पर रोक नहीं दी जा सकती, तथापि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति की प्रतिष्ठा और मानवीय गरिमा को होने वाली अपूरणीय क्षति को रोकने के लिए धारा 389(1) CrPC का विवेकपूर्ण प्रयोग उचित है।
  2. अनुच्छेद 14 के तहत ‘समान आधार वाले सह-दोषसिद्धों’ (Co-Convicts on Same Footing) के साथ समता का सिद्धांत:
    • राज्य की प्रक्रियागत आपत्तियां अस्वीकार: हाईकोर्ट के निर्णय के पैरा 5 और पैरा 21–25 का परीक्षण करते हुए पीठ ने पाया कि तीनों ने दोषसिद्धि पर रोक के लिए अलग-अलग आवेदन दिए थे और आजम खान की 74 वर्ष की आयु, 2 वर्ष 5 माह से अधिक की जेल अवधि तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर के प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव जैसे कारण उनकी दोषसिद्धि स्थगित करने के लिए पर्याप्त थे—जिसमें अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं था।
    • बिना कारण विभेद मनमाना: चूंकि तीनों को एक ही आपराधिक षड्यंत्र और उन्हीं दो जन्म प्रमाणपत्रों के आधार पर दोषी ठहराया गया था और पुत्र या पत्नी पर स्वयं जाली हस्ताक्षर करने का कोई पृथक प्रत्यक्ष कृत्य आरोपित नहीं था, इसलिए बिना ठोस कारण के उन्हें इस राहत से वंचित रखना अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का उल्लंघन था।

मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. चुनावी न्यायशास्त्र (Election Law) और आपराधिक प्रक्रिया के बीच लक्ष्मण रेखा:

सर्वोच्च न्यायालय ने दो-टूक स्पष्ट किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्यता से बचने या चुनाव प्रचार करने की इच्छा मात्र से किसी अपराधी की दोषसिद्धि स्थगित नहीं की जा सकती—रोक का आधार विशुद्ध रूप से न्यायिक और संवैधानिक (अपूरणीय क्षति और प्रथम दृष्टया मामला) होना चाहिए।

2. सह-दोषसिद्धों के बीच न्यायिक निरंतरता (Consistency & Article 14 Parity):

जब एक ही मुकदमे में समान साक्ष्य और समान षड्यंत्र के आरोप पर एकाधिक व्यक्ति दोषसिद्ध हुए हों और उनमें से किसी पर कोई अलग गंभीर कृत्य आरोपित न हो, तो पुनरीक्षण या अपीलीय न्यायालय को बिना युक्तियुक्त कारण के एक को राहत देकर दूसरों को वंचित नहीं करना चाहिए।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत गरिमा, सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ जीने का मौलिक अधिकार), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 389(1) / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 430(1) (अपील या पुनरीक्षण लंबित रहने के दौरान दोषसिद्धि के प्रवर्तन पर रोक लगाने का न्यायिक विवेकाधिकार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 8(3), तथा अफजाल अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2024) 1 SCC / 2023 निर्णय] के स्थापित विधिक सिद्धांत के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि पर रोक (Stay of Conviction) के न्यायिक मानकों पर एक अत्यंत संतुलित और महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) और न्यायमूर्ति शील नागू (Justice Sheel Nagu) की खंडपीठ ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान (Mohammad Abdullah Azam Khan) और पत्नी डॉ. तजीन फातिमा (Dr. Tazeen Fatma) द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार (Allowed) करते हुए निर्देश दिया है कि अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दो परस्पर विरोधी जन्म प्रमाण पत्रों के कथित उपयोग से जुड़े आपराधिक मामले में उनकी दोषसिद्धि पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित उनकी आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं (Criminal revision petitions) के निस्तारण तक रोक (Stay) रहेगी।

इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद आजम खान की दोषसिद्धि पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश राज्य की अपील को भी खारिज (Dismissed) कर दिया है—तथा स्पष्ट चेतावनी दी है कि दोषसिद्धि पर रोक केवल चुनावी महत्वाकांक्षाओं या आगामी चुनाव लड़ने के लिए नहीं मांगी जा सकती, बल्कि इसका निर्णय दोषसिद्धि की पवित्रता और अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति की प्रतिष्ठा को होने वाली अपूरणीय क्षति के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाकर किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की खंडपीठ के मुख्य कानूनी निष्कर्ष

1. ‘”हम किसी भी ऐसी याचिका को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक अवसरवाद, चुनावी महत्वाकांक्षाओं या आगामी चुनाव अभियानों की तात्कालिकता पर आधारित हो; अदालतें वैधानिक शक्तियों का लाभ राजनीतिक कैलेंडर के अनुरूप नहीं उठाने दे सकतीं”‘:

  • दोषसिद्धि पर रोक के लिए राजनीतिक आधारों के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्पष्ट व्यवस्था दी:

“हम किसी भी ऐसी याचिका को स्पष्ट रूप से अस्वीकार और खारिज करते हैं (We unequivocally disavow and reject) जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक अवसरवाद, चुनावी महत्वाकांक्षाओं या आगामी चुनाव अभियानों की तात्कालिकता पर आधारित होकर दोषसिद्धि पर रोक की मांग करती है। कानून की अदालतें वैधानिक शक्तियों को राजनीतिक कैलेंडर या चुनावी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे सकतीं।”

2. ‘”दोषसिद्धि व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा पर गंभीर व अपूरणीय आघात करती है; धारा 389(1) CrPC के तहत दोनों पहलुओं के बीच संतुलन आवश्यक है”‘:

  • साथ ही, पीठ ने इस बात पर भी बल दिया कि आपराधिक दोषसिद्धि किसी व्यक्ति के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत गरिमा के साथ जीने के मौलिक अधिकार को तत्काल और गहरा नुकसान पहुंचाती है—और यदि पुनरीक्षण न्यायालय अंततः गुण-दोष के आधार पर दोषसिद्धि को रद्द कर देता है, तो सामाजिक अपमान के साये में बिताए गए वर्षों की भरपाई न तो धन से की जा सकती है और न ही भूतलक्षी प्रभाव से की जा सकती है:

“दोषसिद्धि एक व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सार्वजनिक सम्मान पर गंभीर, अपरिवर्तनीय सामाजिक कलंक, नैतिक निंदा और अपूरणीय पूर्वाग्रह थोपती है। यदि एक पुनरीक्षण न्यायालय (Revisional court) अंततः गुण-दोष के आधार पर दोषसिद्धि को रद्द कर देता है, तो सामाजिक अपमान और नैतिक निंदा की कुचलने वाली छाया में बिताए गए वर्षों की भरपाई मौद्रिक रूप में नहीं की जा सकती और न ही उन्हें पूर्वव्यापी रूप से सुधारा जा सकता है।”

  • अफजाल अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) के निर्णय का संदर्भ देते हुए पीठ ने धारा 389(1) CrPC के तहत न्यायिक विवेकाधिकार के प्रयोग का स्वर्णिम नियम प्रतिपादित किया:

“परिणामस्वरूप, धारा 389(1), CrPC के तहत अनुमत प्रकृति के न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग दोषी के लिए दोषसिद्धि के गंभीर और अपरिवर्तनीय परिणामों तथा अपील/पुनरीक्षण में रद्द होने तक दोषसिद्धि से जुड़ी पवित्रता (Sanctity) के बीच संतुलन स्थापित करके सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।”

Also Read; Land Acquisition: अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य है, यह महज सलाहकारी नहीं’: डालमिया सीमेंट्स भारत लिमिटेड का केस जानें

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं पक्षकारों की स्थिति का विवरण (2023–2026)

संदर्भ / पक्षकारविधिक स्थिति / अपीलसर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय (नवंबर 2026)
मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान (Mohammad Abdullah Azam Khan)दो परस्पर विरोधी जन्म प्रमाण पत्रों के कथित उपयोग के मामले में दोषसिद्धि पर रोक हेतु अपील।अपील स्वीकार (Allowed) — इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका लंबित रहने तक दोषसिद्धि पर रोक (Stay) रहेगी।
डॉ. तजीन फातिमा (Dr. Tazeen Fatma)उक्त आपराधिक मामले में दोषसिद्धि पर रोक हेतु अपील।अपील स्वीकार (Allowed) — इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका लंबित रहने तक दोषसिद्धि पर रोक (Stay) रहेगी।
मोहम्मद आजम खान (Mohammad Azam Khan)इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आजम खान की दोषसिद्धि पर लगाई गई रोक के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य की अपील।उत्तर प्रदेश राज्य की अपील खारिज (Dismissed) — हाईकोर्ट द्वारा दी गई दोषसिद्धि पर रोक बरकरार।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ — आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार)
  • खंडपीठ: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) एवं न्यायमूर्ति शील नागू (Justice Sheel Nagu)
  • निर्णय की तिथि: नवंबर 2026
  • कार्यवाही का परिणाम: मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान और डॉ. तजीन फातिमा की अपीलें स्वीकार (Allowed)—इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं के लंबित रहने तक उनकी दोषसिद्धि पर रोक (Stay) प्रभावी रहेगी; साथ ही मोहम्मद आजम खान की दोषसिद्धि पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश राज्य की अपील खारिज (Dismissed)।
  • प्रासंगिक कानून, संवैधानिक उपबंध एवं पूर्वनिर्णय:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 21 — व्यक्तिगत गरिमा, सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मानपूर्ण जीवन का मौलिक अधिकार
    • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 389(1) / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 430(1) — अपील या पुनरीक्षण लंबित रहने के दौरान दोषसिद्धि पर रोक लगाने का न्यायिक विवेकाधिकार
    • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 8(3) — आपराधिक दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप चुनावी अयोग्यता से संबंधित प्रावधान
    • प्रमुख न्यायिक पूर्वनिर्णय: अफजाल अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [Afjal Ansari v. State of U.P., (2023)] — दोषसिद्धि पर रोक के लिए अपरिवर्तनीय और अपूरणीय परिणामों के आकलन का सिद्धांत
  • संबद्ध संवैधानिक एवं आपराधिक न्याय सिद्धांत:
    • चुनावी महत्वाकांक्षा बनाम अनुच्छेद 21 की मानवीय गरिमा और दोषसिद्धि पर रोक का संतुलन: ‘कोई भी व्यक्ति केवल आगामी चुनाव लड़ने या राजनीतिक करियर बचाने की दलील देकर दोषसिद्धि पर रोक का अधिकार नहीं मांग सकता, क्योंकि अदालतें राजनीतिक कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलतीं। तथापि, जब कोई सद्भावनापूर्ण वैधानिक पुनरीक्षण (Bona fide statutory revision) उच्च न्यायालय में लंबित हो, तो दोषसिद्धि से व्यक्ति की सार्वजनिक प्रतिष्ठा और अनुच्छेद 21 के तहत मानवीय गरिमा को होने वाली अपूरणीय क्षति को ध्यान में रखते हुए धारा 389(1) CrPC के तहत विवेकाधिकार का सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाना आवश्यक है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद दो जन्म प्रमाण पत्रों से जुड़े आपराधिक मामले में मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान, डॉ. तजीन फातिमा और मोहम्मद आजम खान तीनों की दोषसिद्धि पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं के अंतिम निस्तारण तक रोक प्रभावी रहेगी।

Md. Azam Khan: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Division Bench)
पीठन्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं न्यायमूर्ति शील नागू (Justices Dipankar Datta & Sheel Nagu)
केस व तटस्थ उद्धरण (Neutral Citation)• वाद शीर्षक: State of U.P. v. Mohammad Azam Khan & Ors. (with connected appeals: Mohammad Abdullah Azam Khan v. State of U.P. & Dr. Tazeen Fatma v. State of U.P.)
• केस संख्या व उद्धरण: 2026 INSC 1231 (SLP [Crl.] Nos. 11030–11032 of 2025, 15969 of 2025 & 15970 of 2025 — Judgment dated November 17, 2026)
अधिवक्ता पैनल• उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के.एम. नटराज (K.M. Nataraj)
• मोहम्मद आजम खान, मो. अब्दुल्ला आजम खान व डॉ. तजीन फातिमा की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Senior Advocate Kapil Sibal)
संबंधित कानून व प्रमुख नजीरें• Code of Criminal Procedure, 1973 — Section 389(1) read with Sections 397 & 401 (सजा के निलंबन और दोषसिद्धि पर रोक के बीच गुणात्मक अंतर)
• Constitution of India — Articles 14, 21 & 136 (समान स्थिति वाले सह-दोषसिद्धों के साथ समता, गरिमापूर्ण जीवन व प्रतिष्ठा का अधिकार तथा अनुच्छेद 136 की हस्तक्षेप सीमा)
• Precedents Relied Upon: Afjal Ansari v. State of U.P. (2024) 2 SCC 187 एवं Ravikant S. Patil v. Sarvabhouma S. Bagali (2007) 1 SCC 673
प्रक्रियात्मक व तथ्यात्मक घटनाक्रम• मूल आपराधिक प्रकरण (दो जन्म प्रमाणपत्र मामला): 3 जनवरी 2019 को थाना गंज, रामपुर में दर्ज FIR (IPC की धारा 120-B, 420, 467, 468 व 471) में आरोप लगाया गया कि तीनों ने मिलकर मो. अब्दुल्ला आजम खान के नाम पर रामपुर और लखनऊ से जारी दो परस्पर विरोधी जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त कर उपयोग किए। 18 अक्तूबर 2023 को रामपुर विचारण न्यायालय ने तीनों को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायालय ने 23 दिसंबर 2023 को की।
• इलाहाबाद हाईकोर्ट का 24 मई 2024 का विभाजित आदेश: हाईकोर्ट ने तीनों की सजा निलंबित कर जमानत दी, किंतु केवल मोहम्मद आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई और उनके पुत्र व पत्नी की समान प्रार्थना अस्वीकार कर दी।
अदालत का अंतिम आदेशराज्य की अपील खारिज; अब्दुल्ला आजम खान व डॉ. तजीन फातिमा की अपीलें स्वीकार (Judgment dated November 17, 2026):
1. मोहम्मद आजम खान की दोषसिद्धि पर लगी रोक के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य की अपील खारिज की गई।
2. मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान और डॉ. तजीन फातिमा की आपराधिक अपीलें स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित उनकी आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं (Criminal Revisions) के निस्तारण तक उनकी दोषसिद्धि पर भी रोक (Stay/Suspension of Conviction) लगा दी गई।
3. इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया कि वह इस निर्णय की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना तीनों पुनरीक्षण याचिकाओं का गुण-दोष के आधार पर यथाशीघ्र निस्तारण करे।

Legal Chronicler Repository Update

  • Criminal Procedure & Constitutional Law — Section 389(1) CrPC / Section 430(1) BNSS and Articles 14, 21 & 136 of the Constitution (Ruling That Stay of Conviction Cannot Be Sought Purely on Political Expediency, Electoral Ambitions, or Upcoming Election Calendars, Balancing Irreversible Damage to Personal Reputation and Human Dignity Under Article 21 Against Sanctity of Conviction Pending Revision, Applying Article 14 Parity Among Co-Convicts Standing on the Same Footing, Dismissing State’s Appeal Against Stay of Mohammad Azam Khan’s Conviction & Extending Stay of Conviction to Mohammad Abdullah Azam Khan and Dr. Tazeen Fatma Pending Criminal Revisions Before Allahabad High Court Framework):
    • Supreme Court Rules Stay of Conviction Cannot Be Sought Only to Contest Elections; Upholds Relief to Azam Khan and Extends Stay of Conviction to Wife and Son (State of U.P. v. Mohammad Azam Khan & Ors., 2026 INSC 1231 — Judgment dated November 17, 2026): Dismissing Uttar Pradesh’s appeal against the Allahabad High Court’s May 24, 2024 order staying Mohammad Azam Khan’s conviction in the 2019 Rampur dual birth certificate conspiracy case while allowing the connected appeals of his son Mohammad Abdullah Azam Khan and wife Dr. Tazeen Fatma, a Division Bench of Justices Dipankar Datta and Sheel Nagu on November 17, 2026 unequivocally disavowed pleas for stay of conviction anchored purely on “political expediency, electoral ambitions, or the exigencies of upcoming election campaigns,” holding that courts cannot allow statutory powers to be leveraged for political calendars. Relying on Afjal Ansari v. State of U.P. and Ravikant S. Patil v. Sarvabhouma S. Bagali, the Bench held that judicial discretion under Section 389(1) CrPC must balance the irreversible stigma and damage to dignity and reputation under Article 21 against the sanctity of a conviction, and ruled under Article 14 that co-convicts standing on the same footing—convicted on the same conspiracy and documents without distinct overt acts of manual forgery—cannot be denied equal treatment without recorded reasons, staying their convictions pending expeditious disposal of their revisions on merits by the Allahabad High Court.
RELATED ARTICLES

Most Popular

Patna
mist
23 ° C
23 °
23 °
88 %
3.1kmh
75 %
Sat
23 °
Sun
22 °
Mon
27 °
Tue
28 °
Wed
28 °

Recent Comments