Right to be Born: दो दशकों में PC&PNDT कानून और नियमों में हो चुके हैं कई व्यापक संशोधन; 2006 की पुरानी याचिका का निस्तारण, नई याचिका दायर करने की छूट

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मामले की पृष्ठभूमि और 2006 की याचिका में की गई मुख्य मांगें

1. याचिका की पृष्ठभूमि:यह याचिका 2006 में वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब द्वारा देश में गिरते शिशु लिंगानुपात (Child Sex Ratio) और भ्रूण लिंग परीक्षण पर कड़ाई से रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई थी।
2. 2006 की जनहित याचिका में प्रस्तावित प्रमुख सुधार:
   • प्राधिकारियों का पुनर्गठन व निजी डॉक्टरों को हटाना: अधिनियम के तहत बनी उपयुक्त प्राधिकारी (Appropriate Authorities – AAs) और सलाहकार समितियों से निजी डॉक्टरों को हटाकर प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और समर्पित अधिकारियों को शामिल करना।
   • अल्ट्रासाउंड मशीनों का कड़ा विनियमन: एक योग्य ऑपरेटर पर केवल एक अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने की पाबंदी, ऑपरेटर की गैर-मौजूदगी में मशीन सील करना, और निर्माताओं/विक्रेताओं द्वारा हर महीने खरीदारों का ब्योरा जमा करने का निर्देश।
   • Form F की डुप्लीकेट कॉपी व निगरानी: क्लीनिकों द्वारा Form F की दोहरी प्रतियां बनाए रखना, उन्हें मासिक रूप से AAs को भेजना और NGOs को जांच व अभियोजन के लिए उन तक पहुंच देना।
   • विशेष अदालतें व प्रशिक्षण: PC&PNDT मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष अदालतों का गठन, विशेष वकीलों की नियुक्ति, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI/NMC) द्वारा उल्लंघनकर्ता डॉक्टरों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई।
   • जन्म पंजीकरण व ऑडिट: जिला स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात का मासिक ऑडिट, अनिवार्य जन्म पंजीकरण, और एम्नियोसेंटेसिस जैसी तकनीकों के लिए अलग पंजीकरण।
3. सर्वोच्च न्यायालय का विधिक दृष्टिकोण:सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 2006 से 2026 के बीच PC&PNDT नियमों, मशीन पंजीकरण प्रक्रियाओं (PNDT पोर्टल), सर्च एंड सीजर नियमों और दंड के प्रावधानों में व्यापक विधायी और प्रशासनिक बदलाव हो चुके हैं। अतः 20 साल पुरानी याचिका की प्रार्थनाएं वर्तमान परिदृश्य में अप्रासंगिक हो चुकी हैं।

मुख्य विधिक व जनहित याचिका न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. विधायी परिवर्तनों के कारण पुरानी PILs का निस्तारण (Disposal on Account of Statutory Evolution):

यह निर्णय प्रशासनिक न्यायशास्त्र का एक सिद्धांत रेखांकित करता है कि जब किसी पुरानी जनहित याचिका के लंबित रहने के दौरान संसद या सरकार द्वारा संबंधित कानून और नियमों में बड़े पैमाने पर संशोधन कर दिए जाते हैं, तो अदालतें पुरानी याचिकाओं पर आदेश देने के बजाय उन्हें निस्तारित कर देती हैं ताकि मुकदमेबाजी का दौर अनावश्यक रूप से न खिंचे।

2. नई चुनौतियों के लिए स्वतंत्रता का संरक्षण (Protection of Right to Fresh Challenge):

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए यह सुनिश्चित किया कि यदि वर्तमान में लागू PC&PNDT संशोधनों में कोई कमी या नए मुद्दे हैं, तो पक्षकार नए साक्ष्यों के आधार पर नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

नई दिल्ली: गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (PC&PNDT Act, 1994), केंद्रीय एवं राज्य उपयुक्त प्राधिकारियों (Appropriate Authorities – AAs) की वैधानिक शक्तियां, भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 (बालिकाओं के जीवन और जीने का मौलिक अधिकार) व अनुच्छेद 32 (जनहित याचिका अधिकारिता), तथा लिंगानुपात में सुधार और कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध ऐतिहासिक न्यायिक मिसालों—वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब बनाम भारत संघ [(2013) 4 SCC 1 एवं (2016) 10 SCC 265] के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय ने दो दशक पुरानी एक ऐतिहासिक जनहित याचिका पर अंतिम आदेश पारित किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना (Justice B.V. Nagarathna), न्यायमूर्ति आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan), और न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय (Justice Devendra Kumar Upadhyaya) की तीन-न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने गैर-सरकारी संगठन ‘वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब’ (Voluntary Health Association of Punjab – VHAP) द्वारा वर्ष 2006 में दायर रिट याचिका को औपचारिक रूप से निस्तारित (Disposed of) कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने रेखांकित किया कि पिछले दो दशकों (2006 से 2026) के दौरान जब यह याचिका अदालत के समक्ष लंबित थी, तब संसद और केंद्र सरकार द्वारा PC&PNDT कानून, उसकी संबंधित नियमावली (Rules) तथा नियामक ढांचे में अनेक महत्वपूर्ण और दूरगामी संशोधन (Several Amendments) किए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में 20 वर्ष पूर्व मांगी गई कई राहतें या तो संशोधित नियमों में समाहित हो चुकी हैं या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक हो चुकी हैं। हालांकि, अदालत ने जनहित और बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए याचिकाकर्ता एनजीओ अथवा किसी भी अन्य हितधारक को यह विधिक छूट/स्वतंत्रता (Liberty to file a fresh plea) प्रदान की है कि यदि कानून के वर्तमान क्रियान्वयन में कोई खामी रह गई हो, तो वे नए सिरे से नई याचिका दायर कर सकते हैं।

2006 की याचिका में मांगी गई व्यापक और प्रमुख विधिक राहतें

याचिकाकर्ता संस्था ने 2006 में लिंग चयन और भ्रूण परीक्षण की रोकथाम को कड़ाई से लागू कराने के लिए एक अत्यंत विस्तृत संस्थागत और प्रशासनिक पुनर्गठन का खाका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा था:

1. उपयुक्त प्राधिकारियों (Appropriate Authorities) और समितियों का पुनर्गठन:

• निजी डॉक्टरों को हटाना: 1994 के कानून के तहत गठित सलाहकार समितियों (Advisory Committees) से निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को बाहर किया जाए और उनकी जगह प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) तथा कानून के प्रति प्रतिबद्ध निष्पक्ष व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए।
• प्रत्यक्ष जवाबदेही और कानूनी दायित्व: यदि किसी जिले या क्षेत्र के बाल लिंगानुपात (Child Sex Ratio) में गिरावट आती है, तो संबंधित क्षेत्र के उपयुक्त प्राधिकारियों (AAs) को सीधे जिम्मेदार और कानूनी रूप से दायी (Directly Liable for Worsening Sex Ratio) ठहराया जाए।
• स्वतंत्र बजट और प्रशासनिक शक्ति: उपयुक्त प्राधिकारियों के कार्यबल को मजबूत किया जाए, उनके लिए अलग बजट तय हो, और धारा 30(1) व 30(2) के तहत तलाशी और जब्ती (Search and Seizure) की शक्तियों को धारा 17A के तहत एकीकृत किया जाए।

2. अल्ट्रासाउंड मशीनों और ऑपरेटरों का कड़ा नियमन:

• ‘एक ऑपरेटर – एक मशीन’ का नियम: एक योग्य ऑपरेटर को केवल एक ही अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने की अनुमति हो; यदि योग्य ऑपरेटर अनुपस्थित हो, तो मशीन को तुरंत सील कर दिया जाए।
• जब्त मशीनों का स्थायी निरस्तीकरण: जब्त की गई मशीनों और रद्द किए गए पंजीकरणों को दोबारा बहाल या पुनः पंजीकृत न किया जाए।
• विक्रेताओं पर मासिक प्रकटीकरण: अल्ट्रासाउंड मशीन बनाने वाली और बेचने वाली कंपनियों पर यह बाध्यता हो कि वे हर 3 महीने के बजाय हर महीने (Monthly Basis) उपयुक्त प्राधिकारियों को रिपोर्ट दें कि उन्होंने मशीनें किसे बेची हैं।

3. फॉर्म-F का रख-रखाव और निगरानी:

• वैधानिक ‘फॉर्म-F’ (Form F) को दो प्रतियों (Duplicate) में रखा जाए और हर महीने अनिवार्य रूप से उपयुक्त प्राधिकारियों को भेजा जाए।
• जांच, ऑडिट और अभियोजन की निगरानी हेतु प्रतिष्ठित एनजीओ को इन फॉर्मों तक निर्बाध पहुंच प्रदान की जाए।
• फॉर्म-F में दर्ज 23 चिकित्सीय संकेतों (23 Indications) की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए।

4. विशेष अभियोजन, फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सरप्राइज रेड्स:

• विशेष अदालतें एवं समयबद्ध विचारण: PC&PNDT एक्ट के मुकदमों के लिए विशेष अदालतें (Special Courts) स्थापित की जाएं, पीठासीन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण मिले और मुकदमों का समयबद्ध निस्तारण हो।
• विशेष कानूनी अधिकारी: अभियोजन के संचालन हेतु समर्पित विधिक अधिकारियों की नियुक्ति हो और पंजीकरण शुल्क का उपयोग वकीलों को नियुक्त करने और फॉर्म-F के ऑडिट में किया जाए।
• सुप्रीम कोर्ट आयोग: एनजीओ, प्रतिष्ठित नागरिकों और सरकारी अधिकारियों को मिलाकर एक केंद्रीय आयोग बने जो देश भर में अचानक छापे (Surprise Raids) मारे और सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपे।
• डॉक्टरों की रिपोर्टिंग बाध्यता: नेशनल मेडिकल कमीशन / मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) डॉक्टरों पर यह कानूनी कर्तव्य थोपे कि वे कानून के किसी भी उल्लंघन की अनिवार्य सूचना दें।

5. जिला स्तर पर जन्म पंजीकरण और लिंगानुपात की निगरानी:

• सभी राज्यों में जन्म का शत-प्रतिशत अनिवार्य पंजीकरण हो।
• जिला स्तर पर जन्म के समय बाल लिंगानुपात (Child Sex Ratio at Birth) की मासिक निगरानी, जन्म और मृत्यु रजिस्टरों का वैज्ञानिक विश्लेषण और जन्म रजिस्टरों का द्विवार्षिक ऑडिट (Biennial Audits) कराया जाए।
• बिना किसी वैध डॉक्टर के रेफरल के अल्ट्रासाउंड करने पर पूर्ण रोक लगाई जाए।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक विवरण (2006–2026)

विधिक एवं विधायी विश्लेषण: ‘कानूनी संशोधन, अनुच्छेद 21 और न्यायिक सक्रियता’

• ‘वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब’ [(2013) 4 SCC 1 एवं (2016) 10 SCC 265] की ऐतिहासिक भूमिका:
  • इसी 2006 की याचिका की सुनवाई के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व में कई ऐतिहासिक अंतरिम निर्णय दिए थे।
  • वर्ष 2013 और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि वे PC&PNDT एक्ट के तहत लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अदालतें बनाएं, उपयुक्त प्राधिकारियों की बैठकें नियमित करें और उन सभी क्लीनिकों को सील करें जो फॉर्म-F का उचित रख-रखाव नहीं करते।
  • इन न्यायिक आदेशों के दबाव में ही केंद्र सरकार ने समय-समय पर नियमों में बदलाव किए, जिसके तहत अल्ट्रासाउंड मशीनों के निर्माताओं के लिए हर बिक्री की रिपोर्ट देना और डिजिटल ट्रैकिंग अनिवार्य की गई।
• याचिका के निस्तारण का विधिक औचित्य (Doctrine of Mooter/Subsequent Events):
  • संवैधानिक विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि जब किसी जनहित याचिका के लंबित रहने के दौरान विधायी और प्रशासनिक परिदृश्य पूरी तरह बदल जाता है, तो दो दशक पुरानी विशिष्ट प्रार्थनाओं (Prayers) पर अंतिम फैसला सुनाने के बजाय अदालतें याचिका का निस्तारण कर देती हैं।
  • 2006 की याचिका में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) को निर्देश देने की मांग थी, जबकि अब उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) अस्तित्व में आ चुका है; कागजी रजिस्टरों की जगह अब डिजिटल जन्म-मृत्यु ट्रैकिंग सिस्टम (CRS पोर्टल) और ऑनलाइन फॉर्म-F अनिवार्य हो चुके हैं।
• ‘नई याचिका की स्वतंत्रता’ (Liberty to File Fresh Plea) का संवैधानिक महत्व:
  • सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को बिना किसी मेरिट निष्कर्ष के खारिज नहीं किया, बल्कि याचिकाकर्ता को ‘लिबर्टी’ दी है।
  • इसका अर्थ यह है कि यदि 2026 के वर्तमान परिदृश्य में भी कुछ राज्यों में लिंगानुपात की समस्या बनी हुई है या मशीनों के अवैध आयात और पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीनों के दुरुपयोग को रोकने में मौजूदा संशोधन अपर्याप्त साबित हो रहे हैं, तो याचिकाकर्ता संगठन सीधे नए तथ्यों और अद्यतन आंकड़ों के साथ सुप्रीम कोर्ट या संबंधित उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकता है।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (संवैधानिक जनहित याचिका क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 32)
• केस संदर्भ: वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब बनाम भारत संघ व अन्य [Writ Petition (Civil) No. … / 2006]
• विशेष पीठ: न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना (Justice BV Nagarathna), न्यायमूर्ति आर. महादेवन (Justice R Mahadevan), एवं न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय (Justice Devendra Kumar Upadhyaya)
• निर्णय की तिथि: नवंबर 2026
• कार्यवाही का परिणाम: दो दशक पुरानी जनहित याचिका विधायी व नियमावली संशोधनों के आलोक में निस्तारित (Disposed of); याचिकाकर्ता अथवा किसी अन्य पक्ष को नए सिरे से नई याचिका दायर करने की पूर्ण विधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (PC&PNDT Act, 1994):
    • धारा 17 व 17A — उपयुक्त प्राधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां एवं प्रशासनिक कर्तव्य
    • धारा 28 — न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान और शिकायतों की प्रक्रिया
    • धारा 29 व 30 — अभिलेखों का रख-रखाव एवं तलाशी व जब्ती की शक्ति
    • फॉर्म-F (Form F) — गर्भवती महिला के प्रसव-पूर्व परीक्षण का अनिवार्य वैधानिक रिकॉर्ड
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 21 — जीवन और गरिमा का अधिकार (अजन्मी बालिकाओं के अस्तित्व का अधिकार)
    • अनुच्छेद 32 — मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु जनहित याचिका अधिकारिता
  • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
    • वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब बनाम भारत संघ [(2013) 4 SCC 1] — पीसीएंडपीएनडीटी अधिनियम के कठोर क्रियान्वयन हेतु देशव्यापी निर्देश।
    • वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब बनाम भारत संघ [(2016) 10 SCC 265] — क्लीनिकों की जब्ती, ट्रैकिंग और फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस।
    • सेंटर फॉर इंक्वायरी इन हेल्थ एंड अलाइड थीम्स (CEHAT) बनाम भारत संघ [(2001) 5 SCC 577] — लिंग चयन तकनीकों पर रोक का मूल संवैधानिक आधार।
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • पीसीएंडपीएनडीटी अधिनियम, बाल लिंगानुपात, संस्थागत जवाबदेही और जनहित याचिका निस्तारण का विधिक मानक: ‘गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का प्रभावी क्रियान्वयन संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बालिकाओं के जीवन के अधिकार और समाज में लैंगिक संतुलन बनाए रखने का सर्वोच्च संवैधानिक दायित्व है; जब किसी जनहित याचिका के दो दशकों तक लंबित रहने के दौरान संसद और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा सुसंगत अधिनियमों और नियमों में व्यापक और बहुआयामी संशोधन (Subsequent Legislative Amendments) कर दिए जाते हैं, तो पूर्व की पुरानी प्रार्थनाओं पर विचार करने के बजाय याचिका का निस्तारण करना सर्वथा न्यायोचित है; तथापि, न्याय प्रशासन और जनहित की शुचिता यह अनिवार्य बनाती है कि याचिकाकर्ताओं को कानून के वर्तमान क्रियान्वयन और जमीनी हकीकत के आधार पर नई याचिका (Fresh Petition) प्रस्तुत करने की पूर्ण स्वतंत्रता सुरक्षित रखी जाए।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: सुप्रीम कोर्ट के इस औपचारिक आदेश के साथ 2006 से चली आ रही इस मूल रिट याचिका की फाइल बंद हो गई है; हालांकि, अदालत द्वारा दी गई स्वतंत्रता के आधार पर वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब (VHAP) और अन्य स्वास्थ्य अधिकार कार्यकर्ता अब 2026 के नए डिजिटल तंत्र (जैसे पोर्टेबल व हैंडहेल्ड अल्ट्रासाउंड डिवाइस, ऑनलाइन लिंग चयन दवाओं के विज्ञापनों और आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भ्रूण परीक्षण तकनीकों) के नियमन को लेकर नए सिरे से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नई जनहित याचिका दायर करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं।

Right to be Born:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)