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मामले की पृष्ठभूमि और संवैधानिक व विधिक विश्लेषण
- अनुच्छेद 32 याचिका की मुख्य मांगें: ‘रूढ़िगत छूटों की संवैधानिकता बनाम गैर-आपराधिक निवारक जागरूकता’:NLSIU बेंगलुरु की 20 वर्षीय छात्रा चार्वी एस. ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर जनहित याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iv) व 5(v) और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4(d) के अंतर्गत प्रथागत आधार पर दी गई उन वैधानिक छूटों को चुनौती दी है जो निकट रक्त संबंधियों (जैसे क्रॉस-कजिन और मामा-भांजी विवाह) के बीच विवाह की अनुमति देती हैं। याचिका में अनुच्छेद 14, 21, 47, 15(3) और 25(2)(b) का हवाला देते हुए मांग की गई कि या तो इन छूटों पर पुनर्विचार कर वैधानिक सुरक्षा उपाय जोड़े जाएं, उच्च-प्रसार वाले जिलों में अनिवार्य विवाह-पूर्व आनुवंशिक परामर्श (Premarital Genetic Counselling) व स्वैच्छिक आनुवंशिक जांच (Genetic Screening) शुरू की जाए और राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाए—साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि याचिका का उद्देश्य मौजूदा विवाहों को अपराधीकरण (Criminalise) करना या उनकी विधिक स्थिति को भूतलक्षी प्रभाव से अस्थिर करना कदापि नहीं है।
- विधायी क्षेत्राधिकार की मर्यादा और ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोण व सूचित निर्णय’ (Scientific Temper & Informed Choice) का न्यायिक मार्ग:
- व्यक्तिगत पसंद और वैधानिक सुधार का संतुलन: सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कादंबरी सिंह ने रेखांकित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी के अभाव में यह प्रथा प्रचलित है, इसलिए कम से कम एक संरचित सूचना प्रणाली और व्यापक प्रचार के माध्यम से लोगों को दुष्परिणामों से अवगत कराया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने पूर्व न्यायिक दृष्टांतों (जहां पूर्ण जानकारी के साथ HIV-संक्रमित व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को मान्यता दी गई थी) का उल्लेख करते हुए एक अत्यंत सूक्ष्म संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाया: न्यायालय विवाह की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सीधे दखल देने के बजाय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रत्येक नागरिक को वैज्ञानिक तथ्यों की पूर्ण जानकारी हो ताकि वह स्वयं सूचित निर्णय (Informed Decision) ले सके।
मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वायत्तता) और अनुच्छेद 47 व 51A(h) (सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं वैज्ञानिक चेतना) का सामंजस्य:
सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत पारिवारिक कानूनों में सीधे न्यायिक हस्तक्षेप करने के बजाय शैक्षणिक पाठ्यक्रम और सार्वजनिक प्रचार के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temper) को बढ़ावा देने का मार्ग चुना है—जो संवैधानिक शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) और नागरिक सशक्तीकरण दोनों का सम्मान करता है।
2. भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य अधिकारों (Intergenerational Health Rights) की संवैधानिक चेतना:
स्वयं प्रथम-चचेरे विवाह से उत्पन्न आनुवंशिक विकार (Cone Dystrophy) से जूझ रही एक युवा विधि छात्रा की याचिका पर सीमित नोटिस जारी कर सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में आनुवंशिक परामर्श (Genetic Counselling) और पूर्व-वैवाहिक जागरूकता के महत्व को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया है।
नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25(2)(b), अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 47 (नागरिकों और भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य व गरिमा के अधिकार, व्यक्तिगत विकल्प की स्वतंत्रता तथा जनस्वास्थ्य व सामाजिक सुधार के प्रति राज्य का संवैधानिक दायित्व), हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) की धारा 5(iv) एवं धारा 5(v) (प्रथागत आधार पर निषिद्ध नातेदारी और सपिंड संबंधों के भीतर विवाह के अपवाद), तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act, 1954) की धारा 4(d) के तहत पारंपरिक विवाह प्रथाओं और आनुवंशिक स्वास्थ्य जोखिमों के संतुलन पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अत्यंत संवेदनशील व महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) और न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को 40% दृष्टिबाधा (Visual impairment) से जूझ रही 20 वर्षीय लॉ छात्रा चार्वी एस. (Charvi S.) द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र सरकार (Union of India) को सीमित नोटिस (Limited notice) जारी किया है।
न्यायालय ने यह सीमित नोटिस इस उद्देश्य से जारी किया है कि भारत सरकार निकट रक्त संबंधों में होने वाले विवाहों (Consanguineous marriages) के नकारात्मक आनुवंशिक प्रभावों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific temper) विकसित करने के लिए उपयुक्त कानून की वांछनीयता पर विचार करे या स्कूलों व कॉलेजों में उचित पाठ्यक्रम सहित विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करे।
कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, न्यायिक टिप्पणियां एवं याचिका के प्रमुख बिंदु
1. ‘”विवाह व्यक्तिगत पसंद का मामला है, किंतु व्यक्तियों को सगोत्र विवाह के संबंध में ‘सूचित निर्णय’ (Informed Decision) लेने में सक्षम होना चाहिए” — न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची’:
- शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कादंबरी सिंह (Senior Advocate Kaadambari Singh) ने दलील दी कि यह प्रथा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है, जहां चिकित्सा जोखिमों के प्रति जागरूकता अत्यंत सीमित है—“कम से कम लोगों को व्यापक प्रचार और किसी संरचित सूचना प्रणाली के माध्यम से इसके प्रतिकूल परिणामों से अवगत कराया जाना चाहिए।”
- पीठ ने टिप्पणी की कि याचिका में मांगी गई अधिकांश राहतें विधायी क्षेत्राधिकार (Legislative domain) में आती हैं; हालांकि, पीठ इस बात से सहमत हुई कि यद्यपि विवाह व्यक्तिगत पसंद का विषय है, फिर भी यह जन-जागरूकता (Public awareness) का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है।
- न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने इस बात को रेखांकित किया कि अदालतों ने पहले भी जानकारी के साथ HIV-संक्रमित व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को मान्यता दी है—लेकिन साथ ही न्यायमूर्ति बागची ने सहमति जताई कि व्यक्तियों को सगोत्र विवाहों (Consanguine marriages) के संबंध में एक “सूचित निर्णय” (Informed decision) लेने में सक्षम होना चाहिए।
- तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ को इस सीमित उद्देश्य के लिए नोटिस जारी किया कि वह उपयुक्त कानून की वांछनीयता पर विचार करे, या सगोत्र विवाहों के नकारात्मक प्रभावों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में उचित पाठ्यक्रम सहित विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करे।
2. ‘याचिकाकर्ता का व्यक्तिगत अनुभव, विवाह कानूनों के प्रथागत अपवादों को चुनौती और NFHS-5 के आंकड़े’:
- व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और चिकित्सकीय स्थिति: संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अंजुमन त्रिपाठी (Anjuman Tripathy, AoR) के माध्यम से दायर यह याचिका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरु की छात्रा चार्वी एस. द्वारा दायर की गई है, जो स्वयं प्रथम चचेरे भाई-बहन (First-cousin marriage) के विवाह की संतान हैं।
- याचिका के अनुसार, उनके माता-पिता ने अपने रेड्डी समुदाय में प्रचलित दीर्घकालिक परंपराओं के अनुसार विवाह किया था और वे इसके संभावित चिकित्सकीय परिणामों से अनभिज्ञ थे।
- याचिकाकर्ता जन्म से ही एक वंशानुगत नेत्र विकार कोन डिस्ट्रोफी (Cone dystrophy) से पीड़ित हैं और उन्हें 40% दृष्टिबाधा है (जिसमें जन्म से निस्टागमस / अनैच्छिक नेत्र गति और फोटोफोबिया / प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता शामिल है), जिससे उन्हें रंगों की पहचान करने, स्वतंत्र रूप से सड़क पार करने और दैनिक गतिविधियों में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
- विवाह कानूनों के प्रथागत अपवादों और संवैधानिक प्रावधानों का हवाला:
- याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iv) एवं धारा 5(v) (जो प्रथा या रूढ़ि की अनुमति होने पर निषिद्ध नातेदारी और सपिंड संबंधों के भीतर विवाह की अनुमति देती हैं) तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4(d) के प्रथागत अपवादों पर प्रश्न उठाते हुए अनुच्छेद 14, 21 एवं 47 (जनस्वास्थ्य दायित्व), अनुच्छेद 15(3) (महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान) और अनुच्छेद 25(2)(b) (सामाजिक सुधार हेतु विधायी हस्तक्षेप) का हवाला दिया गया है।
- हालांकि, याचिका में स्पष्ट किया गया है कि इसका तत्काल उद्देश्य मौजूदा विवाहों को अपराध घोषित करना (Criminalise) या भूतलक्षी प्रभाव से उनकी कानूनी स्थिति को अस्थिर करना नहीं है।
- NFHS-5 के आंकड़े और चिकित्सीय शोध:
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5, 2019-21) का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 11% विवाह सगोत्र या निकट रक्त संबंधों में होते हैं, जबकि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में यह दर 23% से 28% के बीच है।
- चिकित्सीय अध्ययनों के अनुसार, असंबंधित माता-पिता की तुलना में प्रथम चचेरे भाई-बहनों से जन्मे बच्चों में जन्मजात दोषों (Congenital birth defects) का जोखिम लगभग दोगुना हो सकता है।
- याचिका में मांगी गई प्रमुख राहतें: (1) प्रथागत आधार पर सगोत्र विवाह की अनुमति देने वाले वैधानिक अपवादों पर पुनर्विचार या सुरक्षा उपाय लागू करना; (2) उच्च प्रसार वाले जिलों में अनिवार्य विवाह-पूर्व आनुवंशिक परामर्श (Premarital genetic counselling) और स्वैच्छिक आनुवंशिक जांच (Genetic screening); (3) प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल व सामुदायिक माध्यमों से राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियान; तथा (4) यह स्पष्टीकरण कि कोई भी नियामक उपाय मौजूदा विवाहों को अपराध न बनाए।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं विधिक व आंकड़ा विश्लेषण (2019–2026)
| संदर्भ / बिंदु | विवरण | तथ्यात्मक एवं विधिक विश्लेषण |
| फोरम / न्यायालय | — | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ — अनुच्छेद 32 जनहित याचिका क्षेत्राधिकार) |
| पीठ | — | मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) |
| केस संदर्भ व पक्षकार | — | चार्वी एस. बनाम भारत संघ व अन्य [Charvi S. v. Union of India & Ors. — 2026] (याचिकाकर्ता: चार्वी एस. / Charvi S. — 20 वर्षीय लॉ छात्रा, NLSIU बेंगलुरु) |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | याचिकाकर्ता की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता कादंबरी सिंह (Senior Advocate Kaadambari Singh) एवं एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अंजुमन त्रिपाठी (Anjuman Tripathy, AoR)। |
| आदेश की तिथि व स्वरूप | शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 | भारत संघ को सीमित नोटिस (Limited notice) जारी—सगोत्र विवाहों के नकारात्मक आनुवंशिक प्रभावों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उपयुक्त कानून की वांछनीयता पर विचार करने या स्कूलों व कॉलेजों के पाठ्यक्रम सहित विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने हेतु केंद्र से जवाब तलब। |
| प्रमुख सांख्यिकीय व चिकित्सीय तथ्य | NFHS-5 (2019–21) एवं चिकित्सीय शोध | • राष्ट्रीय प्रसार: कुल विवाहों का लगभग 11%। • दक्षिण भारत में प्रसार: लगभग 23% से 28% के बीच। • आनुवंशिक जोखिम: असंबंधित माता-पिता की तुलना में प्रथम चचेरे भाई-बहनों की संतानों में जन्मजात विकारों (Congenital birth defects) का जोखिम लगभग दोगुना। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ)
- केस संदर्भ: चार्वी एस. बनाम भारत संघ व अन्य [Charvi S. v. Union of India & Ors. — 2026]
- पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana)
- आदेश की तिथि: शुक्रवार, 20 नवंबर 2026
- कार्यवाही की स्थिति: भारत संघ को सीमित नोटिस (Limited notice) जारी—सगोत्र विवाहों के आनुवंशिक दुष्प्रभावों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त कानून या स्कूलों-कॉलेजों में उचित पाठ्यक्रम व व्यापक प्रचार-प्रसार पर केंद्र सरकार से प्रतिक्रिया तलब।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- याचिकाकर्ता (चार्वी एस.) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता कादंबरी सिंह (Senior Advocate Kaadambari Singh) एवं एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अंजुमन त्रिपाठी (Anjuman Tripathy, AoR)।
- प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 32 — भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य व गरिमा का अधिकार, व्यक्तिगत विकल्प की स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचार
- अनुच्छेद 25(2)(b) एवं अनुच्छेद 47 — सामाजिक सुधार हेतु विधायी हस्तक्षेप और जनस्वास्थ्य में सुधार का राज्य का प्राथमिक कर्तव्य
- चुनौती दिए गए वैधानिक अपवाद:
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) की धारा 5(iv) एवं धारा 5(v) — प्रथा या रूढ़ि के आधार पर निषिद्ध नातेदारी और सपिंड संबंधों के भीतर विवाह की अनुमति
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act, 1954) की धारा 4(d) — प्रथागत आधार पर निषिद्ध नातेदारी में विवाह का अपवाद
- भारत का संविधान:
- संबद्ध संवैधानिक एवं जनस्वास्थ्य नीति सिद्धांत:
- व्यक्तिगत विवाह स्वतंत्रता बनाम ‘सूचित निर्णय’ (Informed Decision) और वैज्ञानिक जन-जागरूकता: ‘यद्यपि वयस्कों को अपनी पसंद से विवाह करने का व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त है और सदियों पुरानी प्रथागत परंपराओं को अचानक अपराध घोषित नहीं किया जा सकता, तथापि राज्य का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह नागरिकों—विशेषकर युवाओं और ग्रामीण आबादी—को निकट रक्त संबंधों में विवाह से उत्पन्न होने वाले गंभीर आनुवंशिक रोगों के प्रति वैज्ञानिक शिक्षा, पाठ्यक्रम और व्यापक प्रचार के माध्यम से जागरूक करे ताकि वे पूर्ण जानकारी के साथ “सूचित निर्णय” ले सकें।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीमित नोटिस जारी किए जाने के बाद अब केंद्र सरकार (स्वास्थ्य, शिक्षा और विधि मंत्रालयों के माध्यम से) न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट करेगी कि सगोत्र विवाहों के आनुवंशिक जोखिमों पर जन-जागरूकता फैलाने, विवाह-पूर्व आनुवंशिक परामर्श उपलब्ध कराने तथा स्कूलों व कॉलेजों के पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।
Consanguineous Marriages: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Three-Judge Bench) |
| पीठ | मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (CJI Surya Kant, Justices Joymalya Bagchi & V. Mohana) |
| याचिकाकर्ता व अधिवक्ता | • याचिकाकर्ता: चार्वी एस. (Charvi S. — 20 वर्षीय विधि छात्रा, NLSIU बेंगलुरु; 40% दृष्टिबाधित) • याचिकाकर्ता की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता कादंबरी सिंह (Senior Advocate Kaadambari Singh) एवं एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) अंजुमन त्रिपाठी (Anjuman Tripathy) |
| संबंधित कानून व संवैधानिक प्रावधान | • Constitution of India — Articles 14, 15(3), 21, 25(2)(b), 32, 47 & 51A(h) (स्वास्थ्य व गरिमा का अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति राज्य का कर्तव्य, समाज सुधार हेतु विधायी हस्तक्षेप और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास) • Hindu Marriage Act, 1955 — Sections 5(iv) & 5(v) (प्रथा या रूढ़ि की अनुमति होने पर प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों [Prohibited Degrees] और सपिंड [Sapinda] संबंधों के भीतर विवाह की वैधानिक छूट) • Special Marriage Act, 1954 — Section 4(d) (दोनों पक्षों में से किसी एक की प्रथा की अनुमति होने पर प्रतिषिद्ध नातेदारी के भीतर विवाह की छूट) |
| याचिका में प्रस्तुत चिकित्सा व जनसांख्यिकीय तथ्य | • व्यक्तिगत चिकित्सा पृष्ठभूमि: याचिकाकर्ता के माता-पिता रेड्डी समुदाय की पारंपरिक प्रथा के अनुसार प्रथम चचेरे भाई-बहन हैं, जिन्हें ऐसे विवाह के आनुवंशिक परिणामों की जानकारी नहीं थी। जन्म से निस्टागमस (Nystagmus), फोटोफोबिया (Photophobia) और कोन डिस्ट्रॉफी (Cone Dystrophy) के कारण याचिकाकर्ता 40% दृष्टिबाधित हैं। • NFHS-5 (2019–21) एवं चिकित्सा आंकड़े: राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 11% विवाह समरक्त (Consanguineous) होते हैं, जबकि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में यह दर 23% से 28% के बीच है। चिकित्सा अध्ययनों के अनुसार प्रथम चचेरे भाई-बहन की संतानों में जन्मजात दोषों (Congenital Birth Defects) का जोखिम गैर-संबंधित माता-पिता की संतानों की तुलना में लगभग दोगुना हो सकता है। |
| अदालत का वर्तमान आदेश | सीमित उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी (Limited Notice Issued on November 20, 2026):1. भारत संघ (Union of India) को इस सीमित उद्देश्य के लिए नोटिस जारी किया गया कि वह उपयुक्त कानून बनाने की वांछनीयता पर विचार करे अथवा समरक्त विवाहों (Consanguineous Marriages) के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने हेतु स्कूलों व कॉलेजों में समुचित पाठ्यक्रम सहित विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करे। 2. स्पष्ट किया गया कि विवाह की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए भी नागरिकों को आनुवंशिक जोखिमों से अवगत कराना आवश्यक है ताकि वे सूचित निर्णय (Informed Decision) ले सकें। |
Legal Chronicler Repository Update
- Constitutional Law, Public Health & Family Jurisprudence — Articles 14, 21, 32, 47 & 51A(h), Hindu Marriage Act, 1955 (Sections 5[iv] & 5[v]) and Special Marriage Act, 1954 (Section 4[d]) (Issuance of Limited Notice to Union of India on PIL Filed by 20-Year-Old NLSIU Law Student With 40% Visual Impairment [Cone Dystrophy] Born of a First-Cousin Marriage Highlighting Genetic Risks of Consanguineous Marriages, Directing Centre to Consider Desirability of Suitable Legislation or Ensure Wide Publicity Including Proper School and College Curriculum to Instil Scientific Temper & Emphasising That While Marriage Is a Personal Choice, Individuals Must Be Enabled to Make an “Informed Decision” Framework):
- Supreme Court Issues Limited Notice to Centre on Raising Public Awareness and School/College Curriculum Regarding Genetic Risks of Consanguineous Marriages (
Charvi S. v. Union of India— Order dated November 20, 2026): Hearing an Article 32 PIL filed by 20-year-old NLSIU Bengaluru law student Charvi S. (represented by Senior Advocate Kaadambari Singh and AoR Anjuman Tripathy)—who suffers from congenital cone dystrophy with 40% visual impairment as an offspring of a customary first-cousin marriage and cited NFHS-5 data showing ~11% national prevalence (23%–28% in parts of southern India) alongside heightened risks of recessive genetic disorders—a Three-Judge Bench comprising Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, and Justice V. Mohana on November 20, 2026 issued limited notice to the Union of India to consider the desirability of suitable legislation or ensure wide publicity across channels, including appropriate school and college curricula, to instil scientific temper regarding the adverse health impacts of consanguineous marriages. Observing that while statutory amendments lie in the legislative domain and marriage remains a personal choice (analogising to recognition of informed marriage with an HIV-positive person), Justice Bagchi emphasised that individuals must be empowered to make an “informed decision.”
- Supreme Court Issues Limited Notice to Centre on Raising Public Awareness and School/College Curriculum Regarding Genetic Risks of Consanguineous Marriages (

