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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क (अतिरिक्त तथ्यात्मक पहलू)
- अक्तूबर 2026 से जनवरी 2027 की प्रदूषण अवधि और जलवायु अनुकूलन का तर्क:भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925) के तहत वर्ष 2010 की एक कथित वसीयत के प्रोबेट हेतु लंबित याचिका में 77 और 79 वर्ष के दो वरिष्ठ नागरिक प्रतिवादियों ने आवेदन दायर कर स्पष्ट किया कि उनके साक्ष्य दर्ज होने की संभावित अवधि अक्तूबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच पड़ रही है—जिस दौरान दिल्ली-एनसीआर में अत्यधिक गंभीर वायु प्रदूषण और प्रतिकूल मौसमी दशाएं रहती हैं। चूंकि वे लंबे समय से यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास कर रहे हैं, इसलिए वे इस अवधि के दौरान दिल्ली की जलवायु और प्रदूषित हवा के अभ्यस्त नहीं हैं और लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहना उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।
- याचिकाकर्ता की प्रक्रियात्मक आपत्तियां और स्थानीय आयुक्त (Local Commissioner) को निर्देश:
- याचिकाकर्ता की आपत्तियां: याचिकाकर्ता ने इस आधार पर आवेदन का विरोध किया था कि रिमोट परीक्षण के दौरान गवाहों को ट्यूटरिंग (Tutoring) की संभावना है, रिमोट पॉइंट पर अदालती रिकॉर्ड व मूल दस्तावेज उपलब्ध कराने में कठिनाई होगी, दर्ज बयानों पर हस्ताक्षर लेने की प्रक्रिया जटिल होगी और समय के अंतर (Time Difference) से कार्यवाही में और देरी होगी।
- 2025 के नियमों के तहत सख्त प्रोटोकॉल: न्यायमूर्ति विनोद कुमार ने इन सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए स्थानीय आयुक्त (Local Commissioner), पक्षकारों और समन्वयकों को दिल्ली उच्च न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025 के उन प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया जो गवाहों की पहचान, ट्यूटरिंग की रोकथाम, दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण व प्रदर्शन (Presentation & Exhibition), शपथ ग्रहण, साक्ष्य रिकॉर्डिंग, प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संरक्षण को नियंत्रित करते हैं।
मुख्य विधिक व प्रक्रियात्मक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. जलवायु अनुकूलन (Climatic Acclimatisation) और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य का संरक्षण:
न्यायालय ने इस व्यावहारिक यथार्थ को स्वीकार किया कि विदेश में दशकों से रह रहे 77 और 79 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक अक्तूबर से जनवरी के बीच दिल्ली-एनसीआर की जहरीली वायु गुणवत्ता के अभ्यस्त नहीं होते, और न्यायिक प्रक्रिया किसी गवाह को जानलेवा स्वास्थ्य जोखिम में डालने का माध्यम नहीं बन सकती।
2. त्वरित न्याय (Expeditious Trial) और प्रौद्योगिकी का समन्वय:
यदि अदालत ने वर्चुअल गवाही की अनुमति न दी होती, तो मुकदमे की कार्यवाही को फरवरी या मार्च 2027 तक स्थगित करना पड़ता। अतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति देकर उच्च न्यायालय ने गवाहों के स्वास्थ्य की रक्षा और प्रोबेट वाद के त्वरित निस्तारण—दोनों उद्देश्यों को एक साथ साधा है।
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025 (Delhi High Court Electronic Evidence and Video Conferencing Rules, 2025) (न्यायालय परिसर को ‘कोर्ट पॉइंट’ / Court Point और विदेशी राजनयिक मिशनों को ‘रिमोट पॉइंट’ / Remote Point नामित करने, गवाहों को सिखाने-पढ़ाने / Tutoring से रोकने, दूरस्थ स्थान पर प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने व प्रदर्शनी की प्रक्रिया तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के संरक्षण संबंधी नियम), भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925) (वर्ष 2010 की कथित वसीयत के प्रोबेट / Probate प्रदान करने हेतु लंबित याचिका), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 – BSA), तथा भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 (वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब को रोकने का मौलिक अधिकार — महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉ. प्रफुल्ल बी. देसाई [(2003) 4 SCC 601]) के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीमा-पार न्यायिक साक्ष्य और पर्यावरणीय स्वास्थ्य जोखिमों पर एक अत्यंत व्यावहारिक और महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को वर्ष 2010 की एक कथित वसीयत (Alleged Will of 2010) के प्रोबेट (Probate) के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत लंबित याचिका में 77 वर्ष और 79 वर्ष की आयु के दो वरिष्ठ नागरिक प्रतिवादियों के आवेदन को स्वीकार (Allowed) करते हुए उन्हें क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका (US) और यूनाइटेड किंगडम (UK) से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना साक्ष्य और जिरह (Cross-examination) दर्ज कराने की अनुमति दे दी।
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आवेदकों का यह अनुरोध उनकी आयु, अंतरराष्ट्रीय यात्रा से जुड़ी असुविधा और अक्टूबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच प्रस्तावित साक्ष्य अवधि के दौरान दिल्ली-NCR में सामान्य रूप से व्याप्त गंभीर वायु प्रदूषण की स्थितियों (Severe air pollution conditions) से उत्पन्न स्वास्थ्य चिंताओं पर आधारित है—जो साक्ष्य दर्ज करने के उपयुक्त माध्यम का निर्धारण करने में पूर्णतः प्रासंगिक आधार हैं। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर को “कोर्ट पॉइंट” (Court Point) तथा लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग और न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास को संबंधित “रिमोट पॉइंट” (Remote Point) नामित करते हुए दोनों प्रतिवादियों को IT अधिकारी की सेवाओं के लिए ₹1 लाख का समग्र शुल्क (Composite fee) (समान हिस्सेदारी में) अदा करने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं प्रक्रियात्मक निर्देश
1. ‘दिल्ली के वायु प्रदूषण से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिम और वरिष्ठ नागरिकों की आयु साक्ष्य का माध्यम तय करने के प्रासंगिक आधार हैं’:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आवेदकों की इस दलील को स्वीकार किया कि वे अक्टूबर 2026 से जनवरी 2027 के दौरान दिल्ली-NCR की गंभीर वायु प्रदूषण स्थितियों के अभ्यस्त नहीं हैं और लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहना उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है: “यह अनुरोध उनकी आयु, अंतरराष्ट्रीय यात्रा से जुड़ी असुविधा और साक्ष्य परीक्षण की प्रस्तावित अवधि के दौरान दिल्ली में सामान्य रूप से व्याप्त वायु प्रदूषण की स्थितियों से उत्पन्न स्वास्थ्य चिंताओं पर आधारित है। ये परिस्थितियां उनके साक्ष्य दर्ज करने के उपयुक्त माध्यम का निर्धारण करने में प्रासंगिक विचारणीय आधार (Relevant considerations) हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य दर्ज करने के लिए दी गई अनुमति के मद्देनजर, फरवरी या मार्च 2027 में भारत में भौतिक उपस्थिति की अनुमति मांगने वाली वैकल्पिक प्रार्थना पर अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।”
2. ‘दिल्ली हाईकोर्ट परिसर “कोर्ट पॉइंट” और लंदन व न्यूयॉर्क दूतावास “रिमोट पॉइंट” नामित; इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नियम, 2025 के तहत कड़े सुरक्षा उपाय’:
- याचिकाकर्ता की इस आपत्ति को खारिज करते हुए कि रिमोट गवाही में गवाहों की ट्यूटरिंग (Tutoring), दूरस्थ स्थान पर अदालती रिकॉर्ड की उपलब्धता, हस्ताक्षर लेने की प्रक्रिया और समय क्षेत्र (Time difference) के अंतर से कार्यवाही में देरी होगी, उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025 का हवाला देते हुए निम्नलिखित स्पष्ट संरचना निर्धारित की:
- कोर्ट पॉइंट (Court Point): दोनों प्रतिवादियों की जिरह (Cross-examination) संचालित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर को कोर्ट पॉइंट नामित किया गया है।
- रिमोट पॉइंट्स (Remote Points) और राजनयिक उपस्थिति: यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले प्रतिवादी के लिए लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग (High Commission of India in London) को तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले प्रतिवादी के लिए न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास (Consulate General of India in New York) को रिमोट पॉइंट नामित किया गया है, जहां साक्ष्य परीक्षण के दौरान दूतावास अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- ₹1 लाख का समग्र IT शुल्क: दोनों प्रतिवादियों को IT अधिकारी की सेवाओं के लिए ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) का समग्र शुल्क अदा करना होगा, जिसे दोनों आपस में बराबर-बराबर (₹50,000/- प्रत्येक) साझा करेंगे।
- स्थानीय आयुक्त (Local Commissioner) और समन्वयकों की जिम्मेदारी: स्थानीय आयुक्त, पक्षकारों और संबंधित समन्वयकों को गवाहों की पहचान, ट्यूटरिंग की रोकथाम, दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण व प्रदर्शनी (Exhibition of documents), शपथ दिलाने, साक्ष्य दर्ज करने, प्रतिलेखों (Transcripts) पर हस्ताक्षर करने और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संरक्षण संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक विवरण
| संदर्भ / चरण | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
|---|---|
| फोरम / न्यायालय | दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (दीवानी / प्रोबेट क्षेत्राधिकार) |
| आदेश की तिथि | मंगलवार, 17 नवंबर 2026 |
| मूल कार्यवाही का स्वरूप | भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925) के अंतर्गत वर्ष 2010 की एक कथित वसीयत (Alleged Will of 2010) का प्रोबेट (Probate) प्रदान करने हेतु लंबित याचिका। |
| आवेदक एवं उनका आधार | 77 वर्ष (निवासी: संयुक्त राज्य अमेरिका) और 79 वर्ष (निवासी: यूनाइटेड किंगडम) की आयु के दो प्रतिवादी—जिन्होंने अक्टूबर 2026 से जनवरी 2027 के दौरान दिल्ली-NCR में रहने वाले गंभीर वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य जोखिम और अंतरराष्ट्रीय यात्रा की कठिनाई के आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग की (वैकल्पिक रूप से फरवरी या मार्च 2027 में भारत आने की सहमति दी थी)। |
| कोर्ट पॉइंट एवं रिमोट पॉइंट का निर्धारण | • कोर्ट पॉइंट (Court Point): दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर, नई दिल्ली। • रिमोट पॉइंट (Remote Point – UK): भारतीय उच्चायोग, लंदन (High Commission of India in London)। • रिमोट पॉइंट (Remote Point – US): भारत का महावाणिज्य दूतावास, न्यूयॉर्क (Consulate General of India in New York)। |
| IT शुल्क एवं अनुपालन निर्देश | IT अधिकारी की सेवाओं हेतु दोनों प्रतिवादियों द्वारा ₹1,00,000/- का समग्र शुल्क समान रूप से साझा किया जाएगा; फरवरी या मार्च 2027 में भौतिक उपस्थिति की वैकल्पिक प्रार्थना पर अलग से विचार करने की आवश्यकता समाप्त। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली
- आदेश की तिथि: 17 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: आवेदन स्वीकार; वर्ष 2010 की वसीयत से संबंधित प्रोबेट याचिका में US और UK निवासी 77 व 79 वर्षीय दोनों प्रतिवादियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा साक्ष्य दर्ज कराने की अनुमति; दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर को ‘कोर्ट पॉइंट’ तथा लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग व न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास को ‘रिमोट पॉइंट’ नामित किया गया; दोनों प्रतिवादियों को IT अधिकारी हेतु ₹1 लाख का समग्र शुल्क बराबर साझा कर जमा करने का निर्देश।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- दिल्ली उच्च न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025 (Delhi High Court Electronic Evidence and Video Conferencing Rules, 2025) — कोर्ट पॉइंट एवं रिमोट पॉइंट की स्थापना, ट्यूटरिंग की रोकथाम, दस्तावेजों की उपलब्धता व प्रदर्शनी और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का संरक्षण
- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925) — वसीयत के प्रोबेट (Probate) की न्यायिक कार्यवाही
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 21 — वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य व जीवन की सुरक्षा (गंभीर वायु प्रदूषण से बचाव) और न्यायिक कार्यवाही में अनावश्यक विलंब को रोकना
- संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
- प्रोबेट कार्यवाहियों में विदेशी वरिष्ठ नागरिकों के साक्ष्य का माध्यम, दिल्ली के मौसमी वायु प्रदूषण का संज्ञान और 2025 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के सुरक्षा उपाय: ‘अक्टूबर से जनवरी के दौरान दिल्ली-NCR में व्याप्त गंभीर वायु प्रदूषण की स्थितियां, वरिष्ठ नागरिकों की अधिक आयु और अंतरराष्ट्रीय यात्रा की कठिनाइयां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति देने के पूर्णतः वैध और प्रासंगिक आधार हैं। जब दिल्ली उच्च न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025 के तहत न्यायालय परिसर को “कोर्ट पॉइंट” और विदेशी भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास को “रिमोट पॉइंट” नामित कर अधिकारियों की भौतिक उपस्थिति, दस्तावेजों की प्रदर्शनी और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के संरक्षण के कड़े सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं, तो मुकदमे को महीनों तक स्थगित रखने के बजाय रिमोट साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में दोनों प्रतिवादियों द्वारा ₹1 लाख का IT शुल्क जमा किए जाने के पश्चात, स्थानीय आयुक्त दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर (कोर्ट पॉइंट) तथा लंदन व न्यूयॉर्क स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों (रिमोट पॉइंट्स) के बीच समन्वय कर शीघ्र ही दोनों वरिष्ठ नागरिकों की गवाही और जिरह पूरी करेंगे—जिससे वर्ष 2010 की वसीयत के प्रोबेट मामले का समयबद्ध निस्तारण संभव हो सकेगा।
Pollution Health Risk: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance — अद्यतन समयावधि व तथ्यों सहित)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | दिल्ली उच्च न्यायालय (High Court of Delhi at New Delhi – Single Judge Bench) |
| न्यायाधीश | न्यायमूर्ति विनोद कुमार (Justice Vinod Kumar) |
| केस नंबर व संदर्भ | Mohindar Mohan Khanna v. State Govt. of NCT of Delhi & Ors. (I.A. 27533/2026 in TEST.CAS. 37/2022 — Indian Succession Act, 1925 के तहत वर्ष 2010 की कथित वसीयत के प्रोबेट की लंबित याचिका) |
| संबंधित कानून/नियम | Delhi High Court Electronic Evidence and Video Conferencing Rules, 2025, Indian Succession Act, 1925 एवं Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (BSA) |
| विशेष तथ्यात्मक बिंदु | • प्रस्तावित साक्ष्य अवधि: अक्तूबर 2026 से जनवरी 2027 (जब दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां रहती हैं, जिनके अभ्यस्त विदेश में रहने वाले 77 और 79 वर्षीय आवेदक नहीं हैं)। • वैकल्पिक प्रस्ताव का निस्तारण: आवेदकों ने फरवरी या मार्च 2027 में भारत आकर भौतिक रूप से गवाही देने का विकल्प रखा था, जिसे वर्चुअल गवाही की मंजूरी के बाद अनावश्यक मानते हुए निस्तारित कर दिया गया। |
| निर्धारित स्थल व शुल्क | • कोर्ट पॉइंट (Court Point): दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर (Delhi High Court Premises) • रिमोट पॉइंट (Remote Points): भारतीय उच्चायोग, लंदन (UK निवासी हेतु) एवं भारतीय महावाणिज्य दूतावास, न्यूयॉर्क (US निवासी हेतु) — राजनयिक अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति के साथ। • आईटी सहायता शुल्क: दोनों प्रतिवादियों द्वारा समान रूप से साझा किया जाने वाला ₹1 लाख का समग्र शुल्क। |
Legal Chronicler Repository Update
- Civil Procedure, Evidence & Judicial Technology Law — Delhi High Court Electronic Evidence and Video Conferencing Rules, 2025 & Indian Succession Act, 1925 (Recognition of October 2026–January 2027 Delhi-NCR Air Pollution Health Risks and Lack of Climatic Acclimatisation for Elderly NRI Witnesses, Embassy-Monitored Remote Points & ₹1 Lakh IT Officer Fee Framework):
- Delhi High Court Allows Two Senior Citizens (Aged 77 and 79) Residing in UK and US to Record Evidence Virtually in 2010 Will Probate Case Considering Delhi-NCR Air Pollution Between October 2026 and January 2027: Allowing an application (
I.A. 27533/2026inTEST.CAS. 37/2022, Mohindar Mohan Khanna v. State Govt. of NCT of Delhi & Ors.) in a pending probate proceeding under the Indian Succession Act, 1925, a Single Judge Bench of Justice Vinod Kumar held that the applicants’ advanced age (77 and 79), international travel inconvenience, and health risks arising from severe air pollution prevailing in Delhi-NCR during the proposed examination window of October 2026 to January 2027—climatic conditions to which they were unaccustomed—constituted relevant considerations for permitting remote cross-examination. Rejecting objections regarding tutoring, document availability, signatures, and time differences on the ground that the Delhi High Court Electronic Evidence and Video Conferencing Rules, 2025 provide comprehensive safeguards, the Bench designated the Delhi High Court premises as the ‘Court Point’ and the High Commission of India in London and Consulate General of India in New York as ‘Remote Points’ with mandatory presence of diplomatic officials, directed the two respondents to pay a composite advance fee of ₹1 lakh (shared equally) for a dedicated IT officer, and held that their alternative prayer to appear physically in February or March 2027 required no separate consideration.
- Delhi High Court Allows Two Senior Citizens (Aged 77 and 79) Residing in UK and US to Record Evidence Virtually in 2010 Will Probate Case Considering Delhi-NCR Air Pollution Between October 2026 and January 2027: Allowing an application (

