News 30’s: सरकार अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक के मसौदे को संशोधित करेगी क्योंकि उसने इस महीने की शुरुआत में इस पर शुरू हुए सार्वजनिक परामर्श को समाप्त कर दिया है।
सार्वजनिक परामर्श के लिए 13 फरवरी को मसौदा विधेयक जारी किया
केंद्रीय कानून मंत्रालय में कानूनी मामलों के विभाग ने सार्वजनिक परामर्श के लिए 13 फरवरी को मसौदा विधेयक जारी किया।
सरकार अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने की योजना बना रही है। मसौदा विधेयक, जिसे आलोचना का सामना करना पड़ा, ने कानूनी व्यवसायी और कानून स्नातक की परिभाषाओं में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव दिया।
यह था अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदा…
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदे के अनुसार, एक कानून स्नातक वह व्यक्ति होता है जिसने तीन या पांच साल या ऐसी अन्य अवधि का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, जैसा कि कानूनी शिक्षा के किसी केंद्र या कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज द्वारा निर्धारित किया गया है।
परामर्श प्रक्रिया को अब समाप्त करने का निर्णय
एक बयान में, कानून मंत्रालय ने कहा कि विधेयक को सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया गया है, जो हितधारकों और जनता के साथ पारदर्शिता और व्यापक जुड़ाव के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।हालांकि, प्राप्त सुझावों और चिंताओं की संख्या को देखते हुए, परामर्श प्रक्रिया को अब समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
कई बार निकायों ने मसौदा विधेयक के कुछ प्रावधानों का विरोध…
बार निकायों के विभिन्न प्रावधानों के विरोध के बीच मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि प्राप्त फीडबैक के आधार पर, मसौदा विधेयक, संशोधित” के रूप में, हितधारकों के साथ परामर्श के लिए नए सिरे से संसाधित किया जाएगा। कई बार निकायों ने मसौदा विधेयक के कुछ प्रावधानों का विरोध किया था।
कांग्रेस ने भी प्रदर्शनकारी वकीलों का समर्थन किया…
विपक्षी कांग्रेस ने भी प्रदर्शनकारी वकीलों का समर्थन करते हुए कहा था कि विधेयक न केवल खराब तरीके से तैयार किया गया है, बल्कि यह कानूनी बिरादरी के सामने आने वाले प्रासंगिक मुद्दों को संबोधित करने में भी विफल रहा है। मसौदा विधेयक एक कानूनी व्यवसायी को एक वकील या कानून स्नातक के रूप में परिभाषित करता है जो अदालतों, न्यायाधिकरणों या अर्ध-न्यायिक मंचों के समक्ष कानून का अभ्यास करता है या किसी निजी या सार्वजनिक संगठन में कानूनी कार्य करता है, जिसमें वैधानिक और स्वायत्त निकाय, घरेलू और विदेशी कानून फर्म और कॉर्पोरेट संस्थाएं शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
सार्वजनिक डोमेन में मंत्रालय ने मसौदा डाला गया था…
अब तक, एक कानूनी व्यवसायी का अर्थ एक वकील या किसी उच्च न्यायालय का वकील, एक वकील, एक मुख्तार या राजस्व एजेंट है। मसौदा विधेयक को सार्वजनिक डोमेन में डालते समय, मंत्रालय ने कहा था कि इन संशोधनों का उद्देश्य कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ जोड़ना है। इसमें कहा गया था कि सुधार कानूनी शिक्षा में सुधार, तेजी से बदलती दुनिया की मांगों को पूरा करने के लिए वकीलों को सक्षम बनाने और पेशेवर मानकों को बढ़ाने पर केंद्रित होंगे।
